स्रोत:PIB
विषय: अंतरराष्ट्रीय संबंध (भारत-जापान द्विपक्षीय संबंध, हिंद-प्रशांत रणनीति) और भारतीय अर्थव्यवस्था (आर्थिक सुरक्षा)|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC, Defence
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद, फायरिंग रेंज पर आशय पत्र, आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा, हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI), MAHASAGAR, मुक्त और खुला हिंद-प्रशांत (FOIP)
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: भारत और उसका पड़ोस, तथा भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; हिंद-प्रशांत में भारत के हित
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: आंतरिक सुरक्षा और रक्षा: बाहरी राज्य और गैर-राज्य कर्ताओं की भूमिका; भारत का रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- भारत-जापान रक्षा मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक 19 नवंबर 2026 को टोक्यो में हुई।
- वीर गार्डियन 26 एक भारत-जापान वायु अभ्यास था।
- 5वां तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन फरवरी 2027 में भारत में प्रस्तावित है।
- भारत और जापान 2027 में राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष मनाएंगे।
- अगली भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक भारत में होगी।
भारत-जापान रक्षा मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक चर्चा में क्यों?
19 नवंबर 2026 को टोक्यो में भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक हुई। इसमें भारत में जापानी बलों के लाइव-फायर प्रशिक्षण हेतु आशय पत्र और UNICORN रक्षा परियोजना पर चर्चा शामिल थी।
भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री कोइज़ुमी शिंजीरो ने 19 नवंबर 2026 को टोक्यो में द्विपक्षीय बैठक की। दोनों मंत्रियों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई।
बैठक में जापान सेल्फ-डिफेंस फोर्सेज द्वारा भारत में फायरिंग रेंज के उपयोग के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत जापानी बल पहली बार भारतीय रेंजों में सतह-से-जहाज मिसाइलों सहित लाइव-फायर प्रशिक्षण करेंगे। मंत्रियों ने UNICORN से जुड़ी व्यवस्थाओं के जल्द तैयार होने और फरवरी 2027 तक भारत की आवश्यकता स्वीकृति (Acceptance of Necessity) की उम्मीद जताई। उन्होंने हाल ही में हस्ताक्षरित समुद्री सुरक्षा सहयोग पर सहमति ज्ञापन का भी स्वागत किया और भारतीय नौसेना तथा जापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स के बीच समुद्री और वायु क्षेत्र जागरूकता, खोज एवं बचाव, सूचना साझाकरण तथा मानवीय सहायता व आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में ठोस परिणामों पर तेज़ी से आगे बढ़ने पर सहमति जताई।
आर्थिक सुरक्षा पर, मंत्रियों ने जुलाई 2026 में 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में अपनाए गए आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणापत्र का स्वागत किया और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स में परियोजना-आधारित सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। उन्होंने आर्थिक दबाव पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जिसमें मनमाने निर्यात प्रतिबंध और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करने वाली गैर-बाजार नीतियां शामिल हैं। मंत्री AI-सक्षम साइबर सुरक्षा सहित साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता और समुद्री क्षेत्र जागरूकता के लिए अंतरिक्ष के उपयोग में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- यह संवाद चार मंत्रियों के स्तर पर होता है: दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री। भारत की ओर से इसकी सह-अध्यक्षता रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री करते हैं।PIB
- यह द्विपक्षीय सामरिक और रक्षा सहयोग के पूरे दायरे की समीक्षा करता है और क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान करता है।PIB
- 2019 के संयुक्त वक्तव्य में तीनों सेनाओं की भागीदारी वाले अभ्यास शामिल थे, जैसे धर्म गार्डियन, शिन्युउ मैत्री, मलबार और MINEX। इसमें ACSA वार्ताओं की प्रगति, समुद्री क्षेत्र की जागरूकता और रक्षा उपकरण व तकनीक सहयोग पर भी चर्चा हुई।PIB
- यह संवाद 2008 के सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा और सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने वाली 2009 की कार्ययोजना पर आधारित है, जिन्हें 2019 के मंत्रियों ने फिर से दोहराया।PIB
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- अधिग्रहण और क्रॉस-सर्विसिंग समझौता (ACSA): यह एक द्विपक्षीय रसद समझौता है, जिसके तहत भोजन, ईंधन, परिवहन, गोला-बारूद और उपकरण जैसी सहायता का आदान-प्रदान होता है। 25 नवंबर 2024 तक जापान भारत सहित आठ देशों के साथ ACSA पर हस्ताक्षर कर चुका था।
- सूचना फ्यूज़न केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR): यह एक समुद्री सूचना केंद्र है, जिसे भारत ने दिसंबर 2018 में स्थापित किया था। भारत ने उम्मीद जताई कि जापान वहां एक संपर्क अधिकारी भेजेगा।PIB
अन्य 2+2 संवादों की तुलना में 2+2 प्रारूप
| आधार | भारत-जापान 2+2 | भारत-अमेरिका 2+2 |
|---|---|---|
| पहली बैठक | 30 नवंबर 2019, नई दिल्ली | 6 सितंबर 2018, नई दिल्ली |
| भारतीय मंत्री | रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री | रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री |
| दूसरे पक्ष के मंत्री | जापान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री | अमेरिका के विदेश मंत्री (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) और रक्षा मंत्री (सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस) |
| उद्गम | अक्टूबर 2018 के 13वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में फैसला लिया गया | जून 2017 की मोदी-ट्रंप बैठक में सहमति बनी |
उपलब्धियां
- 2019 की बैठक में जापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फ़ोर्स और भारतीय नौसेना के बीच सूचना आदान-प्रदान की शुरुआत पर संतोष व्यक्त किया गया।PIB
- यह प्रारूप मंत्री स्तर की भारत-जापान वार्ताओं में विदेश नीति के साथ रक्षा सहयोग को भी शामिल करता है, जो साझेदारी के दोहरे दृष्टिकोण के अनुरूप है।
चुनौतियां
- 2019 की पहली बैठक में ACSA अभी बातचीत के दौर में था, जिससे पता चलता है कि रक्षा रसद समझौते को अंतिम रूप देने में लंबा समय लग सकता है।PIB
- 2019 के वक्तव्य में मंत्रियों ने जापानी रक्षा उद्योग के भारतीय रक्षा बाज़ार में प्रवेश को बढ़ावा देने पर चर्चा गहरी करने का इरादा दर्ज किया।mod.go.jp
- यह संवाद पहले भी स्थगित या दोबारा निर्धारित हो चुका है, जैसे 2022 की टोक्यो बैठक सितंबर में कराई गई। इसलिए इसका समय दोनों पक्षों के कार्यक्रम पर निर्भर करता है।
आगे की राह
- हर संस्करण के फैसलों के अनुपालन की निगरानी, जैसे संयुक्त अभ्यास के कार्यक्रम और औद्योगिक साझेदारी, ताकि रोडमैप एक संवाद से अगले संवाद तक आगे बढ़ता रहे।
- संयुक्त कार्य समूह के जरिए रक्षा उपकरण और तकनीक सहयोग को आगे बढ़ाना, और जापान के ATLA तथा भारत के रक्षा उत्पादन विभाग के बीच आदान-प्रदान।mod.go.jp
- इस संवाद को आसियान-नेतृत्व वाले ढांचों और उन हिंद-प्रशांत पहलों के साथ जोड़ना, जिनका दोनों देश समर्थन करते हैं, ताकि समुद्री सहयोग सभी मंचों पर तालमेल से चले।PIB
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
भारत-जापान विदेश और रक्षा मंत्रियों का संवाद (2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद)
भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद भारत और जापान के विदेश तथा रक्षा मंत्रियों की एक वार्षिक शैली की बैठक है। इसकी स्थापना द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग को विशेष सामरिक एवं वैश्विक साझेदारी के तहत गहरा करने के लिए की गई थी।
कब क्या हुआ
19 नवंबर 2026यह खबर
टोक्यो में हुई चौथी 2+2 बैठक में जापानी बलों द्वारा भारत में लाइव-फायर प्रशिक्षण, UNICORN की समय-सीमा, तथा आर्थिक सुरक्षा और समुद्री सहयोग की प्रतिबद्धताओं पर सहमति बनी।
17 नवंबर 2026
टोक्यो में 18-19 नवंबर 2026 को 2+2 संवाद का चौथा संस्करण होने वाला है, जिसमें रक्षा सहयोग की समीक्षा होगी और परिचालन तथा औद्योगिक तालमेल के लिए रोडमैप तय किया जाएगा।
खबर पढ़ें8 सितंबर 2022
अप्रैल 2022 में भारत और जापान ने टोक्यो में दूसरी 2+2 बैठक कराने की योजना की घोषणा की।
30 नवंबर 2019
पहला भारत-जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्रिस्तरीय संवाद नई दिल्ली में आयोजित हुआ।
2 सितंबर 2019
राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री तकेशी इवाया इस बात पर सहमत हुए कि उसी वर्ष वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले पहला 2+2 संवाद आयोजित होगा।
अक्टूबर 2018
13वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों प्रधानमंत्रियों ने विदेश और रक्षा मंत्रियों का मंत्रिस्तरीय संवाद शुरू करने का फैसला किया।
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद:
- एक राजनयिक प्रारूप, जिसमें दो देशों के विदेश और रक्षा मंत्री एक साथ बैठते हैं।
- सामुद्रिक क्षेत्र जागरूकता:
- समुद्री क्षेत्र की उन गतिविधियों और स्थितियों को समझना जो सुरक्षा, संरक्षा या अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं।
- अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता:
- अंतरिक्ष की उन वस्तुओं और स्थितियों की जानकारी, जो सुरक्षित और संधारणीय अंतरिक्ष संचालन से जुड़ी हैं।
- आवश्यकता स्वीकृति:
- भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में लिया गया एक निर्णय, जो प्रस्तावित अधिग्रहण की आवश्यकता को स्वीकार करता है; यह स्वयं अंतिम खरीद नहीं है।
भारत-जापान रक्षा मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPSC, Defence
सिलेबस: अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत-जापान संबंध और हिंद-प्रशांत; सुरक्षा: रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा
सामान्य भूल: परीक्षा में UNICORN की आवश्यकता स्वीकृति को पूरी हुई खरीद बताकर, या जापानी लाइव-फायर प्रशिक्षण को पहले ही हुआ बताकर पूछा जा सकता है। पहली स्थिति में स्वीकृति फरवरी 2027 तक अपेक्षित थी, और दूसरा प्रशिक्षण समन्वय के अधीन था।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
भारत-जापान 2+2 संवाद पारंपरिक रक्षा संबंधों से आगे बढ़कर आर्थिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और समुद्री क्षेत्र की जागरूकता तक पहुंच गया है। इस विस्तारित एजेंडे से हिंद-प्रशांत में भारत के रणनीतिक हित कैसे आगे बढ़ते हैं और इसकी प्रभावशीलता को कौन-सी चुनौतियां सीमित कर सकती हैं, इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: यह नोट करते हुए शुरुआत कीजिए कि 19 नवंबर 2026 को टोक्यो में हुई चौथी 2+2 बैठक ने एक मुक्त, खुले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत की साझा प्रतिबद्धता पर टिकी रक्षा-केंद्रित साझेदारी से आगे बढ़कर व्यापक रणनीतिक और आर्थिक सुरक्षा ढांचे की ओर बदलाव का संकेत दिया।
- मुख्य भाग:
- रणनीतिक लाभ: FOIP, IPOI और MAHASAGAR पर सहमति, तथा यथास्थिति में एकतरफा बदलाव के विरुद्ध साझा रुख, जो क्षेत्र में दबावपूर्ण व्यवहार के मुकाबले भारत की समुद्री स्थिति को मज़बूत करता है।
- रक्षा गहराई: जापानी आत्मरक्षा बल (JSDF) को भारतीय रेंज में लाइव-फायर प्रशिक्षण की अनुमति देने वाला आशय पत्र, UNICORN की समय-सीमा, और खोज एवं बचाव तथा मानवीय सहायता में नौसेना-JMSDF सहयोग।
- आर्थिक सुरक्षा: सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, स्वच्छ ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स में परियोजना-आधारित सहयोग, जो केंद्रित आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता घटाता है और मनमाने निर्यात प्रतिबंधों का मुकाबला करता है।
- प्रौद्योगिकी और क्षेत्र जागरूकता: AI-सक्षम साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता में सहयोग, जो समुद्री क्षेत्र की जागरूकता को सहारा देता है।
- चुनौतियां: घोषणाओं और परियोजनाओं के बीच क्रियान्वयन में देरी, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता संबंधी चिंताएं बनाम गठबंधन की छवि, घरेलू औद्योगिक क्षमता, और एक अनन्य गुट की धारणा से बचते हुए चीन तथा अन्य साझेदारों के बीच संतुलन की आवश्यकता।
- निष्कर्ष: यदि प्रतिबद्धताएं संयुक्त वक्तव्यों से आगे बढ़कर वित्त-पोषित और समय-सीमा वाली परियोजनाओं में तेज़ी से बदलती हैं, और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता सुरक्षित रहती है, तो भारत-जापान संबंध हिंद-प्रशांत में ठोस सुरक्षा और आर्थिक लाभ देने की अच्छी स्थिति में हैं।
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
चर्चा कीजिए कि भारत-जापान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग, जिसमें भारत में लाइव-फायर प्रशिक्षण और नौसेना-से-नौसेना समन्वय शामिल हैं, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में कैसे योगदान दे सकता है।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: यह नोट करते हुए शुरुआत कीजिए कि जापानी लाइव-फायर प्रशिक्षण पर आशय पत्र और समुद्री सुरक्षा सहयोग पर व्यवस्था ज्ञापन (MoA) दोनों देशों के बीच रक्षा अंतर-संचालनीयता में एक गुणात्मक कदम है।
- मुख्य भाग:
- क्षमता निर्माण: भारतीय रेंज और बलों का उन्नत जापानी प्रणालियों और प्रक्रियाओं से परिचय, जिससे तत्परता और अंतर-संचालनीयता बेहतर होती है।
- समुद्री क्षेत्र जागरूकता: सूचना साझाकरण और वायु-समुद्री निगरानी में भारतीय नौसेना और JMSDF का सहयोग हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत के समुद्री मार्गों पर गतिविधियों की निगरानी में मदद करता है।
- मानवीय और सुरक्षा प्रतिक्रिया: खोज एवं बचाव और आपदा राहत में सहयोग क्षेत्रीय प्रथम-प्रतिक्रियाकर्ता क्षमता और जनसमर्थन को मज़बूत करता है।
- क्षेत्रीय स्थिरता: समान विचार वाले लोकतंत्रों का दिखाई देने वाला गठबंधन नियम-आधारित व्यवस्था को सहारा देता है और यथास्थिति बदलने के एकतरफा प्रयासों को रोकता है।
- सीमाएं: सुरक्षित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के उपायों, निरंतर वित्त पोषण, और सावधान संवाद की आवश्यकता, ताकि पड़ोसी देशों को यह सहयोग उकसावे वाला न लगे।
- निष्कर्ष: यदि यह सहयोग आत्मनिर्भर भारत के ढांचे के तहत भारत के अपने स्वदेशी रक्षा उत्पादन लक्ष्यों को पूरक बनाता है, तो सुचारु रूप से क्रमबद्ध और पारदर्शी रक्षा सहयोग भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को मज़बूत कर सकता है।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
भारत और जापान 2+2 संवाद का उपयोग विदेश और रक्षा नीति में समन्वय के लिए करते हैं। उनके सहयोग में सैन्य प्रशिक्षण, सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाएं, समुद्री सुरक्षा और तकनीक शामिल हैं। भारत में जापानी लाइव-फायर प्रशिक्षण के लिए अब भी समन्वय ज़रूरी है, जबकि UNICORN के लिए रक्षा अधिग्रहण का ऐतिहासिक कदम फरवरी 2027 तक अपेक्षित है।
- अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत-जापान संबंध और हिंद-प्रशांत
- सुरक्षा: रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा
जुड़ी अवधारणाएं: 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद, सामुद्रिक क्षेत्र जागरूकता, अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता, आवश्यकता स्वीकृति
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद में कौन-से दो विभाग शामिल होते हैं?
व्याख्या: 2+2 प्रारूप में दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री एक साथ आते हैं। वित्त और शिक्षा इस संवाद में प्रतिनिधित्व वाले दो विभाग नहीं हैं।
- Q2कठिन
2026 में भारत-जापान सहयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. वीर गार्डियन 26 में जापान के वायु आत्मरक्षा बल के लड़ाकू विमानों की भारत की पहली यात्रा शामिल थी।
- 2. आशय पत्र भारत में फायरिंग रेंज पर जापानी लाइव-फायर प्रशिक्षण से संबंधित था।
- 3. भारत और जापान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी श्रेणी के विस्तार का विरोध किया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: अभ्यास में लड़ाकू विमानों की पहली यात्रा शामिल थी, और आशय पत्र प्रस्तावित लाइव-फायर प्रशिक्षण से जुड़ा था। कथन 3 गलत है: दोनों देश स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों के विस्तार का समर्थन करते हैं।
- Q3मध्यम
भारत और जापान ने UNICORN के लिए भारत की आवश्यकता स्वीकृति कब तक अपेक्षित मानी थी?
व्याख्या: मंत्रियों ने फरवरी 2027 तक भारत की आवश्यकता स्वीकृति की अपेक्षा व्यक्त की। अन्य तिथियां इस अपेक्षित ऐतिहासिक कदम से पहले की हैं।
- Q4मध्यम
भारत-जापान आर्थिक सुरक्षा सहयोग का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: आर्थिक सुरक्षा सहयोग का उद्देश्य विविधीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं और सेमीकंडक्टर तथा महत्वपूर्ण खनिजों सहित क्षेत्रों की परियोजनाओं के ज़रिए रणनीतिक कमज़ोरियां घटाना है। साझा मुद्रा, एक समान सीमा शुल्क और मौद्रिक नीतियों का एकीकरण बताए गए आपूर्ति श्रृंखला के उद्देश्य नहीं हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. भारत-जापान रक्षा मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक कहां हुई?
टोक्यो में 19 नवंबर 2026 को बैठक हुई।
2. भारत में जापानी लाइव-फायर प्रशिक्षण पर क्या सहमति बनी?
जापानी आत्मरक्षा बलों द्वारा भारतीय फायरिंग रेंज के उपयोग की दिशा में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इसके शीघ्र क्रियान्वयन के लिए रक्षा प्राधिकरण समन्वय करेंगे।
3. 2027 की भारत-जापान वर्षगांठ को किस नाम से जाना जाएगा?
राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ को भारत-जापान साझा क्षितिज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।
4. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार पर भारत और जापान का क्या रुख है?
दोनों देश स्थायी और अस्थायी सदस्यता के विस्तार का, तथा सुधारित परिषद में एक-दूसरे की स्थायी सीट की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं।


