उच्च न्यायालय जजों के तबादले: सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम के पांच सदस्य नीति ढांचे पर चर्चा कर रहे हैं

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सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मनमाने तबादले बंद करने के लिए एक नीतिगत ढांचे पर अनौपचारिक चर्चा की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने एक ऐसा ढांचा तैयार करने पर अनौपचारिक विचार-विमर्श किया, जो तबादलों में मनपसंद चुनने की प्रवृत्ति को खत्म करेगा। इसके अन्य सदस्य न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना, न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा हैं। यह ढांचा अभी विचाराधीन है और इसे किसी अपनाई गई नीति के रूप में घोषित नहीं किया गया है।

यह चर्चा तबादलों की असंगत प्रथाओं की पृष्ठभूमि में हो रही है। 2018 तक तबादलों को आधिकारिक रूप से 'न्याय के बेहतर प्रशासन के हित में' बताया जाता था, यह भाषा 2020 तक बंद कर दी गई। कॉलेजियम ने 2022 में 18, 2023 में 34, 2024 में 11, 2025 में 44 और 12 नवंबर 2026 तक 12 तबादलों की सिफारिश की। नया ढांचा इस प्रावधान पर भी विचार कर रहा है कि यदि केंद्र सरकार किसी तबादले की सिफारिश को लंबे समय तक विलंबित या लागू नहीं करती है तो उस पर पुनर्विचार किया जाए।

पहले तबादले के क्या अघोषित आधार थे?

पहले की अलिखित परंपरा के तहत, किसी वरिष्ठ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला दूसरे उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश पद की ज़िम्मेदारी के लिए तैयार करने के लिए किया जा सकता था। किसी न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीशों के बीच तालमेल सुधारने के लिए भी तबादलों का इस्तेमाल होता था। न्यायाधीश की सत्यनिष्ठा या अदालत के अंदर और बाहर पद की गरिमा के विपरीत आचरण की आंतरिक चिंताएं भी तबादले की सिफारिश का कारण बन सकती थीं। एक आम चलन यह था कि किसी पूर्व मुख्य न्यायाधीश या कॉलेजियम सदस्य के करीबी माने जाने वाले न्यायाधीश का तबादला उनके मेंटॉर के सेवानिवृत्त होते ही कर दिया जाता था। इसे अक्सर उन पूर्व मुख्य न्यायाधीशों से हिसाब बराबर करने के रूप में देखा जाता था, जिन्होंने अपने कार्यकाल में साथियों की सिफारिशें नहीं मानी थीं।

नया ढांचा पुरानी चिंताओं को कैसे दूर करेगा?

प्रस्तावित ढांचे में हर तबादले के लिए ठोस आधार ज़रूरी किए जाने की उम्मीद है, जिससे बिना किसी ठोस कारण के तबादले बंद होंगे। सर्वोच्च न्यायालय हमेशा से तबादले को सज़ा के तौर पर इस्तेमाल करने के खिलाफ रहा है, हालांकि पिछले पांच वर्षों में अधिकांश तबादले न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की प्रतिक्रिया के रूप में देखे गए। इस ढांचे में उन सिफारिशों पर पुनर्विचार का प्रावधान भी तलाशा जा रहा है, जिन्हें केंद्र सरकार लंबे समय तक लंबित रखती है या लागू नहीं करती। इससे कार्यपालिका के विलंब की गुंजाइश घट सकती है। किसी भी अंतिम ढांचे में पारदर्शिता और न्यायिक फैसलों तथा न्यायाधीशों की स्वतंत्रता के लिए ज़रूरी गोपनीयता के बीच संतुलन साधना होगा।