बिहार गन्ना उद्योग निवेश संवर्धन नीति-2026: पूरी जानकारी

मुख्य तथ्य

प्रमुख विशेषताएँ एवं कार्यप्रणाली

• क्षमता विस्तार अनुदान: मौजूदा मिलों को पेराई क्षमता में प्रति 1,000 TCD की वृद्धि पर ₹15 करोड़ मिलेगा, अधिकतम 15,000 TCD के विस्तार तक।Hindustan
• आसवनी और इथेनॉल आधुनिकीकरण: पुरानी मिलों में चल रही आसवनी और इथेनॉल इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए ₹5 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान।Hindustan
• ऊर्जा इकाइयां: खोई और गन्ने के अन्य अवशेषों से ऊर्जा बनाने वाली इकाइयां लगाने या उनके नवीनीकरण पर प्रोत्साहन।Hindustan
• कर राहत: पात्र भूमि खरीद पर 100% स्टांप शुल्क छूट, और निर्धारित कार्यों के लिए खरीदे गए उपकरणों पर राज्य GST की पूरी छूट।Hindustan
• सभी प्रकार की परियोजनाओं के लिए निवेशक सहायता: नई चीनी मिल, मिल विस्तार, आसवनी, सह-उत्पादन, संपीड़ित बायोगैस (CBG) संयंत्र और आधुनिकीकरण, जिसमें 5 वर्षों तक शुद्ध SGST की 100% प्रतिपूर्ति और पात्र नई मिलों के लिए रियायती सरकारी भूमि शामिल है।ccs.bihar.gov.in
• निवेशक आवेदन विभाग द्वारा संचालित गन्ना निवेश संवर्धन पोर्टल पर दाखिल किए जाते हैं, जहां OTP आधारित पंजीकरण होता है।ccs.bihar.gov.in

स्टैटिक GK

• बिहार गन्ना (आपूर्ति और खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981: यह मूल कानून है, जिसके तहत बिहार में गन्ने की आपूर्ति और खरीद के विनियमन के लिए क्षेत्रीय विकास परिषदों की व्यवस्था की गई है।ccs.bihar.gov.in
• चीनी उद्योग के उप-उत्पाद: खोई, शीरा और प्रेस मड, जिनका उपयोग जैव-इथेनॉल, बिजली और अन्य उत्पाद बनाने में होता है।Wikipedia

उपलब्धियां

• पोर्टल के अनुसार बिहार में 10 चालू चीनी मिलें हैं, जिनकी स्थापित पेराई क्षमता 65,450 TCD और आसवनी क्षमता 530 KLPD है, तथा 25 नई मिलों की योजना है।ccs.bihar.gov.in
• बिहार गन्ना संसाधनों और जैव-ईंधन की मांग के आधार पर खुद को चीनी, इथेनॉल, बिजली और बायोगैस की एकीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर रहा है।ccs.bihar.gov.in

चुनौतियां

• मिलों का पुनरुद्धार अब भी प्राथमिकता है। विभाग साकरी, रैयाम, ससामुसा और अन्य स्थानों पर पुनरुद्धार कार्य का लक्ष्य रखे हुए है, जो दिखाता है कि कई मौजूदा मिलों को सहायता की ज़रूरत है।ccs.bihar.gov.in
• निवेश गन्ने की नियमित आपूर्ति पर निर्भर है। नीति के तहत गन्ना उपलब्धता योजना और कमांड क्षेत्र का आकलन ज़रूरी है, जिसे बिखरे हुए किसान आधार में तैयार करना कठिन हो सकता है।
• नई मिलों और विस्तार के लिए प्रोत्साहन अलग-अलग हैं, इसलिए अंतिम आवेदन पत्र और दिशानिर्देशों के बिना निवेशकों के लिए प्रस्तावों की तुलना करना कठिन हो सकता है।

आगे की राह

• परिणाम निगरानी: अनुदान मिलने के बाद बढ़ी हुई पेराई क्षमता और गन्ना खरीद वास्तव में बढ़ रही है या नहीं, यह पोर्टल की प्रगति-रिपोर्टिंग प्रतिबद्धता के आधार पर परखा जाए।ccs.bihar.gov.in
• किसानों के लिए हाथ थामना: गन्ना क्षेत्र विस्तार अभियानों और बीज सहायता को मिल विस्तार से जोड़ा जाए, ताकि नई क्षमता के लिए पर्याप्त गन्ना उपलब्ध हो।ccs.bihar.gov.in
• अनुसंधान के साथ समन्वय: गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयंबटूर और IIT पटना के साथ प्रस्तावित साझेदारी से बेहतर किस्मों और प्रसंस्करण तकनीक में मदद मिल सकती है।ccs.bihar.gov.in

कब क्या हुआ

1. 12 नवंबर 2026

   गन्ना उद्योग विभाग ने जून 2026 की चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है, जिसमें मिलों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए अनुदान और कर छूट का ब्योरा दिया गया है।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

GS पेपर मैपिंग

• GS-2विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, तथा उनके डिज़ाइन और क्रियान्वयन से उत्पन्न मुद्दे
• GS-2कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा और उत्थान के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय
• GS-3कृषि: फसल प्रारूप, कृषि उत्पाद और किसानों की आय
• GS-3बुनियादी ढांचा: ऊर्जा (जैव-ऊर्जा, इथेनॉल और खोई आधारित बिजली)
• GS-3औद्योगिक वृद्धि और कृषि-आधारित उद्योगों में निवेश

स्रोत

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1. ccs.bihar.gov.in
2. ccs.bihar.gov.in
3. Hindustan
4. Wikipedia