स्रोत:PIB
विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय: ग्रामीण स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सरकारी योजनाएं|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC, BPSC, UPPSC, MPPSC, RPSC RAS, SSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), स्वच्छ शौचालय, गरिमामय भविष्य (SSGB), ODF Plus (मॉडल) गांव, स्वच्छ सेवा आंकलन, पेयजल और स्वच्छता विभाग
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा महिलाओं और कमज़ोर वर्गों जैसे क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; जल शक्ति मंत्रालय की भूमिका
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक स्वास्थ्य: स्वच्छता, ग्रामीण विकास और समावेशी सेवा वितरण

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- SSGB अभियान 19 नवंबर 2026 को विश्व शौचालय दिवस पर शुरू हुआ।
- अभियान 10 दिसंबर 2026, मानवाधिकार दिवस पर समाप्त होता है।
- विश्व शौचालय दिवस 2026 की थीम “सुरक्षित शौचालय। समान भविष्य।” है।
- लगभग 89.9% गांवों ने ओडीएफ प्लस (मॉडल) का दर्जा हासिल किया था।
- पेयजल और स्वच्छता विभाग ने अभियान का रिपोर्टिंग मॉड्यूल विकसित किया।
चर्चा में क्यों?
स्वच्छ शौचालय, गरिमामय भविष्य (SSGB) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत देशव्यापी ग्रामीण स्वच्छता अभियान है। 19 नवंबर से 10 दिसंबर 2026 तक चलने वाला यह अभियान कार्यशील और सुलभ शौचालयों तथा स्वच्छता की गरिमा पर ध्यान देता है, विशेषकर महिलाओं, छात्राओं और दिव्यांगजनों के लिए।
सारांश
- जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS) इस अभियान का नेतृत्व कर रहा है और उसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक रिपोर्टिंग मॉड्यूल बनाया है।
- राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों को सामुदायिक और संस्थागत शौचालयों का आकलन करना है, मरम्मत की व्यवस्था करनी है और संचालन व रखरखाव को मज़बूत करना है।
- लंबित स्वच्छ सेवा आकलन का काम 30 नवंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है; चिह्नित कमियों पर चर्चा की जानी है।
- लगभग 89.9% गांव ओडीएफ प्लस (मॉडल) का दर्जा हासिल कर चुके थे।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- SBM(G) पांच स्तरीय व्यवस्था से काम करता है: केंद्र, राज्य, जिला, खंड पंचायत और ग्राम पंचायत।
- चरण 1 में मुख्य रूप से व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों पर ध्यान था। 2014 से 2019 के बीच सरकारी अनुदान से करीब 9 करोड़ शौचालय बनाए गए।
- चरण 2 में ODF दर्जा बनाए रखने और ठोस तथा तरल कचरा प्रबंधन में सुधार पर ध्यान है।
- SSGB अभियान सामुदायिक और संस्थागत शौचालयों (स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत घर) का आकलन करता है, मरम्मत और रखरखाव की व्यवस्था करता है, और सिंगल-पिट शौचालयों को ट्विन-पिट शौचालयों या सोक पिट वाले सेप्टिक टैंक में बदलने को प्रोत्साहित करता है।PIB
- यह अभियान स्कूलों की स्वच्छता जांच और छात्रों की भागीदारी के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों के जरिए चलता है, और राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के लिए शुरू किए गए रिपोर्टिंग मॉड्यूल के जरिए भी।PIB
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- जल शक्ति मंत्रालय: मई 2019 में गठित, जिसके अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग SBM(G) चलाता है। इसका पूर्ववर्ती पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय था, जिसका मई 2019 में विलय हुआ।
- पेयजल और स्वच्छता विभाग: 1999 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति विभाग के रूप में बना, 2010 में पेयजल और स्वच्छता विभाग कहलाने लगा, 2011 में मंत्रालय बना और 2019 में जल शक्ति मंत्रालय में विलय हो गया। यह जल जीवन मिशन और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण भी चलाता है।
- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान: कोलकाता में स्थित यह संस्थान अन्य क्षेत्रों को ODF प्लस दर्जा हासिल करने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखता है।sbm.gov.in
- विश्व शौचालय दिवस: 19 नवंबर को मनाया जाता है। 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र का विषय 'सुरक्षित शौचालय। समान भविष्य।' है, जो स्वच्छता को लैंगिक समानता से जोड़ता है।PIB
उपलब्धियां
- करीब 89.9% गांवों ने ODF प्लस (मॉडल) दर्जा हासिल किया है।PIB
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2014 से 2019 के बीच करीब 9 करोड़ शौचालय बनाए गए।
चुनौतियां
- मिशन के तहत बने कुछ शौचालयों का इस्तेमाल नहीं होता, खासकर ग्रामीण इलाकों में।
- सिंगल-पिट शौचालयों और बिना सोक पिट वाले सेप्टिक टैंकों को महंगे रेट्रोफिटिंग की जरूरत है, और गरीब परिवारों तथा ग्राम पंचायतों के लिए इसका खर्च उठाना कठिन हो सकता है।
- स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के संस्थागत शौचालय रखरखाव के लिए स्थानीय निकायों पर निर्भर हैं, इसलिए उनका रखरखाव असमान है और स्कूल प्रबंधन समितियों व ग्राम पंचायतों की ताकत पर निर्भर करता है।
आगे की राह
- केवल निर्माण गिनने के बजाय रिपोर्टिंग मॉड्यूल के जरिए शौचालयों की कार्यात्मकता और पहुंच की निगरानी के नतीजों पर ध्यान।
- शौचालयों के संचालन और रखरखाव की व्यवस्था में ग्राम पंचायतों और स्कूल प्रबंधन समितियों को सहायता देना।
- कचरा प्रबंधन और व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रमों से तालमेल, ताकि शौचालय इस्तेमाल में रहें और ODF दर्जा बना रहे।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
SBM(G) स्वच्छ भारत मिशन का ग्रामीण घटक है, जिसे जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग चलाता है। इसका लक्ष्य खुले में शौच खत्म करना और ग्रामीण कचरा प्रबंधन करना है। SSGB अभियान 2026 में इसका ग्रामीण शौचालय कार्यात्मकता अभियान है।
कब क्या हुआ
20 नवंबर 2026यह खबर
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत SSGB अभियान 19 नवंबर से 10 दिसंबर 2026 तक चलेगा, जिसमें कार्यात्मक और सुलभ ग्रामीण शौचालयों की जांच की जाएगी, खासकर महिलाओं, छात्राओं और दिव्यांगजनों के लिए।
2020
SBM का चरण 2 शुरू हुआ (2020-21 से 2024-25 तक), ताकि ODF दर्जा बना रहे और कचरा प्रबंधन हो सके।
2 अक्टूबर 2019
SBM का चरण 1 समाप्त हुआ, जिसका लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को ODF बनाना था।
मई 2019
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का जल संसाधन मंत्रालय के साथ विलय करके जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया।
2 अक्टूबर 2014
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के राजघाट से स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया; इसे ग्रामीण (SBM-Gramin) और शहरी हिस्सों में बांटा गया।
2012
निर्मल भारत अभियान 2012 में शुरू किया गया।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शौचालय निर्माण में बड़ी प्रगति के बावजूद ग्रामीण भारत में कार्यशील और सुलभ शौचालय अब भी एक चुनौती बने हुए हैं। इस अंतर के कारणों का गंभीर परीक्षण कीजिए और महिलाओं, बालिकाओं तथा दिव्यांगजनों के लिए स्वच्छता में गरिमा सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: यह उल्लेख करते हुए शुरुआत कीजिए कि SSGB अभियान का ध्यान शौचालय बनाने से हटकर उनके कार्यशील, सुलभ और गरिमापूर्ण होने पर केंद्रित करता है, और इसे DDWS द्वारा शुरू किए गए 2026 के अभियान से जोड़िए।
- मुख्य भाग:
- शौचालय निर्माण (भौतिक कवरेज) और उसके उपयोग में अंतर कीजिए: जल आपूर्ति, रख-रखाव, सफ़ाई और विश्वसनीय कामकाज।
- अंतर के कारण: निर्माण के बाद कमज़ोर रख-रखाव, जल की कमी, कमज़ोर व्यवहार परिवर्तन, और लैंगिक तथा दिव्यांगता से जुड़ी सामाजिक या सांस्कृतिक बाधाएं।
- दिव्यांगजनों के लिए पहुंच की कमियां: रैंप, ग्रैब बार और पर्याप्त डिज़ाइन मानकों का अभाव।
- महिलाओं और छात्राओं के लिए स्वच्छता में गरिमा: स्कूलों में निजता, सुरक्षा और उपलब्धता, जिसका संबंध विद्यालय प्रबंधन समितियों की भूमिका से है।
- उपाय: सामुदायिक स्वामित्व, जल आपूर्ति कार्यक्रमों के साथ अभिसरण, रिपोर्टिंग मॉड्यूल के ज़रिए निगरानी, और समावेशी डिज़ाइन मानक।
- निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह में बुनियादी ढांचे को निरंतर व्यवहार परिवर्तन और सामुदायिक निगरानी के साथ जोड़ा जाए, ताकि ODF Plus लक्ष्य सभी के लिए स्थायी और उपयोगी स्वच्छता में बदल सकें।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
ग्रामीण भारत में खुले में शौच से मुक्त प्लस (ODF Plus) परिणामों को बनाए रखने में सामुदायिक संस्थाओं और डिजिटल निगरानी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: बताइए कि लगभग 89.9% गांवों ने ODF Plus (मॉडल) दर्जा हासिल कर लिया है, लेकिन इन उपलब्धियों को बनाए रखना संस्थाओं और निगरानी पर निर्भर करता है।
- मुख्य भाग:
- ग्राम पंचायत और विद्यालय प्रबंधन समिति जैसी सामुदायिक संस्थाएं स्थानीय स्वामित्व और जवाबदेही को संभव बनाती हैं।
- अभियान रिपोर्टिंग मॉड्यूल और स्वच्छ सेवा आंकलन जैसे मूल्यांकन अभ्यास डिजिटल उपकरणों के रूप में पारदर्शिता और आंकड़ों पर आधारित निगरानी को बेहतर बनाते हैं।
- सीमाएं: स्थानीय निकायों की असमान क्षमता, वास्तविक उपयोग के बजाय रिपोर्ट किए गए आंकड़ों पर ध्यान देने का जोखिम, और डिजिटल विभाजन।
- निष्कर्ष: डिजिटल निगरानी तभी प्रभावी होती है जब उसके साथ सशक्त सामुदायिक संस्थाएं हों और वास्तविक उपयोग की समय-समय पर जांच हो।
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- खुले में शौच मुक्त (ODF)
- खुले में शौच समाप्त करने और शौचालय के उपयोग से जुड़ी स्वच्छता स्थिति।
- मल-कीचड़ प्रबंधन
- ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियों से निकले कीचड़ का प्रबंधन, जिसमें उसका सुरक्षित निष्कासन और संभालना शामिल है।
- संचालन और रखरखाव
- किसी सुविधा को कार्यशील और उपयोग योग्य बनाए रखने के लिए ज़रूरी नियमित गतिविधियां और मरम्मत।
- व्यवहार परिवर्तन संचार
- नियमित शौचालय उपयोग और हाथ धोने जैसी आदतों को प्रोत्साहित करने और बनाए रखने के लिए तैयार किया गया संचार।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।
परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- इस डेटा पर ध्यान दें: अभियान 19 नवंबर से 10 दिसंबर 2026 तक चलता है; लंबित स्वच्छ सेवा आकलन 30 नवंबर तक पूरे होने हैं।
- इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय।
- इस कानूनी बिंदु पर ध्यान दें: जागरूकता में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 का अनुपालन शामिल है।
- इस डेटा पर ध्यान दें: लगभग 89.9% गांवों ने ओडीएफ प्लस (मॉडल) का दर्जा हासिल किया था।
सामान्य भूल:
परीक्षक 30 नवंबर की समय-सीमा को अभियान की अंतिम तारीख बताकर पेश कर सकते हैं; यह लंबित स्वच्छ सेवा आकलन का लक्ष्य है, जबकि अभियान 10 दिसंबर 2026 को समाप्त होता है।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- स्वच्छता की गरिमा
- समावेशी पहुंच
- टिकाऊ संचालन और रखरखाव
कहीं अटके? एक टैप में समझें
SSGB ग्रामीण सामुदायिक और संस्थागत शौचालयों को साफ, उपयोग योग्य और सुलभ बनाए रखने पर केंद्रित है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सुविधाओं का आकलन करेंगे और ज़रूरत होने पर मरम्मत की व्यवस्था करेंगे। यह अभियान शौचालय के मल-कीचड़ के सुरक्षित प्रबंधन और शौचालय के निरंतर उपयोग को भी प्रोत्साहित करता है।
- शासन: ग्रामीण स्वच्छता की सरकारी योजनाएं
- समाज: सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और समावेशन
जुड़ी अवधारणाएं: खुले में शौच मुक्त (ODF), मल-कीचड़ प्रबंधन, संचालन और रखरखाव, व्यवहार परिवर्तन संचार
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत स्वच्छ शौचालय, गरिमामय भविष्य अभियान का नेतृत्व कौन-सा विभाग करता है?
व्याख्या: पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत इस अभियान का नेतृत्व करता है। अन्य विभाग इसके प्रमुख विभाग नहीं हैं।
- Q2कठिन
स्वच्छ शौचालय, गरिमामय भविष्य अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. यह 19 नवंबर से 10 दिसंबर 2026 तक चलता है।
- 2. इसका उद्देश्य जहां संभव हो चिह्नित दो-गड्ढा शौचालयों को एकल-गड्ढा शौचालयों में बदलना है।
- 3. इसमें सामुदायिक और संस्थागत शौचालयों की संचालन और रखरखाव व्यवस्था का आकलन शामिल है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं: अभियान 10 दिसंबर तक चलता है और इसमें रखरखाव का आकलन शामिल है। कथन 2 इच्छित परिवर्तन को उलट देता है, जो है चिह्नित एकल-गड्ढा से जहां संभव हो दो-गड्ढा शौचालय में बदलना।
- Q3मध्यम
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत लगभग कितने प्रतिशत गांवों ने ओडीएफ प्लस (मॉडल) का दर्जा हासिल किया था?
व्याख्या: लगभग 89.9% गांवों ने ओडीएफ प्लस (मॉडल) का दर्जा हासिल किया था। अन्य प्रतिशत बताई गई उपलब्धि को नहीं दर्शाते।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. SSGB अभियान का उद्देश्य क्या है?
अभियान का लक्ष्य ग्रामीण सामुदायिक और संस्थागत शौचालयों की कार्यक्षमता, पहुंच और रखरखाव बेहतर करना है।
2. SSGB अभियान कब चलता है?
अभियान 19 नवंबर से 10 दिसंबर 2026 तक चलता है और मानवाधिकार दिवस पर समाप्त होता है।
3. लंबित स्वच्छ सेवा आकलन के लिए SSGB की समय-सीमा क्या है?
लंबित आकलन 30 नवंबर 2026 तक पूरे करने का लक्ष्य है।
4. SSGB अभियान कौन-से शौचालय पुनर्निर्माण को प्रोत्साहित करता है?
अभियान जहां संभव हो चिह्नित एकल-गड्ढा शौचालयों को दो-गड्ढा शौचालयों में बदलने और बिना सोक पिट वाले सेप्टिक टैंकों में सोक पिट जोड़ने का आह्वान करता है।
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मूल खबर20 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें


