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झारखंड कैबिनेट ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने और 41 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी

18 नवंबर 20264 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 17 / 100

प्रिलिम्स के लिए: महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, केंद्र प्रायोजित योजना, प्रशासनिक स्वीकृति

मेन्स के लिए: शासन: राज्य सरकार के फैसले और सार्वजनिक व्यय; अर्थव्यवस्था: बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक वित्त

स्रोत:Dainik BhaskarDainik Bhaskar

मुख्य समाचार

झारखंड कैबिनेट की बुधवार को झारखंड मंत्रालय में बैठक हुई, जिसमें 41 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। इनमें राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का फैसला शामिल है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। कैबिनेट ने जुलाई 2026 से राज्य पेंशन और पारिवारिक पेंशन पाने वालों के लिए बढ़ी हुई महंगाई राहत दरों को भी मंज़ूरी दी।

प्रमुख फैसलों में कैबिनेट ने नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय के अंतर्गत पलामू जिले के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण के लिए ₹37.3654 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी। केंद्र प्रायोजित मिशन वात्सल्य और एक राज्य निर्माण योजना के तहत साहेबगंज जिले में संप्रेक्षण गृह के निर्माण के लिए ₹9.75325 करोड़ की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने वज्रपात से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान देने के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से ₹10 करोड़ की राशि भी स्वीकृत की।

सड़क और सिंचाई परियोजनाओं को बड़ी मंज़ूरी मिली। सरायकेला-खरसावां में 16.76 किमी लंबे पातकुम-ईचागढ़-पातपुर नहर-डुलसीडीह से लाबा पथ के पुनर्निर्माण, भू-अर्जन सहित, के लिए ₹48.78156 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। रांची में कुल 9.752 किमी के दो सड़क कार्यों को ₹28.7754 करोड़ की मंज़ूरी दी गई। इन सड़कों को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया गया। कैबिनेट ने उसरी वीयर योजना के जीर्णोद्धार और मुख्य नहर की लाइनिंग के लिए ₹3,020.09 लाख तथा कोकरो वीयर सिंचाई योजना के अंतर्गत बलुआडीह शाखा नहर की लाइनिंग और सभी वितरणियों एवं संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए ₹5,196.312 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी।

कैबिनेट ने सचिवालय और संलग्न कार्यालयों में कम्प्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई गई, झारखंड अवर मत्स्य सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली-2026 को मंज़ूरी दी गई और ई-कोर्ट परियोजना के तहत सिस्टम सहायक, सिस्टम ऑफिसर और सीनियर प्रोग्रामर की मासिक संविदा राशि बढ़ाने की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रांची के कुलपति के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के निर्धारण को भी मंज़ूरी दी, जो पहले परिनियम के अधिसूचित या प्रभावी होने तक लागू रहेगा। साथ ही 2027 के लिए राज्य सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों के लिए सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित किए गए।

झारखंड कैबिनेट के फैसले नवंबर 2026 चर्चा में क्यों?

झारखंड कैबिनेट ने एक ही बैठक में 41 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी। इनमें राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाना, नई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और वज्रपात प्रभावित परिवारों को राहत शामिल है। राज्य के लिए यह एक बड़ा प्रशासनिक फैसला है।

झारखंड आकस्मिकता निधि क्या है?

झारखंड आकस्मिकता निधि संविधान के अनुच्छेद 267(2) के तहत बनाई गई है। यह अनुच्छेद राज्य विधानमंडल को अप्रत्याशित खर्च पूरा करने के लिए निधि बनाने की अनुमति देता है, जब तक कि विधानमंडल उस खर्च को मंज़ूर न कर दे। यह निधि राज्यपाल के पास रहती है और इससे अत्यावश्यक, अनपेक्षित खर्चों के लिए अग्रिम राशि दी जा सकती है। भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267(1) के तहत पहले, 1950 में बनाई गई थी। राज्य आकस्मिकता निधि से दी गई अग्रिम राशि की भरपाई तब की जाती है, जब विधानमंडल विनियोग अधिनियम के ज़रिए उस खर्च को बाद में मंज़ूर कर देता है।

महंगाई भत्ता क्या है और इसका लाभ किसे मिलता है?

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला वह भत्ता है, जो जीवन-यापन की लागत में बदलाव की भरपाई के लिए दिया जाता है। पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत का मकसद भी यही है। मंज़ूर की गई 3% बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी और सभी राज्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी। कैबिनेट ने जुलाई 2026 से राज्य पेंशन और पारिवारिक पेंशन पाने वालों के लिए बढ़ी हुई महंगाई राहत दरों को भी मंज़ूरी दी।

किन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई?

कैबिनेट ने नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय के अंतर्गत पलामू के विश्रामपुर में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण के लिए ₹37.3654 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी। मिशन वात्सल्य और एक राज्य योजना के तहत साहेबगंज जिले में संप्रेक्षण गृह के निर्माण को भी मंज़ूरी दी गई। सड़क परियोजनाओं में सरायकेला-खरसावां में 16.76 किमी लंबे पातकुम-लाबा पथ का पुनर्निर्माण और रांची में कुल 9.752 किमी के दो सड़क कार्य शामिल हैं। सिंचाई कार्यों में उसरी वीयर योजना का जीर्णोद्धार और मुख्य नहर की लाइनिंग तथा कोकरो वीयर के अंतर्गत बलुआडीह शाखा नहर की लाइनिंग और सभी वितरणियों एवं संरचनाओं का जीर्णोद्धार शामिल है।

प्रशासन और राहत से जुड़े क्या फैसले लिए गए?

कैबिनेट ने सचिवालय और संलग्न कार्यालयों में कम्प्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई गई और ई-कोर्ट परियोजना के कर्मियों के लिए बढ़ी हुई संविदा राशि को मंज़ूरी दी गई। राहत के लिए वज्रपात प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान देने हेतु झारखंड आकस्मिकता निधि से ₹10 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। झारखंड अवर मत्स्य सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली-2026 को भी मंज़ूरी दी गई और 2027 के लिए राज्य सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में अवकाश घोषित किए गए।

झारखंड से जुड़ाव

झारखंड

झारखंड की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:JPSCJSSC

झारखंड कैबिनेट के फैसले नवंबर 2026: परीक्षा उपयोगी तथ्य एवं शब्दावली

महंगाई भत्ता:
कर्मचारियों को बढ़ती जीवन-यापन लागत की भरपाई में मदद के लिए दिया जाने वाला भत्ता।
महंगाई राहत:
पेंशनभोगियों को जीवन-यापन लागत में बदलाव की भरपाई में मदद के लिए दिया जाने वाला भुगतान।
केंद्र प्रायोजित योजना:
केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता पाकर राज्यों द्वारा लागू की जाने वाली सरकारी योजना।
प्रशासनिक स्वीकृति:
किसी प्रस्तावित कार्य और उसके अनुमानित खर्च को सक्षम प्राधिकारी द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार करना।

झारखंड कैबिनेट के फैसले नवंबर 2026: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: JPSC, JSSC

सिलेबस: शासन: राज्य सरकार के फैसले और सार्वजनिक व्यय; अर्थव्यवस्था: बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक वित्त

सामान्य भूल: परीक्षा में 3% बढ़ोतरी को महंगाई भत्ते की अंतिम दर बताकर पूछा जा सकता है, या ऑपरेटर पदों पर नियुक्ति की रोक को सभी सरकारी भर्तियों पर प्रतिबंध बताकर। यह आंकड़ा बढ़ोतरी का है, और रोक सचिवालय तथा संलग्न कार्यालयों के कुछ निर्दिष्ट पदों पर लागू है।

मेन्स प्रश्न: झारखंड कैबिनेट के फैसले नवंबर 2026

हाल के झारखंड कैबिनेट फैसलों के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए कि राज्य कैबिनेट के निर्णय बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण, दोनों को किस प्रकार संबोधित करते हैं। चर्चा कीजिए।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    पलामू का विश्रामपुर डिग्री महाविद्यालय किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है?

  2. Q2कठिन

    झारखंड कैबिनेट के फैसलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है।
    • 2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाया गया।
    • 3. राज्य सरकार के सभी पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगाई गई।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    पलामू में विश्रामपुर डिग्री महाविद्यालय के निर्माण के लिए कितनी राशि की स्वीकृति दी गई?

  4. Q4मध्यम

    कैबिनेट द्वारा मंज़ूर ₹10 करोड़ की झारखंड आकस्मिकता निधि आवंटन का उद्देश्य क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. झारखंड में 3% महंगाई भत्ता बढ़ोतरी कब से प्रभावी होगी?

यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है।

2. मंज़ूर किया गया विश्रामपुर डिग्री महाविद्यालय कहां स्थित है?

महाविद्यालय पलामू जिले के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में है और नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है।

3. झारखंड में वज्रपात से प्रभावित परिवारों के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई?

कैबिनेट ने अनुग्रह अनुदान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से ₹10 करोड़ मंज़ूर किए।

4. झारखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया?

इसका कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाया गया।

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