प्रिलिम्स के लिए: TCD, खोई (बगास), राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST), स्टांप ड्यूटी
मेन्स के लिए: कृषि: गन्ना और कृषि-आधारित उद्योग; अर्थव्यवस्था: राज्य औद्योगिक नीति और प्रोत्साहन
स्रोत:
Hindustan
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- बिहार ने जून 2026 में अपनी नई चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति को मंज़ूरी दी।
- विस्तार अनुदान प्रति अतिरिक्त 1,000 TCD पर ₹15 करोड़ है।
- क्षमता विस्तार का प्रावधान 15,000 TCD तक लागू होता है।
- पुरानी मिलों में डिस्टीलरी और इथेनॉल इकाई के आधुनिकीकरण पर ₹5 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान मिलता है।
- पात्र भूमि खरीद पर 100% स्टांप ड्यूटी छूट मिलती है।
मुख्य समाचार
बिहार सरकार ने राज्य की चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए अनुदान और कर छूट की घोषणा की है। गन्ना उद्योग विभाग ने जून 2026 में स्वीकृत नई चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति के तहत मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि इन प्रोत्साहनों का मकसद निवेश आकर्षित करना, गन्ने की खरीद बढ़ाना और किसानों की आय में सुधार करना है।
नीति के तहत मौजूदा चीनी मिलों को पेराई क्षमता में प्रत्येक अतिरिक्त 1,000 टन प्रतिदिन (TCD) की बढ़ोतरी पर ₹15 करोड़ का अनुदान मिलेगा, जो अधिकतम 15,000 टीसीडी तक के विस्तार पर दिया जाएगा। पुरानी मिलों में चल रही डिस्टिलरी और इथेनॉल इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए अतिरिक्त ₹5 करोड़ का अनुदान उपलब्ध है। नीति में खोई और गन्ने के अन्य अवशेषों का इस्तेमाल करने वाली ऊर्जा इकाइयां लगाने या उनके जीर्णोद्धार के लिए भी प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। ईख आयुक्त अनिल कुमार झा ने बताया कि इन सुविधाओं के लिए पात्र भूमि खरीद पर स्टांप ड्यूटी में 100% छूट दी जाएगी और निर्धारित काम के लिए खरीदे गए उपकरणों पर राज्य वस्तु एवं सेवा कर पूरी तरह माफ रहेगा।
बिहार चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति चर्चा में क्यों?
गन्ना उद्योग विभाग ने नई चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है, जिसमें बिहार की चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार के लिए अनुदान और कर छूट का ब्योरा दिया गया है।
नीति में क्या-क्या दिया गया है?
क्षमता विस्तार अनुदान की गणना प्रत्येक अतिरिक्त 1,000 टीसीडी पर ₹15 करोड़ के हिसाब से होगी, जो अधिकतम 15,000 टीसीडी तक के विस्तार पर दिया जाएगा। पुरानी मिलों में चल रही डिस्टिलरी और इथेनॉल इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए अतिरिक्त ₹5 करोड़ का अनुदान उपलब्ध है। नीति में खोई और गन्ने के अन्य अवशेषों से ऊर्जा इकाई लगाने या उसके जीर्णोद्धार के लिए भी प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। पात्र चीनी मिलों को इन सुविधाओं की स्थापना के लिए खरीदी गई जमीन पर स्टांप ड्यूटी में 100% छूट मिलेगी और संबंधित काम के लिए खरीदे गए उपकरणों पर राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) पूरी तरह माफ रहेगा।
इसका उद्देश्य क्या है?
ईख आयुक्त अनिल कुमार झा ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य चीनी मिलों में निवेश को प्रोत्साहित करना और किसानों से गन्ने की खरीद बढ़ाना है, जिससे चीनी उत्पादन बढ़ेगा। नीति का लक्ष्य अधिक गन्ना खरीद सुनिश्चित कर किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारना है।
बिहार से जुड़ाव
बिहार चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति: परीक्षा उपयोगी तथ्य एवं शब्दावली
- TCD:
- TCD यानी प्रतिदिन पेरे गए गन्ने के टन, चीनी मिल की रोज़ाना गन्ना पेराई क्षमता का माप है।
- खोई (बगास):
- खोई (बगास) वह रेशेदार अवशेष है जो गन्ने से रस निकालने के बाद बचता है।
- राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST):
- राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) वस्तु एवं सेवा कर का वह राज्य हिस्सा है जो लागू राज्य के भीतर की आपूर्ति पर लगता है।
- स्टांप ड्यूटी:
- स्टांप ड्यूटी निर्धारित कानूनी दस्तावेज़ों और लेन-देन पर लगने वाला शुल्क है, जिसमें कुछ संपत्ति-संबंधी दस्तावेज़ भी शामिल हैं।
बिहार चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: BPSC, BSSC
सिलेबस: कृषि: गन्ना और कृषि-आधारित उद्योग; अर्थव्यवस्था: राज्य औद्योगिक नीति और प्रोत्साहन
सामान्य भूल: परीक्षार्थी ₹15 करोड़ के अनुदान को पूरे क्षमता विस्तार पर लागू होने वाली एकमुश्त राशि समझने की भूल कर सकते हैं। गणना प्रति 1,000 TCD के आधार पर होती है, और यह अधिकतम 15,000 TCD तक के क्षमता विस्तार पर दी जाती है।
मेन्स प्रश्न: बिहार चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति
बिहार के चीनी उद्योग को पुनर्जीवित करने और किसानों की आय सुधारने में राजकोषीय प्रोत्साहनों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। नई नीति के संभावित लाभों और सीमाओं पर चर्चा कीजिए।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
बिहार की चीनी उद्योग नीति उन मिलों को वित्तीय सहायता देती है जो अपनी गन्ना पेराई क्षमता बढ़ाती हैं या पात्र इकाइयों का आधुनिकीकरण करती हैं। TCD बताता है कि कोई मिल एक दिन में कितने टन गन्ना पेर सकती है। नीति गन्ने के अवशेषों से ऊर्जा उत्पादन के लिए निर्धारित कर रियायतें और प्रोत्साहन भी देती है।
- कृषि: गन्ना और कृषि-आधारित उद्योग
- अर्थव्यवस्था: राज्य औद्योगिक नीति और प्रोत्साहन
जुड़ी अवधारणाएँ: TCD, खोई (बगास), राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST), स्टांप ड्यूटी
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
चीनी मिलों के प्रोत्साहन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) किस बिहार सरकार विभाग ने तैयार की है?
व्याख्या: गन्ना उद्योग विभाग ने मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है। मिल प्रबंधनों और ज़िलों के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई; ईख आयुक्त ने प्रोत्साहनों की व्याख्या की।
- Q2कठिन
बिहार की चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.क्षमता विस्तार अनुदान पेराई क्षमता के प्रत्येक अतिरिक्त 1,000 TCD के लिए गिना जाता है।
- 2.अतिरिक्त ₹5 करोड़ का अनुदान नई चीनी मिलों द्वारा भूमि खरीद के लिए है।
- 3.नीति में खोई और गन्ने के अन्य अवशेषों से ऊर्जा उत्पादन करने वाली इकाइयों के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं: विस्तार अनुदान प्रति 1,000 TCD के आधार पर गिना जाता है और खोई-आधारित ऊर्जा इकाइयाँ प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं। कथन 2 गलत है, क्योंकि अतिरिक्त ₹5 करोड़ का अनुदान पुरानी मिलों की डिस्टीलरी और इथेनॉल इकाइयों के आधुनिकीकरण से जुड़ा है।
- Q3मध्यम
बिहार की चीनी उद्योग नीति पुरानी मिलों की डिस्टीलरी और इथेनॉल इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए कौन-सा अतिरिक्त अनुदान देती है?
व्याख्या: अतिरिक्त आधुनिकीकरण अनुदान ₹5 करोड़ है। ₹15 करोड़ की राशि पात्र क्षमता विस्तार के प्रत्येक 1,000 TCD पर लागू होती है, डिस्टीलरी और इथेनॉल आधुनिकीकरण अनुदान पर नहीं।
- Q4मध्यम
बिहार की चीनी मिल निवेश प्रोत्साहनों का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: इन प्रोत्साहनों का उद्देश्य निवेशकों को आकर्षित करना, गन्ने की खरीद बढ़ाना और चीनी उत्पादन को बढ़ावा देना है। ये पेराई क्षमता, डिस्टीलरी, इथेनॉल इकाइयों और पात्र ऊर्जा इकाइयों को कवर करते हैं, आधुनिकीकरण को किसी एक गतिविधि तक सीमित नहीं करते।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. बिहार की चीनी मिल क्षमता विस्तार अनुदान की गणना कैसे की जाती है?
अधिकतम 15,000 TCD तक के विस्तार पर, प्रत्येक अतिरिक्त 1,000 TCD पेराई क्षमता के लिए ₹15 करोड़ का अनुदान मिलता है।
2. बिहार की पुरानी चीनी मिलों की इथेनॉल इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए कौन-सा अनुदान उपलब्ध है?
पुरानी मिलों की डिस्टीलरी और इथेनॉल इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए ₹5 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध है।
3. बिहार की चीनी उद्योग नीति के तहत कौन-सी कर रियायतें उपलब्ध हैं?
पात्र भूमि खरीद पर 100% स्टांप ड्यूटी छूट मिलती है, और निर्धारित कार्य के लिए उपकरण खरीद पर राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) में पूर्ण छूट मिलती है।
4. बिहार की चीनी मिलों के संदर्भ में TCD क्या है?
TCD का अर्थ है प्रतिदिन पेरे गए गन्ने के टन, जो रोज़ाना गन्ना पेराई क्षमता को मापता है।
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- मूल खबर12 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
