प्रिलिम्स के लिए: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), MSP पर बोनस, नोडल एजेंसी
मेन्स के लिए: अर्थव्यवस्था: कृषि और MSP; शासन: राज्य योजनाएँ और खरीद नीति
स्रोत:
Dainik Bhaskar
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- झारखंड में धान खरीद 15 दिसंबर 2026 से शुरू होगी।
- 2026-27 के लिए राज्य बोनस ₹109 प्रति क्विंटल है।
- पिछले वर्ष का बोनस ₹81 प्रति क्विंटल था।
- खरीद लक्ष्य 40 लाख क्विंटल है।
- नोडल एजेंसी रांची स्थित झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (JSFCL) है।
मुख्य समाचार
झारखंड सरकार 15 दिसंबर 2026 से धान की खरीद शुरू करेगी। किसानों को केंद्र के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अलावा राज्य सरकार की ओर से 109 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में 81 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की तुलना में यह 28 रुपए की बढ़ोतरी है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसके अनुसार 2026-27 के लिए खरीद का लक्ष्य 40 लाख क्विंटल है और इसे मार्च 2027 तक पूरा किया जाना है। कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद औपचारिक घोषणा होगी।
केंद्र सरकार ने इस साल सामान्य धान का एमएसपी 2,441 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का एमएसपी 2,461 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। राज्य सरकार के बोनस को मिलाकर किसानों को सामान्य धान के लिए 2,550 रुपए और ग्रेड-ए धान के लिए 2,570 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान किया जाएगा। झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (JSFCL), रांची को खरीद और बोनस भुगतान के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। बोनस की राशि खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक या अधिकृत पदाधिकारी के ज़रिए निगम को जारी की जाएगी, जिसके लिए अलग से बैंक खाते में राशि रखी जाएगी। नोडल एजेंसी ही बोनस राशि का लेखा-जोखा और उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार करेगी।
समय पर भुगतान एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। योजना के तहत किसानों को धान बेचने के 48 घंटे से सात दिन के भीतर एमएसपी और बोनस की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजना अनिवार्य है। पिछले साल सरकार को करीब 787 करोड़ रुपए का भुगतान करना था, जिसमें से 586 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ और 201 करोड़ रुपए बकाया रह गए। पिछले साल 60 लाख क्विंटल खरीद के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 54% धान की खरीद हो पाई थी। गढ़वा ज़िले में 2.5 लाख क्विंटल के लक्ष्य के बदले महज़ 711 क्विंटल धान खरीदा गया था।
चर्चा में क्यों?
झारखंड सरकार ने 2026-27 के लिए धान खरीद की शुरुआत की तारीख और बढ़े हुए बोनस का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसकी औपचारिक घोषणा कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद होगी। यह किसानों और राज्य की नीतियों पर नज़र रखने वालों के लिए अहम है।
योजना का अब तक का प्रदर्शन कैसा रहा?
झारखंड में धान खरीद योजना 2011-12 से चल रही है। इसका मकसद एमएसपी पर धान खरीदकर बाज़ार की कीमतों को स्थिर रखना और किसानों की आय बढ़ाना है। पिछले साल राज्य ने 60 लाख क्विंटल खरीद का लक्ष्य रखा था, लेकिन लक्ष्य का सिर्फ 54% ही खरीदा जा सका। गढ़वा जैसे ज़िलों में खरीद काफी कम रही। सरकार ने पिछले साल खरीद की अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 से बढ़ाकर 30 अप्रैल 2026 कर दी थी। इस बार 40 लाख क्विंटल का नया लक्ष्य कम है, जो संभवतः पिछले साल के खराब प्रदर्शन को देखते हुए तय किया गया है।
प्रमुख चुनौतियाँ और आगे के कदम क्या हैं?
मुख्य चुनौती किसानों को तय सात दिन की अवधि के भीतर समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है। पिछले साल 787 करोड़ रुपए की बकाया राशि में से 201 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हो पाया था। सरकार को खराब प्रदर्शन वाले ज़िलों में खरीद के बुनियादी ढांचे को भी मज़बूत करना होगा। अगला कदम कैबिनेट की मंज़ूरी है, जिसके बाद औपचारिक घोषणा होगी। नोडल एजेंसी, JSFCL, खरीद और बोनस भुगतान की निगरानी करेगी।
झारखंड से जुड़ाव
परीक्षा उपयोगी तथ्य एवं शब्दावली
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP):
- वह मूल्य जिस पर सरकार बाज़ार के भाव चाहे जो हों, किसानों से फसल खरीदती है, ताकि न्यूनतम आय और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित हो।
- MSP पर बोनस:
- केंद्र के MSP के ऊपर राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त राशि, ताकि किसान सरकारी एजेंसियों को उपज बेचने के लिए और प्रोत्साहित हों।
- नोडल एजेंसी:
- वह नामित संस्था जो खरीद, भुगतान और रिपोर्टिंग सहित किसी सरकारी योजना को लागू करने की ज़िम्मेदार होती है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: JPSC, JSSC
सिलेबस: अर्थव्यवस्था: कृषि और MSP; शासन: राज्य योजनाएँ और खरीद नीति
सामान्य भूल: परीक्षक बोनस राशि के वर्षों को आपस में बदल सकते हैं (₹81 बनाम ₹109) या खरीद लक्ष्य (40 लाख बनाम 60 लाख क्विंटल) को लेकर भ्रम पैदा कर सकते हैं। सही आंकड़े हैं: 2026-27 के लिए बोनस ₹109 और लक्ष्य 40 लाख क्विंटल।
मेन्स प्रश्न
झारखंड की धान खरीद योजना के संदर्भ में किसानों की आय सुधारने में MSP के ऊपर राज्य बोनस की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इसके क्रियान्वयन को कौन-सी चुनौतियाँ प्रभावित करती हैं? चर्चा कीजिए।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
झारखंड सरकार किसानों से केंद्र सरकार द्वारा तय गारंटीड मूल्य (MSP) पर धान खरीदेगी, और अपने फंड से प्रति क्विंटल ₹109 का अतिरिक्त बोनस देगी। यह बोनस पिछले वर्ष से ₹28 अधिक है। धान खरीद 15 दिसंबर 2026 से मार्च 2027 तक चलेगी, जिसमें 40 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य है। खरीद और भुगतान झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (JSFCL) करेगा।
- झारखंड में धान खरीद 15 दिसंबर 2026 से शुरू होगी।
- 2026-27 के लिए राज्य बोनस ₹109 प्रति क्विंटल है।
- पिछले वर्ष का बोनस ₹81 प्रति क्विंटल था।
- खरीद लक्ष्य 40 लाख क्विंटल है।
- नोडल एजेंसी रांची स्थित झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (JSFCL) है।
- अर्थव्यवस्था: कृषि और MSP
- शासन: राज्य योजनाएँ और खरीद नीति
जुड़ी अवधारणाएँ: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), MSP पर बोनस, नोडल एजेंसी
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
झारखंड राज्य बोनस योजना के तहत धान खरीद की नोडल एजेंसी कौन-सी है?
व्याख्या: धान खरीद और बोनस भुगतान के लिए रांची स्थित JSFCL को नोडल एजेंसी बनाया गया है। FCI एक केंद्रीय एजेंसी है, NAFED विपणन का काम देखता है, और सहकारी बैंक खरीद निकाय नहीं है।
- Q2कठिन
झारखंड की धान खरीद योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.यह योजना 2011-12 से चल रही है।
- 2.2026-27 के सीज़न के लिए राज्य बोनस पिछले वर्ष की तुलना में प्रति क्विंटल ₹28 बढ़ाया गया है।
- 3.2026-27 के लिए खरीद लक्ष्य 60 लाख क्विंटल है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है: योजना 2011-12 में शुरू हुई। कथन 2 सही है: बोनस ₹81 से बढ़कर ₹109 हुआ, यानी ₹28 की वृद्धि। कथन 3 गलत है: लक्ष्य 40 लाख क्विंटल है, 60 लाख नहीं (वह पिछले वर्ष का लक्ष्य था)। अतः विकल्प C सही है।
- Q3मध्यम
झारखंड में 2026-27 सीज़न के लिए धान पर प्रति क्विंटल राज्य बोनस कितना है?
व्याख्या: राज्य सरकार प्रति क्विंटल ₹109 बोनस देगी। ₹81 पिछले वर्ष का बोनस था, ₹28 वृद्धि की राशि है, और ₹2441 सामान्य धान के लिए केंद्र का MSP है।
- Q4मध्यम
झारखंड में धान खरीद के लिए केंद्र के MSP के ऊपर राज्य बोनस देने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: उद्देश्य बाज़ार की कीमतों को स्थिर करना और किसानों की आय बढ़ाना है। बोनस किसानों को सरकारी केंद्रों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. झारखंड 2026-27 के लिए धान खरीद कब शुरू करेगा?
झारखंड 15 दिसंबर 2026 से धान खरीद शुरू करेगा।
2. झारखंड में 2026-27 के लिए धान पर प्रति क्विंटल राज्य बोनस कितना है?
राज्य सरकार केंद्र के MSP के ऊपर प्रति क्विंटल ₹109 बोनस देगी, जो पिछले वर्ष के ₹81 से अधिक है।
3. झारखंड में धान खरीद की नोडल एजेंसी कौन-सी है?
रांची स्थित झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (JSFCL) नोडल एजेंसी है।
4. झारखंड में 2026-27 के लिए धान खरीद का लक्ष्य कितना है?
खरीद लक्ष्य 40 लाख क्विंटल है, जिसे मार्च 2027 तक पूरा किया जाना है।
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- मूल खबर11 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
