स्रोत:Indian Express
विषय: आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी उपाय; संघीय ढांचा और पुलिस सुधार|लक्ष्य परीक्षाएं: UPPSC, UP SI, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG), PRAHAAR नीति, आतंक-रोधी दस्ता (ATS), विशेष पुलिस अभियान दल (SPOT), गृह मंत्रालय
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां और आतंकवाद-रोधी अभियानों में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की भूमिका; सुरक्षा बल और एजेंसियां
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: केंद्र-राज्य संबंध और केंद्रीय तथा राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय; संघ और राज्यों के कार्य
राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति (PRAHAAR): एक नज़र में
- प्रकृति
- भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति
- संक्षिप्त नाम
- रोकथाम, प्रतिक्रिया, क्षमताओं का समेकन, मानवाधिकार और कानून का शासन, आतंकवाद के अनुकूल परिस्थितियों का कमज़ोर पड़ना, अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में तालमेल, पुनर्प्राप्ति और लचीलापन
- प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता
- स्थानीय पुलिस, जिसे राज्य और केंद्र के विशेष आतंकवाद-रोधी बलों तथा NSG की सहायता मिलती है
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- NSG कार्यक्रम में 10 विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शामिल हैं।
- प्रशिक्षण आवंटन में ATS और SPOT के 260 कर्मी शामिल हैं।
- सुरक्षा विभाग प्रशिक्षण के लिए 240 कर्मी भेजेगा।
- उत्तर प्रदेश ATS की 21 क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं।
- NSG टास्क फ़ोर्स अयोध्या में तैनात है।
NSG-UP पुलिस आतंकरोधी प्रशिक्षण चर्चा में क्यों?
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) ने उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ 690 कर्मियों के लिए एक महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। यह गृह मंत्रालय की 'प्रहार' नीति के तहत राज्य में आतंक-रोधी तैयारियों को बढ़ाने का एक समन्वित प्रयास है।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) ने उत्तर प्रदेश पुलिस की विशिष्ट इकाइयों के लिए एक महीने का व्यापक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य आतंक-रोधी क्षमताओं, विशेष परिचालन कौशल और आपातकालीन प्रतिक्रिया को मज़बूत करना है। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ के पुलिस लाइंस में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण और NSG के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन मौजूद थे।
पुलिस महानिदेशक कार्यालय के अनुसार, इस कार्यक्रम के तहत 10 विशिष्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में कुल 690 कर्मी भाग लेंगे। इनमें आतंक-रोधी दस्ते (ATS) और विशेष पुलिस परिचालन दल (SPOT) के 260, सुरक्षा विभाग के 240, विशेष कार्य बल के 10 और विशेष सुरक्षा बल के 30 कर्मी शामिल हैं। NSG और ATS/SPOT के अतिरिक्त 150 कर्मी संयुक्त अभ्यास और मॉक ड्रिल में हिस्सा लेंगे। पाठ्यक्रमों में निजी सुरक्षा अधिकारी प्रशिक्षण, सामरिक ड्राइविंग, शहरी हमला, स्नाइपर प्रशिक्षण, ड्रोन-रोधी अभियान, K-9 (कुत्ता दस्ता), IED-रोधी, अनुकूलित आतंक-रोधी और बंधक वार्ता शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश दो सप्ताह के हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम दोनों बलों की परिचालन क्षमताओं और आपसी समन्वय को मज़बूत करेगा। उन्होंने बताया कि राज्य में ATS की 21 फील्ड इकाइयों में से 10 की स्थापना 2017 के बाद हुई है और ATS ने SPOT के हिस्से के रूप में एक समर्पित महिला कमांडो टीम बनाई है, साथ ही अवैध धर्मांतरण प्रकोष्ठ, क्रिप्टो विश्लेषण शाखा और साइबर ऑप्स जैसी इकाइयां भी गठित की हैं। NSG के महानिदेशक श्रीनिवासन ने कहा कि यह पहल गृह मंत्रालय की 'प्रहार' नीति का हिस्सा है, जिसके तहत NSG देशभर में आतंक-रोधी क्षमताओं का निर्माण कर रहा है। उन्होंने बताया कि अयोध्या में NSG टास्क फोर्स पहले से तैनात है और ज़िले के मिल्कीपुर क्षेत्र में NSG हब का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- रोकथाम: खुफिया जानकारी आधारित दृष्टिकोण, जिसमें मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) और खुफिया ब्यूरो के संयुक्त कार्य बल (JTFI) के ज़रिए केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस के बीच वास्तविक समय में खुफिया सूचनाएं साझा की जाती हैं।
- प्रतिक्रिया: स्थानीय पुलिस प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता होगी, जिसे राज्य और केंद्र के विशेष आतंकवाद-रोधी बल सहायता देंगे; गृह मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया के तहत NSG बड़े हमलों की प्रतिक्रिया में राज्य बलों की मदद करती है और क्षमता-निर्माण में भी सहयोग देती है।
- क्षमताओं का समेकन: प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों और पाठ्यक्रमों के आधुनिकीकरण के साथ बुनियादी ढांचे और उपकरण व तकनीक की खरीद पर ज़ोर। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D) राज्य पुलिस और CAPF कर्मियों को प्रशिक्षण देता है, और NSG राज्यों की विशेष आतंकवाद-रोधी इकाइयों को शहरी युद्ध का प्रशिक्षण देती है।
- मानवाधिकार और कानून का शासन: नीति में आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले कानूनों की सूची दी गई है, जिनमें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967, भारतीय न्याय संहिता, 2023, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और शस्त्र अधिनियम, 1959 शामिल हैं।
- आतंकवाद के अनुकूल परिस्थितियों को कमज़ोर करना: युवाओं, सामुदायिक नेताओं और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करना तथा कमज़ोर समुदायों के लिए शिक्षा, रोज़गार और आवास से जुड़ी योजनाओं का उपयोग।
- पुनर्प्राप्ति और लचीलापन: समाज के सभी वर्गों की भागीदारी वाला दृष्टिकोण, जिसमें नागरिक समाज, नागरिक प्रशासन और पुलिस प्रशासन प्रभावित समुदायों को उबरने में मदद करते हैं।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG): गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और भारत का नोडल राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी बल। इसके गठन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम, 1986 के तहत औपचारिक रूप दिया गया था; इसके कर्मी सेना, CAPF और राज्य पुलिस विभागों से प्रतिनियुक्ति पर लिए जाते हैं।
- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA): राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत स्थापित, मुख्यालय नई दिल्ली में। यह गृह मंत्रालय के अधीन आतंकवाद-रोधी जांच और अभियोजन की प्रमुख एजेंसी है।
- पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D): पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 28 अगस्त 1970 को स्थापित; इसका प्रशिक्षण प्रभाग पुलिस प्रशिक्षण मानकों और कार्यक्रमों पर काम करता है।
- ऑपरेशन ब्लू स्टार (1984): भारतीय सशस्त्र बलों का अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में चलाया गया अभियान, जो 1 से 10 जून 1984 तक चला।
उपलब्धियां
- PRAHAAR भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति है, जो आतंकवाद-रोध, कट्टरपंथ-रोध और साइबर सुरक्षा को एक ढांचे में लाती है।
- नीति एक साझा खुफिया ढांचा (MAC और JTFI) तय करती है, ताकि खुफिया जानकारी देश भर में वास्तविक समय में आगे बढ़े।
- नीति के तहत NSG देश भर में आतंकवाद-रोधी क्षमता बढ़ा रही है, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए उसके क्षमता-निर्माण कार्यक्रम से स्पष्ट है।
चुनौतियां
- आतंकी संगठन संचार और वित्त पोषण सहित कई कामों के लिए ड्रोन, एन्क्रिप्शन, क्रिप्टोकरेंसी और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं।
- आतंकवाद-रोधी एजेंसियों को आतंकियों को रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु, विस्फोटक और डिजिटल सामग्री तक पहुंचने से रोकने में कठिनाई होती है।
- केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस बलों के बीच तालमेल के लिए मानक प्रक्रियाओं और लगातार प्रशिक्षण की ज़रूरत है, ताकि प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता तेज़ी से कार्रवाई कर सके।
आगे की राह
- नियमित प्रशिक्षण से राज्य की विशेष इकाइयों की क्षमता नए खतरों के अनुरूप बनी रहे, जैसा कि NSG-उत्तर प्रदेश पुलिस कार्यक्रम में किया जा रहा है।
- नीति पर ज़ोर है कि खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान मज़बूत हो और आतंकी वित्त पोषण नेटवर्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो।
- कट्टरपंथ से मुक्ति, युवाओं की भागीदारी और शिक्षा व रोज़गार योजनाओं से तालमेल के ज़रिए समाज के सभी वर्गों की भागीदारी।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति (PRAHAAR)
PRAHAAR भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति है, जिसे गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों और राज्य पुलिस बलों के लिए जारी किया है।
कब क्या हुआ
18 नवंबर 2026यह खबर
NSG ने PRAHAAR नीति के तहत 10 विशेष पाठ्यक्रमों में उत्तर प्रदेश पुलिस के 690 कर्मियों के लिए एक महीने का आतंकवाद-रोधी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया।
23 फ़रवरी 2026
गृह मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति PRAHAAR जारी की।
उत्तर प्रदेश से जुड़ाव
उत्तर प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:UP SIUPPSCUPPSC RO/AROUPSSSC PET
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड:
- राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड गृह मंत्रालय के अधीन आतंकरोधी विशेष बल है।
- मॉक ड्रिल:
- मॉक ड्रिल एक कृत्रिम परिस्थितियों में किया जाने वाला अभ्यास है, जिसका उपयोग किसी स्थिति में प्रतिक्रिया का अभ्यास करने और उसका मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है।
- तात्कालिक विस्फोटक उपकरण:
- तात्कालिक विस्फोटक उपकरण ऐसा विस्फोटक उपकरण है, जो गैर-पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है और नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।
- मानक संचालन प्रक्रिया:
- मानक संचालन प्रक्रिया निर्देशों का एक निर्धारित समूह है, जिससे कोई कार्य लगातार एक समान तरीके से किया जा सके।
NSG-UP पुलिस आतंकरोधी प्रशिक्षण: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPPSC, UP SI, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO
सिलेबस: सुरक्षा: आंतरिक सुरक्षा और आतंकरोधी कार्य; शासन: पुलिस प्रशासन और क्षमता-निर्माण
सामान्य भूल: परीक्षा में मिल्कीपुर NSG हब को क्रियाशील और अयोध्या टास्क फ़ोर्स को प्रस्तावित बताकर पूछा जा सकता है। टास्क फ़ोर्स पहले से तैनात है, जबकि हब की स्थापना प्रगति पर है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
आतंकवाद-रोधी क्षमता बढ़ाने में राज्य पुलिस बलों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ऐसा केंद्र-राज्य समन्वय भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे की परिचालन संबंधी कमियां कहां तक दूर कर सकता है?
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि गृह मंत्रालय की PRAHAAR नीति के तहत NSG द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के 690 कर्मियों को एक महीने का प्रशिक्षण देना इस ओर संकेत करता है कि केवल केंद्रीय तैनाती पर निर्भर रहने के बजाय राज्य स्तर पर आतंक-रोधी क्षमता विकसित करने की दिशा में बदलाव हो रहा है।
- मुख्य भाग:
- बताइए कि प्रशिक्षण में क्या-क्या शामिल है: IED-रोधी, स्नाइपर प्रशिक्षण, ड्रोन-रोधी अभियान, बंधक वार्ता और शहरी हमला जैसे विशेष पाठ्यक्रम, जो ATS, SPOT, सुरक्षा विभाग और विशेष कार्य बल की इकाइयों से लिए गए हैं।
- केंद्र-राज्य समन्वय के लाभ बताइए: साझा मानक, विशेष कौशल, संयुक्त अभ्यास और मॉक ड्रिल, जो NSG और राज्य इकाइयों के बीच अंतर-संचालनीयता बनाते हैं।
- संरचनात्मक सीमाएं रेखांकित कीजिए: प्रशिक्षण समय-सीमित है (एक महीना, और ज़्यादातर पाठ्यक्रम दो सप्ताह के), इसलिए लगातार क्षमता रिफ्रेशर प्रशिक्षण, उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों को बनाए रखने पर निर्भर करेगी।
- संघीय पहलू पर चर्चा कीजिए: पुलिस राज्य का विषय है, इसलिए केंद्रीय एजेंसियों को राज्य के अधिकार को कमज़ोर किए बिना सहयोग करना होगा, जिसके लिए अभियानों के दौरान कमान और समन्वय के स्पष्ट प्रोटोकॉल ज़रूरी हैं।
- ध्यान दिलाइए कि बदलते खतरों के विरुद्ध प्रभावी होने के लिए क्षमता निर्माण के साथ खुफिया जानकारी साझा करना, साइबर और वित्तीय निगरानी तथा सामुदायिक भागीदारी भी ज़रूरी है।
- निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह यह है कि ऐसे प्रशिक्षण को आवधिक पुनः प्रमाणन और संयुक्त सिद्धांतों के ज़रिए संस्थागत रूप दिया जाए, ताकि केंद्रीय विशेषज्ञता राज्य पुलिस की क्षमता को कमज़ोर करने के बजाय मज़बूत करे।
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
आधुनिक पुलिसिंग में आतंक-रोधी दस्ते, SPOT और महिला कमांडो टीमों जैसी विशेष, समर्पित इकाइयों के महत्व की चर्चा कीजिए। ऐसी इकाइयों को बनाए रखने में राज्य पुलिस बलों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: खबर को मुख्यमंत्री की उस टिप्पणी से जोड़कर शुरू कीजिए कि राज्य की 21 ATS इकाइयों में से 10 इकाइयां 2017 के बाद बनाई गईं, जो दिखाता है कि पुलिस सुधार में विशेषज्ञता कितनी केंद्रीय होती जा रही है।
- मुख्य भाग:
- विशेष इकाइयों का महत्व समझाइए: आतंकी खतरों पर तेज़ प्रतिक्रिया, साइबर और क्रिप्टो विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता, और ऐसे लक्षित अभियान जो सामान्य पुलिसिंग से संभव नहीं हैं।
- SPOT के भीतर एक समर्पित महिला कमांडो टीम के शामिल होने को रेखांकित कीजिए, जो सुरक्षा अभियानों में लैंगिक समावेशन और अग्रिम भूमिकाओं में महिलाओं की व्यापक पहुंच को दर्शाता है।
- चुनौतियां पहचानिए: प्रशिक्षित मानव-संसाधन की कमी, बार-बार होने वाले तबादले जो इकाई की निरंतरता तोड़ते हैं, आधुनिक उपकरणों और तकनीक की ज़रूरत, और इस जोखिम कि विशेष इकाइयां नियमित पुलिसिंग से संसाधन हटा सकती हैं।
- स्थिर कार्यकाल, नियमित प्रशिक्षण, अंतर-एजेंसी समन्वय और स्पष्ट प्रदर्शन मानदंड जैसे उपाय सुझाइए।
- निष्कर्ष: विशेषज्ञता तभी पुलिसिंग को मज़बूत करती है जब उसे संस्थागत स्थिरता का सहारा मिले और वह सामान्य पुलिस कार्यों के साथ एकीकृत हो, ताकि यह क्षमता कभी-कभार की न रहकर लगातार बनी रहे।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कर्मियों को सुरक्षा आपात स्थितियों में अधिक प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। कार्यक्रम में काउंटर-ड्रोन उपायों और बंधक वार्ता जैसे व्यावहारिक कौशल के साथ संयुक्त मॉक ड्रिल भी शामिल हैं। मॉक ड्रिल किसी प्रतिक्रिया का अभ्यास करने के लिए कृत्रिम परिस्थितियों में किए जाने वाले अभ्यास होते हैं।
- सुरक्षा: आंतरिक सुरक्षा और आतंकरोधी कार्य
- शासन: पुलिस प्रशासन और क्षमता-निर्माण
जुड़ी अवधारणाएं: राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, मॉक ड्रिल, तात्कालिक विस्फोटक उपकरण, मानक संचालन प्रक्रिया
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
किस मंत्रालय की PRAHAAR नीति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की आतंकरोधी क्षमता-निर्माण पहलों को समर्थन देती है?
व्याख्या: PRAHAAR गृह मंत्रालय की एक नीति है, जिसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड आतंकरोधी क्षमता-निर्माण पहल करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड उसी मंत्रालय के अधीन बल है।
- Q2कठिन
उत्तर प्रदेश आतंकरोधी प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. इस कार्यक्रम में 10 विशेष पाठ्यक्रम शामिल हैं।
- 2. अधिकतर पाठ्यक्रम दो सप्ताह के लिए निर्धारित हैं।
- 3. मिलकीपुर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हब की स्थापना पहले ही हो चुकी है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: कार्यक्रम में 10 पाठ्यक्रम हैं, जिनमें से अधिकतर दो सप्ताह के हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि मिलकीपुर हब की स्थापना प्रगति पर है; अयोध्या टास्क फ़ोर्स पहले ही तैनात हो चुकी है।
- Q3मध्यम
NSG-उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत संयुक्त अभ्यास और मॉक ड्रिल के लिए कितने कर्मी निर्धारित हैं?
व्याख्या: NSG और ATS/SPOT के कुल 150 कर्मी संयुक्त अभ्यास और मॉक ड्रिल में भाग लेंगे। अन्य आंकड़े निर्धारित आवंटन से मेल नहीं खाते।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. NSG-उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कितने कर्मी शामिल होंगे?
विशेष पाठ्यक्रमों और संयुक्त अभ्यासों में कुल 690 कर्मियों के भाग लेने का कार्यक्रम है।
2. उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए NSG प्रशिक्षण कार्यक्रम कितने समय का है?
समग्र कार्यक्रम एक महीने का है, जबकि अधिकतर अलग-अलग पाठ्यक्रम दो सप्ताह के निर्धारित हैं।
3. उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित NSG हब कहाँ है?
हब अयोध्या जिले के मिल्कीपुर क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। NSG टास्क फ़ोर्स अयोध्या में पहले से तैनात है।
4. NSG प्रशिक्षण के संदर्भ में PRAHAAR क्या है?
PRAHAAR गृह मंत्रालय की नीति है, जिसके तहत NSG आतंकरोधी क्षमताएँ विकसित करने की पहल करता है।
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मूल खबर18 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें


