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बुनियादी ढांचा

उत्तराखंड में बुनियादी ढांचा परिसंपत्ति प्रबंधन की योजना; वित्त वर्ष 2026-27 में पूंजीगत परिव्यय ₹18,153 करोड़

19 नवंबर 20263 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 64 / 103
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स्रोत:Dainik BhaskarDainik Bhaskar

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था: बुनियादी ढांचा, सार्वजनिक वित्त और आपदा प्रबंधन|लक्ष्य परीक्षाएं: UKPSC

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: बुनियादी ढांचा परिसंपत्ति प्रबंधन (IAM), परिसंपत्ति प्रबंधन कार्य योजना (AMAP), सेतु आयोग, पूंजीगत व्यय, सार्वजनिक परिसंपत्तियों का जीवनचक्र प्रबंधन

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: बुनियादी ढांचा: सड़कें, पुल और सार्वजनिक परिसंपत्तियां; भारतीय अर्थव्यवस्था और नियोजन; पूंजीगत व्यय और सार्वजनिक निवेश प्रबंधन
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: आपदा प्रबंधन: भूस्खलन, बाढ़, भूकंप और जलवायु सहनशीलता वाला बुनियादी ढांचा
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन: राज्य स्तरीय नियोजन, संस्थागत समन्वय और तकनीकी क्षमता
बुनियादी ढांचा परिसंपत्ति प्रबंधन (IAM) और परिसंपत्ति प्रबंधन कार्य योजनाएं (AMAPs)
चित्र: David Brodbeck from Seattle, WA, USA, CC BY 2.0, विकिमीडिया कॉमन्स

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • उत्तराखंड का वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत परिव्यय लगभग ₹18,153 करोड़ है।
  • 2025 में छह परिसंपत्ति प्रबंधन कार्य योजनाएं तैयार की गई थीं।
  • पहली पीयर लर्निंग कार्यशाला देहरादून में 13 से 17 अक्टूबर 2025 तक हुई।
  • सेतु आयोग ने देहरादून में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की।
  • संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग ने कार्यशाला में विशेषज्ञ उपलब्ध कराए।

उत्तराखंड बुनियादी ढांचा परिसंपत्ति प्रबंधन चर्चा में क्यों?

सेतु आयोग द्वारा देहरादून में 19 नवंबर 2026 से शुरू हुई तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में 2025 में तैयार छह परिसंपत्ति प्रबंधन कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा हो रही है। यह नए बुनियादी ढांचे के निर्माण से हटकर सार्वजनिक परिसंपत्तियों के संपूर्ण जीवनचक्र प्रबंधन की ओर बदलाव का संकेत है।

उत्तराखंड अपने सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए जीवनचक्र प्रबंधन योजना तैयार कर रहा है, जो निर्माण से आगे बढ़कर रखरखाव, स्थिति आकलन और अंततः प्रतिस्थापन पर केंद्रित है। गुरुवार को देहरादून में शुरू हुई तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में सरकार के इस दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य वित्त वर्ष 2026-27 के लगभग ₹18,153 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय के पीछे की सेवाओं और सार्वजनिक निवेश को सुरक्षित रखना है। सेतु आयोग द्वारा आयोजित और 21 नवंबर 2026 तक चलने वाली इस कार्यशाला का उद्घाटन प्रमुख सचिव नियोजन डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम ने किया।

प्रमुख सचिव ने कहा कि पूंजीगत परिव्यय बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है, लेकिन असली चुनौती यह है कि ये परिसंपत्तियां कितने समय तक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देंगी और इनके रखरखाव पर कितना खर्च आएगा। रणनीति अब बुनियादी ढांचा परिसंपत्ति प्रबंधन (IAM) पर केंद्रित है, जिसमें व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना, स्थिति का आकलन, समय पर मरम्मत और प्रतिस्थापन योजना शामिल है। 13 से 17 अक्टूबर 2025 तक देहरादून में पहली पीयर लर्निंग कार्यशाला में विभागीय टीमों द्वारा तैयार छह परिसंपत्ति प्रबंधन कार्य योजनाओं (AMAP) की अब क्रियान्वयन के लिए जांच की जा रही है, जिसमें समन्वय, तकनीकी क्षमता, वित्तीय संसाधनों और संस्थागत व्यवस्थाओं पर चर्चा हो रही है।

उत्तराखंड का पर्वतीय भूभाग मैदानी राज्यों की तुलना में परिसंपत्ति प्रबंधन को अधिक कठिन बना देता है। भूस्खलन, बाढ़, अत्यधिक बारिश और भूकंप लगातार खतरा बने रहते हैं और दूरस्थ बस्तियों तक सीमित सड़क संपर्क का मतलब है कि किसी सड़क, पुल या अन्य सार्वजनिक ढांचे के क्षतिग्रस्त होने से न केवल परिसंपत्ति प्रभावित होती है, बल्कि आवाजाही और ज़रूरी सेवाओं तक पहुंच भी बाधित होती है। प्रमुख सचिव ने कहा कि आपदा जोखिम आकलन और जलवायु सहनशीलता को परिसंपत्ति प्रबंधन रणनीति में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि योजना के चरण से ही यह तय हो कि प्राकृतिक आपदाओं के बीच किसी परिसंपत्ति को सुरक्षित और चालू कैसे रखा जाएगा।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • IAM में सार्वजनिक परिसंपत्तियों का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना, उनकी स्थिति का आकलन, समय पर मरम्मत और प्रतिस्थापन की योजना शामिल है।
  • रणनीति समय पर रखरखाव से दीर्घकालीन मरम्मत लागत घटाने की योजना बनाती है। नियोजित रखरखाव से लागत घटती है, पर अत्यधिक नियोजित रखरखाव लागत बढ़ाता है, इसलिए दोनों के बीच संतुलन ज़रूरी है।
  • संयुक्त राष्ट्र की हैंडबुक में परिसंपत्ति प्रबंधन कार्य योजनाओं के साथ कार्रवाई करने पर एक अध्याय शामिल है।financing.desa.un.org
  • संयुक्त राष्ट्र की हैंडबुक परिसंपत्ति स्थिति आकलन, डेटा सुधार, जलवायु लचीलापन और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात तैयारी को IAM दृष्टिकोण के मूल हिस्सों के रूप में शामिल करती है।financing.desa.un.org
  • IAM रणनीतियों को व्यवस्थित करने और लागू करने के लिए सॉफ्टवेयर उपकरणों का उपयोग किया जाता है।

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • ISO 55011: सरकारी परिसंपत्ति प्रबंधन नीति के विकास पर मार्गदर्शन।
  • IAM पर संयुक्त राष्ट्र हैंडबुक: 2021 में UN DESA और UNCDF द्वारा प्रकाशित, जिसका शीर्षक है सतत विकास के लिए बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों का प्रबंधन, जो स्थानीय और राष्ट्रीय सरकारों के लिए एक हैंडबुक है।financing.desa.un.org

उपलब्धियां

  • अक्टूबर 2025 की कार्यशाला में उत्तराखंड सरकार की विभागीय टीमों ने छह AMAP तैयार कीं।
  • राज्य ने अपना योजना फोकस नई परिसंपत्तियां बनाने से हटाकर मौजूदा सार्वजनिक परिसंपत्तियों के जीवन चक्र प्रबंधन की ओर कर लिया है।
  • IAM पर संयुक्त राष्ट्र की हैंडबुक का उपयोग ISO 55011 के संदर्भ के रूप में किया गया है, जो सरकारी परिसंपत्ति प्रबंधन नीति पर अंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शन है।financing.desa.un.org

चुनौतियां

  1. पहाड़ी भूभाग, भूस्खलन, बाढ़, अत्यधिक वर्षा और भूकंप उत्तराखंड में परिसंपत्ति प्रबंधन को मैदानी राज्यों की तुलना में कठिन बनाते हैं।
  2. दूरस्थ बस्तियों तक सीमित सड़क संपर्क का अर्थ है कि किसी एक सड़क या पुल को नुकसान होने से केवल परिसंपत्ति ही नहीं, आवश्यक सेवाओं तक पहुंच भी प्रभावित होती है।
  3. कार्यशाला छह AMAP के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रही है, जिसमें विभागीय समन्वय, तकनीकी क्षमता और वित्तीय संसाधन शामिल हैं।

आगे की राह

  • आपदा जोखिम आकलन और जलवायु लचीलापन परिसंपत्ति योजना में डिज़ाइन चरण से ही शामिल किए जाएं, ताकि आपदा के समय सुरक्षा और सेवा निरंतरता पहले से तय हो।
  • सार्वजनिक परिसंपत्तियों पर डेटा और रिकॉर्ड रखने में सुधार किया जाए, क्योंकि कार्यशाला बेहतर डेटा प्रबंधन और विभागों के बीच समन्वय पर ज़ोर देती है।
  • AMAP के क्रियान्वयन की निगरानी समय के साथ परिणामों और रखरखाव लागत के आधार पर की जाए, ताकि नियोजित और अनियोजित रखरखाव के बीच संतुलन जांचा जा सके।

इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी

बुनियादी ढांचा परिसंपत्ति प्रबंधन (IAM) और परिसंपत्ति प्रबंधन कार्य योजनाएं (AMAPs)

बुनियादी ढांचा परिसंपत्ति प्रबंधन सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, जैसे सड़कें, पुल और जल प्रणालियां, के रखरखाव, पुनर्वास और प्रतिस्थापन की रणनीतियों का एक समूह है। सरकारें इन रणनीतियों को व्यवहार में लाने के लिए परिसंपत्ति प्रबंधन कार्य योजनाएं इस्तेमाल करती हैं।

कब क्या हुआ

  1. 19 नवंबर 2026यह खबर

    उत्तराखंड के सेतु आयोग ने देहरादून में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला शुरू की। इसका उद्देश्य छह AMAP की समीक्षा करना और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के जीवन-चक्र प्रबंधन की योजना बनाना है, जिसमें आपदा जोखिम और जलवायु सहनशीलता को शामिल किया गया है।

  2. 13 अक्टूबर 2025

    13-17 अक्टूबर 2025 को देहरादून में हुई पहली पीयर-लर्निंग कार्यशाला में उत्तराखंड के लिए छह परिसंपत्ति प्रबंधन कार्य योजनाएं तैयार की गईं।

  3. 2021

    संयुक्त राष्ट्र की हैंडबुक सतत विकास के लिए बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों का प्रबंधन UN DESA और UNCDF द्वारा प्रकाशित की गई।

  4. जनवरी 2014

    परिसंपत्ति प्रबंधन मानकों की ISO 55000 श्रृंखला शुरू की गई।

  5. 2000

    अंतरराष्ट्रीय बुनियादी ढांचा प्रबंधन नियमावली (IIMM) प्रकाशित हुई, जिसमें राष्ट्रीय परिसंपत्ति प्रबंधन नियमावली और न्यूज़ीलैंड की बुनियादी ढांचा परिसंपत्ति प्रबंधन नियमावली को मिलाया गया।

  6. 1994

    राष्ट्रीय परिसंपत्ति प्रबंधन नियमावली अक्टूबर 1994 में ऑस्ट्रेलिया में इंस्टीट्यूट ऑफ म्युनिसिपल इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रकाशित की गई।

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उत्तराखंड से जुड़ाव

उत्तराखंड

उत्तराखंड की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:UKPSC

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

बुनियादी ढांचा परिसंपत्ति प्रबंधन:
जीवनचक्र भर में बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के प्रबंधन का व्यवस्थित तरीका, जिसमें आकलन, रखरखाव और प्रतिस्थापन शामिल हैं।
पूंजीगत परिव्यय:
सरकारी व्यय, जो आम तौर पर परिसंपत्तियां बनाने या हासिल करने की ओर निर्देशित होता है।
आपदा जोखिम आकलन:
संभावित आपदा प्रभाव समझने के लिए खतरे, संपर्क और संवेदनशीलता की जांच करने की प्रक्रिया।

उत्तराखंड बुनियादी ढांचा परिसंपत्ति प्रबंधन: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UKPSC

सिलेबस: शासन: सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन; पर्यावरण: आपदा जोखिम प्रबंधन

सामान्य भूल: परीक्षक ₹18,153 करोड़ को केवल रखरखाव के लिए निर्धारित राशि बताकर पूछ सकते हैं, जबकि यह वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का लगभग कुल पूंजीगत परिव्यय है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)

केवल बुनियादी ढांचा बना देने से सार्वजनिक सेवाओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित नहीं होती। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में उसके भू-भाग और आपदा जोखिमों से उत्पन्न चुनौतियों के संदर्भ में बुनियादी ढांचा परिसंपत्ति प्रबंधन की आवश्यकता की समीक्षात्मक जांच कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लगभग ₹18,153 करोड़ के बड़े पूंजीगत व्यय के आंकड़े से शुरुआत कीजिए, और फिर योजना के प्रमुख सचिव की उस बात को रखिए कि असली परीक्षा यह है कि परिसंपत्तियां जनता की सेवा कितने समय तक करती हैं और उनके रखरखाव पर कितना खर्च आता है।
  • मुख्य भाग:
    • बुनियादी ढांचा परिसंपत्ति प्रबंधन समझाइए: रिकॉर्ड रखना, स्थिति का आकलन, समय पर मरम्मत और प्रतिस्थापन की योजना, और यह कि क्यों इसका ध्यान निर्माण से हटकर पूरे जीवनचक्र पर चला जाता है।
    • भू-भाग की चुनौती रेखांकित कीजिए: भूस्खलन, बाढ़, अत्यधिक वर्षा और भूकंप परिसंपत्तियों को असुरक्षित बनाते हैं, और किसी एक सड़क या पुल को हुआ नुकसान दूरस्थ बस्तियों को आवश्यक सेवाओं से काट सकता है।
    • छह परिसंपत्ति प्रबंधन कार्य योजनाओं की भूमिका और विभागों के बीच समन्वय, तकनीकी क्षमता तथा निरंतर वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
    • नियोजन के स्तर पर आपदा जोखिम आकलन और जलवायु सहनशीलता को शामिल करने पर बल दीजिए, ताकि सुरक्षा और परिचालन क्षमता शुरू से ही डिज़ाइन में शामिल हो।
    • जोखिमों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए: रखरखाव के बजट अक्सर नई परियोजनाओं के सामने पीछे रह जाते हैं, और पहाड़ी राज्यों की वित्तीय सीमाएं दीर्घकालिक रखरखाव को सीमित कर सकती हैं।
  • निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि सार्वजनिक निवेश को टिकाऊ सेवाओं में बदलने के लिए परिसंपत्ति प्रबंधन अनिवार्य है, और संतुलित मार्ग के लिए समर्पित रखरखाव निधि, तकनीकी कौशल और जलवायु-सुरक्षित नियोजन ज़रूरी हैं।

प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)

राज्य स्तर पर सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन को मज़बूत करने में संस्थागत समन्वय और साथियों से सीखने की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अपने उत्तर के समर्थन में उत्तराखंड के अनुभव का उपयोग कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: बताइए कि सेतु आयोग की कार्यशाला और देहरादून में 2025 की साथियों से सीखने की प्रक्रिया सार्वजनिक परिसंपत्तियों के लिए संरचित, विभागों के बीच समन्वित नियोजन की ओर बढ़ने का संकेत है।
  • मुख्य भाग:
    • साझा मानक बनाने और विभागों के बीच अच्छी प्रथाएं साझा करने में साथियों से सीखने वाली कार्यशालाओं की भूमिका बताइए।
    • रिकॉर्ड रखने, तकनीकी क्षमता, वित्तीय संसाधनों और संस्थागत व्यवस्थाओं पर विभागों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
    • इंगित कीजिए कि विभागीय अलगाव परिसंपत्ति प्रबंधन को कमज़ोर कर सकता है, क्योंकि रखरखाव की ज़िम्मेदारी अक्सर बिखरी हुई होती है।
    • कार्यशाला में अंतरराष्ट्रीय भागीदारी का महत्व बताइए, जिससे राज्य शासन में सर्वोत्तम प्रथाएं लाई जा सकें।
  • निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि स्पष्ट जवाबदेही के साथ संस्थागत अभिसरण और निरंतर साथियों से सीखना प्रभावी और टिकाऊ परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    उत्तराखंड के किस निकाय ने 2026 में सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परिसंपत्ति प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की?

  2. Q2कठिन

    उत्तराखंड की बुनियादी ढांचा परिसंपत्ति प्रबंधन योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. 2025 में छह परिसंपत्ति प्रबंधन कार्य योजनाएं तैयार की गई थीं।
    • 2. इस दृष्टिकोण में स्थिति आकलन और प्रतिस्थापन योजना शामिल है।
    • 3. ₹18,153 करोड़ का पूंजीगत परिव्यय केवल रखरखाव का बजट है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

  3. Q3मध्यम

    उत्तराखंड का वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लगभग पूंजीगत परिव्यय कितना है?

  4. Q4मध्यम

    उत्तराखंड के प्रस्तावित बुनियादी ढांचा जीवनचक्र प्रबंधन दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. उत्तराखंड का बुनियादी ढांचा परिसंपत्ति प्रबंधन दृष्टिकोण क्या है?

प्रस्तावित दृष्टिकोण में बुनियादी ढांचे के पूरे जीवनचक्र में परिसंपत्ति रिकॉर्ड, स्थिति आकलन, रखरखाव, मरम्मत और प्रतिस्थापन शामिल हैं।

2. उत्तराखंड में 2025 में कितनी परिसंपत्ति प्रबंधन कार्य योजनाएं तैयार की गईं?

पहली पीयर लर्निंग कार्यशाला में राज्य सरकार के विभागों की टीमों ने छह योजनाएं तैयार की थीं।

3. उत्तराखंड का वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत परिव्यय कितना है?

राज्य का लगभग पूंजीगत परिव्यय ₹18,153 करोड़ है।

4. उत्तराखंड में बुनियादी ढांचा प्रबंधन चुनौतीपूर्ण क्यों है?

भूस्खलन, बाढ़, अत्यधिक बारिश, भूकंप और दूरस्थ बस्तियों तक सीमित सड़क संपर्क बुनियादी ढांचे और सेवाओं को प्रभावित कर सकते हैं।

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