भारत का वीज़ा युक्तिकरण: नौ मुख्य श्रेणियां, विज़िटर वीज़ा और सरल आवेदन

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गृह मंत्रालय ने बुधवार (11 नवंबर 2026) को सरल वीज़ा व्यवस्था की घोषणा की। इसके तहत मुख्य वीज़ा श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर नौ और उप-श्रेणियों की संख्या 49 से घटाकर 23 कर दी गई है। टूरिस्ट वीज़ा का नाम बदलकर विज़िटर वीज़ा कर दिया गया है और सभी श्रेणियों के आवेदन फॉर्म 65 से 70 प्रतिशत छोटे कर दिए गए हैं। मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी।

विज़िटर वीज़ा को दो उप-श्रेणियों में बांटा गया है। V-1 में व्यावसायिक बैठकें, चिकित्सा परामर्श, वेलनेस रिट्रीट, अल्पकालिक चिकित्सा उपचार और भारतीय भाषाओं, संगीत, कला व शिल्प के छोटे पाठ्यक्रम जैसी अल्पकालिक गतिविधियां शामिल हैं। यह 30 दिनों के लिए बहु-प्रवेश के साथ दिया जाता है। V-2 लंबी यात्राओं के लिए है, जिसकी वैधता एक, पांच या 10 साल होती है। इसमें पर्वतारोहण भी शामिल है, जिसके लिए छह महीने का बहु-प्रवेश वीज़ा जारी किया जाएगा। मेडिकल वीज़ा में अलग प्रावधान रखे गए हैं: पारंपरिक उपचार के लिए M-1 और आयुष प्रणालियों के लिए M-3। दोनों डिफ़ॉल्ट रूप से एक साल के लिए बहु-प्रवेश के साथ दिए जाते हैं। इनके साथ परिचारक वीज़ा M-2 और M-4 भी हैं। स्टूडेंट वीज़ा को S-1 (स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा) और S-2 (पीएचडी, शोधार्थी, विज़िटिंग फैकल्टी, इंटर्नशिप और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां) में समेकित किया गया है। स्टडी इन इंडिया पोर्टल के ज़रिए दाखिला पाने वाले पात्र छात्रों को पांच साल तक या पाठ्यक्रम की अवधि, जो भी कम हो, के लिए e-S1 वीज़ा मिल सकता है। बिज़नेस वीज़ा अब B-1 में दीर्घकालिक लाइसेंस आधारित गतिविधियों और B-2 में अल्पकालिक अनुबंध आधारित गतिविधियों के लिए बांटा गया है। इसमें भारतीय कंपनियों द्वारा नियुक्त विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों के लिए नया प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिज़नेस वीज़ा भी शामिल है।

यह युक्तिकरण अक्टूबर 2025 के पहले चरण के बाद किया गया है, जब मुख्य श्रेणियां 22 से घटाकर 13 और उप-श्रेणियां 63 से घटाकर 49 की गई थीं। मंत्रालय ने बताया कि बदलाव से पहले विकसित देशों की वीज़ा प्रणालियों और वैश्विक मानकों का अध्ययन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण के ज़रिए संसाधित होने वाली ई-वीज़ा सुविधा फिलहाल 172 देशों के नागरिकों को 13 उप-श्रेणियों में उपलब्ध है। गृह मंत्रालय नई व्यवस्था लागू करने के लिए अपनी IT प्रणालियों को अद्यतन कर रहा है। 2026 के अंत तक युक्तिकृत श्रेणियों के तहत वीज़ा दिए जाने की उम्मीद है।

नई वीज़ा व्यवस्था कैसे काम करती है?

समेकन के तहत एक जैसे यात्रा उद्देश्यों को कम श्रेणियों में रखा गया है, ताकि चयन आसान हो सके। विज़िटर वीज़ा की V-1 और V-2 उप-श्रेणियों में आवेदक अपनी यात्रा की प्रकृति और अवधि के आधार पर चुनाव कर सकते हैं। मेडिकल वीज़ा व्यवस्था में पारंपरिक और आयुष उपचार के लिए अलग-अलग मार्ग रखे गए हैं। दोनों में डिफ़ॉल्ट रूप से एक साल की बहु-प्रवेश वैधता है, जिससे मंत्रालय के अनुसार मरीजों को कई चरणों वाले इलाज के लिए अधिक स्थिरता मिलेगी। स्टूडेंट वीज़ा की S-1 और S-2 उप-श्रेणियों में नियमित शैक्षणिक कार्यक्रमों को शोध और अल्पकालिक शैक्षणिक गतिविधियों से अलग किया गया है। स्टडी इन इंडिया पोर्टल से जुड़ा e-S1 वीज़ा पूरे पाठ्यक्रम की अवधि को कवर कर सकता है। बिज़नेस वीज़ा की B-1 और B-2 उप-श्रेणियों में दीर्घकालिक निवेश को अल्पकालिक अनुबंध कार्य से अलग किया गया है। प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिज़नेस वीज़ा विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों की तैनाती आसान बनाने के लिए बनाया गया है, जो स्थापना, कमीशनिंग, गुणवत्ता जांच, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए आते हैं।

युक्तिकरण से क्या हासिल हुआ है और क्या बाकी है?

दो चरणों वाले युक्तिकरण से मुख्य वीज़ा श्रेणियां 22 से घटकर नौ और उप-श्रेणियां 63 से घटकर 23 रह गई हैं। आवेदन फॉर्म के क्षेत्रों में 65 से 70 प्रतिशत की कटौती की गई है। मंत्रालय के अनुसार इससे आवेदन पूरा करने में लगने वाला समय और मेहनत घटेगी और केंद्रित जांच संभव होने से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। हालांकि, ये बदलाव गृह मंत्रालय की IT प्रणालियों को अद्यतन करने पर निर्भर हैं और नई व्यवस्था 2026 के अंत तक ही लागू होने का लक्ष्य है। आवेदकों को सही वीज़ा चुनने के लिए पात्रता, वैधता और बहु-प्रवेश शर्तों पर स्पष्ट मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी। शिक्षा, चिकित्सा यात्रा, तकनीकी सेवाओं और निवेश के लिए अपेक्षित लाभ पाने के लिए एक जैसी प्रक्रिया अपनानी होगी।