सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना: टाटा स्टील ₹55.9425 करोड़ का जल शुल्क बकाया चुकाने पर सहमत

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टाटा स्टील ने झारखंड सरकार को बकाया जल शुल्क के रूप में ₹55.9425 करोड़ का भुगतान करने पर सहमति जताई है, जिससे करीब 33 साल से लंबित विवाद समाप्त हो गया है। कंपनी चालू वित्त वर्ष 2026-27 में यथाशीघ्र यह भुगतान करेगी। दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाने के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने याचिका का निपटारा कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने समझौते को दर्ज किया।

यह विवाद 1993 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (अब टाटा स्टील) और शेयरधारक अरुण नारायण सिंह द्वारा दायर एक याचिका से शुरू हुआ था, जिसमें बिहार सरकार के सिंचाई विभाग और सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अधिकारियों की जल शुल्क मांगों को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने 2 सितंबर को समझौते को लेकर शुरुआती बातचीत दर्ज की और आपसी सहमति से समाधान के लिए समय दिया। झारखंड के जल संसाधन विभाग ने 28 सितंबर 2026 को एक मध्यस्थता समिति गठित की और टाटा स्टील ने अपने प्रतिनिधि नामित किए। समिति की बैठक 15 अक्टूबर को रांची के जल भवन में हुई, जिसमें 1 जुलाई 1998 से पहले की अवधि के बकाये की जांच की गई।

मध्यस्थता समिति ने स्पष्ट किया कि 1 जुलाई 1998 से 31 मार्च 2023 की अवधि के जल शुल्क विवादों का निपटारा उच्च न्यायालय के 28 जून 2024 के फैसले के आधार पर पहले ही हो चुका है। केवल 1 जुलाई 1998 से पहले की अवधि का ₹55.9425 करोड़ का बकाया शेष था। टाटा स्टील ने स्वेच्छा से पूरी बकाया राशि चुकाने का प्रस्ताव दिया, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया। कंपनी वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान इस राशि का भुगतान करेगी।

विवाद किस बात को लेकर था?

यह विवाद टाटा स्टील द्वारा सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना से लिए गए पानी के बदले देय जल शुल्क को लेकर था। कंपनी ने 1993 में दायर एक याचिका में इन मांगों को चुनौती दी थी, जब झारखंड बिहार का हिस्सा था। इसमें बिहार सरकार के सिंचाई विभाग और परियोजना के अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया था। बकाया राशि के भुगतान पर सहमति बनने से पहले यह मामला करीब 33 साल तक लंबित रहा।

समझौता कैसे हुआ?

उच्च न्यायालय ने 2 सितंबर को समझौते को लेकर शुरुआती बातचीत दर्ज की और आपसी सहमति से समाधान के लिए समय दिया। झारखंड के जल संसाधन विभाग ने 28 सितंबर 2026 को एक मध्यस्थता समिति गठित की और टाटा स्टील ने अपने प्रतिनिधि नामित किए। समिति की बैठक 15 अक्टूबर को रांची के जल भवन में हुई, जिसमें 1 जुलाई 1998 से पहले की अवधि के बकाये की जांच की गई। टाटा स्टील ने स्वेच्छा से पूरी बकाया राशि चुकाने का प्रस्ताव दिया, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया।

क्या हासिल हुआ और क्या बाकी है?

इस समझौते से 1 जुलाई 1998 से पहले की अवधि के ₹55.9425 करोड़ के चिह्नित बकाया दावे का निपटारा हो गया है। 1 जुलाई 1998 से 31 मार्च 2023 की अवधि के जल शुल्क विवादों का निपटारा उच्च न्यायालय के 28 जून 2024 के फैसले के आधार पर पहले ही हो चुका था। अब व्यावहारिक रूप से टाटा स्टील द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान भुगतान पूरा किया जाना बाकी है।