ग्लॉ झील: भारत का 101वां रामसर स्थल और अरुणाचल प्रदेश का पहला मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि क्षेत्र

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केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 3 अगस्त 2026 को घोषणा की कि अरुणाचल प्रदेश की ग्लॉ झील को भारत का 101वां रामसर स्थल मान्यता दी गई है, जो राज्य की पहली आर्द्रभूमि है जिसे रामसर समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली है। यह झील कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित है और सरकार इसे पूर्वी हिमालय की एक प्राचीन मीठे पानी की झील बताती है।

प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार, इस आर्द्रभूमि और इसके जलग्रहण क्षेत्र में 150 से अधिक वृक्ष प्रजातियां और 49 ऑर्किड प्रजातियां दर्ज की गई हैं। पर्यावरणविद जस्मीत सिंह अरोड़ा ने कहा कि झील का पारिस्थितिक महत्व इसके अपेक्षाकृत अविछिन्न मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में है, जिसे बारहमासी पर्वतीय जलधाराएं पोषित करती हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि यह मान्यता जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा स्थानीय समुदायों की टिकाऊ आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है।

रामसर समझौता कब अपनाया गया था और ग्लॉ झील से पहले भारत में कितने रामसर स्थल थे?

अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों पर समझौता, जिसे रामसर समझौता कहा जाता है, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया और 1975 में लागू हुआ। भारत 1 फरवरी 1982 को इस समझौते का पक्षकार बना। ग्लॉ झील को मान्यता मिलने से पहले भारत में 100 रामसर स्थल थे, जिनमें से पहले दो ओडिशा की चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान थे, दोनों को 1 अक्टूबर 1981 को मान्यता दी गई थी। समझौते के तहत हर पक्षकार को कम-से-कम एक आर्द्रभूमि को अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में शामिल करने और उसके संरक्षण व विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने की बाध्यता है। भारत सरकार ने 1985-86 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था और आर्द्रभूमियों के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए 2017 में आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम अधिसूचित किए गए।

रामसर समझौता क्या है?

रामसर समझौता एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो आर्द्रभूमियों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। इस समझौते के तहत मान्यता किसी आर्द्रभूमि को अंतरराष्ट्रीय महत्व की बताती है, लेकिन अपने-आप कोई कानूनी संरक्षण नहीं देती। दीर्घकालिक लाभ प्रभावी निगरानी, प्रदूषण रोकथाम और आर्द्रभूमि व उसके जलग्रहण क्षेत्र के जिम्मेदार प्रबंधन पर निर्भर करते हैं।

इस मान्यता से क्या हासिल होता है और क्या बाकी रह जाता है?

यह मान्यता अरुणाचल प्रदेश के पहले रामसर स्थल की ओर वैश्विक ध्यान लाती है और आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक चरित्र को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करती है। हालांकि, पर्यावरणविद जस्मीत सिंह अरोड़ा ने कहा कि रामसर मान्यता को केवल एक लेबल नहीं माना जाना चाहिए; संरक्षण के नतीजों के लिए प्रदूषण और आवास क्षति को रोकने के लिए सख्त पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आसपास के जलग्रहण क्षेत्र और वनस्पति का जिम्मेदार प्रबंधन जरूरी है।