महादायी डायवर्जन: 71 एकड़ वन भूमि का प्रस्ताव लंबित परियोजनाओं की कतार से हटा

मुख्य समाचार

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कर्नाटक की महादायी बेसिन जल मोड़ परियोजना को लंबित परियोजनाओं की ऑनलाइन सूची से हटा दिया है, जिसे गोवा के जल संसाधन विकास मंत्री सुभाष शिरोडकर ने वन मंज़ूरी वापस लेने जैसा बताया। 13 नवंबर 2026 को सामने आए इस फैसले का असर कर्नाटक नीरावरी निगम लिमिटेड (KNNL) के उस प्रस्ताव पर पड़ा है, जिसमें बेलगावी जिले के खानापुर में पाइपलाइन, पंप हाउस और बिजली लाइनों के लिए 71 एकड़ वन भूमि मोड़ने की बात थी। मोड़ के पहले चरण का उद्देश्य हुबली-धारवाड़, गडग और कुछ गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराना है।

केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि दो फील्ड विज़िट के दौरान उठाए गए सवालों के जवाब देने में कर्नाटक की देरी के कारण यह परियोजना सूची से हटाई गई। राज्य की कांग्रेस सरकार को जुलाई 2026 में नोटिस जारी किया गया था, लेकिन समय पर उचित जवाब नहीं मिला। अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया कि प्रस्ताव पर अंतिम फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कर्नाटक और गोवा के बीच अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद पर फैसला सुनाए जाने के बाद ही हो सकता है। अलग से, बेसिन की एक अन्य परियोजना कलासा नाला मोड़ प्रस्ताव अभी केंद्र को सौंपा जाना बाकी है। कर्नाटक के वन अधिकारियों ने कहा है कि कलासा नाला परियोजना की तुलना में बांदुरी नाला में वन भूमि का जलमग्न होना कम है। गोवा ने मोड़ परियोजनाओं का यह कहते हुए विरोध किया है कि इनसे म्हादेई वन्यजीव अभयारण्य और पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी को खतरा हो सकता है।

महादायी जल विवाद अधिकरण क्या है?

महादायी (म्हादेई) को लेकर अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद को केंद्र सरकार ने 2010 में अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत महादायी जल विवाद अधिकरण को भेजा था। अधिकरण ने 2018 में अपना अंतिम अधिनिर्णय दिया, जिसमें बेसिन राज्यों गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच पानी के हिस्से का बंटवारा किया गया। कर्नाटक को पीने के लिए सीमित मात्रा में पानी मोड़ने की अनुमति दी गई, लेकिन तीनों राज्यों ने सर्वोच्च न्यायालय में इस अधिनिर्णय को चुनौती दी, जहां मामला अभी लंबित है। गोवा में म्हादेई वन्यजीव अभयारण्य 1999 में अधिसूचित किया गया था और यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है, जिसके चयनित स्थलों को 2012 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के मोड़ हेतु केंद्र सरकार की पूर्व मंज़ूरी ज़रूरी है, और कर्नाटक ने यही मंज़ूरी प्रक्रिया शुरू की थी।

महादायी नदी विवाद किस बारे में है?

महादायी, जिसे म्हादेई भी कहते हैं, कर्नाटक से निकलती है और अरब सागर में मिलने से पहले गोवा से होकर बहती है। कर्नाटक और गोवा के बीच इसके पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद है। कर्नाटक हुबली-धारवाड़, गडग और आसपास के गांवों में पीने के पानी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए महादायी बेसिन से पानी मोड़ने की योजना बना रहा है, जबकि गोवा म्हादेई वन्यजीव अभयारण्य और पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी तंत्र को संभावित खतरों का हवाला देते हुए इस मोड़ का विरोध करता है। मामला फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है।

सूची से हटाए जाने से क्या हासिल हुआ और क्या छूट गया?

ऑनलाइन सूची से हटाए जाने का मतलब है कि प्रस्ताव अब मंत्रालय के सक्रिय विचाराधीन नहीं है, जिससे वन मंज़ूरी की प्रक्रिया प्रभावी रूप से रुक गई है। गोवा के मंत्री ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे सर्वोच्च न्यायालय में राज्य का पक्ष मज़बूत होता है। हालांकि, सूची से हटाया जाना कोई अंतिम न्यायिक फैसला नहीं है; केंद्रीय अधिकारियों ने कहा है कि प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतर-राज्यीय विवाद पर फैसला सुनाए जाने के बाद ही लिया जा सकता है। हुबली-धारवाड़ और गडग के लिए पीने के पानी का नियोजित उद्देश्य अधूरा है, और जिन किसानों को अधिग्रहण के नोटिस मिले थे, उन्होंने अप्रैल 2025 में खानापुर की एक बैठक में प्रस्ताव का विरोध किया था।