मध्यप्रदेश: दिसंबर 2026 से सरकारी स्कूलों के 2.90 लाख शिक्षकों का वेतन ई-अटेंडेंस से जुड़ेगा

मुख्य समाचार

मध्य प्रदेश दिसंबर 2026 से सरकारी स्कूलों के करीब 2.90 लाख शिक्षकों का वेतन ई-अटेंडेंस से जोड़ेगा। यह फैसला राज्य के लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने किया है। नई व्यवस्था के दायरे में प्रदेश भर के 2.20 लाख नियमित शिक्षक और 70,000 अतिथि शिक्षक आएंगे। अभी तक की व्यवस्था में ऑफलाइन उपस्थिति पत्रक और संकुल स्तर की रिपोर्ट के आधार पर वेतन बिल तैयार होते थे, जिसमें अधिकारियों के अनुसार हेराफेरी की गुंजाइश बनी रहती थी।

नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों को केवल उन्हीं दिनों का वेतन मिलेगा जिन दिनों उनकी ई-अटेंडेंस दर्ज होगी। ई-अटेंडेंस का डेटा सीधे एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) ट्रेजरी पोर्टल से जुड़ा होगा और सॉफ्टवेयर हर महीने एक तय तारीख पर उपस्थिति की गणना करेगा। जिन दिनों की ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं होगी, उन दिनों का वेतन अपने-आप कट जाएगा। अतिथि शिक्षकों के मानदेय बिल भी ई-अटेंडेंस के सत्यापन के बाद ही जनरेट होंगे। अधिकारियों ने बताया कि बार-बार निर्देश और नोटिस के बावजूद 3 से 4 प्रतिशत शिक्षक लगातार नियमित ई-अटेंडेंस दर्ज करने में चूक कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, सबसे कम अनुपालन भिंड (22 प्रतिशत), टीकमगढ़ (26 प्रतिशत), बैतूल (29 प्रतिशत), धार (31 प्रतिशत), शिवपुरी (34 प्रतिशत), छतरपुर (37 प्रतिशत), श्योपुर (39 प्रतिशत), बड़वानी (41 प्रतिशत), रीवा (43 प्रतिशत) और विदिशा (45 प्रतिशत) में पाया गया।

नई व्यवस्था कैसे काम करेगी?

ई-अटेंडेंस पोर्टल को सीधे IFMIS ट्रेजरी पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे संकुल स्तर पर मैनुअल बिल तैयार करने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। सॉफ्टवेयर हर महीने एक तय तारीख पर अपने-आप उपस्थिति की गणना करेगा और जिन दिनों की ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं होगी, उन दिनों का वेतन काट लेगा। अतिथि शिक्षकों के मानदेय बिल भी ई-अटेंडेंस के सत्यापन के बाद ही जनरेट होंगे। राज्य एप की तकनीकी खामियाँ भी दूर कर रहा है, जैसे सुबह और दिन की पाली के विकल्प गायब होने की समस्या। साथ ही, जुलाई 2026 में भर्ती हुए 11,398 प्राथमिक शिक्षकों में से करीब 6,000 की यूनिक आईडी और ट्रेजरी कोड बनाए जा रहे हैं।

पुरानी व्यवस्था ने क्या हासिल किया और कहाँ चूक हुई?

पुरानी व्यवस्था ऑफलाइन उपस्थिति पत्रक और संकुल स्तर की रिपोर्ट पर निर्भर थी। अधिकारियों के अनुसार, इसमें हेराफेरी की गुंजाइश थी और जवाबदेही तय करना मुश्किल था। बार-बार निर्देश के बावजूद 3 से 4 प्रतिशत शिक्षक नियमित ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं कर रहे थे। नई व्यवस्था का मकसद गैर-मौजूदगी वाले दिनों का वेतन अपने-आप काटकर इस समस्या को दूर करना है। हालाँकि, राज्य के सामने भिंड और टीकमगढ़ जैसे जिलों की चुनौती अब भी बनी हुई है, जहाँ क्रमशः केवल 22 प्रतिशत और 26 प्रतिशत शिक्षक ही ई-अटेंडेंस लगा रहे थे। इससे संकेत मिलता है कि स्थानीय प्रशासनिक और बुनियादी ढांचे की दिक्कतों को दूर किए बिना केवल सख्ती से जड़ जमा चुकी गैर-मौजूदगी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता।