राजस्थान की नई TDR नीति: भूमि अधिग्रहण पर समर्पित क्षेत्र के दोगुने तक निर्माण अधिकार, नकद मुआवजा नहीं

व्याख्या: TDR नीति का संशोधन नगरीय विकास विभाग कर रहा है। राजस्व विभाग भूमि अभिलेख संभालता है, ग्रामीण विकास विभाग गांवों पर केंद्रित है, और आवास और शहरी कार्य विभाग एक केंद्रीय मंत्रालय है, राज्य विभाग नहीं।

व्याख्या: कथन 1 गलत है: नई नीति नकद मुआवजे की जगह TDR प्रमाण-पत्र देती है, नकद नहीं। कथन 2 सही है: TDR प्रमाण-पत्र बेचे जा सकते हैं। कथन 3 सही है: परकोटे/चारदीवारी जैसे हेरिटेज क्षेत्र नीति से छूट में हैं। अतः विकल्प C सही है।

व्याख्या: मसौदे में कहा गया है कि भू-स्वामियों को समर्पित क्षेत्र के दोगुने तक अतिरिक्त निर्माण अधिकार मिलेंगे, यानी 1000 वर्गगज के बदले 2000 वर्गगज तक। 1500 वर्गगज का उल्लेख जनता से सुझाव मांगते समय एक संभावित विकल्प के रूप में हुआ था।

व्याख्या: इस बदलाव का उद्देश्य सरकार का तत्काल नकद खर्च घटाना और भू-स्वामियों को एक मूल्यवान, हस्तांतरणीय परिसंपत्ति (निर्माण अधिकार) देना है। तत्काल नकद राहत उद्देश्य नहीं है, क्योंकि यह नकद की जगह देता है। FAR बढ़ाना एक उप-प्रभाव है, मुख्य लक्ष्य नहीं। यह नीति भूमि अधिग्रहण रोकती नहीं, उसे सुगम बनाती है।