PLI योजनाएं: मार्च 2026 तक कुल ₹1.91 लाख करोड़ आवंटन का 18.51% वितरित

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नीति आयोग और भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद की ओर से गुरुवार को जारी प्रभाव आकलन रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में अधिसूचित 14 उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के तहत मार्च 2026 तक संचयी प्रोत्साहन वितरण कुल ₹1.91 लाख करोड़ के परिव्यय का 18.51% रहा। रिपोर्ट में बताया गया कि बल्क ड्रग, ऑटोमोबाइल और वस्त्र जैसे सेक्टरों को कवर करने वाली नौ योजनाओं ने अपने-अपने परिव्यय का 10% से भी कम वितरित किया। हालांकि, ड्रोन और ड्रोन कलपुर्ज़ों, बड़े पैमाने के इलेक्ट्रॉनिक्स और खाद्य उत्पादों की योजनाओं ने अपने परिव्यय का 25% से 77% तक वितरण दर्ज किया।

आकलन में कहा गया कि इन योजनाओं ने कुल मिलाकर ₹2.40 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित किया, ₹22.66 लाख करोड़ का उत्पादन किया और 8.49 लाख से अधिक लोगों के लिए रोज़गार पैदा किया। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि करीब 70% लक्षित सेक्टर मोटे तौर पर सही दिशा में हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और औषधि सेक्टर के नतीजे खासतौर पर अच्छे रहे। रिपोर्ट के अनुसार संचयी वितरण का अपेक्षाकृत कम हिस्सा योजना के प्रदर्शन-आधारित डिज़ाइन के मुताबिक ही है, क्योंकि प्रोत्साहन राशि पहले नहीं दी जाती, बल्कि तय निवेश, उत्पादन और अन्य पात्रता शर्तें पूरी होने पर ही जारी की जाती है। जैसे-जैसे भागीदार कंपनियां क्षमता बढ़ाएंगी, उत्पादन बढ़ाएंगी और प्रदर्शन की ऊंची सीमाएं पार करेंगी, संबंधित योजना अवधि के दौरान वितरण बढ़ने की उम्मीद है।

आकलन में सुधारों की भी मांग की गई, क्योंकि आलोचकों का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण समेत कुछ PLI कार्यक्रमों से आयात में तेज़ बढ़ोतरी हुई है, जबकि मोबाइल फोन विनिर्माण की वृद्धि रोज़गार पैदा करने के बजाय मुख्यतः एसेंबली से हुई है। रिपोर्ट में कहा गया कि अब ध्यान “इसकी शुरुआती सफलता का आकलन करने से हटकर इसकी दीर्घकालिक प्रभावशीलता को मज़बूत करने पर लगना चाहिए।” नीति आयोग ने सेक्टर-वार प्रदर्शन के अधिक केंद्रित मूल्यांकन का सुझाव देते हुए कहा कि नतीजों में अंतर अक्सर प्रौद्योगिकी अपनाने, निर्माण अवधि, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और पूंजी ज़रूरतों में अंतर से जुड़ा होता है। रिपोर्ट के अनुसार योजना अपने मौजूदा स्वरूप में मुख्यतः “आपूर्ति-संचालित” है, और सिफारिश की गई कि भविष्य की ऐसी योजनाओं में मौजूदा आपूर्ति-पक्ष प्रोत्साहनों के साथ मांग-खींच तंत्र भी शामिल किए जाएं। पारदर्शिता बढ़ाने और बीच रास्ते सुधार की गुंजाइश देने के लिए सभी मंत्रालयों में आंकड़े जुटाने और रिपोर्टिंग के तरीकों को तुरंत एक समान करने की भी मांग की गई।

PLI प्रोत्साहन राशि का ढांचा कैसा है?

2020 में अधिसूचित 14 PLI योजनाएं चुनिंदा सेक्टरों में उत्पादन और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन से जुड़े वित्तीय प्रोत्साहन देती हैं। सभी योजनाएं 2020 में लागू नहीं हुईं और कुछ की निर्माण अवधि लंबी है। प्रोत्साहन राशि पहले नहीं दी जाती, बल्कि पात्रता और प्रदर्शन की शर्तें पूरी होने पर दी जाती है। इसलिए संचयी वितरण के आंकड़ों को अलग-अलग कार्यान्वयन समयसीमाओं के संदर्भ में ही समझना चाहिए।

योजना ने क्या हासिल किया और कहाँ कमी रह गई?

मार्च 2026 तक इन योजनाओं ने ₹2.40 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित किया और ₹22.66 लाख करोड़ का उत्पादन किया। करीब 70% लक्षित सेक्टर सही दिशा में हैं। फिर भी, 14 में से नौ योजनाओं ने अपने परिव्यय का 10% से भी कम वितरित किया। आलोचनाओं में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के कारण आयात बढ़ने और मोबाइल फोन विनिर्माण की वृद्धि का रोज़गार पैदा करने के बजाय मुख्यतः एसेंबली पर आधारित होने जैसी बातें शामिल हैं। रिपोर्ट में एक समान नीति से आगे बढ़कर सेक्टर-विशिष्ट नीति बनाने और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए आपूर्ति-पक्ष प्रोत्साहनों के साथ मांग-आकर्षण तंत्र जोड़ने की सिफारिश की गई है।

आकलन में किन सुधारों की सिफारिश की गई है?

आकलन में सभी मंत्रालयों में आंकड़े जुटाने और रिपोर्टिंग के तरीकों को एक समान बनाने की ज़रूरत बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार राजस्व, रोज़गार, उत्पादन और निर्यात की जानकारी में अक्सर एकरूपता नहीं होती, जिससे सार्थक तुलना और नीतिगत मूल्यांकन मुश्किल हो जाता है। रिपोर्ट में कहा गया कि कंपनियां क्या रिपोर्ट करें, कब करें और सालाना प्रगति की निगरानी कैसे हो, इसके स्पष्ट दिशानिर्देश पारदर्शिता बढ़ाएंगे, नीतिगत फीडबैक मज़बूत करेंगे और बीच रास्ते सुधार का मौका देंगे।