आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत धान, चावल और दालों पर तमिलनाडु की स्टॉक सीमा

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तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को धान, चावल, अरहर दाल और अन्य दालों पर राज्यव्यापी स्टॉक सीमा लगा दी। थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, राइस मिलर्स, आयातकों और प्रसंस्करणकर्ताओं को 16 नवंबर तक तय सीमा से अधिक के किसी भी भंडार को घटाने का निर्देश दिया गया है। सहयोग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत जारी ये आदेश तत्काल प्रभावी हो गए हैं और इनका उद्देश्य महंगाई और ऊंची खाद्य कीमतों की चिंता के बीच जमाखोरी रोकना है।

'तमिलनाडु धान/चावल (स्टॉक सीमा) नियंत्रण आदेश, 2026' के तहत, जो 31 जनवरी, 2027 तक लागू रहेगा, थोक विक्रेता अधिकतम 2,000 मीट्रिक टन धान या चावल रख सकते हैं, जबकि खुदरा विक्रेताओं की सीमा प्रति दुकान आठ मीट्रिक टन है। बड़ी चेन रिटेल दुकानों पर प्रति दुकान यही सीमा लागू होगी और उनकी कुल सीमा आठ मीट्रिक टन को दुकानों की संख्या से गुणा करने पर बनेगी। राइस मिलर्स अपनी एक महीने की उत्पादन क्षमता से अधिक स्टॉक नहीं रख सकते और आयातकों को सीमा शुल्क निकासी के 45 दिनों के भीतर आयातित स्टॉक खाली करना होगा। प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए अनुमेय स्टॉक मासिक स्थापित क्षमता का 60% है, जिसे जनवरी 2027 तक बचे महीनों की संख्या से गुणा किया जाएगा।

एक अलग आदेश, 'तमिलनाडु अरहर और उड़द दाल (भंडारण नियंत्रण) आदेश, 2026', तीन महीने के लिए लागू है। थोक विक्रेता प्रत्येक प्रकार की दाल के लिए 200 मीट्रिक टन तक, खुदरा विक्रेता पांच मीट्रिक टन और बड़ी चेन की दुकानें प्रति दुकान पांच मीट्रिक टन और प्रति डिपो 200 मीट्रिक टन प्रत्येक दाल का भंडारण कर सकती हैं। एक मिलर पिछले तीन महीनों के उत्पादन या वार्षिक स्थापित क्षमता के 25% में से जो भी अधिक हो, उतना रख सकता है। आयातक फिर से सीमा शुल्क निकासी से 45 दिनों तक सीमित हैं। दालों का यह आदेश केंद्र सरकार के 'निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमाओं और आवाजाही प्रतिबंधों को हटाने के आदेश, 2016' के प्रासंगिक प्रावधानों को उस हद तक अधिक्रमित करता है, जहां तक राज्य-विशिष्ट प्रतिबंधों का संबंध है। सभी दायरे में आने वाली संस्थाओं को उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल पर अपनी स्टॉक स्थिति घोषित करनी होगी और नियमित रूप से अपडेट करनी होगी।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 क्या है?

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने और बेईमान व्यापारियों द्वारा शोषण से बचाने के लिए बनाया गया था। अधिनियम की धारा 3 केंद्र सरकार को आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और व्यापार को नियंत्रित करने के आदेश जारी करने का अधिकार देती है, जिसमें स्टॉक सीमा तय करना भी शामिल है, ताकि आपूर्ति बनाए रखी जा सके या बढ़ाई जा सके और उचित मूल्य पर समान वितरण सुनिश्चित हो। अधिनियम में खाद्य पदार्थ, दवाएं, ईंधन और उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तुओं के नियमन का प्रावधान है। केंद्र सरकार के 2016 के आदेश ने निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमाओं और आवाजाही प्रतिबंधों को हटाया था। आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी निवारण और आपूर्ति रखरखाव अधिनियम, 1980, आवश्यक वस्तु अधिनियम के उल्लंघन से जुड़े कुछ मामलों में निवारक हिरासत का प्रावधान करता है।

स्टॉक सीमा का कानूनी आधार क्या है?

ये आदेश अपर मुख्य सचिव पी. अमुधा ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत जारी किए। यह धारा सरकार को आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने का अधिकार देती है ताकि आपूर्ति बनी रहे और उचित मूल्य पर समान वितरण सुनिश्चित हो। धान/चावल आदेश का शीर्षक 'तमिलनाडु धान/चावल (स्टॉक सीमा) नियंत्रण आदेश, 2026' है और दालों का आदेश 'तमिलनाडु अरहर और उड़द दाल (भंडारण नियंत्रण) आदेश, 2026' है।

सीमाएं कैसे लागू होंगी और क्या हैं अपवाद?

दायरे में आने वाली संस्थाओं को उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल (fcainfoweb.nic.in/psp) पर अपनी स्टॉक स्थिति घोषित करनी होगी और नियमित रूप से अपडेट करनी होगी। तय सीमा से अधिक स्टॉक रखने वालों के पास 16 नवंबर तक इसे घटाने का समय है। दालों का आदेश स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार के 2016 के उस आदेश को अधिक्रमित करता है जिसमें निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों के लिए लाइसेंसिंग और स्टॉक सीमा हटा दी गई थी, यानी राज्य-विशिष्ट प्रतिबंधों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रवर्तन आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों पर निर्भर करेगा।