स्रोत:The Hindu
Indian Express
विषय: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन; अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौते और जलवायु वित्त|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: COP31, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM), अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, अनुकूलन वित्त, नवीकरणीय ऊर्जा को तिगुना करने का लक्ष्य
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण; जलवायु परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताएं; नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: भारत और उसका पड़ोस तथा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और समझौते
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन (COP): एक नज़र में
- मूल संधि
- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC), जिस पर 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए और जो 1994 में लागू हुआ
- पहला COP
- 1995 से हर साल पक्षकार COP में मिलते आ रहे हैं
- निर्णय का नियम
- सर्वसम्मति; बहुमत से मतदान नहीं होता, इसलिए हर पक्षकार के पास वीटो है
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- 19 नवंबर 2026 के संशोधित COP31 कवर मसौदे में 80 अनुच्छेद थे।
- 16 नवंबर 2026 के पिछले मसौदे में 144 अनुच्छेद थे।
- COP31 का आयोजन तुर्किये के अंतल्या में हुआ।
- मसौदे में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तीन गुना करने का उल्लेख है।
- CBAM का पूर्ण रूप है कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (Carbon Border Adjustment Mechanism)।
COP31 मसौदा कवर पाठ चर्चा में क्यों?
COP31 की अध्यक्षता ने 19 नवंबर 2026 को एक संशोधित मसौदा कवर निर्णय जारी किया। इसमें जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने, नेट-ज़ीरो तिथियों और 120 बिलियन डॉलर के अनुकूलन-वित्त लक्ष्य सहित विकसित और विकासशील देशों की प्रमुख मांगों को हटा दिया गया है। शिखर सम्मेलन 20 नवंबर को अपने निर्धारित समापन की ओर बढ़ रहा है।
COP31 के मसौदा कवर पाठ के नवीनतम संस्करण में, जिसे अध्यक्षता ने 19 नवंबर 2026 को जारी किया, जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने, नेट-ज़ीरो तिथियों और 120 बिलियन डॉलर के वार्षिक अनुकूलन-वित्त के पक्के लक्ष्य के संदर्भ हटा दिए गए हैं। विकासशील देश इस लक्ष्य को विकसित राष्ट्रों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी वित्तीय दायित्व के रूप में चाहते थे। अंताल्या, तुर्किये में जलवायु सम्मेलन के व्यापक राजनीतिक परिणाम की रूपरेखा तय करने वाले इस मसौदे में अब 80 अनुच्छेद हैं, जो 16 नवंबर के संस्करण के 144 अनुच्छेदों से कम हैं। शिखर सम्मेलन 20 नवंबर को समाप्त होने वाला है, हालांकि बातचीत अक्सर समय-सीमा से आगे बढ़ जाती है।
विकासशील देशों की एक बड़ी चिंता, यानी 2027 तक यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) जैसे एकतरफा व्यापार उपायों को समाप्त करने की मांग, भी मसौदे से हटा दी गई है। अध्यक्षता ने पहले कहा था कि पिछले मसौदों का उद्देश्य आम सहमति को दर्शाना नहीं था। कवर पाठ में अभी भी 2035 तक अंतिम ऊर्जा खपत में 35% बिजली का लक्ष्य शामिल है, साथ ही 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने और ऊर्जा दक्षता सुधार की दर को दोगुना करने के लक्ष्य भी हैं।
पेरिस COP में भारत के मुख्य वार्ताकार और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के पूर्व महानिदेशक अजय माथुर ने एक बयान में कहा कि मसौदा 35% बिजली के लक्ष्य को अक्षय ऊर्जा और दक्षता लक्ष्यों के साथ जोड़ता है। उन्होंने कहा कि अकेले होर्मुज संकट के कारण 2025 में भारत में बिजली की खपत 13% बढ़ी, जिससे 35% का लक्ष्य महत्वाकांक्षी हो गया है, लेकिन यह भी कहा कि भारत के ऊर्जा मिश्रण में अक्षय ऊर्जा बढ़ाने से देश 2035 तक 32-34% के आंकड़े के करीब पहुंच सकता है। यूनियन ऑफ कंसर्नड साइंटिस्ट्स में जलवायु कार्यक्रम की निदेशक रेचल क्लीटस ने एक बयान में कहा कि अमीर राष्ट्र, विशेषकर यूरोपीय संघ के देश, 2035 तक अनुकूलन-वित्त को कम-से-कम 120 बिलियन डॉलर सालाना तक तीन गुना करने की प्रतिबद्धता के खिलाफ अब भी सख्त रुख अपनाए हुए हैं, और कुछ देश बातचीत को विफलता की ओर धकेलने को तैयार दिखते हैं।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- COP UNFCCC के पक्षकारों की वार्षिक बैठक है और कन्वेंशन की सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था है। 2016 से ये सम्मेलन पेरिस समझौते के पक्षकारों की बैठक (CMA) के रूप में भी काम करते हैं।
- COP की अध्यक्षता मेज़बान देश से चुना गया एक अध्यक्ष करता है। COP31 के अध्यक्ष तुर्की के पर्यावरण, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री मुरात कुरुम हैं, जबकि वार्ताओं का संचालन ऑस्ट्रेलिया के क्रिस बोवेन करते हैं।
- कवर निर्णय किसी COP का व्यापक राजनीतिक दस्तावेज़ होता है। यह किसी एक एजेंडा मद को तय करने के बजाय पूरे परिणाम की रूपरेखा तय करता है। इसे आम तौर पर सबसे आखिर में अंतिम रूप दिया जाता है और इसके लिए सभी पक्षकारों की सर्वसम्मति ज़रूरी होती है।
- COP पेरिस समझौते पर हुई प्रगति की समीक्षा करता है। समझौते के तहत हर पांच साल में वैश्विक समीक्षा (global stocktake) होती है, जिसका पहला आयोजन 2023 में COP28 में हुआ था।
- वार्षिक COP के साथ-साथ पूरे साल क्षेत्रीय और तकनीकी स्तर पर बैठकें होती रहती हैं।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- UNFCCC सचिवालय: यह कन्वेंशन के संचालन में सहायता करने वाली संस्था है, जिसके कार्यालय जर्मनी के बॉन में संयुक्त राष्ट्र परिसर में हैं।
- पेरिस समझौता: दिसंबर 2015 में पेरिस में COP21 में अपनाया गया, 22 अप्रैल 2016 को हस्ताक्षर के लिए खुला और 4 नवंबर 2016 से लागू हुआ।
- ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF): UNFCCC की वित्तीय व्यवस्था की एक परिचालन इकाई, जिसका मुख्यालय दक्षिण कोरिया के इंचियोन के सोंगडो में है। इसका संचालन 24 सदस्यों के बोर्ड द्वारा होता है, और यह UNFCCC के समन्वय वाले पांच बहुपक्षीय जलवायु फंडों में सबसे बड़ा है।
COP और UNFCCC से जुड़ी अन्य जलवायु संस्थाओं व फंडों की तुलना
| आधार | COP | ग्रीन क्लाइमेट फंड | पेरिस समझौता |
|---|---|---|---|
| प्रकृति | UNFCCC की सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था | UNFCCC ढांचे के भीतर जलवायु वित्त के लिए फंड | जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय संधि |
| बैठक या शासी निकाय | हर साल बैठक करता है | 24 सदस्यों के बोर्ड द्वारा शासित | पक्षकार UNFCCC COP के तहत मिलते हैं |
| स्थापना का वर्ष | पक्षकार 1995 से मिल रहे हैं | 2010 में कैनकन में COP16 के दौरान औपचारिक रूप से स्थापित | पेरिस में 2015 में अपनाया गया; 4 नवंबर 2016 से लागू |
उपलब्धियां
- COP प्रक्रिया से पेरिस समझौता निकला, जिसे 2015 में COP21 में सर्वसम्मति से अपनाया गया। इसका दीर्घकालिक लक्ष्य तापमान को 2 °C से काफी नीचे रखना है।
- COP ने ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसी संस्थाएं बनाई हैं, जिसे COP ने UNFCCC ढांचे के तहत स्थापित किया था और जो पांच बहुपक्षीय जलवायु फंडों में सबसे बड़ा है।
चुनौतियां
- प्रतिबद्धताओं और नतीजों के बीच अंतर: प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता देश अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी नहीं कर रहे हैं, और UNFCCC की आलोचना इस बात पर होती है कि वह उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से कम नहीं करा पाया है।
- वित्त पर विवाद: विकासशील देश विकसित देशों पर बाध्यकारी वित्तीय दायित्व चाहते हैं, जबकि अमीर देश सख्त लक्ष्यों का विरोध करते हैं, जैसा COP31 में अनुकूलन-वित्त की बहस में दिखा।
आगे की राह
- परिणामों की निगरानी: पांच-वर्षीय वैश्विक समीक्षा के जरिए कवर निर्णयों और पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर नज़र रखना।
- वित्त का अभिसरण: सार्वजनिक और निजी स्रोतों से आने वाले जलवायु वित्त के प्रवाह को हर COP में तय लक्ष्यों के अनुरूप बनाना।
- विकासशील देशों की सहायता: योजना बनाने, रिपोर्टिंग करने और फंड तक पहुंचने में उनकी मदद करना, ताकि COP में किए गए वादे परियोजनाओं में बदलें।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन (COP)
पक्षकारों का सम्मेलन (COP) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था है। इसमें सदस्य देश हर साल मिलकर जलवायु परिवर्तन पर हुई प्रगति की समीक्षा करते हैं और फैसले लेते हैं। COP31 इसका 31वां सत्र है, जो नवंबर 2026 में तुर्कीये के अंताल्या में होगा।
कब क्या हुआ
19 नवंबर 2026यह खबर
19 नवंबर 2026 को जारी COP31 के संशोधित मसौदा निर्णय में जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से हटाने, शुद्ध-शून्य की तारीखों और 120 अरब डॉलर के अनुकूलन वित्त लक्ष्य को हटा दिया गया है, जिससे पाठ घटकर 80 अनुच्छेदों का रह गया है।
9 नवंबर 2026
COP31 का उद्घाटन तुर्कीये के अंताल्या में एक्सपो सेंटर में हुआ, और यह 20 नवंबर 2026 तक चलने वाला है।
10 नवंबर 2025
COP30 ब्राज़ील के बेलेम में हैंगर कन्वेंशन सेंटर में 10 से 21 नवंबर 2025 तक हुआ।
2023
पेरिस समझौते के तहत पहली वैश्विक समीक्षा संयुक्त अरब अमीरात में COP28 में हुई।
4 नवंबर 2016
पेरिस समझौता लागू हुआ।
12 दिसंबर 2015
COP21 में पेरिस समझौते का अंतिम पाठ सर्वसम्मति से अपनाया गया।
COP31 कवर मसौदे: 16 और 19 नवंबर
| विशेषता | 16 नवंबर का मसौदा | 19 नवंबर का मसौदा |
|---|---|---|
| अनुच्छेद | 144 | 80 |
| एकतरफा व्यापार उपाय | 2027 तक चरणबद्ध समाप्ति का संदर्भ | संदर्भ हटाया गया |
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- जलवायु अनुकूलन:
- जलवायु अनुकूलन का अर्थ है वास्तविक या संभावित जलवायु प्रभावों के अनुसार खुद को ढालना, ताकि नुकसान घटे या अवसरों का लाभ उठाया जा सके।
- शुद्ध शून्य:
- शुद्ध शून्य का अर्थ है एक निश्चित अवधि में छोड़े गए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और हटाए गए उत्सर्जन के बीच संतुलन।
- अंतिम ऊर्जा खपत:
- अंतिम ऊर्जा खपत वह ऊर्जा है जो परिवहन, उद्योग और घरेलू उपयोग जैसे कामों के लिए अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है।
- कार्बन सीमा समायोजन तंत्र:
- कार्बन सीमा समायोजन तंत्र यूरोपीय संघ की एक व्यवस्था है, जो कुछ चिह्नित आयातित वस्तुओं से जुड़े कार्बन उत्सर्जन की समस्या से निपटती है।
COP31 मसौदा कवर पाठ: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPSC
सिलेबस: पर्यावरण: जलवायु परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय समझौते; अंतरराष्ट्रीय संबंध: जलवायु कूटनीति और जलवायु वित्त
सामान्य भूल: परीक्षा में COP31 के मसौदे को अंतिम सहमत निर्णय बताकर पूछा जा सकता है, जबकि संशोधित कवर पाठ के लिए अब भी सभी पक्षों की सहमति ज़रूरी है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
संशोधित COP31 मसौदे में जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध ढंग से हटाने और 120 अरब डॉलर के अनुकूलन-वित्त लक्ष्य को हटा दिया गया है, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा और दक्षता के लक्ष्य बने हुए हैं। वैश्विक जलवायु वार्ताओं में विकसित और विकासशील देशों की मांगों में सामंजस्य बिठाने की चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस तथ्य से कीजिए कि 19 नवंबर 2026 के COP31 मसौदे में अनुच्छेदों की संख्या 144 से घटाकर 80 कर दी गई और जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध ढंग से हटाने तथा 120 अरब डॉलर के अनुकूलन लक्ष्य को छोड़ दिया गया, जिससे जलवायु महत्वाकांक्षा और वार्ता की व्यावहारिक स्थिति के बीच गहरी खाई उजागर होती है।
- मुख्य भाग:
- विकासशील देशों की बाध्यकारी अनुकूलन-वित्त की मांग और विकसित देशों की प्रतिबद्धता में हिचक, जिस पर चिंतित वैज्ञानिकों के संघ ने ध्यान दिलाया है
- CBAM को चरणबद्ध ढंग से हटाने की मांग का हटना, जिससे पता चलता है कि एकतरफा व्यापार उपाय जलवायु कार्रवाई और व्यापारिक न्याय के बीच तनाव पैदा करते हैं
- 2030 तक बिजली में 35% हिस्सेदारी, नवीकरणीय ऊर्जा को तिगुना करने और दक्षता को दोगुना करने के लक्ष्य का बना रहना, आंशिक सहमति के क्षेत्रों के रूप में
- साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व का सिद्धांत और वित्त तथा शमन की प्रतिबद्धताओं में इसे किस तरह चुनौती दी जा रही है
- अध्यक्षता की भूमिका और वार्ताओं के विफल होने या निर्धारित अंतिम तिथि से आगे खिंचने का जोखिम
- निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह सुझाइए: सहमत लक्ष्यों को स्पष्ट वित्त मार्गों से जोड़ना और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी तकनीकी साझेदारियों का उपयोग करके भरोसा बनाना, साथ ही पेरिस ढांचे को बनाए रखना।
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
2035 तक बिजली में 35% हिस्सेदारी का भारत का महत्वाकांक्षी लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार और दक्षता में सुधार से जुड़ा है। ऊर्जा सुरक्षा और विकास की ज़रूरतों के बीच संतुलन रखते हुए ऐसे लक्ष्य पूरे करने में भारत के सामने आने वाले अवसरों और बाधाओं की चर्चा कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: COP31 मसौदे के 35% बिजली लक्ष्य को भारत की बढ़ती बिजली मांग से जोड़िए, जो होर्मुज संकट के कारण 2025 में 13% बढ़ी।
- मुख्य भाग:
- अवसर: नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार भारत को 2035 तक 32-34% के दायरे के करीब ले जा सकता है, जैसा अजय माथुर ने सुझाया है
- अवसर: दक्षता को दोगुना करने के लक्ष्य के अनुरूप ऊर्जा दक्षता में सुधार से मांग का दबाव घटता है
- बाधा: होर्मुज संकट जैसे आपूर्ति झटकों से उत्पन्न ऊर्जा सुरक्षा की चिंताएं
- बाधा: नवीकरणीय ऊर्जा के लिए वित्त और ग्रिड एकीकरण की ज़रूरतें
- निष्कर्ष: निष्कर्ष यह दीजिए कि लक्ष्य पाने के लिए आपूर्ति में विविधता, भंडारण और ग्रिड में निवेश तथा दक्षता उपायों का संयोजन चाहिए, और यह काम इस तरह किया जाए कि विकास के लक्ष्य सुरक्षित रहें।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
COP31 कवर पाठ जलवायु वार्ता के प्रस्तावित समग्र राजनीतिक परिणाम को सामने रखता है। संशोधित मसौदे में जीवाश्म ईंधन और जलवायु प्रभावों से अनुकूलन के लिए वित्त पर कुछ प्रस्तावित प्रतिबद्धताएँ हटा दी गईं। कोई भी अंतिम निर्णय अपनाने से पहले देशों को सहमति तक पहुंचना होगा।
- पर्यावरण: जलवायु परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय समझौते
- अंतरराष्ट्रीय संबंध: जलवायु कूटनीति और जलवायु वित्त
जुड़ी अवधारणाएं: जलवायु अनुकूलन, शुद्ध शून्य, अंतिम ऊर्जा खपत, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
COP31 कवर पाठ का मुख्य कार्य क्या है?
व्याख्या: कवर पाठ एक व्यापक राजनीतिक निर्णय है, जो सम्मेलन के परिणाम की रूपरेखा तय करता है। यह केवल अनुकूलन वित्त तय नहीं करता, सभी एजेंडा निर्णयों की जगह नहीं लेता और न ही केवल व्यवस्था-संबंधी विवरण दर्ज करता है।
- Q2कठिन
19 नवंबर 2026 के संशोधित COP31 मसौदे के कवर पाठ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. इसमें 16 नवंबर के मसौदे से अधिक अनुच्छेद थे।
- 2. इसमें जीवाश्म ईंधन चरणबद्ध समाप्ति और शुद्ध-शून्य तिथियों के संदर्भ हटा दिए गए।
- 3. इसमें 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तीन गुना करने का लक्ष्य बना रहा।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 गलत है: संशोधित मसौदे में 144 की जगह 80 अनुच्छेद थे। कथन 2 और 3 सही हैं: निर्दिष्ट संदर्भ हटाए गए, जबकि नवीकरणीय क्षमता का लक्ष्य बना रहा।
- Q3मध्यम
संशोधित COP31 मसौदे में 2035 तक अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की कितनी हिस्सेदारी शामिल है?
व्याख्या: मसौदे में 2035 तक अंतिम ऊर्जा खपत में 35% बिजली हिस्सेदारी का उल्लेख है। अन्य प्रतिशत इस मसौदे के लक्ष्य को नहीं दर्शाते।
- Q4मध्यम
संशोधित COP31 मसौदे से 120 अरब डॉलर का अनुकूलन-वित्त लक्ष्य हटने का विकासशील देशों के लिए क्या महत्व है?
व्याख्या: विकासशील देश विकसित देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्वों के साथ एक निश्चित अनुकूलन-वित्त लक्ष्य चाहते थे। वह संदर्भ हटाने से न तो कम लक्ष्य तय होता है, न व्यापार की समय-सीमा बनती है और न ही अंतिम सर्वसम्मति तय होती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. COP31 कवर पाठ क्या है?
कवर पाठ एक व्यापक राजनीतिक निर्णय है, जो जलवायु सम्मेलन के परिणाम की रूपरेखा तय करता है। इसे अंतिम रूप देने के लिए सभी पक्षों की सहमति ज़रूरी है।
2. COP31 मसौदे से कौन-सा अनुकूलन-वित्त लक्ष्य हटाया गया?
हटाई गई मांग 2035 तक हर साल कम-से-कम 120 अरब डॉलर की थी, जिसमें विकसित देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी वित्तीय दायित्व शामिल थे।
3. संशोधित COP31 मसौदे में कौन-सा बिजली लक्ष्य है?
मसौदे में 2035 तक बिजली को अंतिम ऊर्जा खपत का 35% बताया गया है।
4. 16 और 19 नवंबर 2026 के बीच COP31 मसौदे में क्या बदलाव हुआ?
अनुच्छेदों की संख्या 144 से घटकर 80 हुई। जीवाश्म ईंधन चरणबद्ध समाप्ति, शुद्ध-शून्य तिथियों और निश्चित अनुकूलन-वित्त लक्ष्य के संदर्भ हटा दिए गए।


