रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 भारतीय संसद का एक अधिनियम है, जिसका उद्देश्य घर खरीदने वालों की रक्षा करना और रियल एस्टेट उद्योग में निवेश बढ़ाने में मदद करना है।Wikipedia
अधिनियम हर राज्य में एक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का प्रावधान करता है, जो इस सेक्टर का नियमन करता है और विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए न्यायनिर्णायक निकाय के रूप में भी काम करता है।Wikipedia
उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (UP RERA) ने बिल्डरों को निर्देश दिया कि अधिनियम की धारा 14 के तहत भवन योजना में बदलाव के लिए वे दो-तिहाई आवंटियों की लिखित सहमति लें।Hindustan
मुख्य तथ्य
| पारित और अधिनियमित | राज्यसभा द्वारा 10 मार्च 2016 को और लोकसभा द्वारा 15 मार्च 2016 को पारित; 1 मई 2016 से लागूWikipedia |
|---|---|
| कानूनी स्वरूप | भारतीय संसद का एक अधिनियमWikipedia |
| नियामक | हर राज्य में एक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA)Wikipedia |
| संरचना | 10 अध्याय और 92 धाराएंWikipedia |
| उत्तर प्रदेश का मौजूदा निर्देश | धारा 14 के तहत भवन योजना में बदलाव के लिए दो-तिहाई आवंटियों की लिखित सहमतिHindustan |
प्रमुख विशेषताएँ एवं कार्यप्रणाली
- राज्य RERA के पास रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीकरण अनिवार्य बनाता है; आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति 30 दिनों के भीतर होनी चाहिए।Wikipedia
- रियल एस्टेट एजेंटों को पंजीकरण करवाना होगा और जिस भी बिक्री में वे मध्यस्थता करें, उसमें एक ही पंजीकरण संख्या देनी होगी।Wikipedia
- बिल्डरों को सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र के बजाय कारपेट क्षेत्र पर कीमत बतानी होगी और कारपेट क्षेत्र का खुलासा करना होगा; कारपेट क्षेत्र में रसोई और शौचालय जैसे उपयोगी स्थान शामिल होते हैं।Wikipedia
- 70% राशि चेक के जरिए बैंक खातों में जमा कराना ज़रूरी है, ताकि इस सेक्टर से बेहिसाब धन दूर रहे।Wikipedia
- बिना पंजीकरण के लिए अनुमानित परियोजना लागत के 10% तक का दंड तय है, और राज्य RERA के आदेशों का पालन न करने पर कारावास का प्रावधान है।Wikipedia
- UP के निर्देश के तहत बिल्डरों को बताना होगा कि प्रस्तावित बदलाव कारपेट क्षेत्र और सामुदायिक क्षेत्रों पर कैसे असर डालते हैं, कौन-सा निर्माण जोड़ा या हटाया जा रहा है, और निर्धारित सहमति प्रारूप का उपयोग करना होगा।Hindustan
स्टैटिक GK
- उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (UP RERA): उत्तर प्रदेश का राज्य स्तरीय रियल एस्टेट नियामक, जिसका मुख्यालय लखनऊ में और कार्यालय ग्रेटर नोएडा में है।up-rera.in
- UP RERA का निर्देश आवंटी की पहचान बिक्री करार (एग्रीमेंट फॉर सेल) के ज़रिए करता है।Hindustan
- अधिनियम की धारा 84: अधिनियम लागू होने के छह महीने के भीतर हर राज्य सरकार को नियम बनाने होंगे।Wikipedia
उपलब्धियां
- अधिनियम खरीदारों को एक समर्पित नियामक और विवादों के शीघ्र निपटारे का कानूनी रास्ता देता है।Wikipedia
- कारपेट-क्षेत्र के आधार पर कीमत तय होने और अनिवार्य खुलासे से अलग-अलग परियोजनाओं की कीमतों की तुलना आसान होती है।Wikipedia
- UP RERA का निर्देश योजना में बदलाव के लिए विस्तृत लिखित सहमति को शर्त बनाता है, और पूरी जानकारी के बिना दी गई सामान्य सहमति को अस्वीकार करता है।Hindustan
चुनौतियां
- बिल्डर अब भी खरीदारों पर दबाव डालकर उनसे पूरी जानकारी के बिना हस्ताक्षर करवा सकते हैं, और UP RERA का निर्देश इसी समस्या को निशाना बनाता है।Hindustan
- मानक प्रारूप और आवंटियों की संपर्क सूची के बिना बड़ी संख्या में आवंटियों की सहमति जुटाने की पुष्टि करना कठिन है, जो बिल्डरों और नियामक, दोनों के लिए व्यावहारिक बोझ है।
- बार-बार होने वाले संशोधनों और राज्य-स्तरीय नियमों से अलग-अलग राज्यों में संरक्षण का स्तर भिन्न हो सकता है।
आगे की राह
- सहमति प्रारूप और शिकायत के रिकॉर्ड के ज़रिए अनुपालन की निगरानी करनी होगी, ताकि निर्देश का मापने योग्य असर दिखे।
- आवंटी परियोजना पंजीकरण और भुगतान खातों की जांच कर सकें, इसके लिए RERA के ऑनलाइन पोर्टल अद्यतन रखने होंगे।
- खुलासे और सहमति के नियम पूरे देश में एक समान लागू हों, इसके लिए राज्य नियामकों के बीच समन्वय ज़रूरी है।
कब क्या हुआ
12 नवंबर 2026
यूपी RERA के निर्देश के अनुसार धारा 14 के तहत भवन योजना में बदलाव के लिए दो-तिहाई आवंटियों की लिखित सहमति ज़रूरी है, और योजना में हुए सभी बदलावों की पूरी जानकारी देना भी अनिवार्य है।
खबर पढ़ें1 मई 2017
अधिनियम के बाकी प्रावधान भी लागू हो गए।Wikipedia
31 अक्टूबर 2016
केंद्र सरकार ने विधानमंडल वाले न होने वाले केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) (सामान्य) नियम, 2016 जारी किए।Wikipedia
1 मई 2016
92 में से 61 धाराओं की अधिसूचना के साथ अधिनियम लागू हुआ।Wikipedia
15 मार्च 2016
लोकसभा ने विधेयक को मंज़ूरी दी।Wikipedia
10 मार्च 2016
राज्यसभा ने विधेयक को मंज़ूरी दी।Wikipedia
दिसंबर 2015
राज्यसभा की एक समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक में 20 बड़े संशोधनों को मंज़ूरी दी।Wikipedia
2013
रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) (RERA) विधेयक पेश किया गया।Wikipedia
इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
RERA अधिनियम के तहत आवंटी कौन है?
प्रश्न: UP RERA का निर्देश आवंटी की पहचान कैसे करता है? उत्तर: वह आवंटी की पहचान बिक्री करार (एग्रीमेंट फॉर सेल) के ज़रिए करता है।Hindustan
भवन योजना में बदलाव के लिए UP RERA क्या शर्त रखता है?
प्रश्न: भवन योजना में बदलाव के लिए UP RERA क्या शर्त रखता है? उत्तर: निर्धारित प्रारूप में दो-तिहाई आवंटियों की लिखित सहमति ज़रूरी है। पूरी जानकारी के बिना दी गई सहमति स्वीकार नहीं होती।Hindustan
अधिनियम का मूल्य-निर्धारण नियम क्या है?
बिल्डरों को सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र के बजाय कारपेट क्षेत्र पर कीमत बतानी होगी और कारपेट क्षेत्र का खुलासा करना होगा।Wikipedia
अधिनियम कब लागू हुआ?
यह 1 मई 2016 को लागू हुआ, और बाकी प्रावधान 1 मई 2017 से लागू हुए।Wikipedia
GS पेपर मैपिंग
- GS-2शासन: कानून और नियामक निकाय; उपभोक्ता संरक्षण और घर खरीदारों के अधिकार
- GS-2वैधानिक निकाय और उनके कार्य (राज्य RERA, अपीलीय न्यायाधिकरण)
- GS-3बुनियादी ढांचा और आवास: रियल एस्टेट सेक्टर का नियमन और पारदर्शिता
स्रोत
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