CAG के एकीकृत लेखा परीक्षण: एमएसएमई और लॉजिस्टिक्स पर पहली रिपोर्ट दिसंबर 2026 में आने की उम्मीद

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भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने आपस में जुड़े सेक्टरों और सरकारी कार्यक्रमों की लेखा परीक्षा के लिए एकीकृत तरीका अपनाया है और दिसंबर 2026 में रिपोर्टों का पहला सेट संसद में पेश होने की उम्मीद है। उप-CAG के.एस. सुब्रमण्यम ने गुरुवार को नई दिल्ली में पत्रकारों को यह जानकारी दी। नए तरीके का मकसद अलग-अलग सेक्टरों की अलग-थलग लेखा परीक्षा करने के बजाय विभागों के निष्कर्षों को एक साथ लाकर निष्पादन और नतीजों का समग्र आकलन पेश करना है।

शुरुआती रिपोर्ट दो अहम सेक्टरों पर केंद्रित होंगी: कारोबारी सुगमता, जिसमें राज्य स्तर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) पर खास जोर होगा, और लॉजिस्टिक्स, जो रेलवे, शिपिंग और सड़क परिवहन विभागों के कामकाज को एक साथ लाएगी। सुब्रमण्यम ने कहा कि एकीकृत लेखा परीक्षा बहुत सार्थक नतीजे दे रही है क्योंकि यह अलग-अलग लेखा परीक्षाओं के बिखराव से बचती है, जैसे एक रिपोर्ट रेल से ढुलाई के प्रतिशत पर और दूसरी सड़कों पर, और इसके बजाय एक व्यापक तस्वीर के लिए हर चीज़ का एक साथ विश्लेषण करती है।

CAG की संवैधानिक बाध्यता क्या है?

भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना अधिकार संविधान के अनुच्छेद 148 से लेता है, जो इस कार्यालय को एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित करता है। CAG के कर्तव्य और शक्तियाँ अनुच्छेद 149 के तहत बनाए गए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 में विस्तार से दी गई हैं। यह कार्यालय केन्द्र और राज्य सरकारों के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और राष्ट्रपति या राज्यपाल को रिपोर्ट देने के लिए जिम्मेदार है, जो अनुच्छेद 151 के अनुसार इन रिपोर्टों को संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष रखते हैं। सरकारी खर्च की मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता की जांच करने वाली निष्पादन लेखा परीक्षा में CAG की भूमिका 1971 के अधिनियम के बाद काफी विकसित हुई, जिसने औपनिवेशिक काल के भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधानों की जगह ली।

एकीकृत लेखा परीक्षा का तरीका क्या है?

सरकारी कार्यक्रम अक्सर कई विभागों में फैली गतिविधियों पर निर्भर करते हैं। अलग-अलग सेक्टर की लेखा परीक्षाएं अलग-अलग हिस्सों का आकलन तो कर सकती हैं, लेकिन नतीजों की एक समेकित तस्वीर नहीं दे पातीं। CAG का एकीकृत तरीका आपस में जुड़े सेक्टरों के निष्कर्षों को एक साथ लाकर समग्र निष्पादन का आकलन करता है, न कि हर विभागीय गतिविधि को अलग-थलग करके देखता है।

पहली रिपोर्ट किन विषयों पर होंगी?

कारोबारी सुगमता की लेखा परीक्षा राज्य स्तर पर एमएसएमई पर विशेष ध्यान देगी, जबकि लॉजिस्टिक्स का आकलन रेलवे, शिपिंग और सड़क परिवहन की एक साथ जांच करेगा। यह विभागों के आर-पार का विश्लेषण उन कमियों को पहचानने में मदद कर सकता है जो हर सेक्टर की अलग-अलग जांच में आसानी से नज़र नहीं आतीं।