टैग:राजव्यवस्था
स्रोत:
Hindustan
विषय: भारतीय राजव्यवस्था और शासन: न्यायपालिका, दिव्यांगजनों के अधिकार
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, दिव्यांगजनों के अधिकार, सांकेतिक भाषा के विशेषज्ञ, हेबा हागरास, दिव्यांगता अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: संघ और न्यायपालिका के कार्य और दायित्व; न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कामकाज; कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं और तंत्र
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-1: सामाजिक सशक्तिकरण; दिव्यांगजनों से जुड़े मुद्दे

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- सर्वोच्च न्यायालय दिव्यांग अधिकारों पर एक स्थायी समिति बनाने की योजना बना रहा है।
- सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को सहायता पैनल बनाने का निर्देश दिया गया।
- पैनल के लिए युवा वकील और सांकेतिक भाषा के विशेषज्ञ पहचाने गए हैं।
- प्रस्तावित पैनल सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही के दौरान दिव्यांग वकीलों की मदद करेगा।
- हेबा हैग्रास दिव्यांग अधिकारों की बैठक में संयुक्त राष्ट्र विशेष दूत के रूप में शामिल हुईं।
सर्वोच्च न्यायालय दिव्यांग अधिकार समिति चर्चा में क्यों?
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने दिव्यांग अधिकारों पर एक स्थायी समिति गठित करने की घोषणा की और दिव्यांग वकीलों की मदद के लिए एक पैनल बनाने का निर्देश दिया। यह सर्वोच्च न्यायालय में सुगमता की दिशा में न्यायपालिका का एक कदम है।
सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर एक स्थायी समिति गठित करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को निर्देश दिया कि वह युवा वकीलों और सांकेतिक भाषा के जानकारों का एक पैनल बनाए, जो सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही के दौरान दिव्यांग वकीलों की मदद करेगा।
यह घोषणा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत हेबा हैग्रास के साथ बैठक के दौरान की गई। इस बैठक में दिव्यांग वकील और नागरिक समाज के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश ने दिव्यांग अधिकारों को आगे बढ़ाने में न्यायपालिका और नागरिक समाज के योगदान को सराहा। उन्होंने दिव्यांग युवा वकीलों को धन्यवाद दिया कि वे दिव्यांग अधिकारों से जुड़े मुद्दों को अदालत के सामने लाए और इस ओर सबका ध्यान आकर्षित किया।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- इस अधिनियम का उद्देश्य दिव्यांगजनों की गरिमा बनाए रखना और उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकना है।niepvd.nic.in
- यह अधिनियम 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता देता है, जिनमें लोकोमोटर दिव्यांगता, दृष्टिबाधितता, श्रवणबाधितता, वाक् और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, बहु-दिव्यांगता, सेरेब्रल पाल्सी और बौनापन शामिल हैं।depwd.gov.in
- थैलेसीमिया को अधिनियम के तहत एक नई दिव्यांगता के रूप में जोड़ा गया; सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से इस विकार से पीड़ित छत्तीसगढ़ की एक लड़की को मेडिकल में प्रवेश मिल सका।
- इस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री पर सबसे पहले मामला दर्ज किया गया, जब एक दिव्यांग कर्मचारी को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की शिकायत हुई।
- साक्ष्य में शैक्षणिक संस्थानों, रेलवे स्टेशनों, पुलिस स्टेशनों, जेलों, आपदा न्यूनीकरण केंद्रों और पत्तन सेक्टर के लिए सुगम्यता दिशानिर्देश सूचीबद्ध हैं।niepid.nic.in
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक हिस्सा; इसकी वेबसाइट सुगम्य भारत ऐप और दिव्यांगजनों के कौशल विकास और रोजगार के लिए PM-DAKSH-DEPwD पोर्टल से जुड़ी है।depwd.gov.in
- ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999: उसी विभाग द्वारा प्रशासित एक अलग अधिनियम, जिसे 30.12.1999 को अधिसूचित किया गया।niepid.nic.in
- भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992: उसी विभाग द्वारा प्रशासित एक अलग अधिनियम, जिसे 01.09.1992 को अधिसूचित किया गया।niepid.nic.in
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 बनाम 1995 का अधिनियम
| आधार | दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 | दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 |
|---|---|---|
| कानूनी स्थिति | 1995 के अधिनियम का स्थान लिया | दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 द्वारा प्रतिस्थापित |
| सूचीबद्ध दिव्यांगताओं की संख्या | 21 प्रकार | सात दिव्यांगताएँ |
| सरकारी रोजगार में आरक्षण | किसी मूल स्रोत से सत्यापित नहीं | सरकारी रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में 3% |
| कानून का आधार | दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत दायित्व | एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों की पूर्ण भागीदारी और समानता पर उद्घोषणा |
उपलब्धियां
- यह अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत भारत के दायित्वों को पूरा करने के लिए पारित किया गया था और इसने 1995 के अधिनियम का स्थान लिया।
- इस अधिनियम का उपयोग अदालतों में हुआ है, जिसमें थैलेसीमिया आधारित मेडिकल प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप शामिल है, जो व्यक्तिगत अधिकारों के मामलों में इसके उपयोग को दर्शाता है।
- अधिनियम के नियमों के आधार पर कई सेक्टरों में सुगम्यता मानक अधिसूचित हुए हैं, जो दिखाता है कि कानून सेक्टर-विशिष्ट दिशानिर्देशों के माध्यम से कैसे लागू होता है।niepid.nic.in
चुनौतियां
- सुगम्यता मानकों को कई सेक्टरों में लागू किया जाना चाहिए, और हर मंत्रालय अपने दिशानिर्देश जारी करता है, इसलिए एक समान प्रवर्तन कठिन है।
- भेदभाव की शिकायतें इस पर निर्भर करती हैं कि व्यक्ति अपने अधिकार जानते हों और मामले दर्ज करें, जो दूरदराज के क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के लिए कठिन हो सकता है।
- विभाग की अपनी घोषणाएं बताती हैं कि प्रतियोगी लिखित परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देश जैसे कुछ नियम स्थगित रखे गए थे, जो कार्यान्वयन में अंतराल को दर्शाता है।depwd.gov.in
आगे की राह
- सेक्टर-वार सुगम्यता मानकों के अनुपालन की निगरानी, ताकि हर मंत्रालय के दिशानिर्देश व्यवहार में लागू हों।
- दिव्यांगजनों के लिए सहायता और जागरूकता, ताकि वे अधिनियम में दी गई शिकायत और कानूनी उपायों का उपयोग कर सकें।
- जमीनी स्तर पर दिव्यांगता अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विभाग, राज्य सरकारों और न्यायपालिका के बीच तालमेल को बढ़ावा देना।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 भारत का दिव्यांगता अधिकारों पर प्रमुख कानून है, जिसे दिव्यांगजनों की गरिमा बनाए रखने और भेदभाव को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था, और यह पूरे देश में दिव्यांगजनों पर लागू होता है।
कब क्या हुआ
18 नवंबर 2026यह खबर
सर्वोच्च न्यायालय दिव्यांगजनों के अधिकारों पर एक स्थायी समिति बनाएगा, और विधिक सेवा समिति के पैनल को निर्देश दिया है कि वह अदालती कार्यवाही में दिव्यांग वकीलों की मदद करे।
14 मार्च 2024
निर्दिष्ट दिव्यांगताओं की सीमा का आकलन करने के लिए नवीनतम अधिसूचित दिशानिर्देश जारी किए गए।
15 जून 2017
अधिनियम परिचालन में आया; दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 अधिसूचित और लागू हुए।
27 दिसंबर 2016
अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति मिली।
16 दिसंबर 2016
विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित किया गया।
14 दिसंबर 2016
विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया गया।
दिव्यांग अधिकारों की दो प्रस्तावित व्यवस्थाएं
| व्यवस्था | उद्देश्य |
|---|---|
| स्थायी समिति | दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर ध्यान देना |
| सहायता पैनल | सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही के दौरान वकीलों की मदद करना |
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- न्याय तक पहुंच:
- निष्पक्ष और प्रभावी कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से लोगों की कानूनी उपचार मांगने और प्राप्त करने की क्षमता।
- सांकेतिक भाषा:
- संप्रेषण के लिए हाथ के इशारों और चेहरे के भावों सहित दृश्य संकेतों का उपयोग करने वाली भाषा।
- भारत का सर्वोच्च न्यायालय:
- भारत की न्यायिक व्यवस्था में सबसे ऊंचा न्यायालय।
सर्वोच्च न्यायालय दिव्यांग अधिकार समिति: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
सिलेबस: राजव्यवस्था: न्यायपालिका और न्याय तक पहुंच; समाज: दिव्यांग अधिकार और समावेशन
सामान्य भूल: परीक्षक स्थायी दिव्यांग अधिकार समिति को सहायता पैनल के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं: यह पैनल एक अलग व्यवस्था है, जिसका निर्देश सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही के दौरान दिव्यांग वकीलों की मदद के लिए दिया गया है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
चर्चा कीजिए कि स्थायी दिव्यांगता अधिकार समिति और विधिक सहायता पैनल जैसे संस्थागत तंत्र दिव्यांगजनों के लिए न्याय तक पहुंच कैसे बेहतर कर सकते हैं, और अदालती कार्यवाही में अब भी बने बाधाओं का परीक्षण कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक स्थायी दिव्यांगता अधिकार समिति और दिव्यांग वकीलों की सहायता के लिए युवा वकीलों और सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों का एक पैनल घोषित किया है, जो बताता है कि न्याय तक पहुंच को भौतिक और संवाद, दोनों स्तरों पर समावेशी बनाना होगा।
- मुख्य भाग:
- नए उपायों को समझाइए: दिव्यांगता अधिकारों पर एक स्थायी समिति, और सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अंतर्गत एक पैनल, जो कार्यवाही के दौरान दिव्यांग वकीलों का सहयोग करेगा।
- चर्चा कीजिए कि सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ और सहायता पैनल संवाद और आवागमन की बाधाएं कैसे दूर करते हैं, और दिव्यांगजन वकील और वादकारी, दोनों रूपों में पूरी तरह भाग ले पाते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के साथ बैठक में सामने आया कि दिव्यांगता अधिकारों को आगे बढ़ाने में न्यायपालिका और नागरिक समाज की भूमिका अहम है, और दिव्यांग युवा वकीलों का ऐसे मुद्दे अदालत के सामने रखना कितना मूल्यवान है, इस पर ध्यान दीजिए।
- शेष कमियों की जांच कीजिए: अदालती बुनियादी ढांचे की सुलभता, न्यायालय कर्मचारियों का प्रशिक्षण, योग्य दुभाषियों की उपलब्धता, और प्रशासनिक निर्देशों से आगे वैधानिक समर्थन की ज़रूरत।
- सुधार को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधिकार-आधारित ढांचे और न्याय तक समान पहुंच के सिद्धांत से जोड़िए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कामकाज में सुलभता को शामिल करके इस अधिनियम की भावना को व्यवहार में उतारने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
- निष्कर्ष: स्थायी समिति और सहायता पैनल स्वागत योग्य कदम हैं, लेकिन सुलभता तभी टिकाऊ होगी जब संस्थागत वित्तपोषण, बुनियादी ढांचे के उन्नयन और निरंतर निगरानी से समावेशन केवल घोषणाओं तक सीमित न रहे।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
सर्वोच्च न्यायालय की अपनी संस्थागत सुधारों के ज़रिए दिव्यांगजनों के अधिकारों को आगे बढ़ाने में भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, और टिप्पणी कीजिए कि क्या इस क्षेत्र में न्यायिक पहलें कार्यपालिका की कार्रवाई का विकल्प बन सकती हैं।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: मुख्य न्यायाधीश के स्थायी दिव्यांगता अधिकार समिति के निर्देश से शुरुआत कीजिए, और दिखाइए कि न्यायपालिका अपनी प्रक्रियाओं को अधिक सुलभ बनाने के लिए खुद में सुधार कर रही है।
- मुख्य भाग:
- न्यायपालिका को उसके अपने कामकाज में सुलभता को अपनाने का श्रेय दीजिए, जिसमें दिव्यांग वकीलों का सहयोग और सांकेतिक भाषा की सहायता शामिल है।
- मानदंड तय करने, दिव्यांगता के मुद्दों की ओर ध्यान खींचने और नागरिक समाज व युवा वकीलों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने में न्यायिक नेतृत्व के महत्व को रेखांकित कीजिए।
- तर्क दीजिए कि न्यायिक पहलें सीमित क्षेत्र को ही छूती हैं; शिक्षा, रोज़गार, सार्वजनिक ढांचे और कल्याण में व्यवस्थागत समावेशन के लिए कार्यपालिका की नीति और बजटीय प्रतिबद्धता चाहिए।
- इंगित कीजिए कि अदालतें अधिकार लागू करवा सकती हैं और निर्देश जारी कर सकती हैं, पर दीर्घकालिक बदलाव के लिए ज़रूरी विधायी और प्रशासनिक तंत्र का विकल्प नहीं बन सकतीं।
- निष्कर्ष: न्यायपालिका के सुधार मूल्यवान उत्प्रेरक हैं, लेकिन स्थायी समावेशन के लिए ऐसी संतुलित साझेदारी चाहिए जिसमें अदालतें अधिकारों को लागू करें और कार्यपालिका निरंतर, वित्तपोषित क्रियान्वयन सुनिश्चित करे।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
सर्वोच्च न्यायालय दिव्यांग अधिकारों पर एक स्थायी समिति की योजना बना रहा है। दिव्यांग वकीलों को अदालती कार्यवाही में भाग लेने में मदद के लिए एक अलग पैनल बनाने का इरादा है। इस पैनल में युवा वकील और सांकेतिक भाषा जानने वाले लोग शामिल होंगे।
- राजव्यवस्था: न्यायपालिका और न्याय तक पहुंच
- समाज: दिव्यांग अधिकार और समावेशन
जुड़ी अवधारणाएं: न्याय तक पहुंच, सांकेतिक भाषा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1कठिन
सर्वोच्च न्यायालय की दिव्यांग अधिकार व्यवस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर एक स्थायी समिति की योजना है।
- 2. सहायता पैनल का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही के दौरान दिव्यांग वकीलों की मदद करना है।
- 3. सहायता पैनल में केवल नागरिक समाज के प्रतिनिधि होंगे।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: न्यायालय एक स्थायी अधिकार समिति और कार्यवाही के लिए सहायता पैनल की योजना बना रहा है। कथन 3 गलत है, क्योंकि पैनल में युवा वकील और सांकेतिक भाषा के विशेषज्ञ शामिल होने हैं।
- Q2मध्यम
सर्वोच्च न्यायालय में दिव्यांग वकीलों की सहायता के लिए प्रस्तावित पैनल में स्पष्ट रूप से कितने समूहों की पहचान की गई है?
व्याख्या: दो समूहों की पहचान की गई है: युवा वकील और सांकेतिक भाषा के विशेषज्ञ। अन्य संख्यात्मक विकल्प इस संरचना से मेल नहीं खाते।
- Q3मध्यम
प्रस्तावित सर्वोच्च न्यायालय सहायता पैनल में सांकेतिक भाषा के विशेषज्ञों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: पैनल का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही के दौरान दिव्यांग वकीलों की सहायता करना है। इसकी घोषित भूमिका सहायता है, न कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, मामलों का फैसला या संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. सर्वोच्च न्यायालय किस दिव्यांग अधिकार समिति के गठन की योजना बना रहा है?
दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर एक स्थायी समिति की योजना है।
2. दिव्यांग वकीलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का सहायता पैनल कौन बनाएगा?
सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को पैनल बनाने का निर्देश दिया गया है।
3. प्रस्तावित दिव्यांग सहायता पैनल में किसे शामिल किया जाएगा?
पैनल के लिए युवा वकील और सांकेतिक भाषा के विशेषज्ञ दो समूहों के रूप में पहचाने गए हैं।
4. दिव्यांग अधिकारों की बैठक में किस संयुक्त राष्ट्र विशेष दूत ने हिस्सा लिया?
हेबा हैग्रास दिव्यांग अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र विशेष दूत के रूप में बैठक में शामिल हुईं।

