HEC के वित्तीय प्रबंधन पर अंतरिम समाधान पेशेवर का नियंत्रण, ₹7 करोड़ के आपूर्तिकर्ता बकाये का मामला

मुख्य समाचार

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) ने हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC), रांची के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक और सभी निदेशकों के सभी वित्तीय और अन्य अधिकार वापस लेने और कंपनी की वित्तीय गतिविधियों के प्रबंधन के लिए एक अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त करने का आदेश दिया है। बुधवार को जारी यह आदेश आपूर्तिकर्ता हसन ब्रदर्स की याचिका पर आया, जिसने HEC को आपूर्ति की गई सामग्री के लगभग ₹7 करोड़ के बकाया का दावा किया था। पेशेवर ने HEC मुख्यालय पहुंचकर निदेशकों को NCLT का आदेश दिखाया, बैठक की और फिर धुर्वा स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा को न्यायाधिकरण के फैसले से अवगत कराया।

अधिकारियों के अनुसार, HEC ने हसन ब्रदर्स द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के लिए उपकरणों का निर्माण और आपूर्ति की थी। आपूर्तिकर्ता ने भुगतान के लिए HEC प्रबंधन को कई बार पत्र लिखा, लेकिन HEC ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए राशि का भुगतान नहीं किया। इसके बाद आपूर्तिकर्ता ने NCLT का दरवाजा खटखटाया। न्यायाधिकरण ने HEC को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने और बकाया भुगतान पर जवाब देने को कहा था, लेकिन कंपनी ने तय समय में अपना जवाब दाखिल नहीं किया। तब NCLT ने सख्त रुख अपनाते हुए कंपनी के वित्तीय प्रबंधन में हस्तक्षेप किया।

वर्तमान में, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के पास HEC के CMD का अतिरिक्त प्रभार है और HEC के सभी चारों निदेशक भी प्रतिनियुक्ति पर आए BHEL के अधिकारी हैं। NCLT का आदेश HEC में इन अधिकारियों के वित्तीय निर्णय लेने के अधिकारों को प्रभावित करता है। HEC का वित्तीय प्रबंधन अब नियुक्त अंतरिम समाधान पेशेवर के हाथों में है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत अंतरिम समाधान पेशेवर क्या होता है?

जब राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया स्वीकार करता है, तो एक अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) नियुक्त किया जाता है। यह संहिता 2016 से चरणों में लागू हुई और कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया मुख्य रूप से संहिता के भाग II द्वारा शासित होती है। IRP की नियुक्ति होते ही निदेशक मंडल की शक्तियां निलंबित हो जाती हैं और IRP कंपनी के मामलों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लेता है। IRP के कर्तव्यों में कंपनी की परिसंपत्तियों, वित्त और संचालन की जानकारी जुटाना और लेनदारों की एक समिति का गठन करना शामिल है। 2016 में स्थापित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला पेशेवरों के पेशे को नियंत्रित करता है।

NCLT के हस्तक्षेप की वजह क्या बनी?

HEC ने हसन ब्रदर्स द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री से इसरो के लिए उपकरणों का निर्माण और आपूर्ति की थी। आपूर्तिकर्ता का दावा है कि बार-बार अनुरोध के बावजूद लगभग ₹7 करोड़ का भुगतान नहीं हुआ। HEC ने भुगतान न करने की वजह आर्थिक तंगी बताई। इसके बाद आपूर्तिकर्ता ने NCLT का रुख किया। न्यायाधिकरण ने बकाया भुगतान पर HEC से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया, लेकिन कंपनी ने तय समय में अपना जवाब दाखिल नहीं किया, जिसके चलते न्यायाधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति का आदेश दिया।

इस आदेश का HEC के प्रबंधन पर क्या असर होगा?

NCLT के आदेश से HEC के CMD और सभी निदेशकों के सभी वित्तीय और अन्य अधिकार वापस ले लिए गए हैं। कंपनी का शीर्ष प्रबंधन फिलहाल प्रतिनियुक्ति पर आए BHEL के अधिकारियों के पास है: BHEL के CMD के पास HEC का अतिरिक्त प्रभार है और HEC के सभी चारों निदेशक BHEL से हैं। यह आदेश HEC में उनकी वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है। नियुक्त अंतरिम समाधान पेशेवर अब कंपनी की वित्तीय गतिविधियों को नियंत्रित कर रहा है और वह पहले ही निदेशकों से मिल चुका है तथा धुर्वा स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा को आदेश से अवगत करा चुका है।