झारखंड में सभी जिला सदर अस्पतालों में कैंसर की जांच और इलाज की व्यवस्था

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झारखंड का स्वास्थ्य विभाग राज्य के सभी जिला सदर अस्पतालों को कैंसर की शुरुआती जांच और आधुनिक इलाज की सुविधा से लैस करेगा। यह घोषणा स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने 11 नवंबर को की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में शुरू इस पहल का मकसद जिला स्तर पर, खासकर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। खुद डॉक्टर रहे डॉ. अंसारी ने कहा कि प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि पैसे की कमी से किसी मरीज का इलाज न रुके।

इसका मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर ही कैंसर की शुरुआती पहचान और इलाज संभव बनाना है, ताकि मरीजों को बड़े शहरों की दौड़ न लगानी पड़े। संदिग्ध मरीजों को विशेषज्ञ अस्पतालों से जोड़ा जाएगा और जांच रिपोर्ट के आधार पर तुरंत इलाज शुरू किया जाएगा। सरकार जिला स्तर पर जांच तंत्र को मज़बूत कर रही है और सभी सदर अस्पतालों में सीटी स्कैन व पेट-स्कैन मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। डॉ. अंसारी ने राज्य में कैंसर की दवाओं की घटी कीमतों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने और संबंधित अधिकारियों, अस्पतालों, दवा कंपनियों तथा विक्रेताओं को ज़रूरी निर्देश देने की पहल भी की है।

कैंसर की जांच किस राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आती है?

कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS) 2010 में शुरू किया गया था। इसके तहत प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुंह, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर जैसे सामान्य कैंसर की आबादी-स्तरीय जांच का प्रावधान है। बाद में इस कार्यक्रम को गैर-संचारी रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दायरे में लाया गया। झारखंड की जिला-स्तरीय कैंसर जांच योजना इसी केंद्र प्रायोजित ढांचे के अनुरूप है।

झारखंड में जिला स्तर पर कैंसर देखभाल की ज़रूरत क्यों है?

कैंसर का इलाज बेहद महंगा है, जिसके चलते झारखंड में अक्सर परिवारों को अपनी ज़मीन-जायदाद और जमा-पूंजी बेचनी पड़ती है। ग्रामीण इलाकों के मरीजों को जांच और इलाज के लिए रांची या दूसरे राज्यों की यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें भारी खर्च होता है। राज्य सरकार जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मज़बूत करके इस समस्या का समाधान करना चाहती है। डॉ. अंसारी ने पहले एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने कैंसर की दवाओं की ऊंची कीमतों का मुद्दा उठाया था और गरीब मरीजों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ से अवगत कराया था।

नई सुविधाओं से क्या हासिल होगा?

सदर अस्पतालों को सीटी स्कैन और पेट-स्कैन मशीनों से लैस करने से बीमारी की शुरुआती पहचान संभव होगी, जो कैंसर के मरीजों के जीवित रहने की संभावना बढ़ाने के लिए बेहद अहम है। इससे शहरों के बड़े अस्पतालों पर बोझ कम होगा और मरीजों के समय व पैसे की बचत होगी। कैंसर की दवाओं की कीमतों में कटौती के लिए तैयार की जा रही एसओपी का उद्देश्य केंद्र सरकार के फैसले का लाभ राज्य में प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी गरीब मरीज को जांच के लिए सिर्फ रांची या राज्य के बाहर न जाना पड़े।