तुर्किये के अंताल्या में COP31: ऑस्ट्रेलिया जलवायु वार्ता की अध्यक्षता कर रहा है, G7 के शीर्ष नेता अनुपस्थित

मुख्य समाचार

तुर्की के अंताल्या में चल रहे COP31 में बुधवार और गुरुवार को विश्व नेता मंच संभाल रहे हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के इस वार्षिक जलवायु शिखर सम्मेलन से कई प्रमुख नाम गायब हैं। 9 नवंबर से शुरू होकर 20 नवंबर, 2026 तक चलने वाले इस दो-सप्ताह के सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा और ईरान के मसूद पेज़ेश्कियान समेत दर्जनों नेता उच्च-स्तरीय खंड के दौरान भाषण देने वाले हैं, लेकिन पर्यवेक्षकों ने G7 के अधिकांश नेताओं की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया है।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम G7 देशों के इकलौते ऐसे नेता हैं जो शिखर सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। अधिकारियों के अनुसार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रीडरिष मेर्ज़, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची सभी ताज़ा सूची से गायब हैं। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फ़ॉन डेर लेयेन भाग ले रही हैं, लेकिन EU के जलवायु अधिकारी वॉप्के हूकस्ट्रा ने ब्रसेल्स में संवाददाताओं से कहा कि इस सम्मेलन से "उम्मीदें ज़रूरी नहीं कि बहुत ऊंची हों"। फ्रांस सरकार ने बताया कि मैक्रों इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि 11 नवंबर प्रथम विश्व युद्ध का युद्धविराम दिवस है और वे गुरुवार को आयरलैंड में एक EU शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अमेरिका को पेरिस समझौते से बाहर कर दिया था और 2024 में दोबारा चुने जाने के बाद से जलवायु वार्ता में अधिकारी नहीं भेजे हैं, भाग नहीं ले रहे हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति हान झेंग कर रहे हैं।

2023 का COP जीवाश्म ईंधन समझौता क्या था?

2023 में दुबई में हुए COP28 में देशों ने पहली बार जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारक जीवाश्म ईंधन से दूर जाने पर सहमति जताई थी। यह निर्णय पेरिस समझौते के तहत पहली वैश्विक स्टॉकटेक का हिस्सा था, जिसमें समझौते के लक्ष्यों की दिशा में सामूहिक प्रगति का आकलन किया गया था। इसके पाठ में पक्षकारों से कहा गया था कि वे इस अहम दशक में कार्रवाई तेज़ करते हुए ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से न्यायसंगत, व्यवस्थित और समतापूर्ण तरीके से बदलाव में योगदान दें। यह समझौता गहन विचार-विमर्श के बाद हुआ था, जिसमें कई देशों और नागरिक समाज समूहों ने जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर मज़बूत भाषा की मांग की थी, जबकि कुछ तेल उत्पादक देशों ने इसका विरोध किया था।

बड़े नेता क्यों नहीं आए?

थिंक-टैंक E3G की जलवायु कूटनीति विशेषज्ञ कोसिमा कैसल ने AFP को बताया कि बड़े यूरोपीय नेताओं का न आना शर्म की बात है और यूरोप को इस COP में मज़बूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की ज़रूरत है। क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यूरोप की निदेशक चियारा मार्टिनेली ने कहा कि उन्हें डर है कि उर्सुला फ़ॉन डेर लेयेन मंच पर अकेली पड़ जाएंगी, जबकि EU की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता गायब हैं। हूकस्ट्रा ने कहा कि नेताओं का अनुपस्थित रहना "पूरी तरह असामान्य नहीं" है, क्योंकि उनके न आने के व्यावहारिक कारण हो सकते हैं। यह शिखर सम्मेलन ऐसे साल के बाद हो रहा है जिसमें यूरोप में लू, नेपाल में जानलेवा बाढ़ और इंडोनेशिया में बड़े पैमाने पर जंगल की आग लगी, और 2023 के जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के COP समझौते के बाद से प्रगति धीमी रही है।

एजेंडा कौन तय कर रहा है?

ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, जिन्होंने वनों की कटाई की दर घटाने की मुहिम चलाई और पिछले महीने ब्राज़ील के राष्ट्रपति चुनाव में दक्षिणपंथी प्रतिद्वंद्वी फ्लावियो बोल्सोनारो को हराया, इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं और उन्हें एक अहम नेता के रूप में देखा जा रहा है। EU ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि विद्युतीकरण "स्वच्छ" होना चाहिए, जिससे तुर्की के प्रस्ताव में तेल, गैस और कोयले की भूमिका पर बहस छिड़ सकती है। दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं और सबसे बड़े उत्सर्जक अमेरिका और चीन की बड़े पैमाने पर अनुपस्थिति के कारण एजेंडा तय करने की ज़िम्मेदारी ब्राज़ील और EU जैसे भाग लेने वाले देशों पर आ गई है।