प्रिलिम्स के लिए: BharatNet, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF), राज्य-नेतृत्व वाला मॉडल, योजना का नाम, नोडल निकाय, कुल वित्तीय सहायता, कवर की गई कुल ग्राम पंचायतें, तेलंगाना में क्रियान्वयन एजेंसी
मेन्स के लिए: डिजिटल खाई, समावेशी विकास, अंतिम-मील कनेक्टिविटी, राज्य-नेतृत्व वाला मॉडल, डिजिटल इंडिया
स्रोत:
PIB
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को 4 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंज़ूरी दी थी।
- कार्यक्रम के तहत तेलंगाना के लिए ₹3,189 करोड़ की वित्तीय सहायता मंज़ूर हुई है।
- इस कार्यक्रम में तेलंगाना की 12,769 ग्राम पंचायतें कवर होंगी।
- तेलंगाना में क्रियान्वयन एजेंसी TRIICL (तेलंगाना ग्रामीण इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड) है।
- दूरसंचार विभाग के अंतर्गत डिजिटल भारत निधि (DBN) नोडल निकाय है, जिसने पूर्ववर्ती USOF की जगह ली है।
चर्चा में क्यों?
राज्य के नेतृत्व वाले मॉडल के तहत तेलंगाना में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (ABP) लागू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ₹3,189 करोड़ की केंद्रीय सहायता वाली इस परियोजना का लक्ष्य 12,769 ग्राम पंचायतों को मज़बूत ब्रॉडबैंड से जोड़ना, मौजूदा नेटवर्क को रिंग टोपोलॉजी में उन्नत करना और ग्रामीण इलाकों में ई-गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन तथा ऑनलाइन शिक्षा जैसी डिजिटल सेवाएँ संभव बनाना है।
सारांश
- संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (ABP) को 4 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंज़ूरी दी थी। इसका उद्देश्य भारतनेट को उन्नत, समेकित और विस्तारित करना है, ताकि सभी ग्राम पंचायतों और गांवों को मांग के अनुसार ब्रॉडबैंड मिल सके।
- तेलंगाना में यह परियोजना 12,769 ग्राम पंचायतों को कवर करेगी। इनमें 1,946 चरण-I ग्राम पंचायतों को रैखिक से रिंग टोपोलॉजी में उन्नत करना, 10,787 चरण-II ग्राम पंचायतें और 36 नई बनी ग्राम पंचायतें शामिल हैं।
- भारत सरकार ने इस राज्य-नेतृत्व वाले मॉडल के लिए ₹3,189 करोड़ की वित्तीय सहायता मंज़ूर की है, जिसे तेलंगाना ग्रामीण इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (TRIICL) लागू करेगा।
- डिजिटल भारत निधि (DBN), जो पहले सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF) थी, दूरसंचार विभाग (DoT) के अंतर्गत इस कार्यक्रम को सहायता देने वाली नोडल संस्था है।
मुख्य बातें
तेलंगाना में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम
तेलंगाना में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम लागू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसका लक्ष्य राज्य-नेतृत्व वाले मॉडल के तहत 12,769 ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ना है।
₹3,189 करोड़ की केंद्रीय सहायता
भारत सरकार ने परियोजना के लिए ₹3,189 करोड़ की वित्तीय सहायता मंज़ूर की है, जिससे सब्सिडी के साथ लगभग तीन लाख ग्रामीण घरेलू फाइबर कनेक्शन भी संभव होंगे।
नोडल निकाय के रूप में डिजिटल भारत निधि (DBN)
डिजिटल भारत निधि (DBN), जो पहले सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF) थी, मूल रूप से भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 (01.04.2002 से प्रभावी) के तहत USOF के रूप में स्थापित हुई थी। दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत USOF का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि (DBN) किया गया। यह दूरसंचार विभाग (DoT) का एक संलग्न कार्यालय है, जो सार्वभौमिक सेवा परियोजनाओं की देखरेख करता है।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
यह समझौता तेलंगाना में ABP के क्रियान्वयन की शुरुआत है। 12,769 ग्राम पंचायतों को कवर करने वाली इस परियोजना में बेहतर नेटवर्क लचीलेपन के लिए 1,946 चरण-I ग्राम पंचायतों को रैखिक से रिंग टोपोलॉजी में उन्नत किया जाएगा, 10,787 चरण-II ग्राम पंचायतें जोड़ी जाएंगी और 36 नई ग्राम पंचायतें शामिल हैं। ₹3,189 करोड़ की केंद्रीय सहायता से सब्सिडी के साथ लगभग तीन लाख ग्रामीण घरेलू फाइबर कनेक्शन आने की उम्मीद है। इससे ग्रामीण तेलंगाना में ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और डिजिटल भुगतान जैसी सेवाओं को काफी बढ़ावा मिलेगा और डिजिटल खाई कम होगी।
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- BharatNet
- देश की सभी ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख परियोजना, जिसे दूरसंचार विभाग लागू करता है।
- सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF)
- भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत स्थापित एक निधि, जिसका उद्देश्य कम सेवा वाले ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएँ पहुंचाना है। दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत इसका नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि (DBN) किया गया है।
- राज्य-नेतृत्व वाला मॉडल
- ऐसा क्रियान्वयन मॉडल, जिसमें केंद्र की योजना को लागू करने की मुख्य भूमिका राज्य सरकार निभाती है, अक्सर राज्य के स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन माध्यम के ज़रिए, और केंद्र से वित्तीय व तकनीकी सहायता के साथ।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- इस आंकड़े पर ध्यान दें: संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत तेलंगाना के लिए ₹3,189 करोड़ की वित्तीय सहायता।
- इस आंकड़े पर ध्यान दें: तेलंगाना में कवर होने वाली 12,769 ग्राम पंचायतें।
- इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: दूरसंचार विभाग (DoT), केंद्रीय संचार मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल भारत निधि (DBN)।
- इस कानूनी बिंदु पर ध्यान दें: दूरसंचार अधिनियम, 2023 (जिसने सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि किया)।
यह गलती न करें!
परीक्षक डिजिटल भारत निधि (DBN) को पुरानी सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF) से भ्रमित करवा सकते हैं, या संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मूल भारतनेट परियोजना से बदल सकते हैं। वे क्रियान्वयन एजेंसी (TRIICL) और नोडल निकाय (DBN) के बीच अंतर के बारे में भी पूछ सकते हैं।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- डिजिटल खाई, समावेशी विकास, अंतिम-मील कनेक्टिविटी, राज्य-नेतृत्व वाला मॉडल, डिजिटल इंडिया
कहीं अटके? एक टैप में समझें
संशोधित भारतनेट कार्यक्रम एक केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य हर ग्राम पंचायत कार्यालय और गांव तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। तेलंगाना के लिए सरकार ने काम शुरू करने का समझौता किया है। ₹3,189 करोड़ खर्च करके 12,769 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। यह काम TRIICL नाम की राज्य कंपनी करेगी, जिसे BSNL और T-Fibre का सहयोग मिलेगा। इससे गांवों के लोगों को ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और डिजिटल भुगतान का लाभ मिलेगा।
- संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को 4 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंज़ूरी दी थी।
- कार्यक्रम के तहत तेलंगाना के लिए ₹3,189 करोड़ की वित्तीय सहायता मंज़ूर हुई है।
- इस कार्यक्रम में तेलंगाना की 12,769 ग्राम पंचायतें कवर होंगी।
- तेलंगाना में क्रियान्वयन एजेंसी TRIICL (तेलंगाना ग्रामीण इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड) है।
- दूरसंचार विभाग के अंतर्गत डिजिटल भारत निधि (DBN) नोडल निकाय है, जिसने पूर्ववर्ती USOF की जगह ली है।
- अर्थव्यवस्था: बुनियादी ढांचा: दूरसंचार और डिजिटल कनेक्टिविटी
- शासन: सरकारी योजनाएँ और कार्यक्रम
जुड़ी अवधारणाएँ: BharatNet, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF), राज्य-नेतृत्व वाला मॉडल
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के क्रियान्वयन की मुख्य ज़िम्मेदारी किस मंत्रालय की है?
व्याख्या: संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को दूरसंचार विभाग (DoT) लागू करता है, जो संचार मंत्रालय के अधीन आता है। इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय IT नीति देखता है, दूरसंचार ढांचा नहीं। ग्रामीण विकास और गृह मंत्रालय इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं।
- Q2कठिन
तेलंगाना में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (ABP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.इस कार्यक्रम में तेलंगाना की कुल 12,769 ग्राम पंचायतें कवर होंगी।
- 2.यह परियोजना भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) द्वारा एकमात्र क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में लागू होगी।
- 3.भारत सरकार ने तेलंगाना में इस कार्यक्रम के लिए ₹3,189 करोड़ की वित्तीय सहायता मंज़ूर की है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है: कार्यक्रम में 12,769 ग्राम पंचायतें कवर होती हैं। कथन 2 गलत है: क्रियान्वयन एजेंसी तेलंगाना ग्रामीण इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (TRIICL) है, केवल BSNL नहीं; BSNL एक साझेदार है। कथन 3 सही है: ₹3,189 करोड़ की वित्तीय सहायता मंज़ूर हो चुकी है। अतः विकल्प C सही है।
- Q3मध्यम
तेलंगाना में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा मंज़ूर की गई कुल वित्तीय सहायता कितनी है?
व्याख्या: भारत सरकार ने तेलंगाना में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के लिए ₹3,189 करोड़ की वित्तीय सहायता मंज़ूर की।
- Q4मध्यम
संशोधित भारतनेट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: संशोधित भारतनेट कार्यक्रम का लक्ष्य मौजूदा भारतनेट नेटवर्क को उन्नत, समेकित और विस्तारित करना है, ताकि सभी ग्राम पंचायतों और गांवों को मांग के अनुसार मज़बूत ब्रॉडबैंड मिल सके। शहरी इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी देना इसका उद्देश्य नहीं है। शहरों के टेलीकॉम टावर और रक्षा के लिए सैटेलाइट इंटरनेट अलग पहल हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. संशोधित भारतनेट कार्यक्रम क्या है?
यह केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है, जिसे 4 अगस्त 2023 को मंज़ूरी मिली थी। इसका उद्देश्य भारतनेट नेटवर्क को उन्नत, समेकित और विस्तारित करना है, ताकि सभी ग्राम पंचायतों और गांवों को मांग के अनुसार ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिल सके।
2. इस कार्यक्रम के तहत तेलंगाना के लिए कितनी वित्तीय सहायता मंज़ूर हुई है?
भारत सरकार ने तेलंगाना में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के लिए ₹3,189 करोड़ की वित्तीय सहायता मंज़ूर की है।
3. तेलंगाना में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम किस एजेंसी द्वारा लागू होगा?
कार्यक्रम को तेलंगाना ग्रामीण इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (TRIICL) लागू करेगा, जिसमें BSNL और T-Fibre साझेदार होंगे।
4. डिजिटल भारत निधि (DBN) क्या है?
डिजिटल भारत निधि (DBN), जो पहले सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF) थी, दूरसंचार विभाग (DoT) का एक संलग्न कार्यालय है। USOF की स्थापना भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत हुई थी; दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत USOF का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि किया गया, ताकि सार्वभौमिक दूरसंचार सेवा को सहारा मिलता रहे।
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- मूल खबर6 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
