मध्यप्रदेश DGP चयन: UPSC 12 अधिकारियों पर विचार करेगा, फिर तीन सदस्यीय पैनल तय होगा

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संघ लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश के अगले पुलिस महानिदेशक के लिए तीन अधिकारियों का पैनल तैयार करने हेतु 20 नवंबर 2026 को दिल्ली में बैठक करेगा। राज्य सरकार ने UPSC को 12 नाम भेजे हैं और इन्हीं में से पैनल चुना जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तीन नामों में से एक को मंज़ूरी देंगे, जिसके बाद गृह विभाग नियुक्ति आदेश जारी करेगा, और नए DGP 1 दिसंबर 2026 को कार्यभार संभालेंगे।

UPSC की बैठक दिल्ली में दोपहर 3 बजे निर्धारित है, जिसमें UPSC चेयरपर्सन या उनके प्रतिनिधि, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय शुक्ला और वर्तमान DGP कैलाश मकवाणा शामिल होंगे। प्रस्तावित 12 अधिकारियों में से वरुण कपूर, उपेंद्र जैन और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव को पैनल में शामिल होने की प्रबल संभावना माना जा रहा है, क्योंकि इनके खिलाफ कोई शिकायत या जांच लंबित नहीं है। यदि इन नामों पर सहमति नहीं बनती है तो वरिष्ठता क्रम में चौथे स्थान पर मौजूद पंकज श्रीवास्तव के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री यादव 23 नवंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने विदेश दौरे पर जाने वाले हैं और उनके रवाना होने से पहले DGP के नाम पर फैसला होने की उम्मीद है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर नए DGP का कार्यकाल कम-से-कम दो साल का होगा।

पुलिस सुधारों पर प्रकाश सिंह मामला क्या है?

सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें राज्यों को अपने पुलिस बलों में सुधार करने का निर्देश दिया गया। न्यायालय ने आदेश दिया कि पुलिस महानिदेशक का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार तीन सबसे वरिष्ठ अधिकारियों के पैनल से किया जाए। साथ ही, DGP के पद को राजनीतिक और नौकरशाही दबावों से बचाने के लिए न्यूनतम दो साल का कार्यकाल तय किया गया। यह फैसला 1996 में पूर्व DGP प्रकाश सिंह और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर आया। न्यायालय ने चयन, कार्यकाल और जांच तथा कानून-व्यवस्था के कार्यों को अलग करने से जुड़े सात बाध्यकारी निर्देश जारी किए।

राज्यों में DGP का चयन कैसे होता है?

किसी राज्य के पुलिस महानिदेशक का चयन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत होता है। राज्य सरकार पात्र भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की सूची UPSC को भेजती है। इसके बाद UPSC तीन अधिकारियों का एक पैनल तैयार करता है, जिसमें से राज्य सरकार एक को DGP नियुक्त करती है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, पुलिस नेतृत्व में स्थिरता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त अधिकारी को न्यूनतम दो साल का कार्यकाल दिया जाना अनिवार्य है।

अंतिम नियुक्ति से पहले के चरण क्या हैं?

इस प्रक्रिया के चार अलग-अलग चरण हैं: राज्य सरकार पात्र अधिकारियों की सूची UPSC को भेजती है; UPSC राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक में तीन नामों को शॉर्टलिस्ट करता है; मुख्यमंत्री तीन में से एक नाम को मंज़ूरी देते हैं; और गृह विभाग औपचारिक नियुक्ति आदेश जारी करता है। वर्तमान मामले में, 20 नवंबर को UPSC की बैठक पैनल तैयार करेगी और 23 नवंबर को मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से पहले उनकी मंज़ूरी मिलने की उम्मीद है। नए DGP 1 दिसंबर को कार्यभार संभालेंगे।