केंद्र ने साप्ताहिक चावल स्टॉक विवरण अनिवार्य किया, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 5 दक्षिणी राज्यों को स्टॉक सीमा तय करने की अनुमति दी

व्याख्या: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय आवश्यक वस्तु अधिनियम और फूड स्टॉक पोर्टल की देखरेख करता है। कृषि मंत्रालय का ध्यान उत्पादन पर है, स्टॉक नियमन पर नहीं। वित्त और वाणिज्य मंत्रालय इस खाद्य मूल्य नियंत्रण उपाय में सीधे शामिल नहीं हैं।

व्याख्या: कथन 1 मंत्रालय के आदेश के अनुसार सही है। कथन 2 गलत है, क्योंकि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को नहीं, केवल पांच दक्षिणी राज्यों को स्टॉक सीमा तय करने की अनुमति दी है। कथन 3 सही है। अतः विकल्प C सही है।

व्याख्या: स्टॉक सीमा 31 जनवरी 2027 तक वैध है। 31 मार्च 2027 वित्तीय वर्ष का अंत है। 31 दिसंबर 2026 इससे पहले की तारीख है। 28 फरवरी 2027 बताई गई समय-सीमा नहीं है।

व्याख्या: यह अतिरिक्त आवंटन दक्षिणी राज्यों में आपूर्ति बढ़ाकर जमाखोरी और कीमतों की बढ़ोतरी का मुकाबला करने के लिए है। यह निर्यात, NFSA वितरण या बफर स्टॉक की खरीद के लिए नहीं, बल्कि कीमतें नरम करने के लिए खुले बाज़ार में बिक्री के लिए है।