स्रोत:Dainik Bhaskar
विषय: राजव्यवस्था और शासन: कानूनी व्याख्या, अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन स्वायत्तता, सहायक प्रजनन तकनीक का नियमन|लक्ष्य परीक्षाएं: HPSC HCS
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: सहायक प्रजनन तकनीक (विनियमन) अधिनियम, 2021, ART अधिनियम की धारा 21(g), इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन (IVF), अनुच्छेद 21, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: न्यायपालिका, कानूनों की न्यायिक व्याख्या, मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21), कानून द्वारा स्वास्थ्य का नियमन
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: स्वास्थ्य के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप: सहायक प्रजनन तकनीक का नियमन

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- रोहतक दंपती का IVF मामला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में सुना गया।
- खंडपीठ में न्यायमूर्ति सुवीर सहगल और न्यायमूर्ति राजेश गौड़ शामिल थे।
- एकल पीठ का उपचार संबंधी आदेश 19 मई 2026 को जारी हुआ।
- न्यायालय ने सहायक प्रजनन तकनीक (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 21(g) पर विचार किया।
- अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
चर्चा में क्यों?
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 50 वर्ष से अधिक उम्र की एक महिला, जिसके पति की आयु 55 वर्ष से कम है, के लिए IVF उपचार को बरकरार रखा है। न्यायालय ने भारत संघ की अपील खारिज करते हुए ART अधिनियम, 2021 की धारा 21(g) की व्याख्या की। फैसले में स्पष्ट किया गया कि कानून में पति-पत्नी की संयुक्त आयु की शर्त नहीं जोड़ी जा सकती और प्रजनन संबंधी चुनाव को अनुच्छेद 21 से जोड़ा।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र की किसी महिला को केवल उसकी आयु के आधार पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) उपचार से वंचित नहीं किया जा सकता, यदि उसके पति की आयु निर्धारित 55 वर्ष की सीमा के भीतर है। जस्टिस सुवीर सहगल और जस्टिस राजेश गौड़ की खंडपीठ ने 19 मई 2026 के एकल पीठ के उस आदेश के खिलाफ भारत संघ की अपील खारिज कर दी, जिसमें रोहतक की एक डॉक्टर और उनके पति को IVF उपचार जारी रखने की अनुमति दी गई थी। दंपती को एक केंद्र पर यह कहकर उपचार देने से मना कर दिया गया था कि महिला की आयु 50 वर्ष पार हो चुकी है, जिससे वह सहायक प्रजनन तकनीक (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत अपात्र हो गई है।
पीठ ने अधिनियम की धारा 21(g) का हवाला दिया, जो अलग-अलग आयु सीमाएं तय करती है: महिलाओं के लिए 21 से 50 वर्ष से कम और पुरुषों के लिए 21 से 55 वर्ष से कम। न्यायालय ने कहा कि विधायिका ने कोई संयुक्त आयु की शर्त नहीं लगाई थी और ऐसी शर्त जोड़ना कानून में वह प्रतिबंध लगाने जैसा होगा, जिसे संसद ने कभी तय नहीं किया। न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि महिला को संभावित नुकसान की जिम्मेदारी लेने वाला हलफनामा देने का विकल्प पहले से मौजूद है। न्यायालय ने प्रजनन संबंधी चुनाव को व्यक्तिगत स्वायत्तता से जोड़ते हुए कहा कि संतान पैदा करने या न करने का फैसला संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- धारा 21(g) महिलाओं के लिए 21 से 50 वर्ष से कम और पुरुषों के लिए 21 से 55 वर्ष से कम आयु-सीमा तय करती है।
- उच्च न्यायालय ने संयुक्त उम्र की शर्त को ठुकराते हुए रोहतक की उस महिला को IVF की राहत बरकरार रखी जो 50 से अधिक उम्र की है, जबकि उसका पति 55 वर्ष से कम उम्र का है। खंडपीठ ने 19 मई 2026 के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील खारिज कर दी। अदालत ने यह भी कहा कि संभावित नुकसान की जिम्मेदारी स्वीकार करने वाला हलफनामा देना एक विकल्प के रूप में उपलब्ध था।
पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान
- महिलाएं: धारा 21(g) के तहत ART के लिए 21 से 50 वर्ष से कम आयु।
- पुरुष: धारा 21(g) के तहत ART के लिए 21 से 55 वर्ष से कम आयु।
उपलब्धियां
- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का फैसला स्पष्ट करता है कि अधिनियम की अलग-अलग आयु-सीमाएं दंपतियों के लिए संयुक्त आयु की कोई बाधा नहीं बनातीं।
चुनौतियां
- इससे पहले ART विधेयकों के मसौदे पारित नहीं हुए थे, और बाध्यकारी राष्ट्रीय कानून के बिना यह क्षेत्र बढ़ता रहा।
- आयु-सीमा के आधार पर क्लिनिक इलाज से इनकार कर सकते हैं, जिससे इस मामले की तरह मुकदमेबाज़ी होती है।
आगे की राह
- हलफनामे के विकल्प और आयु-सीमा पर स्पष्ट नियम होने से क्लिनिकों को कानून एक समान रूप से लागू करने में मदद मिलेगी।
- आयु-सीमा और सहमति के नियमों के पालन पर क्लिनिकों की निगरानी से विवाद कम होंगे।
हरियाणा से जुड़ाव
हरियाणा की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:HPSC HCS
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- अनुच्छेद 21:
- संविधान का वह प्रावधान जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के विरुद्ध संरक्षण देता है।
- इन विट्रो फर्टिलाइजेशन:
- एक प्रजनन तकनीक, जिसमें शरीर के बाहर शुक्राणु द्वारा अंडाणु को निषेचित किया जाता है।
- खंडपीठ:
- दो या अधिक न्यायाधीशों वाली न्यायालय की पीठ।
- वैधानिक व्याख्या:
- किसी विधि के अर्थ और उसके प्रयोग को तय करने की न्यायिक प्रक्रिया।
परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: HPSC HCS
सिलेबस: राजव्यवस्था: मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 21; समाज: प्रजनन अधिकार और स्वास्थ्य सेवा
सामान्य भूल: परीक्षा में दंपती की संयुक्त आयु को वैधानिक पात्रता की शर्त बताकर पूछा जा सकता है; न्यायालय ने माना कि विधायिका ने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि सहायक प्रजनन तकनीक (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 21(g) में संयुक्त आयु की शर्त नहीं पढ़ी जा सकती। समीक्षा कीजिए कि क्या इस तरह की न्यायिक व्याख्या अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन स्वायत्तता को मज़बूत करती है, या सहायक प्रजनन तकनीक के नियमन में विधायी मंशा को दरकिनार करने का जोखिम पैदा करती है।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: उच्च न्यायालय ने ART अधिनियम में संयुक्त आयु सीमा पढ़ने से इनकार किया और महिलाओं (50 वर्ष से कम) तथा पुरुषों (55 वर्ष से कम) की अलग-अलग आयु सीमाएं ही लागू परीक्षण रखीं। शुरुआत इस बात से कीजिए कि नियामक कानूनों की व्याख्या में न्यायालयों को किस हद तक जाना चाहिए, क्योंकि यही सवाल इस मामले में उठता है।
- मुख्य भाग:
- धारा 21(g) की कानूनी संरचना समझाइए: महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग आयु वर्ग, और न्यायालय का यह मत कि संसद ने संयुक्त आयु परीक्षण की मंशा नहीं रखी थी, इसलिए ऐसा परीक्षण जोड़ना व्याख्या नहीं, बल्कि न्यायिक जोड़ होगा।
- फैसले के पक्ष में तर्क दीजिए: प्रजनन का चुनाव व्यक्तिगत स्वायत्तता और अनुच्छेद 21 से जुड़ा है, इसलिए अस्पष्ट प्रतिबंध को व्यक्ति के हित में संकीर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए। ज़िम्मेदारी का हलफनामा पूर्ण इनकार की तुलना में कम प्रतिबंधात्मक सुरक्षा उपाय देता है।
- विपरीत दृष्टिकोण रखिए: ART अधिनियम स्वास्थ्य का नियमन है, और बड़ी उम्र की महिला के स्वास्थ्य पर चिकित्सीय जोखिम विधायिका की वैध चिंता है। शक्तियों के पृथक्करण के तहत न्यायालयों को पाठ का सम्मान करना चाहिए और नीतिगत समझौते संसद और सरकार पर छोड़ने चाहिए।
- विधायी मंशा की चिंता उठाइए और यह प्रश्न भी कि क्या केंद्र सरकार की अपील एक स्पष्ट नीतिगत चुनाव को दर्शाती थी, जिसे न्यायालय ने पलट दिया।
- हलफनामा तंत्र को एक बीच के रास्ते के रूप में समझिए, जो कानूनी पाठ का विस्तार या संकुचन किए बिना स्वायत्तता और सूचित सहमति, दोनों का सम्मान करता है।
- निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह यह है कि न्यायालय पाठ की निष्ठापूर्वक व्याख्या करें और सूचित सहमति के सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करें, तथा विधायिका स्पष्ट करे कि संयुक्त आयु के प्रश्न को जानबूझकर छोड़ा गया था या नहीं।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
चर्चा कीजिए कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन के चुनाव के अधिकार और महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बनाए गए सहायक प्रजनन तकनीक के राज्य-नियमन के बीच संतुलन कैसे बैठाया जा सकता है।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: इस मामले को इस सिद्धांत से जोड़कर शुरुआत कीजिए कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में प्रजनन संबंधी फैसलों पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता शामिल है, और राज्य का भी सुरक्षा के लिए चिकित्सा प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का दायित्व है।
- मुख्य भाग:
- बताइए कि उच्च न्यायालय ने संतान पैदा करने के फैसले को अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वायत्तता से कैसे जोड़ा।
- ART अधिनियम के तहत राज्य के नियामक हित समझाइए, जिसमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य की रक्षा के उद्देश्य से तय आयु सीमाएं शामिल हैं।
- समाधान के उपाय सुझाइए: सूचित सहमति, चिकित्सीय जोखिम हलफनामे और सामान्य आयु-प्रतिबंध के बजाय उपचार करने वाले डॉक्टरों द्वारा व्यक्तिगत मूल्यांकन।
- उन केंद्रों में असंगत व्यवहार के जोखिम को नोट कीजिए जहां कानून का प्रयोग संस्थागत विवेक पर निर्भर करता है।
- निष्कर्ष: समाधान अधिकार-आधारित नियामक ढांचे में निहित है, जो कानूनी सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए सूचित और व्यक्तिगत चुनाव की अनुमति देता है।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
IVF वह तकनीक है जिसमें शरीर के बाहर अंडाणु को निषेचित किया जाता है। उच्च न्यायालय ने 50 से अधिक आयु की रोहतक की महिला को उपचार जारी रखने दिया, जबकि उनके पति 55 से कम आयु के हैं। न्यायालय ने संयुक्त आयु की शर्त अस्वीकार की और प्रजनन चुनाव को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़ा।
- राजव्यवस्था: मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 21
- समाज: प्रजनन अधिकार और स्वास्थ्य सेवा
जुड़ी अवधारणाएं: अनुच्छेद 21, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, खंडपीठ, वैधानिक व्याख्या
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
रोहतक IVF मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने प्रजनन संबंधी निर्णय को किस संवैधानिक प्रावधान से जोड़ा?
व्याख्या: अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जिसे पीठ ने प्रजनन चुनाव से जोड़ा। अनुच्छेद 19, 20 और 22 अन्य संवैधानिक संरक्षण से संबंधित हैं और इस निष्कर्ष के लिए इनका आह्वान नहीं किया गया।
- Q2कठिन
रोहतक IVF मामले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.खंडपीठ ने उपचार की अनुमति देने वाले एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा।
- 2.न्यायालय ने माना कि अधिनियम पति-पत्नी पर अलग से संयुक्त आयु का प्रतिबंध लगाता है।
- 3.न्यायालय ने प्रजनन संबंधी निर्णय को अनुच्छेद 21 से जोड़ा।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं: अनुमति बरकरार रखी गई और अनुच्छेद 21 का आह्वान किया गया। कथन 2 गलत है क्योंकि न्यायालय ने संयुक्त आयु की अलग शर्त को अस्वीकार किया।
- Q3मध्यम
रोहतक दंपती के मामले में एकल पीठ ने IVF उपचार जारी रखने की अनुमति किस तारीख को दी?
व्याख्या: एकल पीठ की अनुमति 19 मई 2026 को दी गई थी। उस आदेश के विरुद्ध केंद्र सरकार की बाद की अपील को खंडपीठ ने खारिज कर दिया।
- Q4मध्यम
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोहतक दंपती की ART पात्रता पर कौन-सा वैधानिक व्याख्या सिद्धांत लागू किया?
व्याख्या: न्यायालय ने माना कि विधायिका ने संयुक्त आयु की अलग शर्त नहीं लगाई है। दोनों पति-पत्नी की आयु जोड़ने से ऐसी शर्त लागू हो जाती, जबकि उपचार केंद्र के इनकार को न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोहतक दंपती को कौन-सी राहत दी?
खंडपीठ ने महिला को IVF उपचार जारी रखने की अनुमति बरकरार रखी और केंद्र सरकार की अपील खारिज की।
2. रोहतक IVF मामले में ART अधिनियम का कौन-सा प्रावधान विचाराधीन था?
सहायक प्रजनन तकनीक (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 21(g) निर्धारित आयु सीमाओं के लिए विचाराधीन थी।
3. रोहतक IVF फैसले में अनुच्छेद 21 का किससे संबंध था?
पीठ ने माना कि प्रजनन संबंधी निर्णय अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है।
4. रोहतक IVF मामले में खंडपीठ में कौन न्यायाधीश थे?
न्यायमूर्ति सुवीर सहगल और न्यायमूर्ति राजेश गौड़ खंडपीठ में थे।
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मूल खबर17 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें


