Super Current Affairs

राजव्यवस्था

झारखंड उच्च न्यायालय: पत्नी की नौकरी और उच्च शिक्षा पति का अहसान नहीं, क्रूरता के आधार पर तलाक़ मंजूर

11 नवंबर 20262 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 101 / 116

प्रिलिम्स के लिए: क्रूरता (तलाक़ के आधार के रूप में), लैंगिक समानता (अनुच्छेद 14, 15), झारखंड उच्च न्यायालय

मेन्स के लिए: राजव्यवस्था: न्यायपालिका और न्यायिक सक्रियता; समाज: लैंगिक न्याय और महिला अधिकार

स्रोत:HindustanHindustan

मुख्य समाचार

झारखंड उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि शादी के बाद पत्नी का उच्च शिक्षा हासिल करना और नौकरी करना उसका अधिकार है, पति का अहसान नहीं। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने क्रूरता के आधार पर एक महिला को तलाक़ की मंज़ूरी दी। पीठ ने पारिवारिक अदालत के 2019 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें महिला की याचिका यह कहकर खारिज कर दी गई थी कि उसकी महत्वाकांक्षा पति के सहयोग का सबूत है। उच्च न्यायालय ने ऐसे तर्क को लैंगिक रूप से पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण बताया।

यह मामला रेणुका का था, जिसकी शादी 2004 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद निवासी दिलीप कुमार से हुई थी। उसने पति और ससुराल वालों पर पांच लाख रुपये की माँग सहित प्रताड़ना का आरोप लगाया और 2015 में तलाक की अर्जी दी। पारिवारिक अदालत ने 2019 में उसकी याचिका खारिज कर दी, लेकिन उच्च न्यायालय ने उसकी अपील स्वीकार कर ली क्योंकि पति, पत्नी, उसके पिता और एक पड़ोसी की गवाही का प्रभावी ढंग से खंडन नहीं कर पाया था। पीठ ने माना कि शारीरिक और मानसिक क्रूरता साबित होती है और विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर दी, जबकि पत्नी और बेटी के भरण-पोषण का अधिकार सुरक्षित रखा गया।

चर्चा में क्यों?

झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि पत्नी की नौकरी और पढ़ाई उसका अधिकार है, पति का अहसान नहीं। ऐसे आधार पर तलाक़ की याचिका खारिज करना लैंगिक भेदभाव है। यह फैसला पारिवारिक अदालतों के लिए एक मिसाल तय करता है कि क्रूरता और तलाक़ के मामलों में पितृसत्तात्मक धारणाओं से बचा जाए।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 क्या है?

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्मावलंबियों के बीच विवाह और तलाक़ को नियंत्रित करता है। अधिनियम की धारा 13 में क्रूरता को तलाक़ का एक आधार बताया गया है, और सर्वोच्च न्यायालय ने समर घोष बनाम जया घोष (2007) मामले में मानसिक क्रूरता तय करने के लिए उदाहरणात्मक दिशानिर्देश दिए थे। यह अधिनियम धारा 25 के तहत भरण-पोषण का भी प्रावधान करता है, जिसके तहत अदालत एक पति या पत्नी को दूसरे को भुगतान का आदेश दे सकती है। जिस पारिवारिक अदालत ने शुरू में इस मामले की सुनवाई की, वह इसी केंद्रीय कानून के तहत अधिकार क्षेत्र रखती है।

पारिवारिक अदालत ने पहले क्या फैसला दिया था?

पारिवारिक अदालत ने 2019 में पत्नी की तलाक़ याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उसकी पढ़ाई और नौकरी पति के सहयोग का सबूत हैं, उसका अपना अधिकार नहीं। उच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण को लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित माना।

यह फैसला संवैधानिक सिद्धांतों को कैसे मज़बूत करता है?

यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 15 (लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध) तथा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अनुरूप है। साफ शब्दों में यह कहकर कि पत्नी की अपने करियर को लेकर स्वायत्तता उसका अधिकार है, यह फैसला उन पितृसत्तात्मक धारणाओं को चुनौती देता है जो पारिवारिक मामलों में न्यायिक सोच को प्रभावित कर सकती हैं। यह निचली अदालतों के लिए एक मिसाल का काम करेगा कि तलाक और क्रूरता के मामलों में सबूतों का मूल्यांकन करते समय लैंगिक पूर्वाग्रह से बचा जाए।

झारखंड से जुड़ाव

झारखंड

झारखंड की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:JPSCJSSC

परीक्षा उपयोगी तथ्य एवं शब्दावली

क्रूरता (तलाक़ के आधार के रूप में):
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत क्रूरता (शारीरिक या मानसिक) तलाक़ का एक आधार है। न्यायालय यह तय करता है कि क्या ऐसा आचरण याचिकाकर्ता के लिए प्रतिवादी के साथ रहना अनुचित बना देता है।
लैंगिक समानता (अनुच्छेद 14, 15):
अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है और अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। पत्नी की नौकरी को उसका अधिकार बताने वाला न्यायालय का फैसला इन संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है।
झारखंड उच्च न्यायालय:
झारखंड राज्य के गठन के बाद वर्ष 2000 में स्थापित। इसका मुख्य पीठ स्थान रांची में है। न्यायालय का अधिकार क्षेत्र झारखंड राज्य पर है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: JPSC, JSSC

सिलेबस: राजव्यवस्था: न्यायपालिका और न्यायिक सक्रियता; समाज: लैंगिक न्याय और महिला अधिकार

सामान्य भूल: परीक्षक पूछ सकते हैं कि यह फैसला किस न्यायालय ने दिया। अभ्यर्थी झारखंड उच्च न्यायालय की जगह सर्वोच्च न्यायालय या पटना उच्च न्यायालय को भूल से चुन सकते हैं।

मेन्स प्रश्न

झारखंड उच्च न्यायालय के इस फैसले का परीक्षण कीजिए कि किस तरह पत्नी की नौकरी और शिक्षा को उसका अधिकार मानना लैंगिक समानता के संवैधानिक सिद्धांतों को मज़बूत करता है। पारिवारिक कानून के मामलों में न्यायिक तर्क पर इसके प्रभावों की चर्चा कीजिए।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    किस उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि पत्नी की नौकरी और उच्च शिक्षा उसके अधिकार हैं, पति की मेहरबानी नहीं?

  2. Q2कठिन

    झारखंड उच्च न्यायालय के रेणुका के तलाक याचिका पर फैसले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.पारिवारिक न्यायालय ने 2019 में रेणुका की तलाक याचिका खारिज कर दी थी।
    2. 2.झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि शादी के बाद पत्नी की उच्च शिक्षा और नौकरी उसका अधिकार है, पति की ओर से दी गई कोई मेहरबानी नहीं।
    3. 3.झारखंड उच्च न्यायालय ने रेणुका और उसकी बेटी के भरण-पोषण के अधिकार को बरकरार रखा।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3आसान

    झारखंड उच्च न्यायालय के तलाक़ के मामले में रेणुका की शादी किस वर्ष हुई थी?

  4. Q4मध्यम

    पत्नी की नौकरी और शिक्षा को उसका अधिकार बताने वाले झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले से पुष्ट होने वाला प्रमुख संवैधानिक सिद्धांत क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. किस न्यायालय ने कहा कि पत्नी की नौकरी और शिक्षा पति की मेहरबानी नहीं है?

झारखंड उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ में यह फैसला सुनाया।

2. झारखंड उच्च न्यायालय ने किस आधार पर तलाक़ मंज़ूर किया?

न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत क्रूरता (शारीरिक और मानसिक) के आधार पर तलाक़ मंज़ूर किया।

3. इस मामले में फैमिली कोर्ट का पहले का फैसला क्या था?

फैमिली कोर्ट ने 2019 में पत्नी की तलाक़ याचिका खारिज की थी और उसकी शिक्षा तथा नौकरी को पति के सहयोग का उदाहरण माना था।

सभी स्रोत

इसी विषय, राज्य या परीक्षा की पिछले 30 दिनों की खबरें

राजव्यवस्थाझारखंडJPSC: महत्वपूर्ण

झारखंड उच्च न्यायालय: पत्नी के शिक्षा और रोज़गार के अधिकार बरकरार

  • विवाह: 2004
  • तलाक की याचिका दायर: 2015
पृष्ठभूमि GK: तलाक की डिक्रीयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 3 मिनटHindustan
राजव्यवस्थाझारखंडJPSC: महत्वपूर्ण

झारखंड उच्च न्यायालय: बेबुनियाद चरित्र आरोप मानसिक क्रूरता हैं

  • न्यायालय: झारखंड उच्च न्यायालय
  • पीठ: मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद
नया अपडेटपृष्ठभूमि GK: मानसिक क्रूरताधारा 13(1)(ia), हिंदू विवाह अधिनियम, 1955नोडल: झारखंड उच्च न्यायालययह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटHindustan
राजव्यवस्थाझारखंडJPSC: अति महत्वपूर्ण

JH HC: किसी पुरुष से बात करने पर पत्नी पर विवाहेतर संबंध का आरोप लगाना क्रूरता है

  • पीठ: मुख्य न्यायाधीश एम एस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद
  • मुख्य निर्णय: किसी पुरुष से बात करने पर पत्नी पर विवाहेतर संबंध का आरोप लगाना पति की ओर से क्रूरता है
पृष्ठभूमि GK: हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्रूरताहिंदू विवाह अधिनियम, 1955नोडल: झारखंड उच्च न्यायालययह गलती न करें!
4 प्रश्न · 3 मिनटIndian Express
राजव्यवस्थाझारखंडJPSC: अति महत्वपूर्ण

झारखंड HC: विधवा बहू का भरण-पोषण ससुर की ज़िम्मेदारी है

  • पीठ: मुख्य न्यायाधीश एम एस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद
  • भरण-पोषण की राशि: ₹17,000 प्रति माह
पृष्ठभूमि GK: हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956नोडल: झारखंड उच्च न्यायालययह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटIndian Express
राजव्यवस्थाझारखंडJPSC: महत्वपूर्ण

केवल मानसिक बीमारी क्रूरता नहीं: झारखंड उच्च न्यायालय

  • विवाह का वर्ष: 2019
  • पारिवारिक न्यायालय की डिक्री: 5 जनवरी
पृष्ठभूमि GK: वैवाहिक क्रूरताहिंदू विवाह अधिनियम, 1955यह गलती न करें!
4 प्रश्न · 3 मिनटHindustan
राजव्यवस्थाझारखंडJPSC: अति महत्वपूर्ण

झारखंड उच्च न्यायालय: भाइयों की संयुक्त रूप से खरीदी गई जमीन में बहन का हक नहीं

  • न्यायालय: झारखंड उच्च न्यायालय
  • न्यायाधीश: न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद
पृष्ठभूमि GK: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (2005 में संशोधित)यह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटHindustan