2027 में MPPSC राज्य सेवा परीक्षा दो बार लेगा, रिक्त पदों का बैकलॉग कम करने की तैयारी

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मध्य प्रदेश सरकार 2027 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की राज्य सेवा परीक्षा दो बार आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 2027 को 'युवा वर्ष' घोषित करने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। इस निर्णय का उद्देश्य अधिक-से-अधिक रिक्त पदों को भरना और भर्ती के बैकलॉग को कम करना है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने विभाग-वार रिक्तियों के आंकड़ों और ऑनलाइन मांगपत्र प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए 12 नवंबर 2026 को भोपाल के वल्लभ भवन में एक बैठक बुलाई है।

GAD ने सभी विभागों को रिक्त पदों की जानकारी और भर्ती के मांगपत्र ऑनलाइन भेजने तथा वास्तविक स्थिति के साथ बैठक में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। GAD के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में रिक्त पदों की स्थिति, विभागों की भर्ती मांग और ऑनलाइन मांगपत्र प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। MPPSC के माध्यम से भरे जाने वाले पदों में डिप्टी कलेक्टर, DSP, नायब तहसीलदार, वन क्षेत्रपाल, सहायक वन संरक्षक, सहायक अभियंता, मेडिकल ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं।

MPPSC का संवैधानिक आधार क्या है?

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है, जो प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग अनिवार्य करता है। इसकी संरचना, सदस्यों की नियुक्ति और पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 316 और 317 द्वारा शासित होती है। राज्य सेवाओं के लिए परीक्षाएं आयोजित करने सहित आयोग के कर्तव्य और कार्य अनुच्छेद 320 में निर्धारित हैं। MPPSC की स्थापना 1 नवंबर 1956 को राज्यों के पुनर्गठन के बाद हुई थी, जिसने पूर्ववर्ती मध्य भारत लोक सेवा आयोग का स्थान लिया।

2027 में दो बार परीक्षा क्यों आयोजित की जा रही है?

मध्य प्रदेश में प्रशासनिक, राजस्व, वन, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं सहित विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों का बड़ा बैकलॉग है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 2027 को 'युवा वर्ष' घोषित करने के बाद सरकार ने उस वर्ष दो बार परीक्षा आयोजित करने की योजना बनाकर भर्ती में तेजी लाने का निर्णय लिया है। 12 नवंबर 2026 को GAD की बैठक विभाग-वार रिक्तियों के आंकड़ों का आकलन करेगी और ऑनलाइन मांगपत्र प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगी।

MPPSC के माध्यम से किन पदों पर भर्ती होती है?

MPPSC राज्य सेवा परीक्षा और अन्य अलग-अलग भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है, जिनके माध्यम से कई विभागों के पद भरे जाते हैं। प्रमुख पदों में डिप्टी कलेक्टर, DSP, नायब तहसीलदार (प्रशासनिक सेवाएं); जिला रजिस्ट्रार, जिला आबकारी अधिकारी, वाणिज्यिक कर अधिकारी (राजस्व एवं कर); राज्य लेखा सेवा अधिकारी (वित्त एवं लेखा); मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जनपद पंचायत CEO, विकास खंड अधिकारी (नगरीय एवं ग्रामीण प्रशासन); सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, श्रम अधिकारी (सहकारिता एवं श्रम); सहायक संचालक, जनसंपर्क अधिकारी (जनसंपर्क); वन क्षेत्रपाल, सहायक वन संरक्षक; असिस्टेंट प्रोफेसर, मेडिकल ऑफिसर (शिक्षा एवं स्वास्थ्य); और सहायक अभियंता (तकनीकी सेवाएं) शामिल हैं।

अगला कदम क्या है?

GAD बैठक के नतीजों के आधार पर भर्ती कैलेंडर को अंतिम रूप देगा। विभागों को अपनी रिक्तियों की मांग ऑनलाइन जमा करनी होगी। इसके बाद MPPSC 2027 में दो चक्रों के लिए परीक्षा कार्यक्रम तैयार करेगा, जिसमें संभवतः राज्य सेवा परीक्षा और अन्य अलग-अलग भर्ती परीक्षाएं दोनों शामिल होंगी।