Super Current Affairs

अर्थव्यवस्था

बिहार की निर्यात रणनीति का लक्ष्य 31 देश, FTA के जरिए मखाना, लीची और मक्का को बढ़ावा

19 नवंबर 20264 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 12 / 71
पूरी जानकारीएक नज़र में पूरा विषय

स्रोत:Dainik BhaskarDainik Bhaskar

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था: बाह्य क्षेत्र, व्यापार नीति और क्षेत्रीय विकास|लक्ष्य परीक्षाएं: BPSC, BSSC

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: मुक्त व्यापार समझौता (FTA), मखाना (फॉक्स नट), एक जिला एक उत्पाद (ODOP), शुष्क बंदरगाह (ड्राई पोर्ट), रक्सौल-हल्दिया ग्रीनफील्ड सड़क

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: भारतीय अर्थव्यवस्था: व्यापार नीति, FTA, निर्यात संवर्धन, कृषि विपणन और मूल्य संवर्धन
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: बुनियादी ढांचा: सड़कें, हवाई अड्डे, अंतर्देशीय जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: संघीय ढांचा: व्यापार और औद्योगिक नीति में राज्य सरकारों की भूमिका, केंद्र-राज्य समन्वय
मुक्त व्यापार समझौता (FTA)
चित्र: President (1981-1989 : Reagan). White House Photographic Office. 1981-1989, Public domain, विकिमीडिया कॉमन्स

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • बिहार की निर्यात आउटरीच में 31 देशों के बाज़ार चिह्नित किए गए हैं।
  • बिहार ने ऑस्ट्रेलिया को 40 टन मखाना भेजा।
  • भारत के मखाना उत्पादन में बिहार का हिस्सा करीब 80% है।
  • प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया ग्रीनफील्ड सड़क सात से आठ बिहार जिलों को जोड़ेगी।
  • बिहार राज्य विपणन प्राधिकरण ने भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया के साथ समझौता किया।

बिहार की निर्यात रणनीति चर्चा में क्यों?

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में 'लेवरेजिंग FTA आउटरीच प्रोग्राम' का उद्घाटन किया और मुक्त व्यापार समझौतों के ज़रिए 31 देशों में मखाना, लीची और मक्का के निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीति की घोषणा की। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे के तहत ग्रीनफील्ड सड़क, हवाई अड्डों और नदी परिवहन की योजनाओं की भी जानकारी दी।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को पटना में राज्य स्तरीय 'लेवरेजिंग एफटीए आउटरीच प्रोग्राम' का उद्घाटन किया और राज्य के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की रणनीति पेश की। उद्योग विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मकसद मखाना, लीची और मक्का के निर्यात को बढ़ावा देना और मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के ज़रिए 31 देशों के बाजारों तक पहुंच बनाना है।

चौधरी ने कहा कि देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी करीब 80 प्रतिशत है और राज्य से 40 टन मखाना ऑस्ट्रेलिया भेजा जा चुका है। उन्होंने बताया कि पिछले 20 वर्षों में राज्य का बजट करीब ₹6,000 करोड़ से बढ़कर ₹3.47 लाख करोड़ हो गया है। सरकार स्थानीय विशेष उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 'एक जिला-एक उत्पाद' के तरीके पर काम करेगी और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा कि वे उद्योग व व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ हर महीने बैठक कर उनकी समस्याओं का समाधान करें।

माल ढुलाई बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने सात से आठ जिलों को जोड़ने वाली रक्सौल-हल्दिया ग्रीनफील्ड सड़क, सोनपुर और भागलपुर के पास दो बड़े हवाई अड्डे तथा आठ अन्य स्थानों पर हवाई अड्डों के विकास की योजना की घोषणा की। वीरपुर और वाल्मीकिनगर से जल परिवहन शुरू होने पर माल ढुलाई की लागत घटने की उम्मीद है। राज्य ने केंद्र से बिहार में ड्राई पोर्ट की संख्या बढ़ाने का आग्रह भी किया है और बेहतर रेलवे व परिवहन सुविधाओं के साथ 12 सैटेलाइट टाउनशिप विकसित कर रहा है।

कार्यक्रम में एफटीए कार्ययोजना, निर्यातक पुस्तिका और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की पुस्तिका का विमोचन किया गया। बिहार राज्य विपणन प्राधिकरण और आईआईएम बोधगया के बीच तथा गुड्स कैपिटल और एमएसएमई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आबादी और जल संसाधन, जिन्हें लंबे समय से चुनौतियों के रूप में देखा जाता रहा है, अगले 10 वर्षों में ताकत में बदलने की ज़रूरत है।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • मुख्य तंत्र: तरजीही शुल्क व्यवहार पर एक अध्याय, जिसके तहत पक्ष आपस में व्यापार की जाने वाली वस्तुओं पर शुल्क घटाते या हटाते हैं।
  • मूल नियम: जिन पक्षों के बाहरी शुल्क एकसमान नहीं हैं, वे तरजीही मूल नियमों से तय करते हैं कि कौन-सी वस्तुएं FTA की रियायत के योग्य हैं, ताकि व्यापार के मोड़ने (ट्रेड डिफ्लेक्शन) का जोखिम घटे।
  • दायरा: कई FTA में सेवाओं और निवेश में व्यापार भी शामिल होता है, और इनमें व्यापार सुविधा, बौद्धिक संपदा, सरकारी खरीद और तकनीकी मानकों के खंड होते हैं।
  • सीमा शुल्क संघ से अंतर: सीमा शुल्क संघ में सभी पक्ष बाहरी देशों के लिए एकसमान शुल्क तय करते हैं, जबकि FTA के पक्ष गैर-पक्षों से होने वाले आयात पर अपना अलग शुल्क तय कर सकते हैं।
  • विवाद निपटारा: साक्ष्य बताते हैं कि मुक्त व्यापार क्षेत्रों के भीतर उत्पन्न विवादों पर WTO में मुकदमेबाज़ी नहीं होती, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि किसी मामले में WTO पैनल अपना क्षेत्राधिकार छोड़ देंगे।

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • विश्व व्यापार संगठन (WTO): 1 जनवरी 1995 को स्थापित, मुख्यालय जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में; व्यापार को नियमित करता है और व्यापार समझौते करने तथा विवाद सुलझाने का ढांचा देता है; यह GATT का उत्तराधिकारी है।
  • शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT): 30 अक्टूबर 1947 को जिनेवा में 23 देशों ने हस्ताक्षर किए और 1 जनवरी 1948 से अस्थायी रूप से लागू हुआ; इसके सिद्धांतों और कानूनी ढांचे ने WTO व्यवस्था की नींव बनाने में मदद की।
  • सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN): सिद्धांत यह है कि कोई देश सभी MFN साझेदारों को एक जैसे व्यापारिक लाभ दे; FTA इसका अपवाद हैं। WTO नियम विकासशील देशों और क्षेत्रीय समूहों के लिए भी अपवाद की अनुमति देते हैं।
  • क्षेत्रीय व्यापार समझौता समिति (CRTA): WTO की क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के लिए पारदर्शिता व्यवस्था के तहत अलग-अलग क्षेत्रीय समझौतों पर विचार करती है।wto.org

WTO के MFN ढांचे और क्षेत्रीय FTA की तुलना में FTA

आधारमुक्त व्यापार समझौता (सामान्य)ASEAN-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्रWTO सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN)
पक्षदो या अधिक राज्यASEAN के 10 सदस्य देश और भारतसभी WTO सदस्य
शुल्क व्यवहारतरजीही; पक्षों के बीच शुल्क घटाए या हटाए गएदोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार होने वाले 90% से अधिक उत्पादों पर शुल्क उदारीकरणसभी सदस्यों को एक जैसा शुल्क, जब तक कोई अपवाद लागू न हो
शुरुआत या लागू होनाGATT अनुच्छेद XXIV (1947) में कानूनी आधार; WTO की स्थापना 1995 में1 जनवरी 2010 से लागू; वस्तु समझौते पर 13 अगस्त 2009 को हस्ताक्षरWTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को
क्रियान्वयन करने वाली संस्थासमझौते के पक्ष; WTO अधिसूचना और CRTA समीक्षाASEAN और भारतWTO

उपलब्धियां

  • क्षेत्रीय व्यापार समझौते संख्या और दायरे में बढ़े हैं, जिनमें बड़े बहुपक्षीय समझौतों में उल्लेखनीय वृद्धि शामिल है।wto.org
  • बहुपक्षीय व्यवस्था के ज़रिए शुल्क में काफी कमी आई है। प्रमुख GATT भागीदारों का औसत शुल्क 1947 में लगभग 22% से घटकर उरुग्वे दौर के बाद लगभग 5% रह गया, और FTA साझेदारों के बीच शुल्क घटाकर इसमें और योगदान देते हैं।
  • अब FTA सेवाओं, निवेश और बौद्धिक संपदा व मानकों के नियमों तक फैल गए हैं, जिससे साझेदार शुल्क से आगे बढ़कर व्यापार को गहरा कर सकते हैं।

चुनौतियां

  1. व्यापार विपथन (ट्रेड डायवर्सन): FTA क्षेत्र के बाहर के कुशल आपूर्तिकर्ताओं से व्यापार हटाकर क्षेत्र के भीतर के कम कुशल आपूर्तिकर्ताओं की ओर मोड़ सकता है, जिससे आयातक देश की लागत बढ़ती है।
  2. मूल नियम: बाहरी शुल्क एकसमान न होने पर पक्ष तरजीही मूल नियमों से तय करते हैं कि कौन-सी वस्तुएं FTA की रियायत के योग्य हैं।
  3. राजनीतिक विवाद: व्यापार समझौते जीतने और हारने वालों को आमने-सामने ला सकते हैं, और श्रम, पर्यावरण तथा बौद्धिक संपदा पर नियामक प्रावधान विवादास्पद हो सकते हैं।
  4. ASEAN के साथ भारत का व्यापार घाटा 2000 के दशक की शुरुआत से बढ़ा, और 2007-2008 में आयात निर्यात से 6 बिलियन डॉलर से अधिक रहा।

आगे की राह

  • परिणाम निगरानी: तरजीही सुविधाओं के वास्तविक उपयोग पर नज़र रखें, जैसे कितने निर्यातक शुल्क लाभ का दावा करते हैं, ताकि पता चले कि FTA निर्यातकों के लिए काम कर रहा है या नहीं।
  • निर्यातकों के लिए मार्गदर्शन: बिहार FTA आउटरीच कार्यक्रम में जारी पुस्तिकाओं जैसे मार्गदर्शक दें।
  • घरेलू नीति से तालमेल: FTA को लॉजिस्टिक्स, बंदरगाहों और राज्य-स्तरीय निर्यात रणनीतियों से जोड़ें, ताकि शुल्क लाभ के साथ परिवहन और बाज़ार पहुंच भी मिले।

इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी

मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

मुक्त व्यापार समझौता राज्यों के बीच एक संधि है, जो आपसी व्यापार पर लगने वाले शुल्क और अन्य व्यापार बाधाओं को हटाती या घटाती है। निर्यातक और सरकारें इसका इस्तेमाल विदेशी बाज़ार खोलने के लिए करती हैं।

कब क्या हुआ

  1. 19 नवंबर 2026यह खबर

    बिहार ने मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के तहत 31 देशों में मखाना, लीची और मक्का के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय पहुंच कार्यक्रम शुरू किया है।

  2. 1 जनवरी 2010

    ASEAN-भारत वस्तु व्यापार समझौता लागू हुआ, जो इस प्रकार के FTA का एक उदाहरण है।

  3. 1 जनवरी 1995

    विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, जो GATT का उत्तराधिकारी बना।

  4. 30 अक्टूबर 1947

    GATT पर जिनेवा में 23 देशों ने हस्ताक्षर किए।

  5. 1860

    कॉब्डेन-शेवेलियर संधि पर ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने हस्ताक्षर किए। इसमें सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र खंड लाया गया, और यह पूरे यूरोप में उदार व्यापार नीतियों का आदर्श बनी।

पूरी जानकारी पढ़ें

बिहार से जुड़ाव

बिहार

बिहार की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:BPSCBSSC

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

मुक्त व्यापार समझौता:
व्यापारिक साझेदारों के बीच ऐसा समझौता, जो अपनी शर्तों के अनुसार व्यापार की तय बाधाओं को कम या समाप्त करता है।
ड्राई पोर्ट:
एक अंतर्देशीय लॉजिस्टिक सुविधा, जो परिवहन नेटवर्क से जुड़ी होती है और जहां आयात या निर्यात के लिए माल संभाला जा सकता है।
ग्रीनफील्ड सड़क:
नई दिशा में बनाई गई सड़क, जो केवल मौजूदा सड़क को सुधारकर नहीं, बल्कि नए मार्ग पर विकसित की जाती है।
सिंगल-विंडो प्रणाली:
ऐसी प्रणाली जिसमें कई प्रशासनिक सेवाएं या मंज़ूरियां एक साझा पहुंच बिंदु के जरिए उपलब्ध कराई जाती हैं।

बिहार की निर्यात रणनीति: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: BPSC, BSSC

सिलेबस: अर्थव्यवस्था: अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निर्यात संवर्धन; कृषि: कृषि विपणन और मूल्य संवर्धन

सामान्य भूल: परीक्षा में प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया ग्रीनफील्ड सड़क को चालू मार्ग बताकर पूछा जा सकता है; यह अभी प्रस्तावित परियोजना है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)

गहराई से परखिए कि बिहार जैसे राज्य क्षेत्र-विशेष कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ कैसे उठा सकते हैं। ऐसी रणनीति सफल होने के लिए किन संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना होगा?

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत में यह बताइए कि बिहार द्वारा मखाना, लीची और मक्का के लिए FTA का उपयोग करने की योजना दिखाती है कि राज्य-स्तरीय रणनीतियां राष्ट्रीय व्यापार समझौतों को स्थानीय निर्यात लाभ में बदल सकती हैं, बशर्ते आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स की कमियां दूर हों।
  • मुख्य भाग:
    • अवसर: FTA शुल्क घटाते हैं और ऑस्ट्रेलिया जैसे बाज़ारों तक पहुंच खोलते हैं, जहां बिहार पहले ही मखाना भेज चुका है। राष्ट्रीय मखाना उत्पादन में बिहार की करीब 80% हिस्सेदारी उसे विशेष निर्यात के लिए मज़बूत आधार देती है।
    • मूल्य श्रृंखला की कमियां: प्रसंस्करण, ग्रेडिंग, कोल्ड चेन, पैकेजिंग और प्रमाणन मानक, जो किसानों और छोटे निर्यातकों को कच्चे उत्पाद से आगे का मूल्य हासिल करने से रोकते हैं।
    • लॉजिस्टिक्स की बाधाएं: भू-आबद्ध राज्यों की परिवहन लागत घटाने और दूर के बंदरगाहों पर अन्य राज्यों की निर्भरता कम करने के लिए रक्सौल-हल्दिया गलियारे जैसी ग्रीनफील्ड सड़कें, हवाई अड्डे, नदी परिवहन और शुष्क बंदरगाहों की ज़रूरत है।
    • संस्थागत सहायता: निर्यात क्षमता बढ़ाने और FTA के मूल नियमों (रूल्स ऑफ ओरिजिन) की जानकारी फैलाने में ODOP जैसी जिला योजना, निर्यातक पुस्तिकाएं, राज्य विपणन संस्थाएं और शैक्षणिक साझेदारियां कैसी भूमिका निभा सकती हैं।
    • संघीय पहलू: व्यापार नीति मुख्यतः संघ सूची का विषय है, इसलिए शुष्क बंदरगाहों और सीमा शुल्क सुविधाओं के लिए राज्यों को केंद्र के साथ समन्वय करना होगा, जिससे सहकारी संघवाद अहम हो जाता है।
  • निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह में FTA की जानकारी के साथ प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स और गुणवत्ता प्रमाणन में निवेश शामिल हो, ताकि निर्यात रणनीति केवल व्यापार की पहुंच के बजाय उत्पादन क्षमता पर टिकी रहे।

प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)

समावेशी क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने में 'एक जिला एक उत्पाद' जैसी पहलों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। जिला स्तर पर उद्योग जगत और व्यापार संगठनों के साथ समन्वय से ऐसी पहलें अधिक प्रभावी कैसे बन सकती हैं?

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: ODOP का परिचय एक जिला-केंद्रित दृष्टिकोण के रूप में दीजिए, जो स्थानीय विशिष्ट उत्पादों को बाज़ारों से जोड़ता है। यह बिहार की उस योजना से प्रासंगिक है जिसमें उद्योग और व्यापार प्रतिनिधियों के साथ मासिक जिला-स्तरीय बैठकें आयोजित करने की बात है।
  • मुख्य भाग:
    • समावेशी विकास: सूक्ष्म और छोटे उत्पादकों, शिल्पकारों और किसानों को मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ने में मदद करता है और ग्रामीण आय बढ़ाता है।
    • उत्पाद पहचान और ब्रांडिंग: संसाधनों को विशिष्ट स्थानीय उत्पादों पर केंद्रित करता है, जिससे घरेलू और निर्यात बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा सुधरती है।
    • जिला स्तर पर समन्वय: जिलाधिकारियों और उद्योग जगत या व्यापार संगठनों के नियमित बैठकों से ऋण, लाइसेंसिंग और परिवहन जैसी बाधाओं की पहचान जल्दी होती है।
    • जोखिम: कौशल विकास, वित्त तक पहुंच और गुणवत्ता मानकों के बिना ऐसी योजनाएं सीमित परिणाम वाली घोषणाएं बनकर रह सकती हैं।
  • निष्कर्ष: ODOP जैसी पहलें समावेशी क्षेत्रीय विकास को गति दे सकती हैं, यदि जिला प्रशासनों की भूमिका केवल ब्रांडिंग अभियान न मानकर सतत निगरानी के साथ सुविधाकर्ता की हो।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    राज्य स्तरीय 'लेवरेजिंग FTA आउटरीच प्रोग्राम' का आयोजन बिहार के किस विभाग ने किया?

  2. Q2कठिन

    बिहार की निर्यात रणनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. भारत के मखाना उत्पादन में बिहार का हिस्सा लगभग 80% है।
    • 2. रक्सौल-हल्दिया ग्रीनफील्ड सड़क सात से आठ बिहार जिलों को जोड़ने के लिए प्रस्तावित है।
    • 3. राज्य ने 'एक जिला-एक उत्पाद' के तहत जिला-विशेष उत्पादों को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

  3. Q3मध्यम

    बिहार से ऑस्ट्रेलिया कितना मखाना भेजा गया?

  4. Q4मध्यम

    निर्यात रणनीति के हिस्से के रूप में बिहार ड्राई पोर्ट की संख्या क्यों बढ़ाना चाहता है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में प्रचार के लिए बिहार के कौन-से उत्पाद प्राथमिकता पर हैं?

मखाना, लीची और मक्का उन उत्पादों में शामिल हैं जिन्हें विदेशों में प्रचार के लिए चिह्नित किया गया है।

2. भारत के मखाना उत्पादन में बिहार का हिस्सा कितना है?

भारत के मखाना उत्पादन का करीब 80% हिस्सा बिहार से आता है।

3. मुक्त व्यापार समझौते बिहार के निर्यात को कैसे सहारा देंगे?

मुक्त व्यापार समझौते योग्य भारतीय उत्पादों को साझेदार देशों के बाज़ारों में कम शुल्क पर प्रवेश का अवसर दे सकते हैं। बिहार इन अवसरों के बारे में उद्यमियों की जागरूकता बढ़ाने की योजना बना रहा है।

4. बिहार की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए कौन-सी ग्रीनफील्ड सड़क प्रस्तावित है?

प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया ग्रीनफील्ड सड़क से सात से आठ बिहार जिलों के जुड़ने की उम्मीद है।

सभी स्रोत

इसी विषय, राज्य या परीक्षा की पिछले 30 दिनों की खबरें

अंतरराष्ट्रीय संबंधUPSC: अति महत्वपूर्ण

भारत की FTA रणनीति: 9 देशों के साथ बातचीत, न्यूजीलैंड के साथ नया समझौता और ऑप्टिकल फाइबर निर्यात में 158% की वृद्धि

  • FTA का पूर्ण रूप: मुक्त व्यापार समझौता
  • नोडल मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
पृष्ठभूमि GK: मुक्त व्यापार समझौता (FTA)नोडल: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालययह गलती न करें!
4 प्रश्न · 4 मिनटHindustan
कृषिबिहारBPSC: अति महत्वपूर्ण

बिहार में 25 नई चीनी मिलें और 9 बंद मिलों को फिर से चालू करने की योजना

  • नोडल विभाग: गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार
  • लक्षित उत्पादन क्षेत्र: चंपारण
पृष्ठभूमि GK: कृषि प्रसारनोडल: गन्ना उद्योग विभाग, बिहारयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 3 मिनटDainik BhaskarHindustan
राजव्यवस्थाबिहारBPSC: अति महत्वपूर्ण

बिहार में 30 दिन के भीतर राशन कार्ड देने का लक्ष्य

  • राशन कार्ड जारी करने का लक्ष्य: आवेदन के 30 दिन के भीतर
  • पहले से लाभ पा रहे लोग: 23.75 लाख
पृष्ठभूमि GK: सार्वजनिक वितरण प्रणालीनोडल: बिहार सरकारयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 4 मिनटDainik BhaskarThe HinduHindustan
राजव्यवस्थाबिहारBPSC: अति महत्वपूर्ण

बिहार में राशन के 23.75 लाख नए लाभुक जुड़े

  • PDS का पूर्ण रूप: सार्वजनिक वितरण प्रणाली
  • ज़िम्मेदार विभाग: खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार
पृष्ठभूमि GK: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमनोडल: बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 3 मिनटDainik BhaskarHindustan
अर्थव्यवस्थाबिहारBPSC: महत्वपूर्ण

बिहार: ₹2,292 करोड़ का प्रस्तावित रिलायंस परिसर

  • परियोजना कंपनी: रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड
  • संबंधित राज्य विभाग: उद्योग विभाग, बिहार सरकार
पृष्ठभूमि GK: ग्रीनफील्ड परियोजनानोडल: बिहार उद्योग विभागयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 3 मिनटDainik Bhaskar
राजव्यवस्थाबिहारBPSC: अति महत्वपूर्ण

बिहार में बनेगी सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा

  • घोषणा किसने की: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी
  • कार्यक्रम: राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह
पृष्ठभूमि GK: सरदार वल्लभभाई पटेलयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटHindustan