भारत-नॉर्वे हरित रणनीतिक साझेदारी: औद्योगिक कचरे को निर्माण संसाधनों में बदलने के लिए संयुक्त तकनीकी प्रस्ताव

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भारत और नॉर्वे ने 10 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में औद्योगिक अपशिष्ट को निर्माण संसाधनों में बदलने पर एक संयुक्त संवाद आयोजित किया। इसका सह-आयोजन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR), SINTEF और नॉर्वे अनुसंधान परिषद ने किया। इस कार्यक्रम में CSIR संस्थानों, नॉर्वे के शोधकर्ताओं, नियामक प्राधिकरणों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य भारत-नॉर्वे हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधन पुनर्प्राप्ति के लिए सहयोगी प्रौद्योगिकियों की संभावनाएं तलाशना था। इस साझेदारी को मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान और ऊंचाई दी गई थी।

चर्चा में सड़क निर्माण, जियोपॉलिमर कंक्रीट और मूल्यवर्धित निर्माण उत्पादों में निर्माण एवं विध्वंस (C&D) अपशिष्ट, इस्पात धातुमल, फ्लाई ऐश, रेड मड, तांबा धातुमल, प्लास्टिक अपशिष्ट और इस्पात ग्रिट के उपयोग को शामिल किया गया। SINTEF के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. कारे हेल्गे कार्स्टेनसन और CSIR-NEERI के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. रमेश कुमार के नेतृत्व में एक तकनीकी सत्र में स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (POPs), DDT और PCB-संदूषित सामग्रियों सहित खतरनाक अपशिष्टों के सुरक्षित विनाश के लिए सीमेंट भट्ठी सह-प्रसंस्करण की जांच की गई। CSIR-NEERI ने स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत भारत की राष्ट्रीय कार्यान्वयन योजना और 2025 के CDW नियम प्रस्तुत किए, जबकि SINTEF ने कार्बनिक संदूषकों को नष्ट करने और जीवाश्म ईंधन के स्थान पर अपशिष्ट-व्युत्पन्न वैकल्पिक ईंधन के उपयोग के लिए उच्च तापमान वाली सीमेंट भट्ठियों के उपयोग का अंतरराष्ट्रीय अनुभव साझा किया।

संवाद में भविष्य के सहयोग के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र चिह्नित किए गए: दो से तीन संयुक्त भारत-नॉर्वे अनुसंधान प्रस्ताव विकसित करना, खतरनाक अपशिष्ट उपचार के लिए पायलट-स्तरीय प्रदर्शन परियोजनाएं, DDT और PCB-संदूषित अपशिष्ट निपटान के लिए तकनीकी दिशानिर्देश, अपशिष्ट-व्युत्पन्न निर्माण सामग्री को आगे बढ़ाना और उद्योग-शिक्षा जगत के बीच साझेदारी को मजबूत करना। अधिकारियों ने कहा कि इसका उद्देश्य अनुसंधान के नतीजों को भारत के सीमेंट और निर्माण क्षेत्र के लिए व्यावहारिक और व्यापक स्तर पर लागू होने वाले समाधानों में बदलना है।

स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है और इसमें भारत की भूमिका क्या है?

स्टॉकहोम कन्वेंशन स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (POPs) पर एक वैश्विक संधि है, जो 2001 में अपनाई गई और 2004 से प्रभावी हुई। इसका उद्देश्य स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करना या प्रतिबंधित करना है। भारत ने 2006 में इस संधि की पुष्टि की और सूचीबद्ध POPs को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने तथा उनके भंडार और अपशिष्टों का पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन करने की प्रतिबद्धता जताई। संधि के तहत हर पक्ष को एक राष्ट्रीय कार्यान्वयन योजना विकसित करनी होती है, जो यह बताए कि वह अपने दायित्वों को कैसे पूरा करेगा। CSIR-NEERI ने संवाद के दौरान भारत की यही योजना प्रस्तुत की। सीमेंट भट्ठी सह-प्रसंस्करण के ज़रिए POPs, DDT और PCB-संदूषित सामग्रियों का सुरक्षित विनाश, POPs अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध तकनीकों और सर्वोत्तम पर्यावरणीय प्रथाओं पर संधि के दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

भारत-नॉर्वे हरित रणनीतिक साझेदारी क्या है?

भारत-नॉर्वे हरित रणनीतिक साझेदारी एक द्विपक्षीय ढांचा है, जो हरित प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, चक्रीय अर्थव्यवस्था और जलवायु कार्रवाई में सहयोग को प्राथमिकता देता है। मई 2026 में प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान इसे और ऊंचाई दी गई, जिसमें चक्रीय अर्थव्यवस्था और स्वच्छ प्रौद्योगिकी को केंद्र में रखा गया। अपशिष्ट से संसाधन समाधान पर यह संवाद इस साझेदारी के तहत पहले क्रियान्वयन कदमों में से एक है, जो अनुसंधान संस्थानों, नियामकों और उद्योग जगत को व्यापक स्तर पर लागू होने वाले समाधान विकसित करने के लिए एक मंच पर लाता है।

सीमेंट भट्ठी सह-प्रसंस्करण खतरनाक अपशिष्ट के प्रबंधन में कैसे मदद करेगा?

सीमेंट भट्ठी सह-प्रसंस्करण में अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग सीमेंट भट्ठियों में पारंपरिक ईंधन (कोयला या पेट कोक) या कच्चे माल के विकल्प के रूप में किया जाता है। इन भट्ठियों में 1400–1500°C का तापमान POPs, DDT और PCB जैसे कार्बनिक संदूषकों को नष्ट कर देता है। इस तरीके से दोहरा लाभ मिलता है: खतरनाक कार्बनिक संदूषकों का सुरक्षित विनाश और अपशिष्ट-व्युत्पन्न ईंधन से जीवाश्म ईंधन का प्रतिस्थापन, जिससे कार्बन उत्सर्जन घटता है। संवाद में भारत में सुरक्षित और मानकीकृत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तकनीकी प्रोटोकॉल, नियंत्रित औद्योगिक परीक्षणों, उत्सर्जन निगरानी और नियामक अनुपालन की ज़रूरत पर जोर दिया गया।

संवाद में अगले कदम के रूप में किनकी पहचान की गई?

संवाद में कई ठोस अगले कदम चिह्नित किए गए: दो से तीन संयुक्त भारत-नॉर्वे अनुसंधान प्रस्ताव विकसित करना, खतरनाक अपशिष्ट उपचार के लिए पायलट-स्तरीय प्रदर्शन परियोजनाएं स्थापित करना, DDT और PCB-संदूषित अपशिष्ट निपटान के लिए तकनीकी दिशानिर्देश बनाना, अपशिष्ट-व्युत्पन्न निर्माण सामग्री को आगे बढ़ाना और उद्योग-शिक्षा जगत के बीच साझेदारी को मजबूत करना। अधिकारियों ने कहा कि भारत के निर्माण क्षेत्र के लिए अनुसंधान को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और व्यापक स्तर पर लागू होने वाले समाधानों में बदलना अहम होगा।