ब्लू फ्लैग प्रमाणन: 2026-27 सत्र में 33 मानदंड और 22 भारतीय समुद्र तट

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महाराष्ट्र के तीन समुद्र तट, रत्नागिरि जिले के लाडघर और गुहागर तथा रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन, 2026-27 सीज़न के लिए अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन पाने वाले राज्य के पहले समुद्र तट बने हैं। यह टैग डेनमार्क स्थित गैर-सरकारी संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायर्नमेंटल एजुकेशन (FEE) उन समुद्र तटों, मैरिनाओं और पर्यटन नौकाओं को देती है जो पर्यावरण प्रबंधन, पानी की गुणवत्ता, सुरक्षा, सुगमता और पर्यावरण शिक्षा के तय मानकों पर खरे उतरते हैं। भारत में फिलहाल केवल 22 समुद्र तटों के पास यह प्रमाणन है।

भारत का ब्लू फ्लैग कार्यक्रम चार शीर्षकों, यानी पर्यावरण शिक्षा और सूचना, पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन, और सुरक्षा एवं सेवाओं, के तहत 33 मानदंड तय करता है। समुद्र तटों को सूक्ष्मजीवीय संदूषण के लिए नियमित रूप से पानी के नमूने लेने, उचित कचरा संग्रहण और सीवेज निपटान सुनिश्चित करने, संवेदनशील आवासों की रक्षा करने और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएँ, पीने का पानी, शौचालय तथा दिव्यांगजनों के लिए सुगमता देने की ज़रूरत होती है। प्रमाणन मौसमी होता है और इसका नवीनीकरण कराना पड़ता है; मानक बनाए न रखने पर इसे निलंबित या वापस लिया जा सकता है। 2026-27 के लिए भारत के 22 प्रमाणित समुद्र तटों में से 13 का नवीनीकरण हुआ है और नौ नए जुड़े हैं। भारत के पहले आठ समुद्र तटों को 2020 में यह टैग मिला था।

आवेदनों की जांच पहले राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग जूरी करती है, फिर उन्हें FEE की अंतरराष्ट्रीय जूरी के पास भेजा जाता है, जिसमें UNEP, UNESCO, UN Tourism और IUCN के प्रतिनिधि शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर 2026 के उत्तरी गोलार्ध सीज़न के लिए 53 देशों के 5,274 स्थलों को ब्लू फ्लैग मान्यता मिली, जिनमें 4,371 समुद्र तट, 745 मैरिना और 158 पर्यटन नौकाएँ शामिल हैं। महाराष्ट्र सरकार इस कार्यक्रम के ज़रिए राज्य के तट पर और पात्र समुद्र तटों को अंतरराष्ट्रीय मानकों पर लाना चाहती है।

ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रक्रिया कैसे काम करती है?

ब्लू फ्लैग कार्यक्रम 1985 में फ्रांस में शुरू हुआ था और इसे फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंटल एजुकेशन (FEE) चलाती है, जो एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी संस्था है। भारत में विशेषज्ञों, सरकारी प्रतिनिधियों और नागरिक समाज के सदस्यों वाली एक राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग जूरी आवेदनों की जांच करती है और अंतरराष्ट्रीय विचार के लिए समुद्र तटों की सिफारिश करती है। अंतिम निर्णय FEE की अंतरराष्ट्रीय जूरी का होता है, जिसमें UNEP, UNESCO, UN Tourism और IUCN के प्रतिनिधि शामिल हैं। राष्ट्रीय संचालक निगरानी और नियंत्रण दौरे करते हैं, और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में निरीक्षण का भी प्रावधान है। मानक बनाए न रखने पर सुधारात्मक कदम उठाने को कहा जा सकता है और प्रमाणन निलंबित या वापस लिया जा सकता है।

33 मानदंड क्या हैं और इनके तहत क्या ज़रूरी है?

भारत के 33 मानदंड चार शीर्षकों के तहत रखे गए हैं। पर्यावरण शिक्षा और सूचना के तहत समुद्र तटों पर स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र, नहाने के पानी की गुणवत्ता और पर्यटकों के आचरण की जानकारी प्रदर्शित करना और जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित करना ज़रूरी है। पानी की गुणवत्ता के लिए ई. कोलाई और आंतों के एंटरोकॉकी जैसे सूक्ष्मजीवीय संदूषण की नियमित जांच ज़रूरी है, और नहाने के पानी में सीवेज या औद्योगिक कचरा नहीं होना चाहिए। पर्यावरण प्रबंधन के तहत नियमित सफाई, उचित कचरा संग्रहण और पृथक्करण, पर्याप्त सीवेज निपटान और संवेदनशील आवासों व जैव विविधता का संरक्षण ज़रूरी है। सुरक्षा और सेवाओं के अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएँ, आपातकालीन व्यवस्था, पीने का पानी, शौचालय और दिव्यांगजनों के लिए सुगमता अनिवार्य है।

महाराष्ट्र के लिए इस प्रमाणन का क्या मतलब है?

लाडघर, गुहागर और श्रीवर्धन महाराष्ट्र के पहले समुद्र तट हैं जो ब्लू फ्लैग सूची में शामिल हुए हैं। इससे राज्य की तटरेखा को पर्यावरण प्रबंधन और सतत पर्यटन के लिए अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली है। राज्य सरकार इस कार्यक्रम के ज़रिए महाराष्ट्र तट के और पात्र समुद्र तटों को अंतरराष्ट्रीय मानकों पर लाना चाहती है। इस प्रमाणन से पर्यटकों के बीच इन स्थलों की दृश्यता बढ़ सकती है और स्थानीय पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिल सकता है।