बिहार ने दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 10 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देने का फैसला किया

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बिहार सरकार ने अपने दिव्यांग कर्मचारियों को राष्ट्रीय या राज्य-स्तरीय सम्मेलनों, सेमिनारों, प्रशिक्षण और कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए प्रति कैलेंडर वर्ष अधिकतम 10 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया है। वित्त विभाग की सचिव (व्यय) रचना पाटिल द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।

आदेश के अनुसार, इस अवकाश का उद्देश्य दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता, कौशल और व्यावसायिक दक्षता में सुधार करना है। पात्र कार्यक्रम दिव्यांगता और विकास पर काम करने वाली राष्ट्रीय या राज्य-स्तरीय संस्थाओं और संगठनों द्वारा आयोजित होने चाहिए। कर्मचारियों को आयोजक का निमंत्रण पत्र, पंजीकरण प्रमाणपत्र या प्राधिकरण पत्र, और अपने कार्यालय में सहभागिता या उपस्थिति प्रमाणपत्र भी जमा करना होगा। 10 दिनों की सीमा से अधिक की अनुपस्थिति को लागू नियमों के तहत नियमित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाएगा।

विशेष अवकाश का उद्देश्य क्या है?

आदेश में कहा गया है कि इस विशेष आकस्मिक अवकाश का उद्देश्य दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता, कौशल और व्यावसायिक दक्षता बढ़ाना है। सम्मेलनों, सेमिनारों, प्रशिक्षण और कार्यशालाओं में भागीदारी को संभव बनाकर यह प्रावधान उनके करियर विकास और व्यावसायिक गतिविधियों में सहभागिता को बढ़ावा देता है।

किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी?

कर्मचारियों को आयोजक संस्था का निमंत्रण पत्र, पंजीकरण प्रमाणपत्र या प्राधिकरण पत्र देना होगा। साथ ही, उन्हें अपने कार्यालय में सहभागिता या उपस्थिति प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य है। ये दस्तावेज़ सुनिश्चित करते हैं कि अवकाश का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए ही हो और उपस्थिति सत्यापित की जा सके।

यदि अनुपस्थिति 10 दिनों से अधिक हो जाए तो क्या होगा?

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 10 दिनों की वार्षिक सीमा से अधिक की किसी भी अनुपस्थिति को लागू नियमों के तहत नियमित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। यह प्रावधान अतिरिक्त समय के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश और नियमित अवकाश के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखता है।