स्रोत:
Hindustan
विषय: आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी उपाय|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC, Defence
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: बहु-एजेंसी केंद्र (MAC), आतंकवाद-रोधी दस्ता (ATS), आतंकवाद का वित्तपोषण, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), गृह मंत्रालय (MHA)
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका, आतंकवाद और उसका वित्तपोषण, साइबर सुरक्षा
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: पुलिस और सुरक्षा मामलों में संघ-राज्य संबंध और केंद्र-राज्य समन्वय
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- प्रस्तावित आतंकवाद-रोधी रणनीति का लक्ष्य भारत के हर पुलिस थाने तक पहुंचना है।
- केंद्रीय गृह मंत्री ने 36 देशों से 303 भगोड़ों की वापसी की जानकारी दी।
- एकीकृत आतंकी-फंडिंग योजना में 25 बिंदु हैं।
- मल्टी एजेंसी सेंटर का पुनर्गठन वर्ष 2023 में किया गया।
- राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 'फेल-सेफ इन्वेस्टीगेशन' प्रकाशित की।
देशव्यापी आतंकवाद-रोधी रणनीति चर्चा में क्यों?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई दिल्ली में दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन में प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी आतंकवाद-रोधी रणनीति की रूपरेखा रखी। यह केंद्र-राज्य समन्वय के ज़रिए हर पुलिस थाने तक पहुंचने वाली एक समान रणनीति की दिशा में कदम है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक देश के हर पुलिस थाने में एक समान आतंकवाद-रोधी रणनीति लागू करने का आह्वान किया। नई दिल्ली में दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।
शाह ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी लतीफ भट के मारे जाने के बाद 35 सालों में पहली बार पूरी कश्मीर घाटी भारत में जन्मे आतंकियों से मुक्त हो गई है, जिसे उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने तर्क दिया कि किसी सफल एजेंसी की पहचान किसी आतंकी घटना के बाद की कार्रवाई से नहीं, बल्कि हमले से पहले आतंकियों को गिरफ्तार करने की क्षमता से होती है। उन्होंने सभी राज्य पुलिस बलों से इस मॉडल का विश्लेषण कर इसे अपनाने का आग्रह किया।
गृह मंत्री ने कहा कि पहले अलग-अलग राज्य और एजेंसियां अपने स्तर पर काम करती थीं, लेकिन समन्वित रणनीति का अभाव था। अब केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से ऐसी व्यवस्था तैयार की जा रही है, जिसके तहत देश का हर पुलिस थाना एक समान रणनीति पर काम करेगा। उन्होंने साझा लक्ष्य, स्पष्ट जवाबदेही और एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।
शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई किसी एक घटना या आरोपी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए; एक बार मामला सामने आने के बाद जांच तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक पूरा नेटवर्क ध्वस्त न हो जाए। उन्होंने कहा कि राज्यों के आतंकवाद निरोधक दस्तों (ATS) को अपनी साइबर विशेषज्ञ इकाइयों को मज़बूत करना होगा, क्योंकि आतंकी और आपराधिक नेटवर्क अब तकनीक का व्यापक इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने टेरर मनी की पूरी श्रृंखला को ध्वस्त करने और वित्तीय जांच एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय की भी बात कही।
मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) क्या है और इसकी स्थापना कब हुई?
मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) की स्थापना 2001 में की गई थी। इसे खुफिया ब्यूरो (IB) के भीतर स्थापित किया गया। राज्य स्तर पर खुफिया जानकारी साझा करने के लिए सहायक मल्टी एजेंसी सेंटर (SMAC) ढांचा बनाया गया।
प्रस्तावित खुफिया और समन्वय तंत्र क्या है?
शाह ने कहा कि थाना स्तर पर जुटाई गई खुफिया सूचनाओं को विभिन्न स्तरों से होते हुए पुलिस महानिदेशक (DGP) तक पहुंचाने और उनसे कार्रवाई योग्य जानकारी निकालने के लिए एक मज़बूत तंत्र विकसित करना होगा। मल्टी एजेंसी सेंटर का दायरा बढ़ाकर इसमें साइबर सुरक्षा, नार्को-टेररिज़्म, संगठित अपराध नेटवर्क और उभरते कट्टरवादी हॉटस्पॉट को शामिल किया गया है। 2023 में अत्याधुनिक तकनीक के ज़रिए MAC की कार्यप्रणाली का पुनर्गठन किया गया और केंद्रीय डेटाबेस तैयार करने की दिशा में नेशनल मेमोरी बैंक की स्थापना की गई। सीमावर्ती राज्यों में चतुष्कोणीय क्षेत्रीय सुरक्षा ग्रिड को भी एक अहम एजेंडे के रूप में आगे बढ़ाया जाना है।
संयुक्त अभियानों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से क्या उपलब्धियाँ मिली हैं?
शाह ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) नेटवर्क के ध्वंस को राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की प्रभावी संयुक्त कार्रवाई का सबसे बड़ा उदाहरण बताया। सितंबर 2022 में 11 राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने एक ही रात में समन्वित अभियान चलाकर PFI की रीढ़ तोड़ दी, जो आज दुनियाभर में एक केस स्टडी है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से भविष्य में देश के सामने आने वाली कई गंभीर समस्याएँ टल गईं। भगोड़ों के बारे में शाह ने बताया कि 2019 में भगोड़ों को वापस लाने का विशेष अभियान शुरू किया गया था और अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत लाया जा चुका है। इसमें CBI, गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों ने अहम भूमिका निभाई।
कौन-से नेटवर्क और कानूनी कदम उठाए गए हैं?
शाह ने कहा कि शहजाद भट्टी नेटवर्क को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। देशभर में इसके 40 से अधिक मॉड्यूल नष्ट किए गए हैं, 100 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं और 271 से अधिक गिरफ्तारियां की गई हैं। कट्टरता का मुकाबला करने के लिए सितंबर 2019 में एकीकृत कार्ययोजना तैयार की गई, जिसे विभिन्न मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श के बाद दिसंबर 2019 में अंतिम रूप दिया गया। आतंकवाद की फंडिंग पर अंकुश लगाने के लिए 25 सूत्रीय एकीकृत योजना बनाई गई है।
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- आतंकी वित्तपोषण:
- आतंकी कृत्यों या आतंकी संगठनों के समर्थन के लिए इस्तेमाल होने वाले धन का प्रबंध या संग्रह।
- कार्रवाई योग्य खुफिया सूचना:
- ऐसी सूचना जिसका मूल्यांकन करके उसे इस रूप में प्रस्तुत किया जाए कि वह किसी खास परिचालन निर्णय या कार्रवाई का आधार बन सके।
- गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967:
- भारत का एक कानून, जो कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम का प्रावधान करता है और आतंकी गतिविधियों व संगठनों से निपटता है।
- आतंकवाद निरोधक दस्ता:
- एक विशेष पुलिस इकाई, जो आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों की रोकथाम और जांच से संबंधित होती है।
देशव्यापी आतंकवाद-रोधी रणनीति: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPSC, Defence
सिलेबस: सुरक्षा: आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा; शासन: केंद्र-राज्य समन्वय
सामान्य भूल: परीक्षा में देशभर के पुलिस थानों की रणनीति को पहले से पूरी तरह लागू बताकर पूछा जा सकता है; जबकि सच यह है कि केंद्र और राज्य प्रस्तावित ढांचे को विकसित कर रहे हैं।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
भारत के हर पुलिस थाने तक पहुंचने वाली एक राष्ट्रव्यापी आतंकवाद-रोधी रणनीति के प्रस्ताव की समीक्षात्मक जांच कीजिए। आंतरिक सुरक्षा के लिए इसके संभावित लाभ क्या हैं, और संघ-राज्य समन्वय से किस प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं?
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: उत्तर की शुरुआत इस बात से कीजिए कि गृह मंत्री ने हर पुलिस थाने तक पहुंचने वाली एक आतंकवाद-रोधी रणनीति की मांग की है, जिससे अलग-अलग राज्यों की अलग प्रतिक्रियाओं से हटकर एक समन्वित राष्ट्रीय दृष्टिकोण की ओर बढ़ा जा सके।
- मुख्य भाग:
- लाभ: संघ सरकार, राज्य पुलिस और NIA, CBI तथा IB जैसी एजेंसियों के बीच साझा उद्देश्य, स्पष्ट जवाबदेही और बेहतर समन्वय, साथ ही बहु-एजेंसी केंद्र की भूमिका।
- सक्रिय मॉडल: घटना के बाद प्रतिक्रिया के बजाय हमले से पहले गिरफ्तारी के ज़रिए रोकथाम, जैसा कि कश्मीर के उदाहरण से स्पष्ट होता है।
- नेटवर्क पर प्रहार: जांच तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक पूरा आतंकी नेटवर्क ध्वस्त न हो जाए, केवल एक आरोपी तक सीमित रहना काफी नहीं है। तकनीक-आधारित नेटवर्क को देखते हुए ATS में साइबर विशेषज्ञ इकाइयों की ज़रूरत है।
- आतंकवाद के वित्तपोषण पर लगाम लगाने के लिए वित्तीय जांच एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय ज़रूरी है।
- चुनौतियां: पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के विषय हैं, इसलिए एकसमान क्रियान्वयन राज्यों की इच्छा, क्षमता और भरोसे पर निर्भर करेगा। अति-केंद्रीकरण का जोखिम है और नागरिक स्वतंत्रता तथा संघीय संतुलन को लेकर चिंताएं भी हैं।
- निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह में एक साझा रणनीतिक ढांचा, राज्यों के लिए लचीलापन, क्षमता का सुदृढ़ीकरण और ऐसे सुरक्षा उपाय शामिल होने चाहिए जो संघीय संतुलन और मानवाधिकारों की रक्षा करें।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
भारत थानों और एजेंसियों के लिए एक समान आतंकवाद-रोधी दृष्टिकोण विकसित कर रहा है। इसका ध्यान हमलों को रोकने, उपयोगी खुफिया सूचनाएं साझा करने और पूरे नेटवर्क की जांच पर है। आतंकी फंडिंग का अर्थ है आतंकवाद को सहारा देने के लिए इस्तेमाल होने वाला धन; वित्तीय जांच का उद्देश्य ऐसे धन का पता लगाकर उसे बाधित करना है।
- सुरक्षा: आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा
- शासन: केंद्र-राज्य समन्वय
जुड़ी अवधारणाएं: आतंकी वित्तपोषण, कार्रवाई योग्य खुफिया सूचना, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967, आतंकवाद निरोधक दस्ता
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
आतंकवाद-रोधी सम्मेलन के संदर्भ में किस भारतीय एजेंसी ने पुस्तक 'फेल-सेफ इन्वेस्टीगेशन' प्रकाशित की?
व्याख्या: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 'फेल-सेफ इन्वेस्टीगेशन' पुस्तक प्रकाशित की। केंद्रीय जांच ब्यूरो, मल्टी एजेंसी सेंटर और आसूचना ब्यूरो की व्यापक सुरक्षा और जांच ढांचे में अलग-अलग भूमिकाएं हैं।
- Q2कठिन
भारत के आतंकवाद-रोधी उपायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. आतंकी फंडिंग के विरुद्ध एकीकृत योजना में 25 बिंदु हैं।
- 2. मल्टी एजेंसी सेंटर का पुनर्गठन वर्ष 2023 में किया गया।
- 3. पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेटवर्क के विरुद्ध संयुक्त अभियान में 36 राज्यों की पुलिस शामिल थी।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: वित्तपोषण योजना में 25 बिंदु हैं और केंद्र का पुनर्गठन 2023 में हुआ। कथन 3 गलत है: सितंबर 2022 के अभियान में 11 राज्यों की पुलिस शामिल थी।
- Q3मध्यम
वर्ष 2019 में शुरू किए गए विशेष अभियान के तहत 36 देशों से कितने भगोड़े भारत वापस लाए जा चुके थे?
व्याख्या: केंद्रीय गृह मंत्री ने 36 देशों से 303 भगोड़ों की वापसी की जानकारी दी। 271 का आंकड़ा शहजाद भट्टी नेटवर्क मामलों में दर्ज गिरफ्तारियों से जुड़ा है, जबकि 336 और 403 बताई गई वापसी संख्या नहीं हैं।
- Q4मध्यम
प्रस्तावित देशव्यापी आतंकवाद-रोधी रणनीति का मुख्य परिचालन उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: प्रस्तावित दृष्टिकोण रोकथाम, खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान और पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई को जोड़ता है। यह राज्य पुलिस की जगह लेने के बजाय केंद्र और राज्यों के सहयोग पर निर्भर है, और केवल घटना के बाद की प्रतिक्रिया या व्यक्तिगत आरोपियों तक सीमित जांच से आगे जाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. प्रस्तावित देशव्यापी आतंकवाद-रोधी रणनीति क्या है?
प्रस्तावित रणनीति का उद्देश्य हर पुलिस थाने तक पहुंचने वाला एक समान दृष्टिकोण है, जिसे केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय से सहारा मिले।
2. भारत के 2019 में शुरू किए अभियान के तहत कितने भगोड़े वापस लाए गए?
केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि 36 देशों से 303 भगोड़े वापस लाए जा चुके हैं।
3. पुष्टि पोर्टल क्या है?
पुष्टि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का एक पोर्टल है, जिसे आतंकवाद-रोधी सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिक रूप से शुरू किया गया।
4. भारत की आतंकी फंडिंग के विरुद्ध एकीकृत योजना में कितने बिंदु हैं?
आतंकी फंडिंग के विरुद्ध एकीकृत योजना में 25 बिंदु हैं।
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मूल खबर19 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

