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स्रोत:
Hindustan
विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था और शासन: बीमा विनियमन, उपभोक्ता संरक्षण और डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा|लक्ष्य परीक्षाएं: Bank
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: IRDAI, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (ABHA), वास्तविक समय में दावा ट्रैकिंग, दावा अस्वीकार करने के मानकीकृत कारण, समूह बनाम व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: वैधानिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय; स्वास्थ्य और उपभोक्ता संरक्षण के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: बीमा सेक्टर में सुधार; डिजिटल इंडिया और स्वास्थ्य सेवा वितरण में स्वास्थ्य पहचान पत्रों का उपयोग
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण: एक नज़र में
- मूल मंत्रालय
- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
- मुख्यालय
- हैदराबाद, तेलंगाना (2001 में दिल्ली से स्थानांतरित)
- निगमन
- 1999 में गठन के बाद अप्रैल 2000 में निगमित
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- IRDAI बीमा दावा सुधारों के लिए दो कार्यसमूह बनाने की योजना बना रहा है।
- कार्यसमूह 10 दिन के भीतर बनाने की योजना है।
- एक समूह दावों की रियल-टाइम निगरानी पर काम करेगा।
- दूसरा समूह पूर्ण और आंशिक खारिज करने के कारणों को मानकीकृत करेगा।
- ABHA का अर्थ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है।
IRDAI बीमा दावा सुधार चर्चा में क्यों?
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के चेयरपर्सन अजय सेठ ने गुरुवार को बताया कि दावों की रियल-टाइम निगरानी और दावा खारिज करने के मानकीकृत कारण विकसित करने के लिए 10 दिनों के भीतर दो कार्यसमूह गठित किए जाएंगे। इससे दावा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और प्रीमियम जानकारी के लिए अनचाहे कॉल्स जैसी पुरानी उपभोक्ता शिकायतों का समाधान होगा।
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) बीमा दावों की रियल-टाइम निगरानी और दावा खारिज करने के मानकीकृत कारण शुरू करने की योजना बना रहा है, चेयरपर्सन अजय सेठ ने गुरुवार को कहा। अगले 10 दिनों के भीतर दो कार्यसमूह गठित किए जाएंगे, जो इस व्यवस्था को विकसित करेंगे। इसका उद्देश्य अस्पताल में इलाज पूरा होने के बाद भी बीमा कंपनी की मंजूरी के इंतजार में मरीजों और उनके परिजनों को होने वाली लंबी प्रतीक्षा को दूर करना है।
एक कार्यसमूह इलाज से पहले की मंजूरी से लेकर अस्पताल से छुट्टी और अंतिम भुगतान तक दावों की रियल-टाइम निगरानी के लिए एक प्रणाली तैयार करेगा और पॉलिसीधारक के अनुभव की समीक्षा भी करेगा। दूसरा समूह दावे को पूरी तरह या आंशिक रूप से खारिज करने के कारणों का मानकीकरण करेगा। अभी बीमा कंपनियां मामूली या अस्पष्ट आधार पर दावे में कटौती या उसे खारिज कर सकती हैं और प्रणाली में यह स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं होता कि दावा क्यों खारिज किया गया। प्रस्तावित मानक के तहत, हर खारिज दावा प्रणाली में दर्ज होगा, जिससे ग्राहक बीमा कंपनियों के दावा निपटान और शिकायत निवारण रिकॉर्ड की तुलना कर सकेंगे।
सेठ ने इस बात पर नाराजगी भी जताई कि वेबसाइट या ऐप पर स्वास्थ्य या जीवन बीमा का प्रीमियम देखने के लिए ग्राहकों से उनका नाम और मोबाइल नंबर मांगा जाता है, जिसके कारण अनचाहे कॉल्स आते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नियम तय किए जाएंगे ताकि ग्राहक बिना व्यक्तिगत डेटा साझा किए पॉलिसी की कीमत देख सकें। उन्होंने सुझाव दिया कि पॉलिसी के कवरेज, शर्तों और रिटर्न की जानकारी स्थानीय भाषाओं में और बेहद सरल शब्दों में उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
नियामक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीधारकों की पहचान के रूप में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) का उपयोग करने पर भी विचार कर रहा है, जो अस्पताल प्रणालियों से जुड़ा होगा। सेठ ने कहा कि इससे उन कर्मचारियों की पहचान करने में मदद मिल सकती है जो समूह स्वास्थ्य बीमा (ऑफिस की पॉलिसी) और व्यक्तिगत पॉलिसी के बीच बदलाव करते हैं, जिससे बीमा कंपनियां बेहतर अंडरराइटिंग कर सकेंगी और अधिक किफायती प्रीमियम पर पॉलिसी दे सकेंगी।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- बीमाकर्ताओं का पंजीकरण जारी, नवीनीकृत, संशोधित, निलंबित या रद्द करता है, और एजेंटों व बिचौलियों की योग्यता, आचार संहिता और प्रशिक्षण निर्धारित करता है।
- पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करता है और वर्ष 2000 से बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114A के तहत कंपनी पंजीकरण से लेकर पॉलिसीधारक संरक्षण तक के नियम बनाता रहा है।
- सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए आचार संहिता निर्धारित करता है और बीमा कारोबार की कार्यकुशलता को बढ़ावा देता है।
- स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए नीतियां बनाने और उनके लिए अलग शिकायत व दावा प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया। 1 अप्रैल 2024 से नई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने की आयु सीमा हटा दी गई।
- प्रस्तावित दावा सुधार (खबर): 10 दिन के भीतर दो कार्य समूह बनेंगे, एक रियल-टाइम दावा निगरानी के लिए और एक पूर्ण या आंशिक अस्वीकृति के कारणों को मानकीकृत करने के लिए। हर खारिज दावा दर्ज किया जाएगा, ताकि ग्राहक बीमाकर्ताओं के निपटान और शिकायत रिकॉर्ड की तुलना कर सकें।
- स्वास्थ्य पॉलिसीधारकों की पहचान के लिए आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) को पहचानकर्ता के रूप में देखने पर विचार हो रहा है, जिसे अस्पताल प्रणालियों से जोड़ा जाएगा। इससे उन कर्मचारियों की अंडरराइटिंग में मदद मिल सकती है जो ग्रुप और व्यक्तिगत पॉलिसी के बीच बदलते हैं।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999: यह संसद का वह मूल अधिनियम है जिसके तहत IRDAI का गठन हुआ; धारा 4 इसकी संरचना और धारा 14 इसके कार्य तय करती है।
- बीमा अधिनियम, 1938: मूल बीमा कानून; प्राधिकरण इस अधिनियम की धारा 114A के तहत नियम बनाता है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA): वह निकाय जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) चलाता है, जिसे पहले हेल्थ ID कहा जाता था, और IRDAI को सहयोग देता है। NHA को 2 जनवरी 2019 को स्वायत्त प्राधिकरण के रूप में पुनर्गठित किया गया।
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM): राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा लागू किया जाने वाला डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, जिसका लक्ष्य मरीजों और चिकित्सकों को रियल-टाइम स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है।
- मल्होत्रा समिति (1994): इसकी अध्यक्षता पूर्व RBI गवर्नर आर. एन. मल्होत्रा ने की; समिति ने बीमा में निजी क्षेत्र के प्रवेश की सिफारिश की, जिसके बाद 1999 में IRDA बना।
उपलब्धियां
- वर्ष 2000 से प्राधिकरण कंपनी पंजीकरण और पॉलिसीधारक संरक्षण से जुड़े नियम बना रहा है और बाज़ार को निजी खिलाड़ियों के लिए खोल चुका है।
- 2021 के केंद्रीय बजट के अनुसार बीमा में FDI की सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दी गई, जबकि 2000 में इसे खोला गया था।
- 1 अप्रैल 2024 से नई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने की आयु सीमा हटा दी गई।
चुनौतियां
- मामूली या अस्पष्ट आधारों पर दावों में देरी होती है या उनकी राशि आंशिक रूप से काट ली जाती है, और प्रणाली में यह स्पष्ट दर्ज नहीं होता कि दावा क्यों खारिज हुआ।
- ऑनलाइन प्रीमियम देखने के लिए ग्राहकों को अपना नाम और मोबाइल नंबर साझा करना पड़ता है, जिससे अवांछित कॉल आती हैं।
- पॉलिसी कवरेज, शर्तें और रिटर्न अक्सर स्थानीय भाषाओं में या सरल शब्दों में उपलब्ध नहीं होते, जिससे पॉलिसीधारकों की सोच-समझकर चुनने की क्षमता सीमित रहती है।
आगे की राह
- रियल-टाइम दावा निगरानी से दावा प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ सकती है और देरी की पहचान में मदद मिल सकती है।
- खारिज दावों के मानक कोड और सार्वजनिक रिकॉर्ड से ग्राहक बीमाकर्ताओं के निपटान और शिकायत रिकॉर्ड की तुलना कर सकेंगे।
- ABHA जैसे हेल्थ ID को अस्पताल प्रणालियों से जोड़ने से बेहतर अंडरराइटिंग और स्वास्थ्य व बीमा प्रणालियों के बीच तालमेल संभव हो सकता है।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
IRDAI एक वैधानिक स्वायत्त नियामक है, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह भारत के बीमा और पुनर्बीमा उद्योग को लाइसेंस देता है, उसका विनियमन करता है और पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करता है।
कब क्या हुआ
19 नवंबर 2026यह खबर
IRDAI 10 दिनों के भीतर दो कार्य समूह बनाने की योजना बना रहा है: एक दावों की रियल-टाइम ट्रैकिंग के लिए और दूसरा दावा खारिज होने के कारणों को मानकीकृत करने के लिए, ताकि खारिज किए गए दावों को ग्राहकों की तुलना के लिए दर्ज किया जा सके।
1 अप्रैल 2024
नई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने की आयु सीमा हटा दी गई।
2021
केंद्रीय बजट के अनुसार बीमा में FDI की सीमा बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गई।
2001
मुख्यालय दिल्ली से हैदराबाद स्थानांतरित हुआ।
अगस्त 2000
IRDA ने पंजीकरण के आवेदन आमंत्रित करके बाज़ार खोला; विदेशी स्वामित्व 26 प्रतिशत तक की अनुमति मिली।
अप्रैल 2000
IRDA का निगमन हुआ।
प्रस्तावित बीमा दावा कार्यसमूह
| समूह | प्रस्तावित फोकस |
|---|---|
| पहला | रियल-टाइम दावा निगरानी |
| दूसरा | मानकीकृत खारिज करने के कारण |
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- बीमा दावा:
- बीमा पॉलिसी के तहत किसी लाभ के लिए पॉलिसीधारक या लाभार्थी द्वारा किया गया अनुरोध।
- प्रीमियम:
- बीमा कवरेज के बदले बीमाकर्ता को दी जाने वाली राशि।
- अंडरराइटिंग:
- वह प्रक्रिया जिसमें बीमाकर्ता बीमा की शर्तें और कीमत तय करते समय जोखिम का आकलन करता है।
- ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस:
- किसी तय समूह, जैसे कर्मचारियों, के सदस्यों को दी जाने वाली स्वास्थ्य बीमा सुविधा।
IRDAI बीमा दावा सुधार: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: Bank
सिलेबस: अर्थव्यवस्था: बीमा और वित्तीय नियमन; शासन: उपभोक्ता संरक्षण और पारदर्शिता
सामान्य भूल: परीक्षा में प्रस्तावित निगरानी और खारिज करने के मानकों को पहले से लागू बताकर पूछा जा सकता है, जबकि IRDAI इन्हें विकसित करने के लिए कार्यसमूह बनाने की योजना बना रहा है। ABHA-आधारित पहचान पर भी विचार किया जा रहा है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
IRDAI के उस प्रस्ताव की गंभीर समीक्षा कीजिए जिसमें स्वास्थ्य बीमा दावों की वास्तविक समय में ट्रैकिंग और दावा अस्वीकार करने के मानकीकृत कारण लाने की बात है। ऐसे उपाय पॉलिसीधारकों के भरोसे और बीमा सेक्टर की कार्यकुशलता को कितना बेहतर बना सकते हैं?
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: इस बात से शुरू कीजिए कि इलाज समाप्त होने के बाद भी मरीज़ अक्सर बीमा कंपनी की मंज़ूरी का इंतज़ार करते हैं, और IRDAI अब दावों की अपारदर्शिता तथा बिना स्पष्टीकरण वाली अस्वीकृतियों से निपटने के लिए दो कार्य समूह बनाने की योजना बना रहा है।
- मुख्य भाग:
- समस्या समझाइए: दावों में मामूली या अस्पष्ट आधारों पर कटौती या अस्वीकृति हो सकती है, और व्यवस्था यह स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं करती कि ऐसा क्यों हुआ, जिससे जवाबदेही कमज़ोर होती है।
- पूर्व-प्राधिकरण से लेकर डिस्चार्ज और अंतिम भुगतान तक वास्तविक समय में ट्रैकिंग से देरी कम हो सकती है, पारदर्शिता बढ़ सकती है और पॉलिसीधारकों के अनुभव से संबंधित आंकड़े भी मिल सकते हैं।
- दावा अस्वीकार करने के मानकीकृत कारण ग्राहकों को बीमा कंपनियों के दावा निपटान और शिकायत निवारण के रिकॉर्ड की तुलना करने देते हैं, जिससे सोच-समझकर चुनाव और बाज़ार में अनुशासन संभव होता है।
- आलोचनात्मक दृष्टि: मानकीकरण से बीमा कंपनियां अधिक दस्तावेज़ीकरण या सख्त मंज़ूरी प्रक्रिया अपना सकती हैं, अस्पतालों पर अनुपालन का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है, और आंकड़ों की गुणवत्ता अस्पतालों के डिजिटलीकरण पर निर्भर है, खासकर छोटे अस्पतालों में।
- नियामक ढांचे को पूरक बनाने में उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण तंत्र की भूमिका।
- निष्कर्ष: वास्तविक समय में ट्रैकिंग और मानकीकृत अस्वीकृति कारण भरोसे को काफी मज़बूत कर सकते हैं, यदि इन्हें लागू होने योग्य डेटा मानकों, अस्पतालों की डिजिटल तैयारी और सुलभ शिकायत मार्ग का समर्थन मिले, ताकि पारदर्शिता तेज़ और न्यायोचित निपटान का रूप ले सके।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
स्वास्थ्य बीमा में एक समान पहचानकर्ता के रूप में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (ABHA) की भूमिका पर चर्चा कीजिए। बीमा पॉलिसियों को स्वास्थ्य पहचान पत्रों और अस्पताल प्रणालियों से जोड़ने के कौन-से लाभ और कौन-सी चिंताएं सामने आती हैं?
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: ABHA को एक डिजिटल स्वास्थ्य पहचानकर्ता के रूप में प्रस्तुत कीजिए, जिसे IRDAI पॉलिसीधारकों के लिए विचाराधीन रख रहा है। इसे अस्पताल प्रणालियों के साथ जोड़कर नौकरी-आधारित और व्यक्तिगत दोनों पॉलिसियों में कवरेज की ट्रैकिंग की जा सकती है।
- मुख्य भाग:
- लाभ: समूह और व्यक्तिगत पॉलिसियों के बीच आने-जाने वाले कर्मचारियों की पहचान में मदद मिलती है, बेहतर अंडरराइटिंग और अधिक किफायती प्रीमियम को समर्थन मिलता है, और अस्पतालों में दावों की बिना रुकावट ट्रैकिंग संभव होती है।
- पॉलिसीधारकों के लिए लाभ: इलाज के दौरान स्वास्थ्य रिकॉर्ड की निरंतरता बनी रहती है और कागज़ी काम कम होता है।
- चिंताएं: संवेदनशील स्वास्थ्य डेटा पर निजता और सहमति का प्रश्न, डिजिटल पहुंच न रखने वालों के दुरुपयोग या बहिष्करण का जोखिम, और एक मज़बूत डेटा संरक्षण ढांचे की ज़रूरत।
- अंतर-संचालनीयता मानकों और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता, ताकि यह जुड़ाव मरीज़ों के हित में काम करे, न कि व्यावसायिक प्रोफाइलिंग के लिए।
- निष्कर्ष: ABHA से जुड़ा बीमा कार्यकुशलता और किफायत बढ़ा सकता है, पर इसकी सफलता मज़बूत डेटा सुरक्षा, सूचित सहमति और सभी पॉलिसीधारकों की समावेशी पहुंच पर निर्भर करती है।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
IRDAI एक ऐसी व्यवस्था की योजना बना रहा है, जिससे ग्राहक दावे की प्रगति देख सकें। वह यह भी बताने के लिए मानक तय करना चाहता है कि बीमाकर्ता पूरा या आंशिक दावा क्यों खारिज करता है। ABHA-आधारित पहचान पर विचार हो रहा है, जबकि निजी डेटा साझा किए बिना प्रीमियम देखने के नियम बनाने की योजना है।
- अर्थव्यवस्था: बीमा और वित्तीय नियमन
- शासन: उपभोक्ता संरक्षण और पारदर्शिता
जुड़ी अवधारणाएं: बीमा दावा, प्रीमियम, अंडरराइटिंग, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
भारत में बीमा का नियमन करने वाली कौन-सी संस्था दावा खारिज करने के मानकीकृत कारणों का प्रस्ताव कर चुकी है?
व्याख्या: भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण बीमा का नियमन करता है और उसने खारिज करने के मानकीकृत कारणों का प्रस्ताव किया है। अन्य संस्थाओं के नियामक या संवैधानिक कार्य अलग हैं।
- Q2कठिन
IRDAI के प्रस्तावित बीमा उपायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. एक कार्यसमूह दावों की रियल-टाइम निगरानी विकसित करेगा।
- 2. दूसरा कार्यसमूह पूर्ण या आंशिक दावा खारिज करने के कारणों को मानकीकृत करेगा।
- 3. हर स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीधारक के लिए ABHA आधारित पहचान अनिवार्य की जा चुकी है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 प्रस्तावित दोनों कार्यसमूहों का सही वर्णन करते हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि ABHA आधारित पहचान पर विचार हो रहा है, यह कोई स्थापित सार्वभौमिक अनिवार्यता नहीं है।
- Q3मध्यम
IRDAI दो बीमा दावा कार्यसमूह कितने दिनों के भीतर बनाने की योजना बना रहा है?
व्याख्या: IRDAI दोनों कार्यसमूह 10 दिन के भीतर बनाने की योजना बना रहा है। अन्य अवधियाँ बताई गई योजना से मेल नहीं खातीं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. IRDAI बीमा दावों में कौन-से सुधार करने की योजना बना रहा है?
IRDAI दावों की रियल-टाइम निगरानी और पूर्ण या आंशिक दावा खारिज करने के मानकीकृत कारणों की योजना बना रहा है।
2. IRDAI बीमा दावों के लिए कितने कार्यसमूह बनाएगा?
10 दिन के भीतर दो कार्यसमूह बनाने की योजना है।
3. स्वास्थ्य बीमा में ABHA का उपयोग कैसे हो सकता है?
ABHA को पॉलिसीधारक की पहचान के रूप में इस्तेमाल करने पर विचार हो रहा है, जिसे अस्पताल सिस्टम से जोड़ा जा सकता है।
4. क्या ग्राहक निजी डेटा साझा किए बिना बीमा प्रीमियम देख सकेंगे?
IRDAI ऐसे नियम बनाने की योजना बना रहा है, जिनसे ग्राहक निजी डेटा साझा किए बिना पॉलिसी की कीमत देख सकें।
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मूल खबर19 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

