25 मेगा परियोजनाओं पर ₹2.11 लाख करोड़ की लागत वृद्धि, पैमाना पोर्टल की रिपोर्ट में खुलासा

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केंद्र सरकार के पैमाना पोर्टल ने अपनी अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट में खुलासा किया है कि 1,853 चालू बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत में कुल ₹3.22 लाख करोड़ की वृद्धि हुई है। इसमें से केवल 25 मेगा परियोजनाओं की लागत में ₹2.11 लाख करोड़ यानी कुल वृद्धि के 65% हिस्से की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट कहती है कि इस राशि से ₹50 करोड़ प्रति स्कूल की दर से 4,200 से अधिक स्कूल या ₹150 करोड़ प्रति अस्पताल की दर से 1,400 से अधिक अस्पताल बनाए जा सकते थे।

सबसे बुरी तरह प्रभावित परियोजना कर्नाटक की हुबली-अंकोला रेल लाइन है, जिसे मार्च 2005 तक पूरा होना था लेकिन अब इसका संशोधित लक्ष्य मार्च 2030 कर दिया गया है, यानी 25 साल की देरी। सुबनसिरी और तपोवन-विष्णुगढ़ जैसी जलविद्युत परियोजनाएं अपनी समय-सीमा से 16 साल से अधिक पीछे चल रही हैं। रिपोर्ट बताती है कि 1,360 परियोजनाएं समय पर या दो साल तक की देरी के साथ चल रही हैं, जो दिखाता है कि समस्या बड़ी और जटिल परियोजनाओं में केंद्रित है।

पीडब्ल्यूडी के पूर्व प्रमुख हरिओम शर्मा के अनुसार, देरी अक्सर सरकार बदलने पर प्राथमिकताओं में बदलाव और फंड जारी होने में दिक्कतों के कारण होती है, हालांकि अब ऐसे मामले सीमित हैं। रिपोर्ट कहती है कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून से उचित मुआवज़ा सुनिश्चित होने के बाद विरोध कम हुआ है। प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के कारण कई परियोजनाएं तय बजट से 10-15% कम लागत में बन रही हैं और बहुस्तरीय निगरानी प्रणाली से देरी और लागत वृद्धि में और कमी आने की उम्मीद है।

2013 का भूमि अधिग्रहण कानून क्या है?

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ने औपनिवेशिक काल के 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की जगह ली। यह 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ। यह कानून अधिक मुआवज़ा अनिवार्य करता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बाज़ार मूल्य से चार गुना तक हो सकता है, और सार्वजनिक-निजी परियोजनाओं के लिए कम-से-कम 70% और निजी परियोजनाओं के लिए 80% प्रभावित परिवारों की सहमति ज़रूरी करता है। इसमें विस्थापितों के लिए व्यापक पुनर्वास और पुनर्स्थापन के प्रावधान भी शामिल हैं।

पैमाना पोर्टल क्या है?

पैमाना पोर्टल केंद्र सरकार का एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जो विभिन्न मंत्रालयों की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति और लागत पर नज़र रखता है। यह परियोजना की समय-सीमा और लागत वृद्धि पर वास्तविक समय का डेटा उपलब्ध कराता है और इसकी आवधिक रिपोर्टों का उपयोग देश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता है।

देरी के कारण और प्रभाव क्या हैं?

रिपोर्ट और विशेषज्ञ भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंज़ूरी और नई सरकारों के साथ नीतिगत बदलावों को देरी का प्रमुख कारण बताते हैं। 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम ने उचित मुआवज़ा सुनिश्चित कर विरोध कम किया है, लेकिन बड़ी परियोजनाएं अब भी प्रशासनिक बाधाओं का सामना करती हैं। इसकी अवसर लागत काफी बड़ी है: 25 परियोजनाओं पर हुई ₹2.11 लाख करोड़ की लागत वृद्धि से 4,200 से अधिक स्कूल या 1,400 अस्पताल बनाए जा सकते थे। हालांकि, रिपोर्ट यह भी बताती है कि प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के कारण कई परियोजनाएं तय बजट से 10-15% कम लागत में बन रही हैं और 1,360 परियोजनाएं समय पर या दो साल तक की देरी के साथ चल रही हैं।

देरी कम करने के लिए अगला कदम क्या है?

रिपोर्ट बताती है कि भविष्य में बहुस्तरीय निगरानी प्रणाली से देरी और लागत वृद्धि में और कमी आने की उम्मीद है। अब परियोजनाएं दो चरणों में पूरी की जाती हैं: पहले, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण/वन मंज़ूरियां ली जाती हैं, और फिर निर्माण शुरू होता है, जिसका उद्देश्य क्रियान्वयन को सुगम बनाना है।