जेनेरिक दवा की पहुंच: PMBJP, कैंसर दवा मार्जिन और सस्ते इलाज की बाधाएं

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सर्वोच्च न्यायालय ने जीवनरक्षक कैंसर दवाओं पर 1,000 प्रतिशत तक के मार्कअप पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे “दिन-दहाड़े डकैती” करार देते हुए केंद्र से पूछा, “क्या आप इस लूट को सही ठहरा सकते हैं?” पीठ एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें खुदरा विक्रेताओं को ₹2,700 में दिया जाने वाला कीमोथेरेपी इंजेक्शन ₹27,000 के MRP के साथ बेचा जा रहा था। न्यायालय की सख्ती के बाद कई कैंसर-रोधी फॉर्मूलेशन पर व्यापार मार्जिन 30 प्रतिशत तय कर दिया गया। न्यायालय ने यह भी पूछा है कि यह सीमा अन्य सभी जीवनरक्षक दवाओं पर क्यों नहीं लगाई जा सकती और केंद्र सरकार के जवाब के लिए मामले को जल्द सुनवाई के लिए रखा है।

फिर भी, गहरी समस्या यह है कि आम ब्रांडेड दवाओं के समान और बेहद सस्ते बिना ब्रांड वाले जेनेरिक विकल्पों को भारतीय उपभोक्ता लगातार क्यों ठुकराते हैं। भारत प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) चलाता है, जहां उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड बाज़ार की कीमत के मुकाबले बहुत कम दाम पर मिलती हैं। लेकिन जेनेरिक दवा केंद्र अक्सर सूने पड़े रहते हैं जबकि व्यावसायिक निजी फार्मेसियां फलती-फूलती हैं। इसकी वजह डॉक्टरों, अस्पताल की फार्मेसियों और मरीज के मनोविज्ञान से बनी एक त्रिपक्षीय गतिशीलता बताई गई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग चिकित्सकों को ब्रांड नाम के बजाय सक्रिय रासायनिक नाम से दवा लिखने का निर्देश देता है, लेकिन अनुपालन बेहद खराब है। अस्पताल की फार्मेसियां, जो ऊंचे मार्जिन वाले मुनाफे के केंद्र के रूप में काम करती हैं, अक्सर मरीजों को बाहर के विक्रेताओं से दवा खरीदने की अनुमति देने से मना कर देती हैं। और खुद मरीज, दशकों की आक्रामक दवा ब्रांडिंग के कारण, कम कीमत को घटिया गुणवत्ता मान बैठते हैं और पर्चे पर लिखे महंगे ब्रांड की ही दवा पर अड़े रहते हैं।

भारत में दवाओं की कीमतें कैसे तय होती हैं?

6 फरवरी 2026 को संसद में दिए गए एक बयान में पुष्टि की गई कि मूल्य निर्धारण बाज़ार-आधारित प्रणाली से होता है और सरकार दवा कंपनियों की लागत का आंकड़ा नहीं रखती। सीलिंग मूल्य गुणवत्ता वाले ब्रांडों के खुदरा विक्रेता को औसत कीमत (PTR) पर 16 प्रतिशत खुदरा मार्जिन जोड़कर निकाला जाता है। आपूर्ति श्रृंखला में अलग-अलग स्तरों पर मार्जिन नियंत्रित नहीं हैं। चूंकि दवा (मूल्य नियंत्रण) आदेश के तहत गैर-अनुसूचित जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं में शुरुआती कीमत तय करने की व्यापक छूट है, इसलिए दवा कंपनियां संस्थागत खरीदारों को मोटा व्यापार मार्जिन देती हैं। इससे अस्पताल की फार्मेसियों के पास सस्ती जेनेरिक दवाएं रखने का कोई व्यावसायिक प्रोत्साहन नहीं बचता।

सर्वोच्च न्यायालय ने क्या हासिल किया और क्या बाकी है?

न्यायालय के हस्तक्षेप ने सरकार को कई कैंसर-रोधी फॉर्मूलेशन पर व्यापार मार्जिन 30 प्रतिशत तय करने के लिए बाध्य किया, जिससे सबसे घोर मुनाफाखोरी पर रोक लगी। लेकिन यह तर्क दिया जाता है कि खुदरा कीमत तय करना या मार्जिन पर सीमा लगाना केवल लक्षण का इलाज है। गहरी बाधाएं व्यवहारगत और प्रणालीगत हैं: डॉक्टरों की ब्रांड नाम से दवा लिखने की आदत, अस्पताल की फार्मेसियों की खरीद की पाबंदियां और सस्ती जेनेरिक दवाओं के प्रति मरीजों का अविश्वास। न्यायालय ने केंद्र से पूछा है कि क्या यह सीमा सभी जीवनरक्षक दवाओं पर लागू की जा सकती है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या केवल कानूनी आदेश किसी डॉक्टर की लिखने की आदत बदल सकते हैं या किसी मरीज को बिना ब्रांड वाली दवा पर भरोसा दिला सकते हैं।

जेनेरिक दवाओं पर भरोसा बढ़ाने के लिए अगला कदम क्या है?

कड़े गुणवत्ता ऑडिट से, जो केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) द्वारा किए जा सकते हैं, सस्ती जेनेरिक दवाओं में जनता का भरोसा बढ़ सकता है। जेनेरिक नाम से दवा लिखने का बेहतर अनुपालन और मरीज जागरूकता अभियान की भी ज़रूरत है। जब तक भरोसे की ये गहरी कमियां दूर नहीं होतीं, सस्ती स्वास्थ्य सेवा कागज़ों पर लिखी रहेगी लेकिन व्यवहार में पहुंच से बाहर रहेगी।