विषय: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (भारत का वैज्ञानिक सहयोग, शोध बुनियादी ढांचा); भारत-इटली द्विपक्षीय सहयोग
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: एलेट्रा सिनक्रोट्रोन ट्रिएस्टे, सिनक्रोट्रोन विकिरण सुविधा, एलेट्रा 2.0, माइक्रो-XRD बीमलाइन (μXRD), एक्सप्रेस सुपरबेंड (Xpress-SB), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST)
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी: विकास और उनके अनुप्रयोग; शोध बुनियादी ढांचा; विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्वदेशीकरण और क्षमता निर्माण
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: भारत और उसके द्विपक्षीय संबंध: भारत-इटली वैज्ञानिक सहयोग

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- भारत की एलेट्रा 2.0 प्रतिबद्धता 7 मिलियन यूरो से अधिक है।
- पांच वर्षीय प्रतिबद्धता 2026-27 में शुरू होती है।
- एलेट्रा सिंक्रोट्रॉन ट्रीस्टे इटली में है।
- भारतीय वैज्ञानिक 1998 से एलेट्रा में प्रयोग कर रहे हैं।
- मौजूदा XRD2 और XPRESS बीमलाइनों का उद्घाटन 20 अक्टूबर 2016 को हुआ था।
भारत-एलेट्रा 2.0 सिंक्रोट्रॉन सहयोग चर्चा में क्यों?
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 13 नवंबर, 2026 को एलेट्रा सिंक्रोट्रोन ट्रिएस्टे की यात्रा के दौरान एलेट्रा 2.0 कार्यक्रम के लिए भारत की €7 मिलियन से अधिक की निवेश प्रतिबद्धता की घोषणा की। यह भारत-इटली वैज्ञानिक सहयोग के एक नए चरण का प्रतीक है।
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 13 नवंबर, 2026 को घोषणा की कि भारत ने इटली के एलेट्रा सिंक्रोट्रोन ट्रिएस्टे में एलेट्रा 2.0 कार्यक्रम में सह-भागीदार के रूप में 2026-27 से पांच वर्षों में €7 मिलियन से अधिक देने की प्रतिबद्धता जताई है। यह निवेश अनुसंधान बीमलाइनों, अनुसंधान बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन क्षमता के पुनर्विकास में सहयोग देगा, जिससे रसायन विज्ञान, भौतिकी, उन्नत सामग्री और संरचनात्मक जीवविज्ञान जैसे क्षेत्रों में भारत और अन्य देशों के शोधकर्ताओं को लाभ होगा।
यह प्रतिबद्धता भारतीय अनुसंधान समूहों और इतालवी सुविधा के बीच 25 वर्षों से अधिक पुराने वैज्ञानिक सहयोग पर आधारित है। भारतीय वैज्ञानिक 1998 से एलेट्रा में प्रयोग कर रहे हैं और वर्तमान में भारत इस सुविधा का इटली के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है। एलेट्रा को भारतीय समूहों से 1,100 से अधिक प्रायोगिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो 54,140 प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले इटली के बाद दूसरे और 1,098 प्रस्तावों वाले फ्रांस से आगे है।
एलेट्रा 2.0 के तहत, मौजूदा भारत-केंद्रित XRD2 और एक्सप्रेस बीमलाइनों को बंद कर दिया जाएगा और उनके स्थान पर दो नई बीमलाइनें लगाई जाएंगी: मैक्रोमॉलिक्यूलर क्रिस्टलोग्राफी के लिए माइक्रो-XRD (μXRD) नामक एक माइक्रोफोकस बीमलाइन, और उच्च-दाब विवर्तन के लिए एक्सप्रेस सुपरबेंड (Xpress-SB) नामक एक बीमलाइन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने पहले इन मौजूदा बीमलाइनों के निर्माण के लिए लगभग ₹22 करोड़ का योगदान दिया था, जिनका संयुक्त रूप से 20 अक्टूबर, 2016 को उद्घाटन किया गया था। प्रतिवर्ष लगभग 50-60 भारतीय वैज्ञानिक इस सुविधा में प्रयोग करने के लिए ट्रिएस्टे आते हैं।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- भारत की भागीदारी से बीमलाइन पुनर्विकास, अनुसंधान बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन क्षमता को सहारा मिलेगा। उन्नत सुविधाओं से भारत और अन्य देशों के शोधकर्ताओं को लाभ होगा।PIB
- मौजूदा भारत-केंद्रित XRD2 और Xpress बीमलाइनों को बंद कर उनकी जगह दो नई बीमलाइनें लगाई जाएंगी: माइक्रो-XRD (μXRD), जो मैक्रोमॉलेक्युलर क्रिस्टलोग्राफी के लिए माइक्रोफोकस बीमलाइन है, और Xpress सुपरबेंड (Xpress-SB), जो उच्च-दाब विवर्तन के लिए बीमलाइन है।PIB
- EPOC 2022-2024 के तहत DST ने तीन वर्षों के लिए ₹2 करोड़ स्वीकृत किए, ताकि हर वर्ष 50 भारतीय शोधकर्ताओं के दौरों को सहारा मिल सके। EPOC 2025-2027 में ऐसे शोधकर्ताओं को सहायता देने का प्रस्ताव शामिल है, जो इस सुविधा पर प्रयोग कर रहे हैं।PIB
- एलेट्रा 2.0 के तहत भारत-केंद्रित बीमलाइनों के पुनर्विकास में भारत की भागीदारी के लिए एक इरादा पत्र (LoI) पर हस्ताक्षर हुए।PIB
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST): मई 1971 में स्थापित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने वाला नोडल विभाग है और भारत में स्वीकृत वैज्ञानिक परियोजनाओं को धन देता है।
- एलेट्रा सिंक्रोट्रोन ट्रिएस्टे: इटली के ट्रिएस्टे के बाहरी इलाके में बासोविज़ा में स्थित एक अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, जो सेंट्रल यूरोपियन इनिशिएटिव (CEI) के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्राथमिक नेटवर्क का हिस्सा है।
- FERMI मुक्त-इलेक्ट्रॉन लेज़र: एलेट्रा का दूसरा मुख्य प्रकाश स्रोत, जो 2 GeV पर चलता है और 8 बीमलाइनों तक सुसंगत फेमटोसेकंड अल्ट्रावायलेट प्रकाश स्पंद उत्पन्न करता है।
- डिफ्रैक्शन-लिमिटेड स्टोरेज रिंग (DLSR): चौथी पीढ़ी का सिंक्रोट्रोन प्रकाश स्रोत, जिसमें इलेक्ट्रॉन-बीम एमिटेंस उत्सर्जित X-रे बीम के बराबर होता है। एलेट्रा 2.0 नियोजित DLSR उन्नयनों में गिना गया है।
उपलब्धियां
- भारतीय शोधकर्ता 1998 से एलेट्रा का उपयोग कर रहे हैं, और अब भारत इसका इटली के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है।PIB
- DST के सहयोग से बनी पहले की बीमलाइनें XRD2 और Xpress का उद्घाटन 20 अक्टूबर 2016 को हुआ था और तब से भारतीय शोधकर्ता इनका उपयोग कर रहे हैं।PIB
- भारत की भागीदारी भारतीय शोध समूहों और इतालवी सुविधा के बीच 25 वर्षों से अधिक के सहयोग पर आधारित है।PIB
चुनौतियां
- भारतीय शोध समुदाय अपने सिंक्रोट्रोन कार्य के बड़े हिस्से के लिए एक ही विदेशी सुविधा पर निर्भर है, जिससे पहुंच और समय-निर्धारण पर निर्भरता बनती है।
- पहुंच सालाना बीमटाइम आवंटन पर निर्भर है, इसलिए स्वीकृत प्रयोगों की संख्या से भारतीय समूहों की सीमा तय हो सकती है।
आगे की राह
- भारत के निवेश से मिलने वाले लाभ का आकलन करने के लिए नई बीमलाइनों के परिणामों पर नज़र रखी जाए, जैसे भारतीय प्रयोगों और प्रकाशनों की संख्या।
- नई बीमलाइनों के भारतीय उपयोगकर्ताओं को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि युवा शोधकर्ता उन्नत तकनीकों का उपयोग कर सकें।
एलेट्रा 2.0 में प्रस्तावित प्रतिस्थापन बीमलाइनें
| बीमलाइन | शोध उद्देश्य |
|---|---|
| सूक्ष्म-XRD | मैक्रोमॉलिक्यूलर क्रिस्टलोग्राफी |
| एक्सप्रेस सुपरबेंड (Xpress Superbend) | उच्च-दबाव विवर्तन |
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- सिंक्रोट्रॉन:
- सिंक्रोट्रॉन एक कण त्वरक है, जिसमें आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं और वैज्ञानिक प्रयोगों में काम आने वाला तीव्र विकिरण पैदा कर सकते हैं।
- बीमलाइन:
- बीमलाइन स्रोत से विकिरण को उन उपकरणों तक पहुंचाती है, जहाँ शोधकर्ता प्रयोग करते हैं।
- मैक्रोमॉलिक्यूलर क्रिस्टलोग्राफी:
- मैक्रोमॉलिक्यूलर क्रिस्टलोग्राफी क्रिस्टल से होने वाले विवर्तन का उपयोग करती है, ताकि प्रोटीन जैसे बड़े अणुओं की संरचना का अध्ययन किया जा सके।
- विवर्तन:
- विवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें तरंगें किसी संरचना या बाधा से गुजरकर फैलती या बिखरती हैं और ऐसे पैटर्न बनाती हैं जिनसे पदार्थ की संरचना का पता चल सकता है।
भारत-एलेट्रा 2.0 सिंक्रोट्रॉन सहयोग: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
सिलेबस: विज्ञान और प्रौद्योगिकी: शोध अवसंरचना और कण त्वरक; अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत-इटली वैज्ञानिक सहयोग
सामान्य भूल: परीक्षक बीमलाइनों के कार्य आपस में बदल सकते हैं, या ₹1.5 करोड़ वाले EPOC 2025-2027 प्रस्ताव को स्वीकृत धनराशि के रूप में दिखा सकते हैं। सूक्ष्म-XRD मैक्रोमॉलिक्यूलर क्रिस्टलोग्राफी के लिए है, जबकि एक्सप्रेस सुपरबेंड उच्च-दबाव विवर्तन के लिए है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
भारत की एलेट्रा सिनक्रोट्रोन ट्रिएस्टे के साथ साझेदारी जैसे अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग की, घरेलू शोध क्षमता बनाने में भूमिका की गंभीर समीक्षा कीजिए। क्या ऐसी साझेदारियां भारत के वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को पर्याप्त रूप से पूरा करती हैं?
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि एलेट्रा 2.0 में भारत की 7 मिलियन यूरो से अधिक की प्रतिबद्धता 25 वर्ष पुराने जुड़ाव को दर्शाती है, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक इतालवी सिनक्रोट्रोन के दूसरे सबसे बड़े उपयोगकर्ता बन चुके हैं। यहीं से यह सवाल उठता है कि ऐसी पहुंच क्षमता बनाती है या केवल उधार लेती है।
- मुख्य भाग:
- लाभ: ऐसे विश्वस्तरीय सिनक्रोट्रोन तक पहुंच, जिसे बनाने का पूरा खर्च अकेले उठाना न पड़े। इससे भारतीय शोधकर्ता रसायन विज्ञान, भौतिकी, पदार्थ विज्ञान और संरचनात्मक जीवविज्ञान में बड़े पैमाने पर प्रयोग कर पाते हैं; हर वर्ष 50-60 वैज्ञानिक ट्रिएस्टे जाते हैं।
- क्षमता निर्माण: यह प्रतिबद्धता बीमलाइन के पुनर्विकास के साथ मानव संसाधन विकास को भी शामिल करती है, जिससे वैज्ञानिकों का ऐसा समूह तैयार हो सकता है जो भारतीय संस्थानों में लौटे।
- आत्मनिर्भरता की सीमाएं: बीम समय के लिए विदेशी सुविधा पर निर्भरता, प्रस्ताव चुनने की प्रक्रिया भी विदेशी संस्था के हाथ में होना, और यह तथ्य कि पहले की बीमलाइनों पर भारत का अपना निवेश (लगभग ₹22 करोड़) घरेलू सुविधा बनाने की तुलना में सीमित है।
- घरेलू बुनियादी ढांचे की आवश्यकता: पहुंच को स्वदेशी क्षमता में बदलने के लिए भारत का अपना सिनक्रोट्रोन और शोध सुविधाएं, साथ ही निरंतर वित्तपोषण और प्रतिभा को रोके रखना ज़रूरी है।
- संतुलित दृष्टिकोण: जब साझेदारियों का उपयोग कौशल बढ़ाने और घरेलू कार्यक्रमों को मज़बूत करने में होता है, तब अंतरराष्ट्रीय सहयोग और आत्मनिर्भरता एक-दूसरे के पूरक बनते हैं।
- निष्कर्ष: ऐसी साझेदारियां क्षमता बढ़ाने में मूल्यवान गति देती हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता में तभी योगदान देती हैं जब उनके साथ सुविधाओं में घरेलू निवेश, प्रशिक्षित वैज्ञानिकों को बनाए रखना और विदेशी पहुंच से स्वदेशी शोध बुनियादी ढांचे तक स्पष्ट मार्ग भी हो।
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
चर्चा कीजिए कि सिनक्रोट्रोन आधारित शोध सुविधाएं संरचनात्मक जीवविज्ञान, पदार्थ विज्ञान और रसायन विज्ञान जैसे क्षेत्रों में प्रगति में कैसे योगदान देती हैं, और सरकारें ऐसे साझा राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय शोध बुनियादी ढांचे में निवेश क्यों करती हैं।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात की व्याख्या से कीजिए कि सिनक्रोट्रोन एक बड़ी साझा सुविधा है, जो तीव्र प्रकाश उत्पन्न करती है और वैज्ञानिकों को पदार्थ की परमाणु संरचना की जांच करने देती है। इसी कारण एलेट्रा 2.0 बीमलाइन उन्नयन महत्वपूर्ण है।
- मुख्य भाग:
- संरचनात्मक जीवविज्ञान: माइक्रोफोकस बीमलाइन (μXRD) पर स्थूल-अणु क्रिस्टलोग्राफी प्रोटीन और औषधि लक्ष्यों की त्रि-आयामी संरचना तय करने में मदद करती है, जिससे दवा डिज़ाइन में सहायता मिलती है।
- पदार्थ और रसायन विज्ञान: उच्च-दाब विवर्तन (Xpress-SB) दिखाता है कि अत्यधिक परिस्थितियों में पदार्थ कैसे व्यवहार करते हैं, जिससे नए पदार्थों और रासायनिक प्रक्रियाओं पर काम में मदद मिलती है।
- साझा बुनियादी ढांचा क्यों: किसी एक संस्थान के लिए सिनक्रोट्रोन बनाने की लागत बहुत अधिक है, इसलिए साझा सुविधाओं के माध्यम से संसाधन जुटाने से कई उपयोगकर्ताओं को पहुंच मिलती है।
- क्षमता और पहुंच: ऐसी सुविधाएं शोधकर्ताओं को प्रशिक्षित करती हैं और कई देशों के वैज्ञानिकों को प्रयोग करने का अवसर देती हैं।
- निष्कर्ष: सिनक्रोट्रोन सुविधाएं भारी पूंजी निवेश को व्यापक वैज्ञानिक पहुंच में बदलती हैं। उनका असली मूल्य उन शोध और कुशल लोगों में है, जो वे उन देशों के लिए तैयार करती हैं जो इनका उपयोग करते हैं।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
भारत इटली के एलेट्रा में शोध सुविधाओं के पुनर्विकास में सहयोग करेगा। बीमलाइन विकिरण को उन उपकरणों तक पहुंचाती है जिनसे प्रयोग किए जाते हैं। दो मौजूदा बीमलाइनों की जगह बड़े अणुओं और उच्च दबाव में पदार्थों के अध्ययन वाली सुविधाएँ लगाने की योजना है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी: शोध अवसंरचना और कण त्वरक
- अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत-इटली वैज्ञानिक सहयोग
जुड़ी अवधारणाएं: सिंक्रोट्रॉन, बीमलाइन, मैक्रोमॉलिक्यूलर क्रिस्टलोग्राफी, विवर्तन
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
भारत के किस विभाग ने इटली के एलेट्रा में मौजूदा XRD2 और XPRESS बीमलाइनों को सहायता दी थी?
व्याख्या: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने मौजूदा बीमलाइनों में लगभग ₹22 करोड़ का योगदान दिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसका मूल मंत्रालय है, जबकि एलेट्रा इटली की सुविधा है और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एक अलग मंत्रालय है।
- Q2कठिन
एलेत्रा 2.0 में भारत की भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.प्रस्तावित माइक्रो-XRD बीमलाइन का उद्देश्य मैक्रोमॉलिक्यूलर क्रिस्टलोग्राफी है।
- 2.मौजूदा XRD2 और ज़्प्रेस बीमलाइनों को बंद करके बदला जाना है।
- 3.प्रस्तावित ज़्प्रेस सुपरबेंड बीमलाइन का उद्देश्य मैक्रोमॉलिक्यूलर क्रिस्टलोग्राफी है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: 1. सही: माइक्रो-XRD का उद्देश्य मैक्रोमॉलिक्यूलर क्रिस्टलोग्राफी है। 2. सही: XRD2 और ज़्प्रेस को बंद करके बदला जाएगा। 3. गलत: ज़्प्रेस सुपरबेंड का उद्देश्य हाई-प्रेशर विवर्तन है।
- Q3मध्यम
एलेट्रा 2.0 में भारत की भागीदारी का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: यह प्रतिबद्धता उन्नत अनुसंधान अवसंरचना और मानव संसाधन क्षमता को सहारा देती है। सुविधाओं का लाभ निरंतर वैज्ञानिक सहयोग के जरिए भारतीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों शोधकर्ताओं को मिलना है, न कि पहुंच सीमित करना या सहयोग समाप्त करना।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. भारत ने एलेट्रा 2.0 के लिए कितनी राशि की प्रतिबद्धता जताई है?
भारत ने 2026-27 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए 7 मिलियन यूरो से अधिक की प्रतिबद्धता जताई है।
2. एलेट्रा 2.0 अनुसंधान सुविधा किस देश में स्थित है?
एलेट्रा सिंक्रोट्रोन ट्रीस्टे इटली में स्थित है।
3. एलेट्रा 2.0 के तहत कौन-सी नई बीमलाइनें प्रस्तावित हैं?
प्रस्तावित बदलाव हैं: मैक्रोमॉलिक्यूलर क्रिस्टलोग्राफी के लिए सूक्ष्म-XRD और उच्च-दबाव विवर्तन के लिए सुपरबेंड।
4. EPOC 2025-2027 के तहत भारतीय शोधकर्ताओं की पहुंच के लिए क्या प्रस्ताव रखा गया था?
एलेट्रा में भारतीय शोधकर्ताओं के प्रयोगों को सहारा देने के लिए तीन वर्षों में ₹1.5 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव रखा गया था।

