बिहार शिक्षा विभाग ने स्कूलों को महिला कर्मियों की सुरक्षा और शिक्षण में समान अवसर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

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बिहार के शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों और विभागीय कार्यालयों को महिला शिक्षिकाओं एवं कर्मियों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव सी. के. अनिल ने 13 नवंबर 2026 को क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को यह निर्देश जारी किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि महिला कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार, भेदभाव या अशोभनीय आचरण विभागीय कार्रवाई का कारण बनेगा।

आदेश में महिला शिक्षिकाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार और शिक्षण कार्य में समान अवसर अनिवार्य किए गए हैं। महिला शिक्षिकाओं को राष्ट्रीय और सामाजिक गतिविधियों में शामिल किया जाएगा और 26 जनवरी, 15 अगस्त तथा शिक्षक दिवस जैसे अवसरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में योगदान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों में उन्हें पाठ्येतर गतिविधियों के ज़रिए बच्चों से बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अभिभावक-शिक्षक बैठकों में महिला शिक्षिकाएँ बच्चों की माताओं से उनकी शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक गतिविधियों पर चर्चा करेंगी। निर्देशों में महिला शिक्षिकाओं को छात्राओं के मेंटर की ज़िम्मेदारी भी दी गई है, ताकि छात्राएँ अपनी समस्याएँ सहजता से साझा कर सकें।

भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा क्या है?

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013, जिसे आमतौर पर POSH अधिनियम कहा जाता है, हर नियोक्ता को यौन उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने का आदेश देता है। यह कानून सर्वोच्च न्यायालय के 1997 के विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद बनाया गया था, जिसमें कानून के लागू होने से पहले विशाखा दिशानिर्देश नामक नियम तय किए गए थे। POSH अधिनियम के तहत दस या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए शिकायतों के निवारण हेतु आंतरिक शिकायत समिति गठित करना ज़रूरी है। भारत का संविधान, अनुच्छेद 15 के तहत लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और अनुच्छेद 42 राज्य को काम की न्यायोचित और मानवीय परिस्थितियाँ सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। बिहार राज्य सरकारी सेवक (आचरण) नियम, 1976 भी सरकारी कर्मचारियों के आचरण को नियंत्रित करते हैं और उल्लंघन पर बिहार CCA नियम, 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही हो सकती है।

आदेश में स्कूलों से क्या अपेक्षा की गई है?

बिहार शिक्षा विभाग के निर्देश सरकारी स्कूलों और शिक्षा विभाग के कार्यालयों पर लागू होते हैं, जो महिला शिक्षिकाओं और कर्मचारियों के लिए कामकाजी माहौल की शर्तों के रूप में सुरक्षा, स्वच्छता और सम्मान को मान्यता देते हैं। निर्देश क्षेत्रीय और जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए, जो शिक्षा प्रशासन के लिए ज़िम्मेदार अधिकारी हैं, और इस तरह विभागीय अपेक्षाएँ उन्हीं तक पहुंचाई गईं। शिक्षण और राष्ट्रीय एवं सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी के समान अवसर स्कूली जीवन में समावेश को बढ़ावा देते हैं। दुर्व्यवहार या भेदभाव पर विभागीय कार्रवाई जवाबदेही का तंत्र प्रदान करती है, जबकि मेंटरिंग से छात्राओं को अपनी चिंताएँ बताने में मदद मिल सकती है। बच्चों की माताओं के साथ अभिभावक-शिक्षक चर्चा से बच्चों के विकास के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पहलुओं को भी जोड़ा जाता है।