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बुनियादी ढांचा

उत्तर प्रदेश ने गोरखपुर स्टेडियम संपर्क मार्गों समेत 25 सड़क प्रस्तावों के लिए PCU मानकों में शिथिलता को मंज़ूरी दी

18 नवंबर 20265 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 37 / 127

स्रोत:HindustanHindustan

विषय: भारतीय राजव्यवस्था और शासन (राज्य प्रशासन); बुनियादी ढांचा (सड़कें और संपर्क)|लक्ष्य परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: यात्री कार इकाई (PCU), लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, बाईपास और पहुंच मार्ग, आवास और शहरी नियोजन विभाग, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: राज्य सरकारों के कार्य और ज़िम्मेदारियां; शासन और प्रशासनिक तंत्र; कार्यकारी निर्णयों में समितियों की भूमिका
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: बुनियादी ढांचा: सड़कें और संपर्क; क्षेत्रीय और आर्थिक विकास में बुनियादी ढांचे की भूमिका

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • उत्तर प्रदेश ने 25 सड़क प्रस्तावों के लिए PCU मानकों में शिथिलता को मंज़ूरी दी।
  • लोक निर्माण विभाग ने 24 प्रस्ताव भेजे।
  • आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने एक प्रस्ताव भेजा।
  • प्रस्तावित गोरखपुर स्टेडियम संपर्क मार्ग आठ लेन का है।
  • रामपुर में प्रस्तावित टांडा बाईपास 6.50 किमी लंबा है।

उत्तर प्रदेश की सड़क परियोजनाएं चर्चा में क्यों?

मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली लोक निर्माण विभाग की उच्च स्तरीय समिति ने सड़क परियोजनाओं के 25 प्रस्तावों के लिए PCU मानकों में शिथिलता को मंज़ूरी दी। इनमें बाईपास मार्ग और औद्योगिक एवं संस्थागत स्थलों तक पहुंच मार्ग शामिल हैं, जिससे प्रदेश भर में सड़क संपर्क बेहतर होगा।

मुख्य सचिव एस. पी. गोयल की अध्यक्षता वाली लोक निर्माण विभाग की उच्च स्तरीय समिति ने बुधवार को सड़क परियोजनाओं के लिए पैसेंजर कार यूनिट (PCU) मानकों में शिथिलता से जुड़े 25 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी। इनमें से 24 प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग के और एक आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का था। मंज़ूर कार्यों में कई जिलों में बाईपास मार्गों का निर्माण, सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण और औद्योगिक, लॉजिस्टिक्स व संस्थागत स्थलों तक पहुंच मार्ग शामिल हैं।

समिति ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी परियोजनाएं तय समय-सीमा और तकनीकी व गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरी की जाएं, और नियमित निगरानी व प्रगति समीक्षा हो। मुख्य सचिव गोयल ने कहा कि इन परियोजनाओं से आबादी वाले क्षेत्रों में यातायात का दबाव घटेगा, क्षेत्रों के बीच संपर्क सुधरेगा और औद्योगिक इकाइयों, लॉजिस्टिक्स केंद्रों व अन्य महत्वपूर्ण स्थलों तक बेहतर पहुंच से आर्थिक एवं क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।

प्रमुख परियोजनाओं में कानपुर नगर में अटल घाट के पीछे से फोरलेन मार्ग और कम्पनी बाग चौराहे तक चौड़ीकरण ₹22.70 करोड़ में, बांदा में 10.20 किलोमीटर लंबा चार लेन बाईपास ₹9,392.42 लाख में, रामपुर में 6.50 किलोमीटर लंबा बाईपास ₹66.10 करोड़ में और गोरखपुर में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए 1.85 किलोमीटर लंबा आठ लेन पहुंच मार्ग तथा चार लेन परिधीय मार्ग ₹103.73 करोड़ में शामिल है। अन्य कार्यों में कन्नौज में पुराने जीटी मार्ग के 10.50 किलोमीटर हिस्से का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण ₹60.12 करोड़ में, रायबरेली में 6.540 किलोमीटर ₹51.51 करोड़ में और अयोध्या में राज्य मार्ग संख्या-009 के 2.87 किलोमीटर हिस्से का कार्य ₹30.74 करोड़ में शामिल है।

PCU क्या है और शिथिलता की ज़रूरत क्यों पड़ी?

पैसेंजर कार यूनिट (PCU) एक माप है जो अलग-अलग प्रकार के वाहनों के यातायात प्रभाव को समतुल्य पैसेंजर कारों के रूप में व्यक्त करता है। सड़क नियोजन में यातायात की मात्रा आंकने और सड़क की क्षमता तय करने के लिए PCU का उपयोग होता है। समिति ने इन प्रस्तावों के लिए PCU मानकों में शिथिलता को मंज़ूरी दी, जिससे परियोजनाएं संशोधित डिज़ाइन मानकों के साथ आगे बढ़ सकेंगी।

किन जिलों को बड़े बाईपास और चौड़ीकरण की परियोजनाएं मिलेंगी?

बांदा में 10.20 किलोमीटर लंबे चार लेन बाईपास के अवशेष भाग पर ₹9,392.42 लाख और रामपुर में 6.50 किलोमीटर लंबे टांडा बाईपास पर ₹66.10 करोड़ की लागत आएगी। कानपुर नगर में अटल घाट के पीछे से फोरलेन मार्ग और कम्पनी बाग चौराहे तक चौड़ीकरण पर ₹22.70 करोड़ खर्च होंगे। गोरखपुर में स्टेडियम तक 1.85 किलोमीटर लंबे पहुंच मार्ग और परिधीय मार्ग पर ₹103.73 करोड़ की लागत अनुमानित है। चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के प्रस्तावित कार्यों में कन्नौज में पुराने जीटी मार्ग का 10.50 किलोमीटर हिस्सा ₹60.12 करोड़ में, रायबरेली में 6.540 किलोमीटर ₹51.51 करोड़ में और अयोध्या में राज्य मार्ग संख्या-009 का 2.87 किलोमीटर हिस्सा ₹30.74 करोड़ में शामिल है। बदायूं में महिला पीएसी वाहिनी के भवनों तक 0.480 किलोमीटर लंबे पहुंच मार्ग पर ₹216.65 लाख और कुशीनगर में शिवाजी चौक से जखनिया मार्ग के कार्य पर ₹980.56 लाख की लागत प्रस्तावित है।

कौन-से औद्योगिक और रेलवे संपर्क मार्ग प्रस्तावित हैं?

प्रस्तावित संपर्क मार्गों में अलीगढ़ में औद्योगिक पार्क तक पहुंच मार्ग ₹250.98 लाख में, बुलंदशहर में 6.25 किलोमीटर लंबा रेलवे सेक्शन मार्ग ₹7,838.49 लाख में और लखीमपुर खीरी में 2.90 किलोमीटर लंबा प्लांट मार्ग ₹1,108.51 लाख में शामिल है। संतकबीरनगर में 0.90 किलोमीटर लंबे कंपनी संपर्क मार्ग पर ₹923.32 लाख खर्च होंगे। मीरजापुर में 2 किलोमीटर लंबे स्टेशन संपर्क मार्ग पर ₹810.03 लाख और हाथरस में 1.610 किलोमीटर लंबे स्टेशन पहुंच मार्ग पर ₹551.36 लाख की लागत आएगी। कानपुर में 2.70 किलोमीटर लंबे रामपुर खास संपर्क मार्ग पर ₹963.74 लाख खर्च होंगे। फिरोजाबाद में 1.10 किलोमीटर और 1.20 किलोमीटर लंबे मार्गों पर क्रमशः ₹727.80 लाख और ₹502.21 लाख की लागत आएगी। फतेहपुर में प्लांट और फैक्ट्री तक के तीन संपर्क मार्गों पर ₹233.22 लाख, ₹105.01 लाख और ₹56 लाख खर्च होंगे; प्रयागराज में 6.25 किलोमीटर लंबी सड़क पर ₹884.09 लाख की लागत आएगी। कानपुर देहात, अमरोहा और अमेठी के कार्यों पर क्रमशः ₹831.37 लाख, ₹4,667.01 लाख और ₹481.45 लाख खर्च होंगे।

उत्तर प्रदेश से जुड़ाव

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:UPPSCUPPSC RO/AROUPSSSC PET

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

पैसेंजर कार यूनिट:
पैसेंजर कार यूनिट वह माप है जिससे अलग-अलग प्रकार के वाहनों के यातायात प्रभाव को समतुल्य पैसेंजर कारों के रूप में व्यक्त किया जाता है।
बाईपास:
बाईपास वह सड़क है जो यातायात को किसी कस्बे, शहर या भीड़भाड़ वाले क्षेत्र के बाहर से निकालती है।
सड़क सुदृढ़ीकरण:
सड़क सुदृढ़ीकरण मौजूदा सड़क की सतह को मज़बूत करता है, ताकि वह यातायात का भार बेहतर ढंग से उठा सके।

उत्तर प्रदेश की सड़क परियोजनाएं: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO

सिलेबस: अर्थव्यवस्था: परिवहन और बुनियादी ढांचा; शासन: राज्य प्रशासन और लोक निर्माण

सामान्य भूल: परीक्षा में गोरखपुर की परिधीय सड़क को आठ लेन और संपर्क मार्ग को चार लेन बताकर पूछा जा सकता है, जबकि योजना में संपर्क मार्ग आठ लेन का और परिधीय मार्ग चार लेन का है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)

उत्तर प्रदेश में बाईपास, पहुंच मार्ग और परिधीय सड़कों जैसी संपर्क परियोजनाएं क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और शहरी भीड़ घटाने में कितनी भूमिका निभा सकती हैं, इसका गंभीर परीक्षण कीजिए। सुझाव दीजिए कि ऐसे बुनियादी ढांचे का निर्माण गुणवत्ता, समय पर क्रियान्वयन और संधारणीय नियोजन के साथ कैसे सुनिश्चित किया जाए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि राज्य की उच्च-स्तरीय लोक निर्माण विभाग समिति ने बाईपास और औद्योगिक व संस्थागत स्थलों तक पहुंच मार्गों सहित 25 सड़क प्रस्तावों को मंज़ूरी दी, जो क्षेत्रीय विकास के एक साधन के रूप में बुनियादी ढांचे की ओर संकेत करता है।
  • मुख्य भाग:
    • लाभ: बाईपास आबादी वाले क्षेत्रों से गुज़रने वाला यातायात मोड़ते हैं, जिससे भीड़ घटती है; पहुंच मार्ग गोरखपुर स्टेडियम जैसे औद्योगिक, लॉजिस्टिक्स और संस्थागत स्थलों को जोड़ते हैं, जिससे क्षेत्रीय संपर्क और निवेश की संभावना बढ़ती है।
    • आर्थिक जुड़ाव: बेहतर सड़क पहुंच परिवहन लागत घटाती है, लॉजिस्टिक्स केंद्रों और एमएसएमई को सहारा देती है, और विकास को बड़े शहरों से आगे बांदा, रामपुर और कन्नौज जैसे ज़िलों तक फैलाती है।
    • चिंताएं: यदि डिज़ाइन मानकों में ढील दी गई, तो PCU मानकों में छूट से सड़क क्षमता, सुरक्षा और दीर्घकालिक यातायात मांग पर सवाल उठ सकते हैं।
    • क्रियान्वयन जोखिम: सड़क निर्माण में परियोजना में देरी, लागत में बढ़ोतरी और गुणवत्ता में कमी, जिनके लिए नियमित निगरानी और प्रगति समीक्षा ज़रूरी है।
    • संधारणीयता: एकीकृत भूमि-उपयोग नियोजन, पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और रखरखाव के लिए धन की ज़रूरत है, ताकि नई सड़कें केवल भीड़ को एक जगह से दूसरी जगह न खिसकाएं।
  • निष्कर्ष: यदि मानकों से समझौता न हो, क्रियान्वयन की कड़ी निगरानी हो और परियोजनाएं भूमि-उपयोग व पर्यावरणीय विचारों के साथ नियोजित हों, तो उत्तर प्रदेश में सड़क बुनियादी ढांचा संतुलित क्षेत्रीय विकास को गति दे सकता है।

प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)

वरिष्ठ नौकरशाहों की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय प्रशासनिक समितियों का बड़ी सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं को मंज़ूरी देने और उनकी निगरानी करने में क्या महत्व है, इस पर चर्चा कीजिए। ऐसी केंद्रीकृत परियोजना समीक्षा में कौन-सी चुनौतियां आ सकती हैं, और जवाबदेही व पारदर्शिता को कैसे मज़बूत किया जा सकता है?

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली लोक निर्माण विभाग समिति ने 25 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी और निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए, जो परियोजना शासन में वरिष्ठ स्तर पर समीक्षा की भूमिका को दर्शाता है।
  • मुख्य भाग:
    • महत्व: ऐसी समितियां विभागों के बीच तेज़ और समन्वित मंज़ूरी देती हैं, तकनीकी और गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करती हैं, और नियमित प्रगति समीक्षा संभव बनाती हैं।
    • चुनौतियां: निर्णय-क्षमता का एक हाथ में केंद्रित होना, PCU मानकों जैसी तकनीकी छूटों की सीमित जांच, और परियोजना चयन में देरी या राजनीतिक प्रभाव का जोखिम।
    • जवाबदेही के उपाय: परियोजना का विवरण सार्वजनिक करना, स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट, समय-सीमा वाले निगरानी डैशबोर्ड और सार्वजनिक शिकायत तंत्र।
    • पारदर्शिता बढ़ाना: मानकों में किसी भी छूट का लिखित औचित्य और विशेषज्ञ व विधायी निगरानी की भागीदारी।
  • निष्कर्ष: उच्च-स्तरीय समितियां गति और समन्वय के ज़रिए मूल्य जोड़ती हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता पारदर्शी मूल्यांकन, तकनीकी कठोरता और स्वतंत्र निगरानी पर निर्भर करती है।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    25 में से 24 सड़क-संबंधी PCU शिथिलता प्रस्ताव किस उत्तर प्रदेश विभाग ने भेजे?

  2. Q2कठिन

    उत्तर प्रदेश के मंज़ूर सड़क प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. गोरखपुर स्टेडियम के संपर्क मार्ग की योजना आठ लेन की है।
    • 2. रामपुर में प्रस्तावित टांडा बाईपास 6.50 किमी लंबा है।
    • 3. सभी 25 प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग ने भेजे थे।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    गोरखपुर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के प्रस्तावित संपर्क और परिधीय मार्गों की अनुमानित लागत कितनी है?

  4. Q4मध्यम

    उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित बाईपास और औद्योगिक संपर्क मार्गों का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. उत्तर प्रदेश के 25 सड़क प्रस्तावों में क्या मंज़ूर किया गया?

प्रस्तावों के लिए पैसेंजर कार यूनिट के मानकों में शिथिलता को मंज़ूरी दी गई। कार्यों में बाईपास, सड़क सुधार और संपर्क मार्ग शामिल हैं।

2. गोरखपुर क्रिकेट स्टेडियम के लिए कौन-सी सड़कें प्रस्तावित हैं?

1.85 किमी में आठ लेन का संपर्क मार्ग और चार लेन की परिधीय सड़क प्रस्तावित है, जिसकी अनुमानित लागत ₹103.73 करोड़ है।

3. प्रस्तावित बांदा बाईपास कितना लंबा है?

बांदा में शेष चार लेन बाईपास खंड 10.20 किमी लंबा प्रस्तावित है, जिसकी अनुमानित लागत ₹9,392.42 लाख है।

4. कानपुर में गंगा बैराज के पास क्या प्रस्तावित है?

अटल घाट के पीछे से चार लेन का मार्ग और कम्पनी बाग चौराहे तक चौड़ीकरण ₹22.70 करोड़ की लागत से प्रस्तावित है।

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