झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026: छात्रसंघ चुनाव में बाहरियों पर रोक, अनुशासन भंग पर अधिकतम 5 साल परीक्षा से वंचित

मुख्य समाचार

झारखंड ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 लागू किया है, जो छात्रसंघ चुनाव, अनुशासन और कर्मचारियों के आचरण पर 2000 के कानून की तुलना में सख्त प्रावधान करता है। नवंबर 2026 में लागू हुआ यह अधिनियम विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्रसंघ चुनाव में बाहरी लोगों और राजनीतिक दलों से जुड़े निकायों पर रोक लगाता है। अनुशासन भंग पर परीक्षा से अधिकतम पांच साल तक वंचित करने का दंड भी तय किया गया है।

धारा 77 के तहत हर शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर पर छात्रसंघ बनाने होंगे। धारा 115 कुलपति और प्राचार्य को निलंबन, निष्कासन, आर्थिक दंड और परीक्षा से अधिकतम पांच साल तक वंचित करने जैसे दंड लगाने का अधिकार देती है। एक साल से अधिक के निष्कासन में छात्र को अपना पक्ष रखने का अवसर देना होगा। अधिनियम यह भी अनिवार्य करता है कि प्रॉस्पेक्ट्स में आचार संहिता हो और दाखिले के समय हर छात्र नियम मानने की घोषणा पर हस्ताक्षर करे।

छात्रों की शिकायतों के लिए धारा 100 विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर पर समितियां बनाती है, जिन्हें 15 कार्यदिवस के भीतर अपनी अनुशंसा देनी होगी। विश्वविद्यालय स्तर की समिति की अध्यक्षता छात्र कल्याण निदेशक करते हैं और इसमें कुलसचिव, कुलपति द्वारा नामित पांच प्रोफेसर, प्रति-कुलपति द्वारा नामित अंतिम वर्ष के दो छात्र और सदस्य सचिव के रूप में प्रॉक्टर होते हैं। चुनावी विवाद में समिति के फैसले के खिलाफ कुलपति के पास अपील की जा सकती है। कर्मचारियों की शिकायतों के लिए धारा 101 अलग समिति देती है, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त जिला जज या कम से कम दस साल का न्यायालयीन अनुभव रखने वाले अधिवक्ता करते हैं। यह समिति महीने में कम से कम एक बार बैठेगी और तीन महीने में शिकायतों का निपटारा करेगी।

पुराने अधिनियम में क्या व्यवस्था थी?

झारखंड में विश्वविद्यालय प्रशासन पहले झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 से चलता था, जिसमें सामान्य प्रशासनिक ढांचा दिया गया था। नया 2026 का अधिनियम इसकी जगह अधिक स्पष्ट और विस्तृत प्रावधान लाता है। इससे छात्रसंघ चुनाव, अनुशासन और कर्मचारियों के आचरण के नियम अब विश्वविद्यालयों के अलग-अलग फैसलों के बजाय एक तय कानूनी ढांचे के तहत होंगे।

बाहरियों पर रोक कैसे लागू होगी?

छात्रसंघ चुनाव में बाहरी लोगों और राजनीतिक दलों से जुड़े निकायों पर रोक का उद्देश्य परिसर की राजनीति को दलगत प्रभाव से दूर रखना और बाहरी दखल को कम करना है। धारा 100 और 101 के तहत तय समय सीमा वाली शिकायत समितियों से विवादों का तेज़ निपटारा होने की उम्मीद है। धारा 115 के तहत परीक्षा से अधिकतम पांच साल तक वंचित करने का प्रावधान अनुशासनहीनता के खिलाफ कड़ा निवारक है, हालांकि एक साल से अधिक अवधि के निष्कासन से पहले सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है।

विश्वविद्यालयों के लिए अगला कदम क्या है?

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अब अपने प्रॉस्पेक्ट्स और दाखिला प्रक्रिया में आचार संहिता और अनुशासन नियम शामिल करने होंगे। अधिनियम कितना प्रभावी होगा, यह इस पर निर्भर करेगा कि शिकायत समितियां समय पर बनें और तय दंड लगातार लागू हों। चुनावी विवाद में समिति के फैसले के खिलाफ कुलपति के पास अपील का प्रावधान मनमानी कार्रवाई पर एक रोक का काम करता है।