स्रोत:
Hindustan
विषय: भारतीय राजव्यवस्था और शासन; सामाजिक न्याय और मानव विकास (खेल, शिक्षा, राज्य योजनाएं)|लक्ष्य परीक्षाएं: BPSC, BSSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र, बिहार राज्य शैक्षणिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड, महालेखाकार, उपयोगिता प्रमाण पत्र, राज्य योजना व्यय
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; राज्य सरकार की योजनाएं, राज्य-स्तरीय क्रियान्वयन एजेंसियों के कार्य
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: केंद्र-राज्य और राज्य-स्तरीय वित्तीय प्रशासन; जवाबदेही तंत्र, महालेखाकार द्वारा वित्तीय निगरानी
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-1: समाज: मानव विकास और वंचित युवाओं को शामिल करने में खेल और शारीरिक शिक्षा की भूमिका
एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र: एक नज़र में
- लाभ
- मुफ्त आधुनिक प्रशिक्षण, शिक्षा, पोषण और आवास
- वित्त पोषण का स्रोत
- राज्य योजना बजट; राशि बिहार राज्य शैक्षिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से भेजी जाती है
- आयु वर्ग
- 8 से 14 वर्ष की आयु के प्रतिभाशाली बच्चे
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- बिहार ने 2026-27 में सात स्कूलों की खेल सुविधाओं के लिए ₹1,30,22,539 मंज़ूर किए।
- एकलव्य आवासीय केंद्र 8-14 वर्ष के प्रतिभावान बच्चों को लक्षित करेंगे।
- आवंटन में सीवान के दो स्कूल शामिल हैं।
- नालंदा के कल्याण बिगहा स्थित शूटिंग केंद्र की मरम्मत के लिए ₹13.31 लाख दिए गए हैं।
- क्रियान्वयन करने वाले निगम को महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र देना होगा।
बिहार के स्कूली खेल परिसर चर्चा में क्यों?
बिहार के शिक्षा विभाग ने सात स्कूलों में खेल परिसरों और एकलव्य आवासीय प्रशिक्षण केंद्रों के लिए ₹1.30 करोड़ की स्वीकृति का आदेश जारी किया है। यह जमीनी स्तर से युवा खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षित करने की एक नई राज्य-स्तरीय पहल है।
बिहार के शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य के सात माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खेल परिसर और आवासीय प्रशिक्षण केंद्र विकसित करने हेतु ₹1,30,22,539 की स्वीकृति दी है। इन स्कूलों में एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र चलाए जाएंगे, जो एक नया कार्यक्रम है। इसके तहत 8 से 14 वर्ष की आयु के प्रतिभावान बच्चों की पहचान कर उन्हें निःशुल्क आधुनिक प्रशिक्षण, शिक्षा, पोषण और आवास दिया जाएगा। इसका लक्ष्य जमीनी स्तर से खिलाड़ी तैयार कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है।
सीवान जिले को सबसे अधिक आवंटन मिला है, जहां दो स्कूलों के लिए करीब ₹64.34 लाख की राशि तय की गई है। दरौली स्थित द्रोणाचार्य उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज को ₹55.29 लाख और मैरवा धाम के राजकीय मध्य विद्यालय को ₹9.05 लाख मिलेंगे। रोहतास के सासाराम स्थित फजलगंज उच्च माध्यमिक विद्यालय को ₹31.89 लाख दिए जाएंगे। नालंदा के कल्याण बिगहा स्थित राजकीय उच्च विद्यालय को अपने शूटिंग सेंटर की मरम्मत के लिए ₹13.31 लाख का आवंटन किया गया है। मुंगेर के शीतलकुंड स्थित उच्च विद्यालय को ₹10.24 लाख, सीतामढ़ी के डुमरा स्थित बालिका उच्च विद्यालय को ₹5.77 लाख और बेगूसराय के बीबीएस कॉलेजिएट स्कूल को ताइक्वांडो सुविधाओं के लिए ₹4.67 लाख मिलेंगे।
जिला शिक्षा पदाधिकारी हेमचंद्र ने बताया कि ये केंद्र एक नई योजना है। इस पर होने वाला खर्च राज्य योजना मद से आएगा और जीर्णोद्धार व मरम्मत का काम चालू वित्तीय वर्ष के भीतर पूरा करना है। धनराशि बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के खाते में भेजी जाएगी, जिसे महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र देना होगा। आदेश में कहा गया है कि योजना का दोहरीकरण और आवंटित राशि का अपव्यय या किसी अन्य मद में विचलन नहीं होना चाहिए। राज्य स्तर से लेकर जिला, प्रखंड और स्कूल स्तर तक निगरानी की जाएगी, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और स्कूल के प्रधानाध्यापक शामिल रहेंगे।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- 8 से 14 वर्ष की आयु के प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करता है और उन्हें मुफ्त आधुनिक प्रशिक्षण, शिक्षा, पोषण और आवास देता है।
- सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में खेल परिसर और केंद्र बनाए या सुधारे जाते हैं, जैसे नालंदा के कल्याण बीघा में ₹13.31 लाख की लागत से शूटिंग केंद्र की मरम्मत।
- राशि राज्य योजना से आती है। यह बिहार राज्य शैक्षिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड को मिलती है, जिसे महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र देना होता है।
- निगरानी राज्य स्तर से लेकर जिला, प्रखंड और विद्यालय स्तर तक होती है, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और विद्यालय प्रधानाचार्य शामिल होते हैं।
पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान
- 8 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे प्रतिभाशाली पाए जाते हैं, वे मुफ्त प्रशिक्षण, शिक्षा, पोषण और आवास के पात्र हैं।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (BSSA): राज्य की यह संस्था है, जिसके महानिदेशक (रवींद्रन शंकरन) इन केंद्रों को मुख्यमंत्री के खेल विकास कार्यक्रम का प्रमुख घटक बताते हैं।patnapress.com
- बिहार राज्य शैक्षिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड: यह निगम स्कूली खेल बुनियादी ढांचे के लिए धन प्राप्त करता है और महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र देना होता है।
- मुख्यमंत्री खेल विकास योजना: वह छत्र योजना, जिसके अंतर्गत एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र चलते हैं, जैसा कि जिला स्तर की सूचनाओं में उल्लेख है।madhepura.nic.in
एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र बनाम राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय
| आधार | एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र | एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) |
|---|---|---|
| मंत्रालय या संस्था | बिहार सरकार (शिक्षा विभाग; बिहार राज्य खेल प्राधिकरण) | जनजातीय कार्य मंत्रालय, जिसका क्रियान्वयन NESTS के माध्यम से होता है |
| लक्ष्य समूह | खेल में प्रतिभाशाली 8 से 14 वर्ष के बच्चे | जनजातीय छात्र (सामान्य शिक्षा) |
| मुख्य फोकस | आवास, पोषण और शिक्षा के साथ खेल प्रशिक्षण | जनजातीय बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा |
उपलब्धियां
- विशिष्ट खेल वाले केंद्र ज़मीनी स्तर के बच्चों को एक साथ कई खेलों में कोचिंग की सुविधा देते हैं, जिससे प्रतिभा का आधार बढ़ता है।
चुनौतियां
- क्षेत्रीय असंतुलन: केंद्र चुने हुए जिलों में स्थापित हैं, इसलिए अन्य जिलों के बच्चों की पहुंच सीमित हो सकती है।
- युवा खिलाड़ियों का कम टिकाव: बिना नियमित सहायता, पोषण और शिक्षा के सहयोग के कई प्रतिभाशाली बच्चे प्रशिक्षण जल्दी छोड़ सकते हैं।
आगे की राह
- परिणाम निगरानी: चयन से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता तक प्रशिक्षुओं की प्रगति पर नज़र रखी जाए, इसके लिए मौजूदा राज्य, जिला, प्रखंड और विद्यालय स्तर की निगरानी श्रृंखला का उपयोग हो।
- निरंतर सहयोग और अभिसरण: केंद्रों को स्कूली शिक्षा, पोषण और खेल महासंघों से जोड़ा जाए, ताकि प्रशिक्षुओं को लगातार सहायता मिले।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र
बिहार का एक राज्य कार्यक्रम है, जो स्कूलों में आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र चलाता है, ताकि 8 से 14 वर्ष की आयु के प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करके उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलों के लिए प्रशिक्षित किया जा सके।
कब क्या हुआ
18 नवंबर 2026यह खबर
बिहार शिक्षा विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सात स्कूलों में खेल परिसर और एकलव्य आवासीय प्रशिक्षण केंद्रों के लिए ₹1,30,22,539 की मंज़ूरी दी है। यह राज्य स्तर पर ज़मीनी स्तर के खिलाड़ियों के लिए शुरू की गई नई योजना है।
दिसंबर 2025
बिहार सरकार ने आठ जिलों में 12 एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्रों का उद्घाटन किया, जो नियोजित 68 संस्थानों के पहले चरण के रूप में हैं।
बिहार से जुड़ाव
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- आवासीय खेल प्रशिक्षण:
- ऐसी प्रशिक्षण व्यवस्था, जिसमें खिलाड़ी किसी निर्धारित केंद्र में रहते हुए खेल का प्रशिक्षण लेते हैं।
- उपयोगिता प्रमाण-पत्र:
- वह प्रमाण-पत्र, जिससे यह पुष्टि होती है कि दी गई राशि उसी उद्देश्य पर खर्च हुई जिसके लिए वह दी गई थी।
- वित्तीय वर्ष:
- सरकारी बजट के लिए उपयोग होने वाली 12 महीने की लेखा अवधि; भारत में यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलती है।
बिहार के स्कूली खेल परिसर: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: BPSC, BSSC
सिलेबस: शासन: राज्य योजनाएं और सार्वजनिक व्यय; खेल: खेल विकास और प्रशिक्षण
सामान्य भूल: परीक्षा में सात स्कूलों को सात ज़िलों में स्थित बताकर पूछा जा सकता है, जबकि ये छह ज़िलों में हैं और सीवान में दो स्कूल हैं।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
ज़मीनी स्तर के एथलीटों को विकसित करने में राज्य द्वारा संचालित आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्रों की भूमिका की गंभीर समीक्षा कीजिए। ऐसी योजनाओं को ज़िला स्तर से आगे परिणाम देने के लिए किन व्यवस्थागत चुनौतियों से पार पाना होगा?
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: बिहार के एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्रों का उल्लेख करते हुए शुरुआत कीजिए, जो सात स्कूलों में 8-14 वर्ष के बच्चों की पहचान करेंगे और उन्हें मुफ्त प्रशिक्षण, शिक्षा, पोषण और आवास देंगे। 2026-27 के लिए ₹1,30,22,539 का आवंटन किया गया है।
- मुख्य भाग:
- लाभ: ज़मीनी स्तर पर प्रतिभा की शीघ्र पहचान, मुफ्त आवासीय प्रशिक्षण से आर्थिक बाधाओं का हटना, शिक्षा और पोषण को खेल के साथ जोड़ना, और राज्य-स्तर पर स्वामित्व जो अधिक स्कूलों तक विस्तार कर सकता है।
- बुनियादी ढांचे से जुड़ी चिंताएं: धनराशि मुख्यतः खेल परिसरों, शूटिंग केंद्रों की मरम्मत और नवीनीकरण तथा ताइक्वांडो जैसी सुविधाओं पर खर्च होनी है, इसलिए मौजूदा स्कूली बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और ज़िलों में असमान वितरण अहम हो जाते हैं।
- समय-सीमा में क्रियान्वयन: आदेश के अनुसार मरम्मत और नवीनीकरण चालू वित्त वर्ष में पूरे होने हैं, जिससे ठेकेदारों और योजना-क्षमता पर दबाव बढ़ सकता है और घटिया काम का जोखिम रह सकता है।
- समन्वय और निगरानी: ज़िला शिक्षा अधिकारी, प्रखंड शिक्षा अधिकारी और स्कूल प्रधानाचार्यों की भागीदारी के साथ राज्य-स्तरीय निगम की भूमिका में स्पष्ट जवाबदेही और लगातार अच्छी कोचिंग की ज़रूरत है।
- संधारणीयता: सात स्कूलों के पायलट को प्रशिक्षित कोचों, ज़िला और राज्य प्रतियोगिताओं तक प्रतिभा के मार्ग और एक वित्त वर्ष से आगे के दीर्घकालिक वित्तपोषण के साथ विस्तार देना होगा।
- निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह यह है कि सात स्कूलों के पायलट को साक्ष्य आधार मानकर, विस्तार से पहले कोचिंग, निगरानी और बहु-वर्षीय वित्तपोषण मज़बूत किए जाएं, ताकि आवासीय खेल प्रशिक्षण प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अल्पकालिक बुनियादी ढांचा खर्च नहीं, बल्कि एक टिकाऊ मार्ग बने।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
राज्य-वित्तपोषित बुनियादी ढांचा योजनाओं में वित्तीय जवाबदेही का महत्व चर्चा कीजिए, उपयोगिता प्रमाण पत्र, महालेखाकार और धन के विचलन पर रोक के संदर्भ में।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि बिहार शिक्षा विभाग के आदेश के तहत ₹1.30 करोड़ एक राज्य निगम के ज़रिए दिए जाएंगे और महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होगा, साथ ही दोहराव या धन के विचलन पर रोक होगी।
- मुख्य भाग:
- उपयोगिता प्रमाण पत्र का उद्देश्य: यह पुष्टि करता है कि धनराशि स्वीकृत उद्देश्य के लिए खर्च हुई, और सार्वजनिक व्यय में ऑडिट ट्रेल तथा पारदर्शिता को सहारा देता है।
- महालेखाकार की भूमिका: व्यय पर एक स्वतंत्र जांच, जो वित्तीय अनुशासन और जनता के भरोसे को मज़बूत करती है।
- दोहराव और विचलन के विरुद्ध सुरक्षा उपाय: योजना की स्पष्ट सीमाएं सुनिश्चित करती हैं कि आवंटन दूसरे मदों में न जाए, जिससे कार्यक्रम की अखंडता बनी रहती है।
- जोखिम: प्रमाणन में देरी, वित्त वर्ष के भीतर खर्च करने का दबाव और प्रखंड तथा स्कूल स्तर पर कमज़ोर निगरानी इन सुरक्षा उपायों को कमज़ोर कर सकती है।
- निष्कर्ष: मज़बूत वित्तीय जवाबदेही, समय पर प्रमाणन और बहु-स्तरीय निगरानी के साथ, यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि योजना की धनराशि अपेक्षित परिणाम दे और राज्य शासन में जनता का भरोसा बना रहे।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
बिहार ने सात स्कूलों की खेल सुविधाओं की मरम्मत और विकास के लिए राशि मंज़ूर की है। आवासीय खेल केंद्र चयनित 8-14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिक्षा, भोजन और आवास देंगे। मरम्मत का काम 2026-27 के वित्तीय वर्ष में पूरा करना होगा।
- शासन: राज्य योजनाएं और सार्वजनिक व्यय
- खेल: खेल विकास और प्रशिक्षण
जुड़ी अवधारणाएं: आवासीय खेल प्रशिक्षण, उपयोगिता प्रमाण-पत्र, वित्तीय वर्ष
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
बिहार के किस विभाग ने सात स्कूलों की खेल सुविधाओं के लिए 2026-27 का आवंटन मंज़ूर किया?
व्याख्या: स्कूली खेल सुविधाओं के आवंटन को शिक्षा विभाग ने मंज़ूरी दी। इस आवंटन के लिए वित्त, खेल और स्वास्थ्य विभाग मंज़ूरी देने वाले विभाग नहीं हैं।
- Q2कठिन
बिहार के 2026-27 के स्कूली खेल आवंटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. सात स्कूल छह ज़िलों में फैले हैं।
- 2. आवंटन में सीवान के दो स्कूल शामिल हैं।
- 3. मंज़ूरी के बाद राशि को अन्य व्यय मद में लगाया जा सकता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: सात स्कूल छह ज़िलों में फैले हैं, जिनमें सीवान के दो स्कूल भी शामिल हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि राशि को किसी अन्य व्यय मद में लगाना प्रतिबंधित है।
- Q3मध्यम
बिहार के एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र किस आयु वर्ग को लक्षित करेंगे?
व्याख्या: केंद्र 8-14 वर्ष की आयु के प्रतिभावान बच्चों को चुनकर निःशुल्क आवासीय सहायता और प्रशिक्षण देंगे। अन्य आयु वर्ग योजना के लक्षित समूह से मेल नहीं खाते।
- Q4मध्यम
बिहार के एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: केंद्रों का लक्ष्य ज़मीनी स्तर से युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। प्रशिक्षण के साथ चयनित बच्चों को शिक्षा, पोषण और आवास भी दिया जाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. बिहार ने सात स्कूलों की खेल सुविधाओं के लिए कितनी राशि मंज़ूर की है?
बिहार ने 2026-27 के लिए ₹1,30,22,539 मंज़ूर किए हैं।
2. बिहार के एकलव्य खेल केंद्रों के लिए कौन-से बच्चे पात्र होंगे?
आवासीय प्रशिक्षण केंद्रों के लिए 8-14 वर्ष के प्रतिभावान बच्चों की पहचान की जाएगी।
3. बिहार की स्कूली खेल सुविधाओं के लिए किस ज़िले को सबसे अधिक आवंटन मिला है?
सीवान को सबसे अधिक आवंटन मिला है, जो दो स्कूलों के लिए लगभग ₹64.34 लाख है।
4. बिहार के स्कूली खेल सुविधा कार्य के लिए राशि किसे मिलेगी?
राशि बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड को मिलेगी।
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मूल खबर18 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

