सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना की योजना सिंचाई, जलविद्युत उत्पादन और जल आपूर्ति के लिए बनाई गई थी। सुवर्णरेखा नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से होकर बहती है।Wikipedia
टाटा स्टील ने परियोजना से जुड़े ₹55.9425 करोड़ के बकाया जल शुल्क का भुगतान करने पर सहमति दी। इसके बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने लगभग 33 वर्षों से लंबित एक याचिका का निपटारा कर दिया।Hindustan
मुख्य तथ्य
| परियोजना का प्रकार | सिंचाई, जलविद्युत और जल आपूर्ति के लिए बहुउद्देशीय नदी-घाटी परियोजनाWikipedia |
|---|---|
| प्रायोजक राज्य | बिहार (बाद में झारखंड), ओडिशा और पश्चिम बंगाल द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजितWikipedia |
| कानूनी आधार | 1978 में संयुक्त समझौता हुआWikipedia |
| कार्य की शुरुआत | 1982-83 में शुरुआत हुईWikipedia |
| मुख्य घटक | सुवर्णरेखा पर चांडिल बांध और गालूडीह बैराज; खरकई पर इचा बांध और खरकई बैराज; नहर तंत्रWikipedia |
| सहमत जल बकाया | ₹55.9425 करोड़ (1 जुलाई 1998 से पहले का शेष), जिसे टाटा इस्पात वित्त वर्ष 2026-27 में चुकाएगीHindustan |
प्रमुख विशेषताएँ एवं कार्यप्रणाली
- झारखंड के सेरायकेला खरसावां जिले में स्थित चांडिल बांध की ऊंचाई 56.5 मीटर है और इसकी सकल भंडारण क्षमता 1500 मिलियन घन मीटर है। यह झारखंड के सभी बांधों में सबसे बड़ा है।Wikipedia
- गालूडीह बैराज की लंबाई 436.2 मीटर है और यह सुवर्णरेखा के दोनों ओर की नहरों में पानी मोड़ता है।Wikipedia
- खरकई पर इचा बांध और खरकई बैराज परियोजना के नेटवर्क के अन्य मुख्य घटक हैं।Wikipedia
- ओडिशा में प्रस्तावित घटकों में तीन छोटे भंडारण जलाशय और इन जलाशयों से निकलने वाली नहरों का नेटवर्क शामिल है।Wikipedia
- टाटा स्टील का विवाद बिहार सिंचाई विभाग और सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अधिकारियों द्वारा उठाई गई जल शुल्क की मांगों से जुड़ा था।Hindustan
स्टैटिक GK
- सुवर्णरेखा नदी वर्षा-आधारित है और इसका जल-निकासी क्षेत्र 18,951 वर्ग किमी है। यह झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से होकर बहती है और तलसारी के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है।Wikipedia
- गेतलसूद जलाशय 1971 में पूरा हुआ था और यह रांची के पूर्व में सुवर्णरेखा पर है। यह SMP से अलग परियोजना है, लेकिन उसी नदी पर स्थित है। सिकिदिरी जलविद्युत संयंत्र झारखंड की एकमात्र जलविद्युत परियोजनाएं हैं।Wikipedia
- टाटा स्टील, जिसे पहले टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (TISCO) कहा जाता था, की स्थापना 26 अगस्त 1907 को जमशेदपुर में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और यह टाटा समूह का हिस्सा है।Wikipedia
- चांडिल बांध का जलाशय 1,963 वर्ग किमी में फैला है। यह बांध जमशेदपुर से 22 किमी दूर है।Wikipedia
उपलब्धियां
- सुवर्णरेखा पर चांडिल बांध और गालूडीह बैराज तथा खरकई पर इचा बांध पूरे हो चुके हैं। चांडिल बांध झारखंड के सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थलों में से एक है।Wikipedia
- टाटा स्टील के साथ बकाया विवाद का समाधान समझौते से हुआ। कंपनी 1 जुलाई 1998 से पहले के लंबित शेष का भुगतान करने पर सहमत हुई और उच्च न्यायालय ने याचिका का निपटारा कर दिया।Hindustan
- मध्यस्थता समिति के माध्यम से लंबे समय से लंबित जल शुल्क विवादों को सुलझाने से राज्य के जल बकाया पर होने वाली मुकदमेबाज़ी घट सकती है।
चुनौतियां
- एक विवरण के अनुसार चांडिल बांध और गालूडीह बैराज लगभग पूरे हो चुके थे, जबकि परियोजना के अन्य घटक अधूरे रहे।Wikipedia
- परियोजना का विरोध 1975 में शुरू होने के समय से ही हुआ। 1978 में बांध स्थल पर लगभग 10,000 लोगों ने प्रदर्शन किया, जो विस्थापन और मुआवज़े के मुद्दों को दर्शाता है।Wikipedia
- ताम्र और यूरेनियम अयस्कों के अनियोजित खनन और मुरी एल्युमिनियम कारखाने के प्रदूषकों से नदी प्रदूषित हो रही है, जिससे आदिवासी आजीविका प्रभावित होती है।Wikipedia
- उद्योग जगत और राज्यों के बीच जल शुल्क को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद दिखाते हैं कि कानूनी प्रक्रिया के बिना बकाया की वसूली कमज़ोर रहती है।
आगे की राह
- अधूरे नहर और बैराज घटकों की प्रगति की निगरानी की जानी चाहिए, ताकि परियोजना के सिंचाई लक्ष्य पूरे हों।
- विस्थापित परिवारों को सहारा और समय पर मुआवज़ा देना चाहिए, ताकि परियोजना स्थलों पर विरोध की संभावना कम हो।
- नदी की जल गुणवत्ता की रक्षा के लिए जल संसाधन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणों और खनन नियामकों के बीच समन्वय होना चाहिए।
कब क्या हुआ
13 नवंबर 2026
टाटा इस्पात ने वित्त वर्ष 2026-27 में 1 जुलाई 1998 से पहले की बकाया जल देनदारी ₹55.9425 करोड़ चुकाने पर सहमति दी, और झारखंड उच्च न्यायालय ने 1993 की याचिका का निपटारा कर दिया।
खबर पढ़ें15 अक्टूबर 2026
मध्यस्थता समिति ने 1 जुलाई 1998 से पहले के बकाये की जांच के लिए रांची के जल भवन में बैठक की।Hindustan
28 सितंबर 2026
झारखंड के जल संसाधन विभाग ने एक मध्यस्थता समिति गठित की।Hindustan
28 जून 2024
उच्च न्यायालय के फैसले ने 1 जुलाई 1998 से 31 मार्च 2023 तक के जल शुल्क विवादों का निपटारा किया।Hindustan
undefined 1995
पश्चिम बंगाल में सुवर्णरेखा बैराज परियोजना का निर्माण शुरू किया गया।Wikipedia
1993
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और शेयरधारक अरुण नारायण सिंह ने बिहार सिंचाई विभाग और परियोजना अधिकारियों की जल शुल्क मांगों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की।Hindustan
undefined 1982
बहुउद्देशीय परियोजना का कार्य शुरू हुआ।Wikipedia
1978
बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने परियोजना को प्रायोजित करने के लिए संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए।Wikipedia
1975
बहुउद्देशीय परियोजना का विरोध इसकी शुरुआत के समय से ही होने लगा था।Wikipedia
1971
सुवर्णरेखा पर गेतलसूद जलाशय पूरा हो गया है। यह उसी नदी पर बनी अलग परियोजना है।Wikipedia
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना कब शुरू हुई?
प्रश्न: सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना कब शुरू हुई? उत्तर: बहुउद्देशीय परियोजना 1982-83 में शुरू हुई।Wikipedia
सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना को कौन-से राज्य प्रायोजित करते हैं?
इसे बिहार (बाद में झारखंड), ओडिशा और पश्चिम बंगाल द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित किया गया है।Wikipedia
टाटा स्टील ने कितने जल शुल्क के भुगतान पर सहमति दी?
टाटा स्टील 1 जुलाई 1998 से पहले की अवधि के ₹55.9425 करोड़ के बकाया जल शुल्क का भुगतान वित्त वर्ष 2026-27 में करेगी।Hindustan
GS पेपर मैपिंग
- GS-1भूगोल: भारत की नदियां, नदी बेसिन और अंतर्राज्यीय नदियां
- GS-2राजव्यवस्था: अंतर्राज्यीय जल विवाद और उनके निपटारे में उच्च न्यायालयों की भूमिका
- GS-3सिंचाई, जल संसाधन, जलविद्युत और जल संरक्षण
स्रोत
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