बिम्सटेक सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना 2026–2030: क्षेत्रीय रोग निगरानी और पारंपरिक चिकित्सा सहयोग

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11 नवंबर 2026 को कोलंबो में आयोजित पहली BIMSTEC स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में सर्वसम्मति से एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय वक्तव्य और 2026–2030 के लिए संशोधित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य योजना को अपनाया गया। इससे बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के बीच क्षेत्रीय स्वास्थ्य सहयोग मज़बूत हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और सदस्य देशों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल स्वास्थ्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में भारत की विशेषज्ञता साझा करने का प्रस्ताव दिया।

संशोधित योजना रोग निगरानी, महामारी की तैयारी, डिजिटल स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, वन हेल्थ और स्वास्थ्य कार्यबल विकास में सहयोग के लिए एक संरचित रोडमैप देती है। वक्तव्य में टेलीमेडिसिन, इंटरऑपरेबल इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड और निदान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए BIMSTEC डिजिटल स्वास्थ्य ढांचे की संभावना तलाशने की बात कही गई है। भारत ने घोषणा की कि वह गुजरात के जामनगर स्थित आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (ITRA) में BIMSTEC पारंपरिक चिकित्सा उत्कृष्टता केंद्र की मेज़बानी करेगा। बैठक के दौरान भारत और श्रीलंका ने लगभग 5.28 मिलियन डॉलर के भारतीय अनुदान के तहत 100 अतिरिक्त पूरी तरह सुसज्जित एम्बुलेंस की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया। भारत ने श्रीलंका में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मज़बूत करने के लिए 50 चिकित्सा कियोस्क या स्वास्थ्य एटीएम की सहायता की भी घोषणा की। थाईलैंड ने 2028 में दूसरी स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी का प्रस्ताव दिया।

BIMSTEC क्या है और इसकी स्थापना कब हुई?

बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC) की स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के ज़रिए हुई थी। शुरुआत में इसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे। म्यांमार 1997 में और नेपाल व भूटान 2004 में इसके सदस्य बने। यह समूह बंगाल की खाड़ी के आसपास के दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को जोड़ता है। इसका संस्थापक दस्तावेज़ बैंकॉक घोषणा है और पहला शिखर सम्मेलन 2004 में बैंकॉक में हुआ था।

पहली स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक क्यों बुलाई गई?

अप्रैल 2025 में बैंकॉक में हुए छठे BIMSTEC शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के बीच सहयोग के लिए एक समर्पित व्यवस्था बनाने का फैसला लिया गया। कोलंबो की पहली बैठक ने उस फैसले को अमली रूप दिया। इसमें सभी सात सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक का वक्तव्य क्षेत्रीय सहयोग को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और सतत विकास लक्ष्य 3 से जोड़ता है।

2026–2030 की योजना में क्या शामिल है और इसकी सीमाएं क्या हैं?

संशोधित योजना में रोग निगरानी, महामारी की तैयारी, डिजिटल स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, वन हेल्थ और स्वास्थ्य कार्यबल विकास शामिल हैं। वक्तव्य में बांग्लादेश के क्षेत्रीय जूनोटिक रोग वेधशाला और पूर्व चेतावनी प्रणाली के प्रस्ताव का भी स्वागत किया गया। लेकिन ये भविष्य के सहयोग के क्षेत्र हैं, तैयार क्षेत्रीय प्रणालियों का सबूत नहीं। योजना में कोई बाध्यकारी लक्ष्य या समर्पित वित्तपोषण व्यवस्था तय नहीं की गई है। इसका क्रियान्वयन हर दो साल पर होने वाली मंत्रिस्तरीय बैठकों पर निर्भर करेगा। थाईलैंड ने 2028 में अगली बैठक की मेज़बानी का प्रस्ताव दिया है।

भारत का पारंपरिक चिकित्सा केंद्र और श्रीलंका के साथ साझेदारी कैसे काम करेगी?

जामनगर स्थित आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (ITRA) में भारत के पारंपरिक चिकित्सा उत्कृष्टता केंद्र की परिकल्पना सहयोगात्मक अनुसंधान, शैक्षिक आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान व सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के क्षेत्रीय मंच के रूप में की गई है। इसमें साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण और गुणवत्ता मानकों पर ध्यान दिया जाएगा। भारत-श्रीलंका समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत श्रीलंका की 1990 सुवा सेरिया आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा को 100 पूरी तरह सुसज्जित एम्बुलेंस दी जाएंगी। इसके लिए 1,725.73 मिलियन श्रीलंकाई रुपये का भारतीय अनुदान दिया जाएगा। यह 2016 में 7.5 मिलियन डॉलर और 2018 में 15.02 मिलियन डॉलर के पहले के अनुदानों पर आधारित है, जिनसे 297 एम्बुलेंस खरीदी गई थीं। प्रस्तावित 50 चिकित्सा कियोस्क पॉइंट-ऑफ-केयर जांच को टेलीमेडिसिन से जोड़ेंगे।