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रक्षा एवं सुरक्षा

NIA ने 93% दोषसिद्धि दर और 82 मामलों का आंकड़ा जारी किया; 'पुष्टि' पोर्टल नोटिस की जांच करेगा

20 नवंबर 20264 मिनट1 स्रोत3 प्रश्नखबर 10 / 87
पूरी जानकारीएक नज़र में पूरा विषय

स्रोत:HindustanHindustan

विषय: आंतरिक सुरक्षा और शासन (केंद्रीय जांच एजेंसियां, आतंकवाद, साइबर धोखाधड़ी)|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), पुष्टि पोर्टल, NIA के अंतर्गत विशेष न्यायालय, डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी, विधि विरुद्ध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (UAPA)

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: आंतरिक सुरक्षा: आतंकवाद से निपटने में केंद्रीय एजेंसियों (NIA) की भूमिका, आतंकियों द्वारा तकनीक का उपयोग, ड्रोन और सीमा पार खतरे
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन: आपराधिक न्याय व्यवस्था में गृह मंत्रालय की भूमिका और केंद्र-राज्य समन्वय; सरकारी नोटिसों की जांच के लिए ई-गवर्नेंस उपकरण
राष्ट्रीय जांच एजेंसी
चित्र: Pulakit Singh, CC BY-SA 4.0, विकिमीडिया कॉमन्स

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • NIA ने 93% दोषसिद्धि दर बताई है।
  • NIA ने 2026 में 82 मामले दर्ज किए।
  • 'पुष्टि' पोर्टल NIA के नाम से जारी नोटिस की जांच करता है।
  • NIA की इकाइयां 21 राज्यों में काम कर रही हैं।
  • भारत 36 देशों से 303 अपराधियों को वापस ला चुका है।

2026 में NIA दोषसिद्धि दर चर्चा में क्यों?

दो दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन के बाद एनआईए के महानिदेशक ने 2026 के मामलों के आंकड़े और दोषसिद्धि दर सार्वजनिक की। साथ ही, गृह मंत्री ने डिजिटल गिरफ्तारी की धोखाधड़ी रोकने के लिए 'पुष्टि' पोर्टल शुरू किया।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 93% दोषसिद्धि दर हासिल करने और 2026 में 82 मामले दर्ज करने की जानकारी दी है। यह जानकारी NIA के महानिदेशक राकेश अग्रवाल ने नई दिल्ली में दो दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन के बाद दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन के दो सत्रों में शामिल हुए। इसमें सीमा पार आतंकवाद, स्थानीय युवाओं की भर्ती, कट्टरपंथ और आतंकियों द्वारा आधुनिक तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा हुई।

अग्रवाल ने बताया कि इस साल दर्ज 82 मामलों में से 12 पश्चिम बंगाल की हिंसा से जुड़े हैं, जबकि अन्य आतंकवाद से संबंधित हैं। इस साल 29 मामलों में अदालतों का फैसला आया, जिनमें 27 मामलों में 123 लोगों को सजा सुनाई गई। दस दोषियों को मृत्युदंड और 14 को आजीवन कारावास मिला। पिछले साल एजेंसी ने 80 मामले दर्ज किए थे। NIA की इकाइयां 21 राज्यों में काम कर रही हैं; 25 विशेष अदालतें स्थापित हो चुकी हैं और 14 और बनाने की योजना है।

अग्रवाल ने कहा कि ड्रोन, डिजिटल मुद्रा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नई तकनीकों का दुरुपयोग सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है। पंजाब में ड्रोन का खतरा सबसे अधिक है और ज्यादातर ड्रोन सीमा पार से आ रहे हैं। NIA अब तक 36 देशों से 303 अपराधियों को भारत ला चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने NIA का 'पुष्टि' पोर्टल शुरू किया, जिसके ज़रिए लोग एजेंसी के नाम पर जारी नोटिस की सत्यता जांच सकते हैं। इसके लिए नोटिस की विशिष्ट पहचान संख्या और संबंधित व्यक्ति का नाम डालना होता है, जिससे फर्जी डिजिटल गिरफ्तारी की धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • आतंकवाद, आतंकी वित्तपोषण, साइबर आतंकवाद, मानव तस्करी, प्रतिबंधित हथियार, नकली मुद्रा और विस्फोटक पदार्थों जैसे अनुसूचित अपराधों की जांच और अभियोजन करती है।
  • इसका अधिकार क्षेत्र पूरे देश में है और केंद्र सरकार की मंज़ूरी से यह राज्य पुलिस से मामले अपने हाथ में ले सकती है।
  • 2019 के संशोधन के तहत यह भारत के बाहर किए गए ऐसे निर्दिष्ट अपराधों की जांच कर सकती है जो भारतीय नागरिकों या राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करते हैं।
  • सरकार ने 'पुष्टि' पोर्टल शुरू किया है। नागरिक इस पर नोटिस का विशिष्ट पहचान नंबर और व्यक्ति का नाम दर्ज करके जांच सकते हैं कि NIA के नाम से जारी बताया गया नोटिस असली है या नहीं। इसका उद्देश्य डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना है।
  • इसका वित्तपोषण गृह मंत्रालय के माध्यम से आवंटित केंद्रीय बजट से होता है।

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008: वह मूल कानून जिसके तहत NIA बनी; इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2019 से संशोधित किया गया, जिसे संसद ने 17 जुलाई 2019 को पारित किया।
  • गृह मंत्रालय: NIA का प्रशासनिक मंत्रालय; आंतरिक सुरक्षा और घरेलू नीति देखता है और NIA को अपने संलग्न कार्यालयों में शामिल करता है।
  • PRAHAAR: फरवरी 2026 में गृह मंत्रालय द्वारा जारी भारत की राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति।
  • पुष्टि पोर्टल: NIA का नोटिस सत्यापन मंच, जिसे गृह मंत्री ने शुरू किया, ताकि जाली NIA नोटिसों से होने वाली डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी पर रोक लगे।

NIA बनाम CBI

आधारNIACBI
स्थापना2009, NIA अधिनियम, 2008 के तहतइसकी जड़ें 1941 में बनी विशेष पुलिस स्थापना तक जाती हैं
मुख्य भूमिकाआतंकवाद और अनुसूचित राष्ट्रीय सुरक्षा अपराधघरेलू अपराधों की जांच; शुरुआत में भ्रष्टाचार, बाद में केंद्र और कई राज्यों से जुड़े व्यापक अपराध
मूल मंत्रालयगृह मंत्रालयकार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
मुख्यालयनई दिल्लीCGO कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली

उपलब्धियां

  • एजेंसी ने 2026 में 93% दोषसिद्धि दर दर्ज की। 123 लोगों से जुड़े 29 निपटाए गए मामलों में से 27 में दोषसिद्धि हुई।
  • यह 36 देशों से 303 अपराधियों को वापस लाई है।
  • NIA की इकाइयां 21 राज्यों में काम करती हैं। 25 विशेष अदालतें स्थापित हो चुकी हैं और 14 और प्रस्तावित हैं।

चुनौतियां

  1. ड्रोन, डिजिटल मुद्रा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है। महानिदेशक ने पंजाब को सबसे अधिक ड्रोन खतरे वाला राज्य बताया।
  2. स्थानीय युवाओं की आतंकवाद में भर्ती एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, और NIA स्थानीय स्तर पर भर्ती करने वाले नेटवर्क से निपटने के लिए राज्य पुलिस के साथ काम करती है।
  3. जाली NIA नोटिसों के सहारे होने वाली डिजिटल गिरफ्तारी ठगी नागरिकों के लिए जोखिम है, और इसी के चलते 'पुष्टि' पोर्टल बनाया गया।

आगे की राह

  • राज्यों की आतंकवाद-रोधी इकाइयों और राज्य पुलिस के साथ तालमेल मज़बूत करना ज़रूरी है, क्योंकि NIA मामले सौंपे जाने और संयुक्त कार्य पर निर्भर करती है।
  • ड्रोन, क्रिप्टोकरेंसी और AI से जुड़े अपराधों की जांच की तकनीकी क्षमता बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि ये खतरे बढ़ रहे हैं।
  • 'पुष्टि' जैसे सार्वजनिक सत्यापन साधनों का विस्तार किया जाए, ताकि नागरिक किसी आधिकारिक नोटिस पर कार्रवाई करने से पहले उसकी जांच कर सकें।

इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी

राष्ट्रीय जांच एजेंसी

NIA भारत की प्रमुख आतंकवाद-रोधी जांच और अभियोजन एजेंसी है। यह गृह मंत्रालय के तहत काम करती है और भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच के लिए बनी है।

कब क्या हुआ

  1. 20 नवंबर 2026यह खबर

    NIA ने 2026 के आंकड़े जारी किए: 82 मामले दर्ज हुए, दोषसिद्धि दर 93% रही, और डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी के खिलाफ एजेंसी के नोटिसों की जांच के लिए पुष्टि पोर्टल (Pushti) शुरू किया गया।

  2. 17 जुलाई 2019

    संसद ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया, जिसमें मानव तस्करी और साइबर आतंकवाद जैसे अनुसूचित अपराध जोड़े गए और भारत के बाहर निर्दिष्ट अपराधों की जांच की अनुमति दी गई।

  3. 20 जनवरी 2009

    NIA को औपचारिक रूप से भारत की पहली वैधानिक आतंकवाद-रोधी जांच एजेंसी के रूप में गठित किया गया, जिसका अधिकार क्षेत्र पूरे देश में है।

  4. 31 दिसंबर 2008

    राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 को 2008 के मुंबई हमलों के बाद राष्ट्रपति की सहमति मिली।

पूरी जानकारी पढ़ें

NIA मामले और विशेष अदालतें

मापमौजूदा या पिछलामौजूदा या प्रस्तावित
दर्ज मामले2025 में 802026 में 82
विशेष अदालतें25 स्थापित14 अतिरिक्त अदालतें प्रस्तावित

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

राष्ट्रीय जांच एजेंसी:
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एक भारतीय केंद्रीय एजेंसी है, जो लागू कानूनी ढांचे के तहत उसे सौंपे गए अपराधों की जांच करती है।
दोषसिद्धि:
दोषसिद्धि अदालत का वह निष्कर्ष है, जिसमें आरोपी को अपराध का दोषी पाया जाता है।
पारस्परिक कानूनी सहायता:
पारस्परिक कानूनी सहायता देशों के बीच वह सहयोग है, जिससे जांच और कार्यवाही में साक्ष्य या अन्य कानूनी मदद हासिल की जाती है।
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम:
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम एक भारतीय कानून है, जो गैरकानूनी और आतंकी गतिविधियों से निपटता है।

2026 में NIA दोषसिद्धि दर: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UPSC

सिलेबस: सुरक्षा: आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा एजेंसियां; शासन: साइबर अपराध और डिजिटल शासन

सामान्य भूल: परीक्षा में 27 दोषसिद्धियों को 2026 में दर्ज मामलों की संख्या बताकर पूछा जा सकता है; जबकि 27 वे मामले हैं जिनमें दोषसिद्धि हुई, जो 29 तय मामलों में से थे, और 82 मामले दर्ज हुए थे।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)

भारत के आतंकवाद-विरोधी संघर्ष में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की भूमिका की गंभीर समीक्षा कीजिए। चर्चा कीजिए कि ड्रोन, डिजिटल मुद्रा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उभरने से आंतरिक सुरक्षा के खतरों का स्वरूप कैसे बदल रहा है और इनसे निपटने के लिए किन संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस तथ्य से कीजिए कि NIA ने 2026 में दर्ज 82 मामलों और 93% दोषसिद्धि दर की जानकारी दी है, और यह एजेंसी अब पारंपरिक आतंकवाद से कहीं आगे के खतरों का सामना कर रही है।
  • मुख्य भाग:
    • NIA की भूमिका: 21 राज्यों में काम करने वाली केंद्रीय आतंकवाद-रोधी एजेंसी, जिसने 25 विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं और 14 और प्रस्तावित हैं, तथा 36 देशों से 303 अपराधियों को वापस लाने का रिकॉर्ड उसके नाम है।
    • आंकड़ों में दिखने वाली ताकत: उच्च दोषसिद्धि परिणाम (123 व्यक्तियों से जुड़े 29 तय मामलों में से 27 में दोषसिद्धि), 10 को मृत्युदंड और 14 को आजीवन कारावास, जो जांच क्षमता और अभियोजन की गुणवत्ता दर्शाता है।
    • उभरते खतरे: ड्रोन का दुरुपयोग (पंजाब को सबसे बड़ा खतरा है, जो ज़्यादातर सीमा पार से आता है), डिजिटल मुद्रा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य नई तकनीकें, जिनका उपयोग कट्टरपंथ और धन जुटाने के लिए होता है।
    • गंभीर चिंताएं: प्रदर्शन के पैमाने के रूप में दोषसिद्धि अनुपात पर निर्भरता, तकनीकी विशेषज्ञता और फॉरेंसिक क्षमता की आवश्यकता, राज्य पुलिस के साथ केंद्र-राज्य समन्वय, और कठोर कानूनों के तहत जांच में अति-पहुंच का खतरा।
    • सुधार: मजबूत तकनीकी इकाइयां, तेज़ विशेष न्यायालय, ड्रोन और क्रिप्टो से जुड़े अपराधों के लिए स्पष्ट कानूनी ढांचा, और स्थानीय युवाओं की भर्ती रोकने के लिए समुदायों के साथ लगातार संवाद।
  • निष्कर्ष: एक संतुलित आगे की राह में NIA के सिद्ध अभियोजन रिकॉर्ड को आधुनिक क्षमताओं, सहकारी संघवाद और ऐसे सुरक्षा उपायों के साथ जोड़ना होगा, जो बदलते खतरों से लड़ते हुए नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करें।

प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)

चर्चा कीजिए कि गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 'पुष्टि' पोर्टल डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने में कैसे मदद कर सकता है। साइबर-सक्षम अपराध की वे कौन-सी व्यापक चुनौतियां हैं, जिन्हें इस तरह के ई-गवर्नेंस उपकरण पूरी तरह हल नहीं कर सकते?

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: पुष्टि पोर्टल से शुरू कीजिए, जिसमें लोग एक अनूठी नोटिस आईडी और संबंधित व्यक्ति का नाम डालकर जांच सकते हैं कि NIA के नाम से जारी नोटिस असली है या नहीं, ताकि नकली डिजिटल गिरफ्तारी का मुकाबला हो सके।
  • मुख्य भाग:
    • उपकरण कैसे काम करता है: सरकारी नोटिसों की जांच से नकली रूप धारण करने वालों की विश्वसनीयता घटती है, नागरिक सशक्त होते हैं और असली सरकारी संचार पर भरोसा बढ़ता है।
    • लाभ: जनता में त्वरित जागरूकता, धमकी भरी कॉल या संदेश पर कार्रवाई से पहले सरल जांच, और धोखाधड़ी से होने वाले वित्तीय नुकसान में कमी।
    • सीमाएं: पोर्टल से अनजान लोग, तुरंत भुगतान के लिए दबाव झेलते पीड़ित, चुराई गई नोटिस आईडी का इस्तेमाल करने वाले धोखेबाज़, और पोर्टल का केवल एजेंसी के नाम से जारी नोटिसों तक सीमित होना।
    • व्यापक चुनौतियां: सीमा पार साइबर अपराधी नेटवर्क, डिजिटल साक्षरता की कमी, पुलिस, बैंकों और दूरसंचार कंपनियों के बीच समन्वय की आवश्यकता, और समय पर शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था।
  • निष्कर्ष: यह पोर्टल एक उपयोगी निवारक कदम है, लेकिन डिजिटल धोखाधड़ी के पूरे पैमाने से निपटने के लिए इसे जन-जागरूकता, अंतर-एजेंसी समन्वय और मज़बूत साइबर पुलिसिंग के साथ जोड़ना होगा।

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अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1कठिन

    राष्ट्रीय जांच एजेंसी के 2026 के आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. एजेंसी ने वर्ष में 80 मामले दर्ज किए।
    • 2. अदालतों ने वर्ष में 29 मामलों का निपटारा किया।
    • 3. तय किए गए मामलों में से 27 में दोषसिद्धि हुई।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

  2. Q2मध्यम

    राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मामलों के लिए कितनी विशेष अदालतें स्थापित हो चुकी हैं?

  3. Q3मध्यम

    राष्ट्रीय जांच एजेंसी के 'पुष्टि' पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. NIA ने 2026 में कितने मामले दर्ज किए?

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2026 में 82 मामले दर्ज किए, जिनमें 12 पश्चिम बंगाल की हिंसा से जुड़े थे।

2. NIA का 'पुष्टि' पोर्टल क्या जांचता है?

पोर्टल एजेंसी के नाम से जारी नोटिस की विशिष्ट पहचान संख्या और संबंधित व्यक्ति के नाम से उसकी सत्यता जांचता है।

3. 2026 में NIA के कितने मामलों में दोषसिद्धि हुई?

वर्ष में अदालतों द्वारा निपटाए गए 29 मामलों में से 27 में दोषसिद्धि हुई।

4. NIA की कितनी अतिरिक्त विशेष अदालतें प्रस्तावित हैं?

25 स्थापित अदालतों के अलावा 14 और विशेष अदालतें प्रस्तावित हैं।

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  • जब्त की गई प्रमुख नकली सीरीज़: OSS सीरीज़ (₹500) और 6FK सीरीज़ (₹100)
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पृष्ठभूमि GK: बहु-एजेंसी केंद्रUAPAनोडल: गुप्तचर ब्यूरोयह गलती न करें!पूरी जानकारी: मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC)
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  • NIA का पूर्ण रूप: राष्ट्रीय जांच एजेंसी
  • आरोपी का नाम और पदनाम: खुर्रम परवेज, जम्मू-कश्मीर कोएलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी (JKCCS) के समन्वयक और एशियन फेडरेशन अगेंस्ट इनवॉलंटरी डिसअपियरेंस (AFAD) के चेयरपर्सन
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