माइक्रोप्लास्टिक जांच: हवा, पानी और मिट्टी के लिए राष्ट्रीय विधियां विकसित करेंगे तीन संस्थान

प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)

माइक्रोप्लास्टिक एक व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषक के रूप में उभरा है, फिर भी भारत में हवा, पानी और मिट्टी के लिए अब तक एकसमान राष्ट्रीय परीक्षण पद्धतियां नहीं हैं। माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के नियमन की चुनौतियों की समीक्षात्मक जांच कीजिए और संस्थागत ढांचे को मज़बूत करने के उपाय सुझाइए।

उत्तर की रूपरेखा

• भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि CPCB ने हवा, पानी और मिट्टी में माइक्रोप्लास्टिक के लिए अलग-अलग राष्ट्रीय परीक्षण पद्धतियां विकसित करने का काम तीन संस्थानों को सौंपा है, और इसके लिए एक वर्ष की समय-सीमा तय की गई है। इससे मानकीकृत निगरानी की कमी उजागर होती है।
• मुख्य भाग:
  • समस्या की प्रकृति: माइक्रोप्लास्टिक हवा, पानी, मिट्टी और खाद्य श्रृंखला में फैल चुका है, जिससे इसकी एकसमान पहचान और मात्रा तय करना कठिन है।
  • संस्थागत बिखराव: जिम्मेदारी CIPET, राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र और CSIR-NEERI के बीच बंटी है। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के पास मानक हैं, लेकिन विस्तृत प्रक्रियाएं अब भी लंबित हैं, जिससे देरी और असंगति का जोखिम बना रहता है।
  • नियामकीय और वैज्ञानिक कमियां: माध्यम-विशिष्ट अंतिम प्रोटोकॉल के अभाव में प्रवर्तन, आधारभूत आंकड़ों के संग्रह और प्रदूषकों की जवाबदेही तय करने में बाधा आती है।
  • न्यायिक निगरानी की भूमिका: प्रगति रिपोर्ट और समय-सीमाओं के ज़रिए NGT की निगरानी कार्यपालिका एजेंसियों को कार्रवाई के लिए प्रेरित करती है, हालांकि समय-बद्ध अनुपालन अब भी चिंता का विषय है।
  • सुझाए गए उपाय: एकीकृत राष्ट्रीय प्रोटोकॉल, समर्पित वित्त पोषण, विश्लेषणात्मक प्रयोगशालाओं की क्षमता-वृद्धि, प्रदूषण नियंत्रण मानकों में माइक्रोप्लास्टिक को शामिल करना और समय-समय पर सार्वजनिक रिपोर्टिंग।
• निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह यह है कि परीक्षण पद्धतियों का समय पर मानकीकरण हो और एक समन्वित, वैज्ञानिक आधार वाला नियामकीय ढांचा बने, ताकि माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण की प्रभावी निगरानी, माप और शमन किया जा सके।

प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)

भारत में पर्यावरणीय शासन सुनिश्चित करने में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की भूमिका पर चर्चा कीजिए, माइक्रोप्लास्टिक परीक्षण पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिए गए उसके हालिया निर्देश के संदर्भ में।

उत्तर की रूपरेखा

• भूमिका: NGT का परिचय एक विशेष न्यायिक निकाय के रूप में दीजिए और बताइए कि उसने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) से माइक्रोप्लास्टिक परीक्षण पद्धतियों के विकास पर आठ सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
• मुख्य भाग:
  • विशेष क्षेत्राधिकार: NGT पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े विवादों का निपटारा करता है और साधारण अदालतों की तुलना में त्वरित फैसला देता है।
  • कार्यपालिका की निगरानी: समय-सीमाएं तय करने और प्रगति रिपोर्ट मांगने से अधिकरण यह सुनिश्चित करता है कि CPCB जैसे नियामक निकाय अपने दायित्वों पर अमल करें।
  • उभरते मुद्दों का दायरा: माइक्रोप्लास्टिक पर अधिकरण का ध्यान दिखाता है कि वह उन नए प्रदूषकों से निपटने में भूमिका निभा रहा है, जिन्हें अभी विस्तृत नियमों में शामिल नहीं किया गया है।
  • सीमाएं: कार्यपालिका के अनुपालन पर निर्भरता, प्रवर्तन की सीमित शक्तियां और अन्य संस्थाओं के साथ दायित्वों के संभावित टकराव।
• निष्कर्ष: पर्यावरणीय शासन में NGT की निगरानी संबंधी भूमिका महत्वपूर्ण है, और इसकी प्रभावशीलता इस पर निर्भर है कि विशेषज्ञ एवं नियामक एजेंसियों के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई और सहयोग बना रहे।