बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 3 वर्षीय एलएलबी और 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स से उम्र सीमा हटाई

व्याख्या: बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत हुई थी, वह वैधानिक निकाय है जो भारत में कानूनी शिक्षा और विधि-व्यवसाय को नियंत्रित करता है। यह विधि पाठ्यक्रमों के मानक और विधि महाविद्यालयों की मान्यता तय करता है। यूजीसी सामान्यतः उच्च शिक्षा को नियंत्रित करता है, एआईसीटीई तकनीकी शिक्षा को, और विधि और न्याय मंत्रालय सरकारी मंत्रालय है, न कि विधि शिक्षा के दाखिलों का सीधा नियामक।

व्याख्या: कथन 1 सही है: बीसीआई के 2008 के नियमों में सामान्य वर्ग के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स की अधिकतम उम्र 20 वर्ष थी। कथन 2 गलत है: उम्र सीमा 2013 में हटी थी, पर 2016 में फिर लागू की गई। कथन 3 सही है: ऋषभ दुग्गल की याचिका के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2017 में उम्र सीमा के लागू होने पर रोक लगाई थी। अतः 1 और 3 दोनों सही हैं।

व्याख्या: बीसीआई के 2008 के नियमों के अनुसार सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 3 वर्षीय एलएलबी कोर्स की अधिकतम उम्र 30 वर्ष थी। 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए यह 20 वर्ष थी। आरक्षित वर्ग के छात्रों को 5 वर्ष की छूट मिलती थी। इंटीग्रेटेड कोर्स की सीमा 20 वर्ष थी, 25 और 35 सही आंकड़े नहीं हैं।

व्याख्या: उम्र सीमा हटाने से कानूनी शिक्षा बड़ी उम्र के लोगों के लिए भी खुल गई है, जिनमें वे पेशेवर शामिल हैं जो करियर बदलना चाहते हैं या कानूनी विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं। इससे विधि स्नातकों की संख्या कम नहीं होती, व्यवसाय की न्यूनतम उम्र नहीं बढ़ती, और पाठ्यक्रम की अवधि भी नहीं बदलती। इसका मूल उद्देश्य समावेशिता और आजीवन सीखने को बढ़ावा देना है।