COP31: दुनिया समृद्ध जीवनशैली अपनाती तो 2.5-5°C तापमान वृद्धि होती; LDC की जीवनशैली से केवल 0.6°C

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COP31 इस सप्ताह तुर्की के अंताल्या में शुरू हुआ, जहां नीति-निर्माताओं को ग्लोबल वार्मिंग को धीमा करने और देशों को अनुकूलन में मदद करने के उपायों पर अमल करने का काम सौंपा गया है, क्योंकि दुनिया 1.5°C की सीमा के करीब पहुंच रही है। जल्द ही 'क्लाइमेट पॉलिसी' पत्रिका में प्रकाशित होने वाले एक नए सहकर्मी-समीक्षित ढांचे ने इस बहस को नए सिरे से पेश किया है कि जलवायु कार्रवाई की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है। इसमें तर्क दिया गया है कि केवल अमेरिका और यूरोप पर ध्यान केंद्रित करने से पूरी तस्वीर सामने नहीं आती।

क्रिया विश्वविद्यालय के स्थिरता वैज्ञानिक धारा और भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधार्थी जालान के इस शोध में गणना की गई है कि यदि पूरी मानवता ने ऐतिहासिक रूप से किसी एक देश की जीवनशैली अपनाई होती तो 2022 तक पृथ्वी कितनी गर्म हो चुकी होती। 2022 तक वास्तविक तापमान वृद्धि लगभग 1.3°C थी। लेकिन यदि पूरी दुनिया औसत अमेरिकी की तरह रहती तो तापमान वृद्धि 3.7°C तक पहुंच जाती; कतर के नागरिक की तरह रहने पर 5°C से अधिक; और लक्जमबर्ग के नागरिक की तरह रहने पर लगभग 4°C हो जाती। इसके विपरीत, अल्प-विकसित देशों (LDCs) की ऐतिहासिक जीवनशैली से केवल 0.6°C और भारत की जीवनशैली से लगभग 0.8°C की वृद्धि होती।

लेखकों का तर्क है कि संपन्न देश जलवायु पतन से केवल इसलिए बचे रहे क्योंकि दुनिया के अधिकांश लोग उनकी तरह नहीं रहते थे, यानी वैश्विक असमानता ने अनजाने में जलवायु स्थिरता को सब्सिडी दी है। यह बात उस अन्याय को और स्पष्ट करती है जिसे नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सामने रखा था। उन्होंने कहा था कि उनका देश उस जलवायु की मार झेल रहा है जिसे उसने गर्म नहीं किया और उन युद्धों का नुकसान उठा रहा है जो उसने शुरू नहीं किए, जबकि एक 'हिमालयी सुनामी' ने लगभग 1,500 लोगों की जान ले ली थी। इस ढांचे का निहितार्थ यह है कि जलवायु समाधानों की जिम्मेदारी केवल बड़े संपन्न देशों पर ही नहीं, बल्कि उन छोटे, अत्यधिक संपन्न देशों पर भी है जिनकी सार्वभौमिक जीवनशैली पहले ही 1.5°C की सीमा का उल्लंघन कर चुकी होती।

संयुक्त राष्ट्र हानि एवं क्षति कोष क्या है?

हानि एवं क्षति कोष की स्थापना 2022 में शर्म अल-शेख में COP27 के दौरान की गई थी, ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील विकासशील देशों को वित्तीय सहायता दी जा सके। 2023 में COP28 में इसके संचालन पर सहमति बनी, जिसके तहत विश्व बैंक शुरुआती चार वर्षों के लिए इसके अंतरिम मेजबान और ट्रस्टी के रूप में काम करेगा। यह कोष चरम मौसम की घटनाओं और समुद्र-स्तर में वृद्धि जैसी धीमी शुरुआत वाली घटनाओं से होने वाली आर्थिक और गैर-आर्थिक हानियों का समाधान करता है। इस तरह के तंत्र के लिए दशकों तक छोटे द्वीपीय राज्यों के गठबंधन और अल्प-विकसित देशों के समूह ने जोर लगाया था और 2013 में COP19 में वारसॉ अंतरराष्ट्रीय हानि एवं क्षति तंत्र को इस दिशा में एक शुरुआती कदम के रूप में बनाया गया था।

नया ढांचा जिम्मेदारी कैसे तय करता है?

यह ढांचा एक विचार प्रयोग है जो हर देश की ऐतिहासिक जीवनशैली को पूरी दुनिया की आबादी पर लागू करता है। इसके नतीजे बताते हैं कि अमेरिकी जीवनशैली से 3.7°C, कतर की जीवनशैली से 5°C से अधिक और लक्जमबर्ग की जीवनशैली से लगभग 4°C तापमान वृद्धि होती, जबकि अल्प-विकसित देशों की जीवनशैली से केवल 0.6°C की वृद्धि होती। लेखकों का तर्क है कि कम उत्सर्जन वाले देशों ने अनजाने में दुनिया को कार्रवाई के लिए समय दिया है और शुद्ध-नकारात्मक उत्सर्जन हासिल करने, संयुक्त राष्ट्र हानि एवं क्षति कोष में योगदान देने, बौद्धिक संपदा नियमों में ढील देने, हरित प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण और अनुदान-आधारित जलवायु वित्त में तेजी लाने का दायित्व उन सभी देशों पर है जिनकी सार्वभौमिक जीवनशैली 1.5°C की सीमा का उल्लंघन करती है।

COP31 के लिए इसके व्यावहारिक निहितार्थ क्या हैं?

लेखकों का कहना है कि सबसे अधिक अस्थिर करने वाली जीवनशैली वाले देशों को कार्यान्वयन में नेतृत्व करना होगा। वे बताते हैं कि तकनीकी और वित्तीय सीमाओं के कारण दुनिया के सबसे अमीर देशों के लिए भी शुद्ध-नकारात्मक उत्सर्जन पहुंच से बाहर हो सकता है, लेकिन वे देश फिर भी हानि एवं क्षति कोष में योगदान दे सकते हैं, बौद्धिक संपदा नियमों में ढील दे सकते हैं और अनुदान-आधारित वित्त में तेजी ला सकते हैं। लेखकों के अनुसार, COP31 के नतीजों को परखने की कसौटी यह है कि क्या दुनिया जरूरतमंदों को उर्वरक, वित्त और प्रौद्योगिकी उसी कुशलता से मुहैया करा सकती है जिस कुशलता से वह सीमाओं के पार हथियार और गोला-बारूद पहुंचाती है।