सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शेयर बिक्री: IOB और सेंट्रल बैंक ₹12,000 करोड़ तक पूंजी जुटाने की योजना बना रहे हैं

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इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पूंजी जुटाने और सरकारी हिस्सेदारी घटाने के लिए नए शेयर जारी करने की योजना बना रहे हैं। इसका उद्देश्य इन सूचीबद्ध बैंकों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी नियमों का पालन करने में मदद करना है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक को चालू वित्त वर्ष में पात्र संस्थागत नियोजन के ज़रिये ₹5,000 करोड़ तक जुटाने की मंज़ूरी पहले ही मिल चुकी है। पंजाब एंड सिंध बैंक भी पूंजी जुटाने के विकल्प के रूप में QIP पर विचार कर रहा है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को जुलाई में शेयरधारकों से पात्र संस्थागत नियोजन, अतिरिक्त सार्वजनिक निर्गम और राइट्स इश्यू के ज़रिये ₹7,000 करोड़ तक जुटाने की मंज़ूरी मिली। इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्वीकृत सीमाएं मिलाकर ₹12,000 करोड़ हैं। अधिकारियों के अनुसार, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बाज़ार की स्थिति का आकलन करने के बाद सरकारी हिस्सेदारी घटाने का तरीका और समय तय करेगा।

इन शेयर बिक्री का नियामकीय संदर्भ क्या है?

जिन सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है, वे निवेशकों से इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए नए शेयर जारी कर सकते हैं। नए शेयर जारी करने से सरकार की प्रतिशत हिस्सेदारी घट सकती है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा तय न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी नियमों के तहत सूचीबद्ध कंपनियों को शेयरों का एक निश्चित हिस्सा जनता के पास रखना जरूरी है। यही नियम इन योजनाओं का नियामकीय आधार है।

पूंजी कैसे जुटाई जाएगी और सीमाएं क्या हैं?

पात्र संस्थागत नियोजन (QIP) में पात्र प्रतिभूतियां पात्र संस्थागत खरीदारों को जारी की जाती हैं। अतिरिक्त सार्वजनिक निर्गम में शेयर आम जनता को दिए जाते हैं, जबकि राइट्स इश्यू में शेयर मौजूदा शेयरधारकों को दिए जाते हैं। इंडियन ओवरसीज़ बैंक को ₹5,000 करोड़ तक के QIP की मंज़ूरी मिल चुकी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों ने कई माध्यमों से ₹7,000 करोड़ तक जुटाने की मंज़ूरी दी है, जिससे बैंक के पास विकल्प हैं, हर माध्यम का एक साथ इस्तेमाल ज़रूरी नहीं। दोनों बैंकों की स्वीकृत सीमाएं मिलाकर ₹12,000 करोड़ हैं, यह पहले से जुटाई गई राशि नहीं है।

इन बैंकों के लिए अगला कदम क्या है?

इन योजनाओं पर अमल बैंकों के फैसले और बाजार की मौजूदा स्थितियों पर निर्भर करेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सरकारी हिस्सेदारी कैसे और कब घटाई जाए, यह तय करने से पहले बाजार की स्थिति का आकलन करेगा। निवेशकों और परीक्षार्थियों को शेयरधारकों या अन्य मंजूरी को वास्तविक निर्गम से अलग समझना चाहिए, और सरकारी हिस्सेदारी घटाने के प्रस्ताव को पूरी हुई बिक्री से अलग रखना चाहिए।